निर्वाचनमा आचारसंहिताको पालना

स्थानीय तहको निर्वाचन निकै नजिक आइसकेको छ । यतिबेला सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलका गतिविधि निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ लक्षित छन् । आगामी ३० वैशाख २०७९ मा हुने स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा ७९ दल दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरण

स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी ३० वैशाख २०७९ मा हुँदैछ । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर दिएको छ । धेरै राजनीतिक रस्साकस्सी र तराई–मधेस आन्दोलनसमेतको सम्मान गर्दै सङ्घीयतासहितको पहिलो गणतान्त्रिक संविधानले मुलुकलाई ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्लामा विभाजन गरेको हो । जसअनुसार केन्द्र सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार तथा ७७ जिल्लामा जिल्ला सभा रहने कानुनी व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुसार...

सङ्कटमा सिकाइ निरन्तरता

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को नयाँ भेरियन्टका कारण यतिबेला विश्व सङ्कटमा परेको छ । हाल ओमिक्रोन नामक नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिडको तेस्रो लहर चलिरहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार यसबाट विश्वमा करिब ३७ करोड मानिस प्रभावित भएका छन् । करिब ५६ लाखको हाराहारीमा मृत्युु भइसकेको छ । नेपालमा पनि नौ लाख ५४ हजारभन्दा बढी यसबाट प्रभावित भइसकेका छन् भने ११ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । हजारौँ सङ्क्रमित छन् । तेस्रो लहरमा देखापरेको...

विकल्प बलियो सङ्घीयता

अघिल्लो साता नेकपा माओवादी (केन्द्र)को आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी र त्यसका नेता प्रचण्डकै कारण नेपालमा गणतन्त्र र सङ्घीयता आएको कुरा बताउनुभयो । ‘२००७ सालमा नेपाली काँग्रेसले यो मुद्दा उठाए पनि पूरा हुन पाएन । अन्ततः प्रचण्डकै त्यागका कारण हामी पनि जोडिन पुग्यौँ र नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । उहाँले भनेजस्तै २००७ सालदेखि थाँती...

औसत रहे सय दिन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको पाँच दलीय संयुुक्त सरकारले अघिल्लो साता एक सय दिन पूरा गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई न्यायालयले सच्याएपछि गत २९ असारमा नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वमा संयुुक्त सरकार गठन भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र),...

कमजोर बन्दै आर्थिक सुशासन

नेपालको संविधानको धारा २४० ले महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको छ । धारा २४१ ले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सरकारी तथा सङ्गठित संस्थाको वार्षिक आय–व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ । यसरी गरिएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने

कोरोनाबाट बच्न सतर्कता मूलमन्त्र

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक भिडियो सन्देशमार्फत ‘कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु हुने सङ्केत देखिएको’ भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो । यही गतिमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै जाने हो भने छिट्टै तेस्रो लहर भित्रिने चेतावनी जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले समेत दिइरहेका छन् । सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले मङ्गलबार सम्ममा कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १० हजार ११५ छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या सात लाख २० हजार ६८० (पीसीआर परीक्षण)...

शिक्षा बजेटमा सरकारको अनुभूति

एउटा भनाइ छ खल्तीमा जतिसुकै महँगो कलम भिरे पनि लेख्ने आखिर विचारले हो । विचार प्रवाह नहुने मान्छेको खल्तीको कलम आफँैंले लेख्दैन । कुनै पनि मुलुकमा सरकार छ भन्नु र सरकारको अनुभूति गर्नु अलग विषय हो । मुलुकमा यतिबेला कोरोना कहर छ । संवैधानिक व्यवस्था र सरकारको दायित्वका बीच नेपाल सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि १६ खर्ब, ४७ अर्ब ५७ करोडको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा...

सबैका लागि संविधान

नेपाली जनताको महान् सङ्घर्ष र राजनीतिक दलको ऐक्यबद्धताको परिणामका रूपमा संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधान आम नेपालीको अपनत्वको प्रतिनिधि दस्तावेज हो । संविधान सभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदको हस्ताक्षरबाट बनाइएको उक्त संविधान नेपालको गणतान्त्रिक यात्राको कोसेढुङ्गासमेत हो । उक्त संविधानप्रति विमति राख्दै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–नेकपा (विप्लव समूह) विगतमा सरकारविरुद्ध एकीकृत...

आशा मरिसकेको छैन

आजभन्दा तीन वर्षअघि १० र २१ मङ्सिर २०७४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेपाली जनताले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई अत्यधिक मतले निर्वाचित गराएका हुन् । त्यसपछि वाम गठबन्धनमा अन्य दलहरू पनि सम्मिलित हुुन पुुगे । सरकार झण्डै दुईतिहाइ निकटको बन्यो । एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता पनि भयो । ‘टुट र फुट’ को झमेला व्यहोर्दै आएको वाम आन्दोलनका लागि यो एउटा गतिलो सबक थियो । यस अघि त्रिशङ्कु सरकारको अनुभव बाध्यता...