नगेन्द्रराज पौडेल
नेपालको संविधानको धारा २४० ले महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको छ । धारा २४१ ले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सरकारी तथा सङ्गठित संस्थाको वार्षिक आय–व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ । यसरी गरिएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २९४ ले गरेको छ । उक्त संवैधानिक प्रावधानअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, विभिन्न समिति तथा अन्य संस्थासमेत पाँच हजार ४६२ निकायको वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी गत २०७८ भदौ ४ गते सोको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । उक्त निकायको कुल ५३ खर्ब २६ अर्ब ९१ करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण हुँदा उक्त वर्षको एक खर्ब चार अर्ब ३९ करोडसहित राज्यको अद्यावधिक बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ देखिएको छ । यद्यपि यसमा अनियमित खर्च, पेस्की खर्च, सोधभर्ना आदिलाई गणना गरिएको छैन । सो समावेश गर्दा राज्यको बेरुजु छ खर्बभन्दा माथि देखिन्छ । यसले सरकारी खर्चमा भइरहेको चरम लापरबाही र विधिहीनताको सङ्केत गर्छ । यो अवस्था आर्थिक सुशासनका हिसाबले निकै कमजोर र चरम आर्थिक अनुशासनहीनताको द्योतक हो । यसलाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने आगामी दिनमा मुलुकको वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा बेरुजु पुग्नसक्ने देखिन्छ ।
रोकिएन असारे विकास
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भएको कुल खर्चको झन्डै २० प्रतिशत असारमा मात्रै खर्च गरिएको छ । असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा एक खर्ब नौ अर्ब ११ करोड अर्थात् कुल खर्चको १० प्रतिशत रकम खर्चिएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ ले व्यवस्था गरेको छ तर सरकारी अधिकारीले यो प्रावधानलाई अनुसरण गरेको देखिँदैन ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि विगतमा झैँ अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण, राजस्व प्राप्तिमा चतु-याइँ, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको देखिन्छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई कडाइ गरिएको देखिँदैन । यसरी समय ढल्केर गरिने हतारको खर्च बढी अनियमित मात्र होइन, यो खर्चबाट गरिएको विकासे कामको गुणस्तरीयतासमेत कम हुने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महिनामा मात्र दुई खर्ब १० अर्ब १९ करोड (१९.२६ प्रतिशत) खर्च भएको देखिन्छ । त्यसमा पनि असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा एक खर्ब नौ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यो एकदम अस्वाभाविक र आकस्मिक प्रकृतिको खर्च हो । यो प्रवृत्ति बढ्दो अनियमितताका लागि थप दोषी छ ।
सुशासनको अभाव
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तारोहण भएसँगै “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिने छैन” तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा निकै प्रचलनमा ल्याइयो । विकास र सुशासनबाट प्रताडित आमनेपाली व्याप्त पछौटेपन र गरिबीको अवस्थाले पीडित भइरहेको अवस्थामा सुखी नेपाली र देश समृद्धिको नारा आफैँमा अर्थपूर्ण थियो । यद्यपि उहाँकै कार्यकालमा देखिएको आर्थिक बेरुजुको यो चित्रले सुशासन नारामा मात्र सीमित भएको पुष्टि गर्छ । सरकारी अधिकारीहरू नै आर्थिक अनियमिततामा अग्रणी देखिएपछि कसरी कायम हुन्छ आर्थिक सुशासन ? २०७६/७७ को लेखापरीक्षणमा स्थानीय तह बढी चुकेका देखिएका छन् । उक्त वर्ष ६९४ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण हुँदा ४० अर्ब २४ करोड १२ लाख रुपयिाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यो सामान्य विषय होइन । यी तहले