नगेन्द्रराज पौडेल
एउटा भनाइ छ खल्तीमा जतिसुकै महँगो कलम भिरे पनि लेख्ने आखिर विचारले हो । विचार प्रवाह नहुने मान्छेको खल्तीको कलम आफँैंले लेख्दैन । कुनै पनि मुलुकमा सरकार छ भन्नु र सरकारको अनुभूति गर्नु अलग विषय हो । मुलुकमा यतिबेला कोरोना कहर छ । संवैधानिक व्यवस्था र सरकारको दायित्वका बीच नेपाल सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि १६ खर्ब, ४७ अर्ब ५७ करोडको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११९ (३) अनुसार संयुक्त सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस पटक प्रतिनिधि सभा नभएकोले सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको हो । यद्यपि बजेट ल्याउने प्रक्रियाका बारेमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभिन्नता देखिए पनि समग्रमा बजेट सकारात्मक, आशावादी र प्रगतिशील रहेको देखिन्छ । बजेटका प्रत्येक अवयवमा सरकारको उपस्थिति र जिम्मेवारी उभिएको देखिन्छ । परम्पराकै निरन्तरामा पनि बजेट एक कदम प्रगतिशील देखिन्छ । बजेटको सही कार्यान्वयन हुन सकेमा सरकारले चाहेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकाङ्क्षाको लक्ष्य हासिल हुन सघाउ पुग्ने देखिन्छ । आम नागरिक अब बजेटको सफल कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन् ।
शिक्षामा आशालाग्दो
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आगामी वर्षका लागि एक खर्ब, ८० अर्ब चार करोड रकम छुट्याएको छ । यो कुल बजेटको १०.९३ प्रतिशत हो । विज्ञहरूले राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशतसम्म यो क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सुुझाएका थिए । प्रतिशतमा भन्दाखेरि चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा पनि कम प्रतिशत यस क्षेत्रका लागि विनियोजित छ । तर राष्ट्रिय बजेटको आकार विगतमा भन्दा बढेकोले शिक्षामा गरिएको उक्त लगानी कम भन्न मिल्ने देखिंँदैन । चालू आ.व.का तुलनामा झण्डै नौ अर्ब बढी रकम शिक्षामा विनियोजित हुनु चानेचुने होइन । विगतका कार्यक्रम तथा नीतिका अलावा केही नयाँ र मौलिक कार्यक्रम थपसहित शिक्षा क्षेत्रमा केही आशा, केही भरोशा र केही उत्साह दिने गरी यो वर्षको बजेट आएको छ ।
विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याडको उपलब्धता, प्रमाणपत्रका आधारमा २५ लाखसम्म निब्र्याजी ऋणको प्रबन्ध, निःशुल्क सिमकार्डको व्यवस्था आदि यस बजेटका सकारात्मक उद्दीपकहरू हुन् ।
आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू वर्षको कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपियाँको बजेटमा शिक्षाका लागि एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोडमात्रै विनियोजन गरिएको थियो । यसका तुलनामा आगामी आ.व.मा झन्डै नौ अर्ब रुपियाँ बढाइएको छ । यो निकै महŒवपूर्ण पक्ष हो । निःशुल्क पाठयपुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति, १–५ कक्षाका सबै बालबालिकाका लागि दिवा खाजा, कक्षा ९ सम्म रङ्गीन पाठ्यपुस्तकको प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त कोभिडका कारण मृत्यु भएका बाबुआमाका छोराछोरीलाई निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मीको अवधारणा, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । उक्त नीतिभित्र शिक्षामा राज्यको उपस्थिति र दायित्वको घुलन देखिन्छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि बजेटले निरन्तरता दिएको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको रकम उक्त कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । परिणामभन्दा प्रक्रियामा बढी अल्मलिनुपर्ने, व्यवस्थापकीय पक्ष केन्द्रीकृत हुनुजस्ता झन्झटका कारण उक्त कार्यक्रम विगतमा पनि विवादित थियो । सबैको पहुँच नपुुग्ने अवस्थामा थियो । उही शैली र उस्तै प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै विगतमा भन्दा चार अर्ब थप गरी उक्त कार्यक्रममा १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आगामी दिनमा सो कार्यक्रमलाई सबैको सहज पहुँच पुग्ने गरी सरल विधिबाट अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसअन्तर्गत कक्षाकोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि, ल्याब, खेल मैदान र खेल सामग्रीको रकम समावेश गरिएको छ ।
आँसु पुछियो
प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाका शिक्षक (सहयोगी कार्यकर्ता) ले विगत १५ वर्षदेखि अत्यन्तै न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँथे । मासिक एक हजार मात्र पाउने गरी सेवा प्रवेश गरेका उनीहरूका लागि चालू वर्षसम्म मासिक छ हजार मात्र पारिश्रमिक थियो । पारिश्रमिक वृद्धिका लागि उनीहरूले विगतमा धेरै प्रयास पनि गरे तर वृद्धि भएन । यस पटक उनीहरू सहित विद्यालयमा कार्यरत प्रशासनिक कर्मचारीको पनि पारिश्रमिक मासिक १५ हजार पुु¥याइएको छ । यो बाल विकासका सहयोगी कार्यकर्ताका हकमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्राप्ति हो । आठ हजार सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने र सात हजार स्थानीय तहले बेहोर्ने गरी रकम विनियोजन गरेर दशकौंंँदेखिको सहयोगी कार्यकर्ताको आँसु सरकारले यस पटक पुछेको छ ।
सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई सरकारले ल्यापटप किन्न कर्जा दिने भएको छ । यसबाट वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुग्नुका साथै सिकाइप्रति विद्यार्थीको रुचि बढ्ने देखिन्छ । एक थान ल्यापटप किन्न उपलब्ध गराइने ८० हजार रुपियाँ दुई वर्षसम्मका लागि दिने र त्यसमा एक प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी १६ वर्षमाथिका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क सिमकार्ड वितरण बजेटको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो । यसबाट सूचना र प्रविधिसँग जोडिन सक्ने र उपल्लो तहमा गएपछि विद्यार्थीहरूमा सोध, अन्वेषण र सिकाइको दिगोपनाका लागि सघाउ पुग्न जाने देखिन्छ ।
त्यस्तै स्नातक वा सो भन्दामाथिका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपियाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट स्वदेशमा नै रोजगारी गरी बस्नका लागि उनीहरूलाई थप मद्दत मिल्ने देखिन्छ । यो कार्यक्रम कतै विगतमा राष्ट्रिय युवा परिषद्ले ७५ जिल्ला युवा कार्यालयमार्फत लगानी गर्ने भनेको ‘बिना धितो, बिना ब्याज युवाका लागि पाँच लाख’ जस्तै उपयोगमा नआउने त होइन भन्ने आशङ्का उब्जेका छन् । यो आशङ्का हटाउन सरल तर विश्वासनीय प्रक्रिया अवलम्बन गरी सहज तरिकाले ऋण पाउनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसो भयो भनेमात्र कार्यक्रममा सबैको पहुँच पुग्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हरेक विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सचेतना सञ्चालन गर्ने तयारी बजेटमार्फत गरेको छ । ‘एक विद्यालय एक नर्स’ को अवधारणा यस अघि पनि सरकारले अघि सारेको थियो । त्यसैको निरन्तरता स्वरूप आएको यो कार्यक्रम विद्यालय स्वास्थ्यका लागि प्रभावकारी हुने देखिन्छ । सेनिटरी प्याडको निःशुल्क वितरण र विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरेर सरकार विद्यार्थीको स्वास्थ्यप्रति सजग छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव हुनुहुन्छ ।)
