नगेन्द्रराज पौडेल
स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी ३० वैशाख २०७९ मा हुँदैछ । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर दिएको छ । धेरै राजनीतिक रस्साकस्सी र तराई–मधेस आन्दोलनसमेतको सम्मान गर्दै सङ्घीयतासहितको पहिलो गणतान्त्रिक संविधानले मुलुकलाई ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्लामा विभाजन गरेको हो । जसअनुसार केन्द्र सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार तथा ७७ जिल्लामा जिल्ला सभा रहने कानुनी व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुसार २०७४ मा ७५३ स्थानीय तहका लागि पहिलो निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय प्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गरेको पहिलो चरणको पाँचवर्षे अवधि आगामी २०७९ जेठ ५ गते सकिँदैछ ।
स्थानीय तह यसअघि १९ वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन थिए । संविधान र ऐन, कानुनको छिद्र खोज्दै उक्त चुनाव पर सर्ने वा कहिले हुने भन्नेबारेमा अन्योल उत्पन्न भएको अवस्थामा एकै चरणमा चुनाव गर्ने घोषणाले शङ्काउपशङ्का निवारण भएका छन् । मुलुक अब आवधिक चुनावका माध्यमबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धासहित स्थानीय तहका लागि सक्षम, सबल नेतृत्वको पर्खाइमा छ । लोकतन्त्रको आन्तरिक सुदृढीकरणका लागि यो अर्को कोशेढुङ्गा साबित हुने निश्चित छ ।
लोकतन्त्रको आधार
मतदानका माध्यमबाट आफ्ना विचार अभिव्यक्त गरी जनताले गर्ने निर्णयको एउटा अचुक कडी निर्वाचन हो । यसैकारण निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिन्छ । लोकतन्त्रमा जनता सर्वेसर्वा हुन्छन् । उनीहरूले आफ्ना विचारलाई मतका माध्यमबाट जाहेर गर्छन् । बहुमतमा जसको विचारले जित्छ उसैले एक अवधि शासन गर्छ । संसारका ठूलाठूला राजनीतिक उथलपुथल, आन्दोलन अन्त्यमा गएर जनमतबाटै फैसला भएका उदाहरण छन् । हामीकहाँ पनि ०३६ को आन्दोलन, ०४६ को बहुदल प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलन, १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षका आडमा भएको ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, यी सबैको अन्त्य चुनावी प्रक्रिया अँगाल्ने गरी भएको छ । अर्थात् बन्दुकको अन्त्य बाकसबाट भएको छ । तरवारलाई कलमले जितेको छ ।
२५० वर्षभन्दा बढीको इतिहास बोकेको राजतन्त्र पनि संविधान सभामार्फत जनताले व्यक्त गरेको विचारको सम्मान गर्दै संविधान सभाको निर्णयका आधारमा वैधानिक रूपमा बिदा भएको इतिहास हामीसँग साक्षी छ । जतिसुकै पुरानो भए पनि तत्कालीन राजतन्त्र जनमतको खिलाफमा बोल्न सकेन । जनआन्दोलन र यसका आधारमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा जनताले व्यक्त गरेको मत परिणामका आधारमा संविधान सभाले गरेको निर्णयलाई एक किसिमले सबै तह र तप्काबाट अनुमोदन गरियो । जनमतको सम्मानका लागि यो एउटा सुखद पक्ष मान्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि यो निकै ठूलो उपलब्धिसमेत हो ।
२०५४ पछि पहिलो पटक हामीकहाँ ७५३ स्थानीय तहको चुनाव विगत २०७४ मा तीन चरणमा भएको थियो । यसबीचमा झन्डै दुई दशकजति प्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेका स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा परिणत भई प्रतिनिधि चुनिएका थिए । अर्थात् देशले सङ्घीयता अँगालीसकेको अवस्थामा चुनाव सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय निकायको संरचना नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तहका रूपमा पुनः संरचित भएको थियो । मुलुक त्यतिबेलादेखि नै सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेकोले स्थानीय तह यतिबेला गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको काम गरेर एक अवधि परिपक्व बनेका छन् । यसबीचमा केही अपवाद छाडेर हेर्दा जनताको समस्यासँग नजिकबाट परिचित हुने मात्र होइन दिनानुदिन जनतासँग जोडिने सरकार नै स्थानीय सरकार हुन पुग्यो ।
