नगेन्द्रराज पौडेल
आजभन्दा तीन वर्षअघि १० र २१ मङ्सिर २०७४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेपाली जनताले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई अत्यधिक मतले निर्वाचित गराएका हुन् । त्यसपछि वाम गठबन्धनमा अन्य दलहरू पनि सम्मिलित हुुन पुुगे । सरकार झण्डै दुईतिहाइ निकटको बन्यो । एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता पनि भयो । ‘टुट र फुट’ को झमेला व्यहोर्दै आएको वाम आन्दोलनका लागि यो एउटा गतिलो सबक थियो । यस अघि त्रिशङ्कु सरकारको अनुभव बाध्यता बनेको थियो । सरकार टिकाउनेभन्दा ‘गिराउने र बनाउने’ खेलमा राजनीतिक दलहरू अहोरात्र लाग्थे । सरकार बनाउने र गिराउने धन्दामा लाग्दा सुरा –सुन्दरी, पजेरो लगायतका विकृतिहरू संसद्मा भित्रिएका थिए । जम्बो मन्त्रीमण्डल त नेपालको पहिचान नै बनेको थियो । नेपाली जनताले गरेको अभुतपूर्व मतदानबाट विजयी बनी सरकार बनाएको एकतापछिको नेकपाको सरकारसँग आमनागरिकले शान्ति, सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्रधानमन्त्रीको चाहना बारम्बार विभिन्न माध्यमबाट प्रकट भएको पनि थियो ।
निराशाजनक खेल
यतिबेला सङ्घीय प्रतिनिधिसभा विघटनको पीडाले सबैलाई दुखाएको छ । आमजनता पाँच वर्षका लागि दिएको म्याण्डेड पूरा गर्न नसक्ने राजनीतिक दललाई नालायक भन्न थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकार पक्षले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेर काम गर्न नदिएकोले ताजा जनादेशका लागि जनतासँग जानुपरेको दाबी गरिरहेको छ । अर्को पक्ष सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलेको, आफूहरूलाई पेलेर लैजान खोजेकोले विवाद उब्जेको बताइरहेको छ । एकले अर्कोलाई राजनीतिक प्राणी नै देखेका छैनन् । हिजोसम्म लोकतन्त्र, गणतन्त्र र परिवर्तनका लागि अपरिहार्य यी दलका नेताहरू आज एक्कासि परिवर्तनविरोधी, गणतन्त्रविरोधी र सङ्घीयताका विपक्षी भन्न थालेका छन् । यस्तो पनि हुन्छ ? हिजो एउटै थालमा खाएको, एउटै विस्तारामा सुतेको क्षणभङ्गुरमा नै बिर्सेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रन मिल्छ ? आफ्नो खेमामा आउँदा दूधले नुहाएको हुने, अर्कोमा जाँदा गणतन्त्रविरोधी देख्ने प्रवृत्ति त्याग्नु जरुरी छ । एकले अर्कोलाई यतिसम्म भित्तामा नपुु¥याऊँ जसले गर्दा, भोलि फेरि सँगै बस्ने परिस्थिति आउँदा विगतका आरोपहरूबाट पछुताउन नपरोस् । यति नजिक पनि नहोऊँ जसका कारण उसले सेतोलाई कालो भने पनि त्यसलाई कालै नभनौँ ।
जनताले पाँच वर्षका लागि नेकपालाई म्याण्डेड (कार्यादेश) दिएका थिए । यो वा ऊ प्रधानमन्त्री हुनु वा नहुनुसँग मतदाताको खासै आग्रह देखिँदैन । यो विवाद उक्त दलको आन्तरिक समस्या हो र यसको समाधान पनि उक्त दलले नै गर्नुपर्ने थियो । तर यहाँ कुर्चीको तानातान, आफूमात्रै सर्वस्व हुँ भन्ने अहम्का कारण आफ्नो घर सम्हाल्न नसक्ने, छिमेकीलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिका कारण संसद् विघटन भएको छ । जनताले आफूले नगरेको गल्तीका लागि फेरि एकपटक असामयिक मतदानमा सहभागी हुनुपर्ने
भएको छ ।
नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मौजुदा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि आमनिर्वाचनको घोषणा भयो । यो गर्नु सरकारका लागि बाध्यता थियो वा आवश्यकता यसको समीक्षा आगतमा हुँदै जाला । तर उक्त घटनाले लामो समयसम्म अस्थिर सरकारका कारण विकास र शान्तिबाट पछाडि परेका आमजनातामा पलाएको आशाको पालुवामा भने तुषारो परेको छ । जनताको आशा एकाएक निराशामा परिणत भएको छ । आफ्नै दलको आन्तरिक कलह र खिचातानीका कारण दुुईतिहाइ निकटको सरकार हठात् काम चलाउ सरकारमा रूपान्तरण भएको सन्देश आम नेपालीले सुन्न चाहेका थिएनन्् । विगतका विकृतिकै पुनरावृत्तिका लागि उनीहरूले वामपन्थी दललाई सरकार बनाउन मिल्ने गरी बहुमत दिएका पनि थिएनन् । न त तिनले संविधानमा चाहेको विषय समावेश गर्न सक्ने पूर्ण दुईतिहाइ बहुमत नै दिएका थिए । तिनले पाँच वर्षका लागि राष्ट्रवादी अडानसहित सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा साकार पार्न नेकपाको सरकार सक्षम हुने