अध्यादेश निष्क्रिय सरकारले ल्यायो विधेयक

समयमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा निष्क्रिय भएका दुई अध्यादेशका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । बुधबार मध्यरातबाट निष्क्रिय भएका फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र यौन हिंसाविरुद्ध केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशकै व्यवस्था समेटेर नयाँ विधेयक दर्ता गरिएको हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट बिहीबार विधेयक दर्ता...

यस्तो बन्यो न्यायिक सङ्ग्रहालय

न्याय प्रणाली र न्यायिक इतिहासबारे जानकारी दिने उद्देश्यले न्यायिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा स्थापित सङ्ग्रहालयको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मङ्गलबार उद्घाटन गर्नुभयो । प्रारम्भिक रूपमा स्थापना भएको सङ्ग्रहालयमा न्याय क्षेत्रको चरणबद्ध इतिहास झल्कने दस्तावेज सङ्गृहीत गरिएको छ ।

विशेष अदालत नेतृत्वविहीन

विशेष अदालत नेतृत्वविहीन भएको तीन साता पूरा भए पनि न्याय परिषद्ले नयाँ अध्यक्ष सिफारिस गरेको छैन । तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीलाई अध्यक्ष नियुक्ति भएको छोटो अवधिमा नै काज सरुवा गरिएपछ अदालत नेतृत्वविहीन भएको हो । नेतृत्व नहुँदा कतिपय कामकाजसमेत प्रभावित भएका छन् । न्याय परिषद्को सिफारिसमा विशेषका अध्यक्ष र सदस्यहरू तोक्ने कार्य भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाले बिजनेस पाएन

पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनस्र्थापित भयो । अदालतको आदेशअनुसार फागुन २३ बाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भयो । करिब डेढ महिना चलेको अधिवेशनमा सदनले बिजनेस पाउन सकेन । पहिलो बैठकमै पेस हुनुपर्ने अध्यादेशसमेत राजनीतिक दलहरूको विवादका कारण पेस भएनन् । परिणामस्वरूप वैशाख ६ गते अधिवेशन नै अन्त्य गरियो ।

‘नियुक्ति प्रक्रियाबाटै भ्रष्टाचारको सुरुवात’

न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बिचौलिया रोकथामका लागि आवश्यक कार्ययोजनासहितको सुझाव दिन गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको उपस्थितिमा समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले करिब एक वर्ष लगाएर बनाएको यो प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधारको...

‘मन्त्रीहरु हेरफेर र थपघट हुनु कार्यकारिणीको नियमित कार्य'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य हेरफेरको विषय कार्यकारीको नियमित र राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा विचाराधीन रिट खारेजीको माग गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धको रिटमा असार ८ गते नै अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रेसित जवाफमा उक्त अन्तरिम आदेशलाई आत्मपरक भनिएको छ । विगतका न्यायिक अभ्यासमा समेत अन्यथा हुने गरी जारी भएको अन्तरिम आदेश...

बाध्यात्मक कदम

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संवैधानिक दायित्वअन्तर्गतको बाध्यात्मक कदम भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन रिटमा सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेपछि संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग अर्को विकल्प नभएको तर्क गर्नुभयो । निवेदकका कानुन व्यवसायीले उपधारा ३ का प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको...

विपक्षीको बहस आजदेखि

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट प्रारम्भिक बहस सकिएको छ । प्रारम्भिक बहसका लागि संवैधानिक इजलासले निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो । सो अवधिमा निवेदक पक्षका ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको छ । आइतबार मात्र १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभयो । अधिकांशका समय पाँच मिनेट तोकिएको थियो । सोमबारदेखि विपक्षीका तर्फबाट बहस सुरु हुनेछ । प्रारम्भमा सरकारी वकिलका तर्फबाट...

कर्णालीका चार सांसदमाथिको कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

र्वोच्च अदालतले पार्टीको निर्देशन विपरीत कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादृुर शाहीको पक्षमा मतदान गरेका चार सांसदमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कारबाहीको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । अदालतले प्रदेश सभाबाट निष्कासित सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र...

प्राविधिक प्रश्नमै अल्झियो इजलास

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको १० दिन बितिसक्दा पनि इजलासमा अझै विषय केन्द्रित बहस प्रारम्भ हुन सकेको छैन । इजलासको बनोटको विषयमा नै निवेदक र विपक्षीका कानुन व्यवसायीले धारणा राख्ने क्रम जारी छ । इजलासमा सम्मिलित न्यायाधीश