यतिबेला गाउँका अधिकार वडामा र सदरमुकामका अधिकार स्थानीय तह (सदरमुकाम) मा सरेका छन् । सिंहदरबार क्रमशः तल झर्दैछ । २२ प्रकारका मूल अधिकारसहित सबल, सक्षम स्थानीय तहको गठन र यी तहमा महिला, दलितसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकाको दर्बिलो उपस्थिति आफैँमा महìवपूर्ण छ । यो देशको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समविकासमा एउटा लोकतान्त्रिक युुगको आरम्भ मात्र होइन, अपितु देश विकासको खाकामा कोसेढुङ्गा पनि हो । यस हिसाबले विल्कुल नवीन संरचना, हक र अधिकारसहित सक्षम स्थानीय तहको परिकल्पना मौजुदा ऐन, कानुनले गरेको छ । त्यसका लागि सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ । पहिलो चुनावमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार्दै आगामी चुनावमा सक्षम र सबल नेतृत्व चयन आजको पहिलो आवश्यकता हो ।
सुधार आवश्यक छ
आजको स्थानीय तहले गाउँ वा नगरपालिकाको मात्र कल्पना गरेको छैन । प्रत्येक तहमा सभा (गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला सभा) कार्यपालिका (गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति) को समेत थप व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक तहमा निर्वाचित उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति परिकल्पना गरेको छ । यो समिति एक प्रकारको स्थानीय न्यायिक अङ्ग नै हो र यसलाई कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । विगतका पाँच वर्षमा यो समिति जसरी सक्रिय हुनुपर्ने थियो त्यसरी हुन सकेन । कतिपय ठाउँमा कर्मचारी अभाव, कतिपय पालिकामा सक्षम जनप्रतिनिधिको अभाव र कतिपय पालिकामा यो समितिलाई मेयर वा अध्यक्षले आफूखुसी चलाउने र समितिको संयोजकलाई काम गर्न नदिने वातावरण पनि देखियो । कम्तीमा पनि आगामी दिनमा यसरी न्यायिक अङ्गलाई व्यक्तिको खेलौना बनाएर सञ्चालन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ र यसका लागि योग्य तथा सक्षम प्रतिनिधि चुन्नु प्रत्येक मतदाताको कर्तव्य पनि हो ।
अबको स्थानीय तह विगतभन्दा सक्षम होस्, आफ्नो हक र अधिकार उपयोग गर्न सकोस् र सबै काम कारबाही नियमसम्मत होऊन भन्ने अपेक्षा छ । सङ्घीयतामा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सुरुवाती चरण नै यो तह भएकाले यसको सक्षमता र अक्षमताले दूरगामी प्रभाव पार्ने हुँदा चनाखो हुनु उत्तिकै आवश्यक छ । एक कार्यकाल बिताएका यी तहमा कर्मचारीको अभाव, अनुभवको अभाव र सङ्घीयताको पहिलो अभ्यासका कारण देखिपरेका गल्ती, कमीकमजोरी आगामी दिनमा दोहोरिनु हुँदैन ।
आर्थिक मामिलामा कमजोर
नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा ३ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सङ्घीय कानुनअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट पेस गर्ने समयसीमा तोकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । विगतमा कैयौँ स्थानीय तहले यो कानुनी प्रावधानको उल्लङ्घन गरेका छन् । कतिपय पालिकाले बजेटको दुरुपयोग गरी सवारी साधन तथा अन्य कैयौँ अनुत्पादक चिजमा बजेट सकेको देखियो । कानुनविपरीत निजी सचिवालय राख्ने, सल्लाहकारका नाममा खर्च गर्नेजस्ता कार्य पनि गरेको देखियो ।
महालेखाको बेरुजु प्रतिवेदनले पनि यी तहका लागि औँला ठड्याएको छ । स्थापनाकालको छोटो अवधिमा अर्बौं रकमको बेरुजु यी तहमा देखिनुले आर्थिक सुशासनको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । यस मामिलामा स्थानीय तह सुध्रन जरुरी छ । निर्वाचनमार्फत आउने आगामी नेतृत्वले यी गल्ती कमजोरी दोहो-याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।सङ्घीयताको मर्मअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्यशक्ति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्व सक्षम चुनिनुपर्छ । चुनावमा निर्णायक भनेका मत दिने मतदाता हुन । उनीहरूले विवेक गुमाए भने गलत पात्र पनि चुनिन सक्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडर रुजबेल्टले ‘‘मत भनेको बन्दुकजस्तो हो यसको उपयोगिता प्रयोग गर्ने चरित्रमा निर्भर गर्छ’’ भनेका थिए । एउटा चिकित्सकको हातमा परेको चक्कुले प्राण बचाउन सघाउँछ भने उही चक्कु एउटा गुन्डाका हातमा पर्दा कसैको प्राण जान सक्छ । तसर्थ सही पात्रको छनोट मतदाताका लागि एउटा अवसर र चुनौती दुवै हो ।