आशासहित कार्यादेश गरेका थिए । यसबीचमा लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा सरकारले देखाएको अडानप्रति नागरिकहरू प्रसन्न थिए । तर आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक खिचलो, गुटबन्दी र अहम्प्रवृत्तिका कारण सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेन । पार्टी आन्तरिक व्यवस्थापनमा नराम्ररी चुक्यो । यसको असर आम मतदातामा पर्न गयो । मतादेश सम्हाल्न र यसको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनता बेमौसममा अर्को चुनावी मैदानमा जानुपर्ने भयो । राजनीतिक दल नेकपाले ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्न सकेन । यसैकारण आज नेकपाका मतदाता मात्र होइन शान्ति, सुव्यवस्था र समृद्धिका लागि सरकारसँग आशा गरेका आमनागरिकहरू समेत सरकारको बाध्यकारी कदमप्रति अचम्मित छन् । आफूले पाँच वर्षका लागि दिएको विश्वास धान्न सरकारले किन सकेन ? उनीहरू प्रश्न गर्छन् ।
आशा अझै छ
राजनीतिक दलको विकल्प अन्ततः राजनीतिक दल नै हो । नेकपाको विकल्प उक्त पार्टी र त्यसका मतदाताका लागि अझै राम्रो नेकपा हो । यही भएर होला नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरू खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेससमेत नेकपाको फुटको पूर्वसङ्केतप्रति रमाएको छैन । हरेक दलहरू बलियो हुन सकेमात्र लोकतन्त्र र यसका मूल्य मान्यताहरू आम जनतासम्म पुुग्न सक्छन् भन्ने कुरामा राजनीतिक स्थिरता चाहने सङ्घीय गणतन्त्रका पक्षधर सबै दलहरूको अभीष्ट हो । यस अर्थमा अहिले नै जहाज डुुबिसकेको छैन । बेला रहेसम्म घाम लाग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट सदर भइसकेको विघटित प्रतिनिधिसभा पनि ब्युँतिएको थियो । आफ्नै बहुमतको सरकार ढालेर २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला मध्यावधिमा जाँदा उहाँले नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस नराम्ररी खुम्चिनुपरेको थियो । नेपाली काँग्रेस फुट्दा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको प्रजातान्त्रिक काँग्रेसको आयतन कति सीमित थियो भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । एमालेबाट चोइटिएर माले हुँदाका बखत वामदेव गौतम र उहाँको दलको अस्तित्व खोज्न उहाँका कार्यकर्तालाई समेत हम्मेहम्मे परेको थियो । माओवादीबाट अलग हुनुभएका रामबहादुर थापालगायतका शीर्ष नेताहरू अन्ततः अन्यत्र विकल्प नदेखेपछि मातृपार्टीमा नै आउनुपरेको ऐतिहासिक तथ्य हामीसँग छ । यसकारण नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह र यसैका कारणले उक्त दलमा फुट आउने हो भने विगतको प्रजातान्त्रिक काँग्रेस, नेकपा ड्यास मालेको नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ चोइटिएरै जाने रहर गरेको कसैले छ भने उक्त खेमाले निधार खुम्चाएर तीनपटक सोच्नु जरुरी छ । जनताले चोइटिनलाई नेकपामा मतदान गरेका थिएनन् । जनताले तीन वर्षमा अर्को चुनाव व्यहोर्न नेकपालाई बहुमत दिएका थिएनन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने काम उक्त पार्टीको हो । आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्न नसकेवापत जनताको मतको अपमान गरेको सुहाउँदो काम होइन ।
यतिबेला नेकपा मात्र होइन सबै दलहरू मिलेर अग्रगमनका साथ सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । राजनीतिक मुद्दा सकिइसकेको छ । अब शान्ति, सुशासन र समृद्धिका लागि अगाडि बढ्न आवश्यक छ । अन्यथा परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा फेरि यही अवस्थामा फर्कन लामो कसरत गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलको सुझबुझको कमी र परिपक्वताको अभावमा देशले दुःख पाउनुहुँदैन । यो वा ऊ पक्षभन्दा पनि आमजनताले यतिबेला शान्ति, स्थिरता, सुशासन र समृद्धि चाहेका हुन् । यसको आशा भने पूरै मरिसकेको छैन । नेकपाका दुुवै खेमाका नेतृत्वले बेलैमा सोचे भने जहाज तैरिन अझै पनि सम्भव छ । अन्यथा भिरमा जाने गोरुलाई जनताले राम राम त भन्लान्, सधैँ सबैलाई काँध थाप्न सम्भव छैन ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुनुहुन्छ । )
