नगेन्द्रराज पौडेल
अघिल्लो साता नेकपा माओवादी (केन्द्र)को आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी र त्यसका नेता प्रचण्डकै कारण नेपालमा गणतन्त्र र सङ्घीयता आएको कुरा बताउनुभयो । ‘२००७ सालमा नेपाली काँग्रेसले यो मुद्दा उठाए पनि पूरा हुन पाएन । अन्ततः प्रचण्डकै त्यागका कारण हामी पनि जोडिन पुग्यौँ र नेपालमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । उहाँले भनेजस्तै २००७ सालदेखि थाँती रहेको संविधान सभाको मुद्दा राजाकै कारण लामो समयसम्म पूरा हुन पाएको थिएन । अन्ततः तत्कालीन नेकपा माओवादीले यो मुद्दालाई दरै गरी उचाल्यो । माओवादीसँग नेपालका सात राजनीतिक दलहरूको ऐक्यबद्धताकै परिणामस्वरूप २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनमार्फत यो मुुद्दाले सफलता पायो । विघटन भइसकेको तत्कालीन प्रतिनिधि सभा ब्युँतियो । ब्युँतिएको सभाबाट संविधान सभाको चुनावको घोषणा, राजतन्त्र निलम्बनजस्ता निर्णयहरू गरिए ।
यतिबेला मुख्य राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन सकिएको छ । महाधिवेशन नेतृत्व चयनका लागि मात्र होइन, यो त सम्बन्धित राजनीतिक दलको आगामी कार्यदिशा, योजना र विचारको समेत दिशानिर्देश गर्ने माध्यम हो । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने एउटा कशी पनि हो । सबैजसो दलमा नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चले पनि यो महाधिवेशनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक अन्य दलमा मुल नेतृत्व यथावत राख्ने फैसला ग-यो । मूलतः नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसमा नेतृत्वका लागि बहुउम्मेदवार खडा भए । त्यहाँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भयो । पुरानै नेतृत्वका पक्षमा अभिमत प्रकट भयो । नेकपा माओवादीमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको चर्चा त चल्यो तर नेतृत्व लिन्छु भनेर मैदानमा कुनै पनि पात्र आएनन् । यहाँसम्मकी उक्त पार्टीका नेता मातृका यादवले त ‘पुराना अनुभवी नेतालाई पाखा लगाएर नेतृत्व परिवर्तनका नाममा नयाँलाई अघि सार्ने भनेको पुँजीवादी चिन्तन हो’ भन्नुभयो । चाहे सहमतिमा होस् चाहे निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा होस् राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भरपूर गरेर नेतृत्व चयन गरेका छन् । यो सुखद पक्ष हो ।
नेकपा एमालेमा भीम रावल, काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल हुन्, सबैले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आफूलाई नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धी बनाए । उता माओवादीभित्र पनि नेतृत्वका लागि हानाथाप नभए पनि हरिबोल गजुरलदेखि लेखनाथ न्यौपानेसम्मले अध्यक्षको दस्तावेजमा फरक मत राखेर पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक बहसको अवस्थाको सिर्जना गर्नुभयो । यी सबै परिघटनाले राजनीतिक दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्र र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहेको देखियो । यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउँछ ।
सङ्घीयताको सुदृढीकरण
सङ्घीयता घाँडो भयो भन्ने केही अतिवादी शक्ति र सङ्घीयताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध मितव्ययी व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा जवाफ दिन जरुरी छ । घर घरमा सिंहदरबारको अवधारणालाई प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल ठूलो बनाएर र खर्च बढाएरभन्दा पनि प्रत्येक नागरिकलाई घर आँगनबाट सेवा दिएर सार्थक बनाउन सकिन्छ । मितव्ययीता सङ्घीयतामा झनै आवश्यक छ । जनताले घर, आँगनबाट सरकारका गतिविधिहरू नियाल्न सक्ने सामथ्र्य सङ्घीयतामा हुन्छ । यसकारण पनि जनताको हेराइमा ‘हाम्रो सरकार, राम्रो सरकार’ बन्न सक्नुपर्छ । यसकारण सङ्घीयताको सफलताका लागि प्रयत्न गर्नु नै आजको पहिलो आवश्यकता हो ।
विश्वका धेरैजसो सङ्घीय लोकतन्त्र अभ्यास गरेका मुलुकले दुई तहको सङ्घीयता अवलम्बन गरेको देखिन्छ । स्थानीय तथा प्रदेश तहका संरचना केन्द्र तहका विस्तारित विङ्ग्स्का रूपमा सेवा प्रवाहमा सीमित रहन्छन् । जति धेरै शासकीय तह बन्यो, त्यति नै बढी जनताको सहभागिता र सशक्तीकरणका लागि अवसर प्राप्त हुन सक्छ भन्ने एकथरी मान्यता र जति धेरै तह बन्यो त्यति नै बढी जटिलता र कठिनाइ उत्पन्न भई यिनको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भन्ने अर्कोथरी मान्यता देखिन्छ । ती जटिलताहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्य क्षेत्र, स्रोत परिचालन र विभाजनमा देखिन सक्छन् तर सङ्घीयतामा धेरै तह स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग र परिचालन हेतु आवश्यक पनि मानिन्छन् ।
सङ्घीयता ल्याउने, सङ्घीयतामा शासन गर्ने र यसअन्तर्गत शासित हुने हामी सबै नेपालीका लागि यो विल्कुल नवीन अभ्यास र नौलो प्रयोग भएकोले हाताहातै शुभलाभको कल्पना निरर्थक छ । यस व्यवस्थाले सिर्जना गरेका ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश, एउटा सङ्घ र यसअन्तर्गत स्थापना हुने अन्य विविध राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाको छिनोफानो छिटो गरेर यसका अवयवहरूको विकास र विस्तार गर्न सकेको खण्डमा मात्र सङ्घीयताको आधारभूत चरण पूरा हुन गई विकास र समृद्धिका लागि तत्पश्चात् अन्य काम गर्न बाटो खुल्ने थियो । भनिन्छ सुस्त सरकार रुल र रुटिङमा रमाउँछ । अहिलेको बेला सुस्तता र धीमा गतिमा हिँड्ने बेला होइन । युद्धस्तरमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने बेला हो ।
तसर्थ अहिलेको समय सङ्घीयताबाट अपेक्षा गरिहाल्ने समय पनि होइन, यसको जग मजबुत बनाउने समय हो । सङ्घीयताले के दियो भन्नुभन्दा पहिला यसको स्थायित्वका लागि हामीले सङ्घीयतालाई के दियौ भन्ने यक्ष प्रश्न नै अहिलेका लागि सान्दर्भिक र स्वाभाविक चासोको विषय बन्नुपर्दछ । संविधान र व्यवस्था मात्र असल भएर हुँदैन । नेतृत्वकर्ताहरू खराब भए भने समस्या पैदा हुन्छ । विगतमा अपरिपक्व नेताका कारण छोटो समयमै हाम्रो सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रश्नचिह्न लाग्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । सङ्घीयताको विकल्प अझ राम्रो सङ्घीयता नै हो । केन्द्रीयता वा राजतन्त्र होइन ।
