न्यायाधीशको जोड ‘धारा ७६ मा राय’

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा तेस्रो दिन पनि बहस जारी छ । तेस्रो दिन मङ्गलबार पाँच कानुन व्यवसायीले निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका छन् । बहस गर्नेमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको बहस बुधबार पनि निरन्तर हुनेछ । समय व्यवस्थापन नहुँदा विषय प्रवेश बहस निकै सुस्त छ ।

समय व्यवस्थापन गर्न आग्रह

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ लम्बिने देखिएपछि संवैधानिक इजलासले समय व्यवस्थापनका लागि कानुन व्यवसायीहरूसँग आग्रह गरेको छ । दुई दिनसम्म निवेदक पक्षका छ जना मात्र कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् । तीन सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले निवेदकका पक्षबाट वकालतनामा हालेको भन्दै इजलासले समय व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । बहस सकिँदासम्म मुद्दाको औचित्य नसकियोस् भन्दै इजलासले यस्तो आग्रह गरेको...

प्रतिनिधि सभा विघटन : सर्वोच्चमा सुरु भयो न्यायिक परीक्षण

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा आइतबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ गरेको हो । इजलासको क्षेत्राधिकार बारेको प्रश्न शुक्रबार यकिन भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको एक महिनापछि अदालतले न्यायिक परीक्षण प्रारम्भ गरेको हो । मुद्दाको...

‘सर्वोच्चमाथि अपमान नगरौँ’

प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका हरेक बैठकमा प्रमुख विषय बनिरहेको छ । अधिवेशनको प्रारम्भपछि दोस्रोपटक बिहीबार बसेको बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा विघटनको विषयले नै प्राथमिकता पायो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि समर्थन र विरोधमा बहस भइरहेको छ । दलीय अडान र दलभित्रको समेत समूहगत धारणाअनुसार नै सदस्यहरूले आफ्ना विचार सभामा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अधिकांश सदस्यले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई...

स्वार्थपरक सौदाबाजीको सट्टा जनतामा जाने निर्णय लिएँ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वार्थपरक सौदाबाजीभन्दा लोकतान्त्रिक मूल्यअनुरूप जनतामा जान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको घोषणापत्रअनुसार सरकार चल्न नदिएको र संसद्ले समेत सरकारका कतिपय प्रस्तावमा निकास दिन नसकेकाले जनादेशका लागि अग्रसर भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि...

प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै ३९ विधेयक स्वतः निष्क्रिय

प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विचाराधीन ३९ विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभा विघटनसँगै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन् । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेका विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका हुन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन रहेका विधेयक भने सोही सभामा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा....

प्रतिनिधि सभा विघटन : सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा

प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । यसअघि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी एक मात्र रिटको पेसी तोकिएको थियो । सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भएका कुल १३ मध्ये १२ रिटलाई नियमित इजलासमा तोकिएको थियो तर बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले संविधान व्याख्यासँग सम्बन्धित विषय रहेको भन्दै सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने...

प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणमा बार विभाजित

प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणबारे कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन विभाजित भएको छ । विघटनका विषयमा महासचिव लीलामणि पौडेल र कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलले फरक फरक विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ । महासचिवले विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै धारणा सार्वजनिक गरेको केही बेरमै कोषाध्यक्ष पोखरेलले महासचिवको विज्ञप्तिमा बार सचिवालय र केन्द्रीय कार्यसमितिको असहमति रहेको जनाउनुभएको हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन, आधा कार्यकालमै सीमित

करिब आधा कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिक समीकरण बिग्रँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको हो । सिफारिस सदर भएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ सवा ५ बजे सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी पठाएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै द्विसदनात्मक...

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण , अनैतिक काम गरेको छैन : ढकाल

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ओबीसीआई प्रालि (ओम्नी) सँग गरेको खरिद सम्झौताको अनियमितताबारे मौन रहँदै सार्वजनिक लेखा समितिले थप छानबिन प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । तर समितिले खरिद प्रक्रियामा भने प्रश्न गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले पनि उक्त खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको राय समितिलाई दिएको छ । समितिले...