सारी, कुर्ता, मोबाइल, ग्यास खरिददेखि ऐन कानुनविपरीत स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरी ऐनविपरीत रकम खर्च गरेको कुरा महालेखाले औँल्याएको छ । बेरुजुमध्ये महानगरहरू अग्रपङ्क्तिमा छन् । एक अर्ब ९४ करोड बेरुजु काठमाडौँ महानगरको मात्र छ । तुलनात्मक रूपमा प्रदेश २ का स्थानीय तहमा बेरुजुको भोलुम बढी छ । त्यहाँ विद्यालय बन्दको अवस्थामा समेत दिवा खाजाका नाममा करोडौँ रकम खर्च भएको देखाइएको छ । भुक्तानी लिन नमिल्ने प्रकृतिका बैठक भत्ता, दाहोरो भत्ता आदिमा अनियमित खर्च गरिएको महालेखाले जानकारी दिएको छ । आव २०७६÷७७ को ५९ एवं विगतको समेत ७० स्थानीय तहको लेखापरीक्षण अझै हुन सकेको छैन । सर्लाही र महोत्तरीका एक÷एक स्थानीय तहले आव २०७४÷७५ देखि नै लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । लेखापरीक्षण नै गराउँदिनँ भन्ने छूट स्थानीय तहलाई छैन । कानुनतः यसरी लेखापरीक्षण नगराउने पालिकाहरूका लागि सरकारले अनुदान रोक्का गर्नुपर्ने हो तर यो पनि गरिएको छैन । यसबाट भ्रष्टाचारलाई नै प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले त बेलामा परिषद्सम्म सम्पन्न गरेको पाइएन । कानुनअनुसार असार १० गतेभित्र सबै पालिकाले परिषद् सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।
महालेखाले औँल्याएका कमजोरीप्रति सम्बन्धित सरकारी अधिकारी, निकाय÷कार्यालयहरू जिम्मेवार बन्नैपर्छ । बेरुजुलाई जवाफदेहितासँग जोडेर यससम्बन्धी दण्डहीनता अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । देशको आर्थिक सुशासनमाथिको गम्भीर प्रश्न भएकाले सरकारले बेरुजु नआउने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २२ मा गाउँ÷नगर सभाले आफ्नो कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखासमिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । आजसम्म यो समिति बनेको छैन । अब स्थानीय तहले समिति बनाई बेरुजुबारे छलफल चलाउनुपर्छ र देखिएका बेरुजुहरू फस्र्योट गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका क्रममा बेरुजुको पक्षलाई गणना गर्नुपर्छ । सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसतर्फ रचनात्मक पाइला चाल्नुपर्छ । समितिले प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी रूपमा छलफल चलाएर अनियमितता घटाउन सार्थक पहल नखोजेकैले पनि यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको हो । कानुनअनुसार विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गरिनुपर्छ । बेरुजु कम गर्ने वा त्यसलाई नियमित गर्ने काम महालेखाको होइन, सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त अधिकारीकै हो । महालेखा आफैँले आर्थिक नियन्त्रण र कारबाही गर्न सक्दैन । यसमा औँल्याइएका कमीकमजोरीलाई सरकार र सम्बद्ध निकायले गम्भीरताका साथ ग्रहण नगरेसम्म अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन । तसर्थ महालेखाको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार तथा सङ्घीय संसद्को लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र आगामी वर्ष यस्तै प्रकृतिका बेरुजु नदोहोरियुन् भन्नका लागि पहल गर्नुपर्छ । महालेखाले दिएको सुुझाव कार्यान्वयन हुने गरी आवश्यक नीति, नियम तथा कार्यविधि बनाएर आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पहल हुन आवश्यक छ ।
सरकारी खर्चको बेरुजुु प्रतिवेदनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने परिपाटी थालनी गर्नुपर्छ । मनपरी तवरले खर्च गर्ने र खर्च भएको रकमको परिणाम नदेखिएको विषयमा सम्बद्ध अधिकारीलाई जवाफदेही बनाई विभागीय कारबाहीसमेत गर्न सक्नुपर्छ । गम्भीर प्रकृतिको लापरबाही गरी बेरुजु गर्नेलाई आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा बेलैमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरोकारवालाले अलमल गर्नु भएन ।
