तत्काल नियमावली संशोधन नहुने

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै पनि बाधा नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पूर्ण बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सहभागी गराएर इजलास गठन गर्न नियमावली संशोधन आवश्यक नरहेको राय न्यायाधीशहरूले दिनुभएको छ । न्यायाधीशहरूको रायअनुसार समग्र अध्ययनपछि नियमावली आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने भए पनि तत्काल संशोधन आवश्यक छैन...

सर्वाेच्चमा २८ रिट निवेदन दर्ता

विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा २४ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । यस्तै चार रिट बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निरन्तरताको पक्षमा आदेश माग गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणमा कुल २८ रिट सर्वोच्चमा दायर भएको सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख...

जन्मसिद्धका सन्तानलाई अब वंशजको नागरिकता (अध्यादेशसहित)

नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानहरुले अब वंशजको नागरिकता पाउने भएका छन् । सरकार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच भएको सहमति अनुसार जारी अध्यादेशमा बालिग भएका जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।

निषेधाज्ञामा कर नतिरे पनि जरिवाना नलगाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले कर विवरण र दाखिला नगरेका कारण जरिवाना र हर्जना नलिन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

एमसीसी अगाडि बढाउन पहल

झन्डै दुई वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई प्रक्रिया अगाडि नबढेको एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले पहल थालेको छ । सरकार र सदनको समेत टकरावको अवस्था बन्दै आएको सम्झौता कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले चासो दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकार प्रतिनिधि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको...

राजनीति र महामारीको प्रभावमा संसद्

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेपछि संसदीय राजनीतिमा नयाँ परिदृश्य देखिने धेरैको आकलन थियो । विघटन बदरसँगै संसद्भित्रको गणित, सत्ता समीकरणमा हुने बदलावलगायतका चर्चा चुलिए । अदालतले नै समय तोकेर अधिवेशन बोलाउन आदेश गरेपछि सरकारले अधिवेशन त सिफारिस ग-यो तर प्रतिनिधि सभा प्रभावशाली रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन । सरकारको बेवास्ता, राजनीतिक सहमतिको अभाव र सदनको सक्रियता अभावमा विशेष अवस्थामा बोलाइएको...

दलीय सहमतिको पर्खाइमा अध्यादेश

राजनीतिक दलहरूबीच सदन सञ्चालनका विषयमा समझदारी बन्न नसक्दा अधिवेशनको पहिलो बैठकमै पेस हुनुपर्ने सातवटा अध्यादेश रोकिएका छन् । विवादास्पद मानिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस भइसके पनि अन्य अध्यादेश दलीय विवादको चपेटामा परेका हुन् । एसिड आक्रमणमा हुने सजाय बढाउने, तेजाबलगायतका घातक रासायनिक पदार्थ खरिदमा नियमन गर्ने अध्यादेशहरू जनदबाबपछि ल्याइएका थिए । दलीय विवाद हुँदा ती अध्यादेश अधिवेशन प्रारम्भ...

हिउँदे अधिवेशन भोलि सुरु हुँदै

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशन विघटन र सो प्रक्रिया बदरपछि केही ढिला सुरु हुन लागेको हो । यद्यपि राजनीतिक गतिरोधका कारण हिउँदे अधिवेशन विधेयकभन्दा बढी सरकार निर्माणका विषयमा केन्द्रित हुने देखिएको छ । कोरोना भाइरस कहरका कारण यसअघि बजेट अधिवेशन पनि छोटो समयमा नै अन्त्य गरिएको थियो । अधिवेशन लामो समय नचल्दा सङ्घीय संसद्मा...

सबै पक्षको बहस सम्पन्न

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा सबै पक्षको बहस सकिएको छ । शुक्रबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट पनि राय दिने क्रम सकिएको हो । दुई महिनाअघि दायर त्यस रिटको सुनुवाइको अन्तिम दिन शुक्रबार एमिकस क्युरीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक सङ्ग्रौलाले बहस गर्नुभयो । बहस सकिएपछि इजलासले फैसलाको मिति तोकेको छैन । तर फागुन ११ गतेलाई हेर्दाहेर्दैको पेसी तोकिएको छ । सम्भवतः त्यसै दिन वा सोपछि...

विघटनमा पूर्वसर्त पालना भएनन्

एक महिनाभन्दा लामो समयपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटको बहस सम्भवतः शुक्रबार सकिँदैछ । शुक्रबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट अन्तिम बहस वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक सङ्ग्रौलाको हुनेछ । बहस सकिएपछि मुद्दा फैसलामा जानेछ । बिहीबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्नुभयो । शाक्यले प्रतिनिधि सभा विघटनअघि पालना हुनुपर्ने पूर्वसर्त पालना नभएको...