निवेदकतर्फको बहस सकियो

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन १३ वटा रिट निवेदनमा निवेदक पक्षबाट बहस सकिएको छ । माघ ४ गतेबाट सुरु भएको बहसमा निवेदकका तर्फबाट ६३ जनाले बहस गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । सबै निवेदनको पक्षमा बहसका लागि तीन सयभन्दा बढीको वकालतनामा थिए ।

संविधानको धारा १०० निष्क्रिय पार्न मिल्दैन

संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्यख्या गर्दा अर्काे निष्क्रिय हुन नहुने तर्क उनीहरूको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सो तर्क गर्नुभएको हो ।...

प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भएको छैन

हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा नियम निलम्बन गरेरै भए पनि काम भएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका विधेयक त्यसैगरी तीन–पाँच दिनमै ग¥यौैँ । मौलिक हकका विधेयक त्यसरी नै पारित गरेका हौँ । प्रधानमन्त्री कम्बोडिया जानुअघि एउटा सम्झौतालाई परिपक्व हुने अवधिसमेत अगावै पारित गरेका हौँ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाहेक अन्यमा विपक्षीले पनि असहयोग गरेको छैन । अनि कहाँ...

बहसको समयसीमामा कठोर बन्यो इजलास

‘ढिलो न्याय, अन्याय सरह हो । त्यो तपाईंहरूले नै महसुस गर्नुपर्ने विषय हो । अब तपाईंहरूले जतिसुकै कुरा गरे पनि हामीले १०–१५ मिनेटभन्दा देव गुरुङका तर्फबाटकालाई समय दिन सक्दैनौँ । तपाईंहरूले हठ नगर्नुहोला । अरू पाँच निवेदक पनि बाँकी नै छन् । उहाँहरूलाई पनि समय दिनैपर्ला । वरिष्ठज्यूहरूले पनि हामीले दिएकै समयमा सक्नुहोला । अब प्रिय मान्दिनुहोला अप्रिय शब्दलाई पनि’’, यो भनाइ बुधबारको बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर...

समय समन्वय गर्न आग्रह

निवेदकतर्फकै बहस लम्बिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइमा निवेदकबीच समन्वय गर्न इजलासले आग्रह गरेको छ । सोमबार दिउँसोबाट बहस प्रारम्भ गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मङ्गलबार पनि दैनिक खाजा समयअघिसम्म बहस गर्नुभएपछि इजलासले निवेदकबीच समयका लागि समन्वय गर्न आग्रह गरेको हो । आइतबार दिउँसोबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट दर्ता भएको निवेदनमा बहस प्रारम्भ भएको थियो । तीन दिनसम्म निवेदक...

संविधानभित्रबाटै विकल्प खोज्नुपर्छ

कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्नुभए जस्तो कुनै अन्तरनिहित अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था नै स्पष्ट रहेकाले विघटनको विषयमा लिइएका संसदीय मूल्य मान्यताका आधारहरूले स्थान नपाउने तर्क उनीहरूको छ । संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट नभएको हकमा मात्र नजिर तथा अन्य मूल्य मान्यताको प्रश्न आउने तर्क कानुन व्यवसायीहरूको...

राजपत्रको विषयमा वादविवाद

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा आइतबार सुनुवाइ प्रारम्भ हुनुअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का चार निवेदकद्वारा इजलासमा निवेदन पेस भयो । निवेदक कृष्णभक्त पोखरेलले वरिष्ठ अघिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठमार्फत इजलास अधिकृतलाई निवेदन दिनुभयो । विषय थियो, ‘‘हालै प्रकाशित भएको विघटनको सूचना समेटिएको राजपत्र ।’’ राजपत्र प्रकाशित गर्दा कानुन बमोजिमका प्रक्रिया अपनाइएको हो, हैन भन्ने विषयसँग सम्बन्धित कागजात...

‘प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) कि २ बाट ?’

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त हुनुुभएको संविधानको धारा ७६ (१) वा २ अनुसार ? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका अधिकांश रिट निवेदकले उपधारा १ उल्लेख गरेका छन् । बहसका क्रममा अधिकांश कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएको जिकिर गरिरहेका छन् । कानुन व्यवसायीले विभिन्न तथ्य र तर्क गरिरहँदा निवेदकमध्येका एक शालिकराम सापकोटाले भने उपधारा १ अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको स्वीकार...

बहसको समयमा कडाइ

प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित विचाराधीन १३ वटा रिटमध्ये तीनवटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । चौथौ नम्बरका निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणका तर्फबाट पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस सकेका छन् । इजलासले समय व्यवस्थापनमा कडाइ गरेसँगै बुधबारदेखि बहसले केही गति लिएको हो । बिहीबार सात जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाका अनुसार तीन सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहसका लागि वकालतनामा दर्ता...

संवैधानिक इजलासमा बहस जारी

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या बढेपछि संवैधानिक इजलासले कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि समय तोकेको छ । बुधबार बहसको प्रारम्भमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बाँकी सुनुवाइका लागि समय निर्धारण हुने जानकारी पक्षहरूलाई गराउनुभयो । साथै उहाँले बहस प्रारम्भ गर्न लाग्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई ३० मिनेटमा बहस सक्न आग्रह गर्नुभयो । मङ्गलबार अन्त्यतिर...