नगेन्द्रराज पौडेल
नेपाली जनताको महान् सङ्घर्ष र राजनीतिक दलको ऐक्यबद्धताको परिणामका रूपमा संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधान आम नेपालीको अपनत्वको प्रतिनिधि दस्तावेज हो । संविधान सभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदको हस्ताक्षरबाट बनाइएको उक्त संविधान नेपालको गणतान्त्रिक यात्राको कोसेढुङ्गासमेत हो । उक्त संविधानप्रति विमति राख्दै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–नेकपा (विप्लव समूह) विगतमा सरकारविरुद्ध एकीकृत जनक्रान्तिका नाममा सशक्त आन्दोलनमा थियो । कहिले बम विष्फोटन त कहिले चन्दा आतङ्कबाट उक्त दलले भूमिगत रूपमा नेपाली जनतालाई तर्साइरहेको थियो । वैज्ञानिक क्रान्ति गर्ने भने पनि उसको आन्दोलन सैद्धान्तिकभन्दा माथि उठ्न सकेको थिएन । संविधानको सीमा र परिधिभित्र रहेर नेपाल सरकार र उक्त दलबीच हालै सम्पन्न सम्झौताले अब संविधान सबैका लागि भन्ने भावनाको पुनर्पुष्टि भएको छ । यो आम नेपालीका लागि निकै गौरवको कुरा हो ।
यसैबीच, सुरुमा माओवादीबाट राजनीति सुरु गरेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीसँग छलफल नै नगरी शान्ति सम्झौता गरेको भनी रुष्ट हुनुहुन्थ्यो । पछि उहाँ २०६९ सालमा मोहन वैद्य समूहमा जानुभयो । त्यहाँ पनि कुरा नमिलेपछि २०७१ सालमा आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी गठन गरी महासचिव बन्नुभयो । यसरी उहाँ संविधान मात्र नभएर नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै विमति राख्दै तत्कालीन माओवादी दलबाट मोहन वैद्य धार हुँदै २०७१ मा आफ्नै दलमार्फत राजनीति गर्दै आउनुभयो । विप्लव र उहाँको राजनीतिक दललाई विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भनी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले २८ चेत्त २०७५ मा राजनीतिक गतिविधि गर्न बन्देज लगाएपछि उहाँ र उहाँको पार्टी विगत दुई वर्षदेखि भूमिगत थियो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को दुई वर्षअघिको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि चन्द समूहलाई आतङ्ककारी र विध्वंसकारी उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र विप्लवका अभिव्यक्ति निकै आक्रामक थिए । गत शुक्रबारको हस्ताक्षर समारोहमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले चन्दलाई निर्णय क्षमता भएको नेताको विशेषण दिनुभयो । चन्दले सरकारकै पहलबाट आफूहरू तीनबुँदे सहमतिमा आउन सफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो । चन्दले सम्बोधनका क्रममा ‘देशलाई आत्मनिर्भर, स्वाधीन र सुन्दर बनाउने सपना योभित्र छ । योभित्र देशमा दीर्घशान्ति, स्थिरता र नेपाली जनताको अहिलेसम्म पूरा नभएको समृद्धिको आकाङ्क्षा र युवाभित्र हुर्किएको समृद्ध जीवनको चाहना छ’ भन्नुभयो ।
राजनीतिमा योभन्दा सुन्दर के हुन्छ ? आम नागरिकले खोजेको शान्ति, सुव्यवस्था र लोकतन्त्रको अभ्यास यसैगरी खुल्ला राजनीतिबाटै सम्भव हुने हो, जुन कुरा विप्लवले पनि बुुझ्नुभयो । चन्दा आतङ्क, हत्या र हिंसाको विकल्प अन्ततः यही मार्ग नै हो ।
राजाको सक्रिय शासनकालमा समेत गणतन्त्रको माग राखी आन्दोलनमा उत्रेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउँदा पनि उक्त पार्टीबाट छुुुुट्टिएको नेकपा विद्रोहमा नै थियो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि भूमिगत रूपमा हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा गत शुक्रबार मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विधिवत् फर्किएको छ । संसदीय व्यवस्थाप्रति विमति राखेर ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ भन्दै भूमिगत आन्दोलन गर्दै आएको नेकपाले वैज्ञानिक समाजवादसहितको जनगणतन्त्र शान्तिपूर्ण रूपमै जनतामा गएर स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर यसबीचको उसको आन्दोलनले देश र जनतालाई के दियो ? त्यो भने अनुत्तरित नै देखियो । विप्लवको भाषणले पनि उक्त मुद्दालाई समेटेको देखिएन । अब जनगणतन्त्र नाममा जनताले चन्दा आतङ्क र बमबारी आतङ्क देख्नु नपरोस्, यो आम मानिसको चाहना हो ।
ऐतिहासिकता
माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धबाट आजित भएका सर्वसाधारण नेपाली जनता नेत्रविक्रम चन्दको विगतको भूमिगत राजनीतिबाट थप पीडामा थिए । उक्त दललाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन वर्तमान सरकारले यसअघि गत भदौमा पनि वार्ता टोली गठन गरेको थियो । तर त्यो बेला वार्ता सफल हुन सकेको थिएन । विभिन्न समयका अनौपचारिक वार्ता, कुराकानीले सकारात्मक रूप लिएपछि नेपाल सरकार र उक्त दलबीच गत शुक्रबार ऐतिहासिक सम्झौता सम्पन्न भई संवैधानिक व्यवस्थाभित्रैबाट राजनीतिक गतिविधि गर्न उक्त दल सहमत भएपछि आम जनतामा शान्तिप्रतिको थप भरोसा जागेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकार र विद्रोही उक्त नेकपा विप्लव नामको राजनीतिक दलबीच तीन बुँदे शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भई सहमति हुँदा विप्लव र उहाँको दललाई बधाई दिँदै स्वागत गर्नुभयो । विप्लवले पनि सम्झौता पूर्णरूपमा पालना गरिने बताउनुभयो । यो ऐतिहासिक उपलब्धि निकै अनुकरणीय छ । सरकारको लचिलोपना र बुद्धिमत्तापूर्ण कामको देखिने परिणामका रूपमा यो उपलब्धि प्रस्तुत भएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आजभन्दा ठीक दुई वर्ष अघि अर्थात् २४ फागुन २०७५ मा पृथकतावादी गतिविधिमा संलग्न भनिने सिके राउतको समूहसँग वार्ता गरेर उसलाई पनि विखण्डनवादी नीति छोडाएर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको थियो । अहिले नेकपा नामको उक्त दललाई पनि राज्य विद्रोहबाट पछि हटाएर राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा ल्याउने गरी सम्झौता गरेको छ । हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘यो राजनीतिक व्यवस्थामा विप्लवजीलाई पौडी खेल्न आउँछ’ भनेर साङ्केतिक रूपमा उहाँलाई जनतामा परीक्षित हुन सुझाउनुुभयो । समारोहमा उक्त पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देश र जनताका लागि आफ्नो अडान कायम राख्ने बताउँदै स्वाधीनता र राष्ट्रियताको पक्षमा लागिरहने बताउनुुभयो । आम मानिसहरू सरकार र उक्त दलबीचको सम्झौतालाई अर्थपूर्णरूपमा हेरेका छन् ।
सहमति थोरै तर महìवपूर्ण
राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित समारोहमा सरकार र चन्द समूहबीच भएको तीनबुँदे सहमतिमा अक्षरहरू थोरै छन्, लाइनहरू सीमित छन् तर अर्थपूर्ण र परिपक्व छन् । सहमतिको सार, भावनाको अनुशरण नै महìवपूर्ण हुन्छ ।
सहमतिमा दुई पक्षबीच देशको राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने, चन्द समूहले आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने, जेलमा रहेका उसका नेता–कार्यकर्ता रिहा, गतिविधिमा प्रतिबन्ध फुकुवा र मुद्दा खारेज गर्ने उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा उल्लेख नभएका कतिपय विषयमा विवाद देखिए वार्ता र संवादबाटै समाधान गर्ने दुवै पक्षले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो उक्त सहमतिको सबैभन्दा ठूलो सहमति हो । सङ्घर्षलाई भन्दा वार्ता र छलफललाई अङ्गीकार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु अर्को महìवपूर्ण उपलब्धि हो, जसमा दुुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् ।
अब वैद्यको पालो
नेपालको संविधानँग विमति राख्दै बाहिरिएको मोहन वैद्य नेतृत्वको अर्को राजनीतिक दल पनि हामीबीच छ । नेकपा माओवादीसँगसँगै काम गरेका मोहन वैद्यलगायतका केही नेताहरू माओवादी दल छाडेर माओवादी क्रान्तिकारी दल खोलेर बसेका छन् । उक्त दलबाट रामबहादुर थापा बादल, देवप्रसाद गुरुङ, पम्फा भुुषालहरू बाहिरिइसक्नुभएको छ । केही नेता अझै पनि मोहन वैद्य नेतृत्वको उक्त दलमा संलग्न छन् । उक्त दलले पनि वर्तमान संविधानप्रति विमति राख्दै आएको छ । अब सरकारले उक्त दललाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन जरुरी छ । संविधान सबैका लागि हो । संविधानमा भएका कमी, कमजोरीहरूलाई हटाई सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक सहमतिका साथ अघि बढ्दै संशोधनमार्फत सुधार गर्दै लैजाने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा निर्भयका साथ कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि सिके राउत, विप्लवसँगजस्तै अन्य असन्तुुष्ट पक्षसँग पनि वार्ता गरी अघि बढ्न जरुरी छ र विगतमा झैँ अब पनि सरकारले छाती ठूलो बनाएर आफैँले अग्रसरता लिनुपर्छ । किनभने सरकार सबैका लागि हो । संविधान पनि सबैका लागि हो । यसो हुन सके कुनै पनि राजनीतिक दल संविधानले व्यवस्था गरेको राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न, जनतामा परीक्षित हुनबाट वञ्चित हुनै छैनन् । सरकारका लागि यो अर्को उपलब्धि हुन सक्छ ।
(लेखक सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक हुनुहुन्छ ।)
