पदाधिकारी सिफारिस गर्न छलफल , कति रिक्त छन् पदाधिकारी ?

संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिका विषयमा लामो समयपछि औपचारिक रूपमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । प्रायः आयोगहरूमा पदाधिकारी रिक्त भए पनि लामो समयदेखि छलफल हुन सकेको थिएन । परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रियामा छलफल हुन सकेको थिएन । मङ्गलबार बिहान बसेको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि बैठक गणपूरक सङ्ख्या अभावमा औपचारिक रूपमा कार्यसूचीमा...

ललिता निवास प्रकरण : गच्छदारलाई म्याद बुझ्न ताकेता

ललिता निवास प्रकरणमा आरोपित पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई म्याद बुझाउन विशेष अदालतले ताकेता बढाएको छ । अदालतले २०७६ फागुन १९ गते नै म्याद सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् पठाए पनि अझैसम्म गच्छदारले म्याद बुझ्नुभएको छैन । १० महिना पूरा भइसके पनि म्याद बुझाउन अदालत असफल भइरहेको छ । यसबीचमा अदालतले चाँडो म्याद बुझाउन ताकेता भने गरेको छ । विशेष अदालतका रजिस्टार...

बयान फेरे कसुरदारको सजाय आधा

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका जाहेरवालाले अदालती प्रक्रियामा बयान बदले कठोर सजाय हुने भएको छ । ऐन हिंसाविरुद्ध केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न जारी अध्यादेशले झुठा उजुरी तथा बकपत्र गर्ने दुवैलाई सजायको व्यवस्था गरेको हो । अध्यादेश अनुसार यस्ता उजुरीकर्ता तथा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा दण्ड हुनेछ । अध्यादेशले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ मा संशोधन गर्दै सजायको व्यवस्था थप गरेको...

हिउँदे अधिवेशनलाई ५० वटा विधेयक

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कहरले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुँदा हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकको चाप परेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरी ५० विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् । कोरोनाका कारण अधिवेशन अन्त्य भएको करिब छ महिना हुन लागेको छ । अधिवेशन नहुँदा विधेयक पारित प्रक्रिया रोकिएको छ । समिति बैठकसमेत प्रभावित हुँदा दफाबार छलफल सुस्त भएको छ । निकै महìवपूर्ण र आधारभूत विधेयकसमेत अलपत्र परेका छन् । संसद्को...

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान : कठोर प्रावधानसहित कानुन परिवर्तन

महिलाविरुद्धका अपराध बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले पछिल्लो दुई महिनायता तीन अध्यादेश जारी ग¥यो । एसिड आक्रमणकारीलाई हुने सजाय दोब्बरभन्दा बढीले बढाइयो भने एसिडको खरिद बिक्रीको नियमनसम्बन्धी छुट्टै अध्यादेश जारी भयो । गत भदौ २ गते दुई अध्यादेश जारी भएपछि आइतबार मात्र सरकारले जबर्जस्ती करणीसँग सम्बन्धित अध्यादेश सिफारिस ग¥यो । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रारम्भ हुनुअघि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।...

बलात्कारका घटना मिलापत्र गराए तीन वर्ष कैद

जबर्जस्ती करणीका कसुर मिलापत्र गराएमा अब तीन वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । कसुरदारलाई ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना पनि हुनेछ । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराइएको पाइएपछि सरकारले सो व्यवस्थालाई कसुर परिभाषित गर्दै कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मौजुदा तीन ऐन संशोधन गर्न यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिस गरेको छ...

संसदीय सुनुवाइमा नयाँ अभ्यास : कार्ययोजना सम्बन्धित निकायमा पठाइयो

सङ्घीय संसद्ले संसदीय सुनुवाइमा नयाँ परम्पराको थालनी गरेको छ । हालै विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित तीन राजदूतको सुनुवाइका क्रमदेखि प्रक्रिया समापनसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिले नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको हो । सो अभ्यासले सुनुवाइ र नियुक्ति हुने पदाधिकारीको मूल्याङ्कन समेतलाई सहयोग पु¥याउने समितिको विश्वास छ । समितिले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ र अनुमोदन प्रक्रिया सकिसकेको...

गणतन्त्रप्रति सरकार प्रतिबद्ध

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुुमार ज्ञवालीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । वर्तमान सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनका संरचना र कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतासमेत दिएको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यथार्थबाट कोही पछि हट्न नसक्ने बताउनुभयो । हालै सरकारले एकरूपताका लागि गरिने पत्राचारका लागि नेपालको नाम लगायत केही शब्दावली संशोधन गरेको...

उजुरीकर्ता सम्पर्कमा आएनन् सुनुवाइ गर्ने निर्णय

प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी गर्ने उजुरीकर्ता नै सम्पर्कमा नआएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएपछि यसअघि कात्तिक ४ गते समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सार्वजनिक सूचना मार्फत कात्तिक १७ गते सम्पर्कमा आउन सूचित गरिए पनि उजुरीकर्ता सम्पर्कमा आएनन् । सार्वजनिक सूचना जारी गरेर उजुरीकर्ता खोजिएको यो पहिलो पटक हो । संसदीय सुनुवाइ...

मृत्युदण्डको बहस : आवश्यकता कि बाध्यता ?

बलात्कारका घटना बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय पीडकलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुंसक बनाउने लगायतमा बहस जारी छन् । नागरिक स्तरबाट उठिरहेका आवाजलाई अहिले सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले पनि साथ दिएका छन् । सांसदहरूले अनौपचारिक समूहसमेत गठन गरेर कानुन परिमार्जन, प्रचारप्रसारलगायत कसरी गर्ने अध्ययनसमेत गरिरहेका छन् । आफ्ना कार्यसूूची सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा समिति सभापतिहरूसमक्ष...