मानव अधिकार र नेपाल

सन् १९३९–१९४५ मा भएको दोस्रो विश्वयुद्धमा लाखौँलाख मानिसको मृत्यु र असङ्ख्य भौतिक सम्पत्तिको नाश भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने प्रमुख उद्देश्यले सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको सनफ्रान्सिस्को सम्मेलनबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गठन गरिएको थियो ।

विश्वव्यापीकरणका चुनौती

विश्वव्यापीकरण भनेको त्यस्तो धारणा र विचार हो जसले एक मुलुक वा क्षेत्रमा भएको ज्ञान, सीप, व्यापार, पुँजी, प्रविधि, सूचना तथा बजार आदिलाई बहुदेश, क्षेत्र र मुलुकमा फैलाएर विश्वव्यापी बनाइदिन्छ । दिल्ली युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा. एस.के. वर्माले ‘विश्वव्यापीकरणले प्रारम्भमा राष्ट्रिय सीमामा बाँधिएकोे व्यापार र लगानीलाई त्यसको सीमा तोडेर बाहिर फैलाउने काम गर्दछ’ भन्ने अर्थमा व्याख्या गर्नुभएको छ । डा. पिटर हेरिङ्गले ‘‘विश्वव्यापीकरणको...

संविधान संशोधनका अभ्यास

संविधान संशोधन सम्बन्धमा विश्वमा एउटै सर्वस्वीकार्य व्यवस्था र विधि रहेको छैन । देशको इतिहास, क्रान्ति, अवस्था र संवैधानिक प्रबन्धअनुसार फरक–फरक प्रबन्ध गरिएको देखिन्छ । कतिपयले खुकुलो (फ्याक्जेवल) तरिका अपनाएका छन् भने कतिपयले कडा (रिजिट) विधि अपनाएका छन् ।

कानुनी प्रणालीको अन्तरसम्बन्ध

प्रणाली व्यापक अवधारणा हो । बौद्धिक जगत्देखि राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रणालीको खुबै चर्चा हुनेगर्छ । हामीले शासन व्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्थामा प्रणालीको विकास के कसरी गरिरहेका छौँ वा बनेका उत्कृष्ट प्रणालीलाई के कसरी विकास गरिरहेका छौँ (?) भन्ने सवाल उठ्छन् ।

सामाजिक न्यायपूर्ण राज्य प्रणाली

समानता र सामाजिक न्यायलाई लोकतान्त्रिक समाजमा अनिवार्य सर्तका रूपमा लिइन्छ । विश्वको राजनीतिक र सामाजिक विकासको क्रममा दुई शताब्दीभन्दा अघिदेखि यससम्बन्धी विचार र धारणाले प्रधानता पाएको छ । राजनीतिक समानता, स्वतन्त्रता तथा सबैको समान अधिकार र अवसरका विभिन्न पक्षको दृष्टिकोणबाट यसको चौतर्फी अर्थ र महìव रहेको छ । समानतामा मूलतः चार कुरा हुन्छन् । पहिलो– स्वतन्त्र समाजको मूल्यअनुसार राज्यले सबैलाई समान व्यवहार...

राज्य व्यवस्थामा महिला सहभागिता

राज्यको शासन व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रणालीमै सबै तह र तप्काका नागरिकको हक, अधिकारलाई स्थापित गरी मुलुकको सिङ्गो राज्य व्यवस्थालाई सबैको हो भन्ने भावनात्मक अपनत्व दिलाउनका लागि समावेशीकरणलाई एक माध्यमको रूपमा लिइन्छ । शासनमा कुनै एक वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भूगोल, भाषा, जातिको मात्र एकाधिकार नहोस् भन्ने मान्यताले विश्वका संविधान तथा कानुनहरूले समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धान्तमा...

प्रधानमन्त्री ओली ज्ञानको विश्वविद्यालय

राजनीतिशास्त्र, दर्शन र ज्ञानको विश्व इतिहास हेर्दा तुलनात्मक हिसाबले युरोपियन–पश्चिमी मुलुकका दार्शनिकको विश्वमा बढी चर्चा र अध्ययन हुँदै आएको छ । दर्शन, ज्ञान र राजनीतिशास्त्रका विभिन्न विषयमा उनीहरूले दिएका विचारका कारण पनि ती देशहरू तथा समाज सबै दृष्टिले विश्वमा माथि रहेका देखिन्छन् । तिनै विद्वान् र दार्शनिकका विचार, विवेचना र दर्शनलाई आधार मानेर युरोपको फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी तथा अमेरिकामा भएका राजनीतिक...

समृद्धिका विश्वव्यापी मान्यता

मानिस कसरी सुखी हुन सक्छ भन्ने बारेमा आ–आफ्ना सामाजिक मूल्य, विचार र व्यक्तिका विश्लेषणअनुसार फरक–फरक व्याख्या हुन सक्छन् । यस्तो मानवशास्त्रसँग जोडिएको विषयमा म्याथ (गणित) र साइन्स (विज्ञान)को जस्तो एउटै उत्तर नआउन सक्छ । तर, इतिहासदेखि नै दार्शनिक तथा विद्वान्हरूले यसमा आफ्ना अध्ययनलाई केन्द्रित बनाउँदै आएको देखिन्छ । इ.पू. ३८० मा दार्शनिक अरिस्टोटलले निकोम्यान इथिक्समा ‘मानव चाहनाको पूर्ति र आनन्दको अवस्था’...

धर्मनिरपेक्षता र बदलिँदो विश्व

राज्यको कुनै निश्चित धर्म हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । कानुन, राज्य तथा धर्मको आन्तरिक स्वभाव र भावना धर्मनिरपेक्षता पनि हो भनिन्छ । यद्यपि नेपालको राजनीतिमा धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा एउटा विवादित कुरा हुँदै आएको छ । धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरालाई भ्रमपूर्ण बनाएर बुझ्ने गरिएको छ ।

कानुन, सुशासन र मुलुकको विकास

शासन सामूहिक निर्णयको नियम हो । ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटलले सरकारको काम व्यक्ति र नागरिकको जीवनमा सन्तुष्टि र समृद्धि पार्दै सामाजिक सन्तुष्टि दिनु हो भनेका छन् । मिकेल जोनको ‘ल पोलिटिक्स एन्ड फिलोसफी’मा सुशासन त्यस्तो मान्यता हो, जसको माध्यमबाट राज्य र जनताले शासन गर्ने, निर्देशन गर्नेजस्ता कार्य गर्छन् भनिएको छ । सुशासन राज्य, शासन, राजनीति र समाजसँग सिधै गाँसिएको कुरा हो  । राजनीति शासन सञ्चालन गर्ने एउटा कला...