‘एमिकसको राय पक्ष र विपक्षमा

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विचाराधीन रिटमा संवैधानिक इजलाससमक्ष एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय व्यक्त गर्ने क्रममा बुधबार परस्पर विरोधी धारणा आएका छन् । बुधबार बहस गर्नुभएका दुई वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये एकले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएकाले पुनस्र्थापनाको पक्षमा राय दिनुभएको छ भने अर्काले संविधानको धारा ७६ ले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको भन्दै विघटन सदरको पक्षमा राय दिनुभएको छ । सतीशकृष्ण खरेलले...

‘कार्यकारीलाई विघटनकोे अधिकार’

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा मङ्गलबारदेखि एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सुरु भएको छ । मङ्गलबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले आफ्नो राय दिनुभएको छ । कार्कीले निवेदक र विपक्षीका तर्फबाट जिकिर गरिएका कुरालाई पनि जानकारीमा राख्दै मिश्रित राय दिनुभएको छ । उहाँले हाल अवलम्बन गरिएको संसदीय प्रणालीमा विघटनको अधिकार नभएको पनि रायमा उल्लेख गर्नुभयो भने २०४७ को संविधानको धारा...

एमिकस क्युरीको बहस आजदेखि

संविधानमा उल्लिखित अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा जवाफ दिने क्रममा निवेदक पक्षले अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको अधिकार स्रोत नभएको जिकिर गरेका हुन् । यस्तै धारा ७४ को संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेपछि आधारभूत मूल्य–मान्यताले नै संसद् विघटनको अधिकार दिने तर्क तथ्यसङ्गत नहुने उहाँहरूको जिकिर...

संविधानबाहिरको अधिकारमा जान मिल्दैन

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दर्ता रिटमा आइतबारदेखि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिने क्रम सुरु गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सोमबार खाजा समयअघिसम्म जवाफ दिने समय तोकेकोे छ ।

रिट निवेदक र विपक्षीको बहस सम्पन्न

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा विपक्षीतर्फबाट सबै कानुन व्यवसायीले आफ्नो प्रतिरक्षा बहस सकेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुन व्यवसायीहरूले बहस सकेका हुन् । अब आइतबारदेखि बहसमा उठेका प्रश्नमा निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिइने छ । जवाफपछि अदालतको आदेशअनुसार नेपाल बार र सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट सिफारिस हुनुभएका एमिकस क्यूरीले...

‘संसदीय व्यवस्थामा विघटनको अधिकार’

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा विपक्षीतर्फको बहस करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । समयसीमामा कडाइ गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बुधबार १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् । सोही हाराहारीमा प्रधानमन्त्री ओलीतर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहसमा नाम मात्र लेखाएका छन् ।

‘विघटनको सिफारिस प्रधानमन्त्रीको अधिकार’

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्नुहुने निजी कानुन व्यवसायीलाई पनि समयमा कडाइ गरिएको छ । इजलासले वरिष्ठ अधिवक्तालाई १५ मिनेट र अधिवक्तालाई १० मिनेटमै बहस सक्न ताकेता गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरूले समय तन्काउन प्रयास गरे पनि इजलासले अस्वीकार गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट...

धारा ७४ मै प्रधानमन्त्रीको अधिकार

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएको छ । सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसहित ११ जनाले बहस गर्नुभयो । छ दिनको अवधिमा सरकारी वकिलसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बहस सक्नुभएको छ । आइतबार खाजा समयपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले माघ अन्तिमसम्म...

सरकारी वकिललाई पनि समय निर्धारण

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा आइतबारदेखि सरकारी वकिललाई पनि समय तोकिने भएको छ । विपक्षीका तर्फबाट पनि सबै विषय आइसकेकाले नदोहोरिएका विषयमा मात्र बहस गर्ने गरी समय निर्धारणको तयारी भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शुक्रबार इजलासको अन्त्यमा समय तोक्नेबारे जानकारी विपक्षतर्फका वकिललाई दिनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले अब १०, १५ मिनेटमा बहस सक्न आग्रहसमेत गर्नुभएको छ । विपक्षीका तर्फबाट...

अन्तरनिहित अधिकार स्वीकार गर्नुपर्ने जिकिर

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विपक्षीका तर्फबाट बहस जारी छ । त्यस क्रममा बिहीबार सरकारी वकिलका तर्फबाट तीन नायब महान्यायाधिवक्ताले बहस गर्नुभयो । तीनै जनाले संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकार स्वीकार गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । यस्तै अन्तरनिहित अधिकारलाई संविधान तथा कानुनले मात्र सीमित बनाउन सक्ने उहाँहरूको तर्क छ । बहसका क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले २०४७...