प्रेमराज सिलवाल
संविधान संशोधन सम्बन्धमा विश्वमा एउटै सर्वस्वीकार्य व्यवस्था र विधि रहेको छैन । देशको इतिहास, क्रान्ति, अवस्था र संवैधानिक प्रबन्धअनुसार फरक–फरक प्रबन्ध गरिएको देखिन्छ । कतिपयले खुकुलो (फ्याक्जेवल) तरिका अपनाएका छन् भने कतिपयले कडा (रिजिट) विधि अपनाएका छन् ।
समय र आवश्यकताअनुसार संविधानमा परिवर्तन, संशोधन वा बदल्ने काम नै संविधान संशोधन हो । समय र आवश्यकतासँगै संविधान संशोधन हुन सक्ने विषय हो । संशोधनका विभिन्न तरिका र पद्धति रहेका छन् । औपचारिक र अनौपचारिक तरिकाबाट संविधान संशोधन हुने गरेका छन् । अदालती व्याख्याका क्रमबाट पनि संविधान संशोधन हुने अनौपचारिक तरिका हो । नेपालमै पनि महिलालाई अंश दिने कुरा र अन्य अधिकारका कुरा अदालती व्याख्याबाट आएका हुन् ।
बेलायतमा संविधान नामको लिखित दस्तावेज नभएको भए पनि अनेकौँ खालका कानुन निर्माण गरिएका छन्, जुन विकासक्रमको आधारमा, अदालती व्याख्याका क्रममा र सोही आधारमा संसद्ले निर्माण गर्दै आएकोले बनेका हुन् । चीनको संविधान १९८२ मा जनवादी गणतान्त्रिक शासन प्रणालीजस्ता विषय असंशोधनीय हुने भनिएको छ । फ्रान्समा सन् १७८९ मा महान् फ्रान्सेली क्रान्ति भयो र त्यसपछि बनेको संविधानमा गणतान्त्रिक राज्य हुने कुरालाई संविधानमा असंशोधनीय व्यवस्था भनिएको छ । जर्मनको संविधानमा नागरिक तथा मानवअधिकार, मानव सम्मानसहित सङ्घीय शासन प्रणाली संशोधन हुन नसक्ने विषय हो भनिएको छ । इरानले आफ्नो संविधानमा इस्लामिक चरित्रको राजनीतिक प्रणालीलाई अपरिर्वनीय व्यवस्था मानेको छ । सन् १९४५ को दोस्रो विश्वयुद्धमा नराम्रोसँग हार खाएको जापानले त्यसपछि संविधानको धारा ९ मा कहिल्यै आक्रमण र युद्ध नगर्ने भन्दै शान्ति, नागरिकका मौलिक मानवअधिकारको विपरीत हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने भनेको छ ।
विश्वको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा लिइने स्वीजरल्यान्डले आफ्नो संविधान संशोधन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन नगर्ने, प्रतिनिधिमूलक र सहभागितामूलक प्रजातन्त्रको मान्यता विपरीत हुने गरी संविधान संशोधन नगरिने कुरा उल्लेख गरेको छ । जहाँ संविधान संशोधनलाई जनताले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएका छन् । तर सन् २००७ देखि सेनाको नियन्त्रणमा रहेको थाइल्यान्डमा भने राजालाई राष्ट्र प्रमुख मान्दै त्यो प्रणाली असंशोधनीय भनेको छ ।
सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि सन् १७८७ मा त्यहाँ विश्वकै पहिलो लिखित संविधान बनेको थियो । सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाइएका कतिपय मुलुकमा संविधान संशोधनका लागि जनमत सङ्ग्रहसमेत गर्ने गरिएका छन् । कतिपय मुलुकमा संसद्को बहुमतलाई नै मूल आधार मान्ने गरिएको छ । खेलको नियम पालना गरेजस्तै राज्यहरूले संविधान संशोधन गर्ने निश्चित संवैधानिक विधि र प्रणाली बनाइएका हुन्छन् ।
सजिलै संविधान संशोधन गर्दै जाने प्रावधान राख्ने हो भने त्यसले मुुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउँछ । त्यसैले संविधान छोटो र सहजै संशोधन गर्न नसकिने प्रावधान विश्वमा बढी लोकप्रिय भएका छन् । संविधान संशोधनको मुख्य लक्ष्य भनेको आम नागरिकको हक र हितको कसरी बढी सुरक्षा हुन सक्छ र बढीभन्दा बढी नागरिक स्वीकार्यता सहित सहभागिता हुन सक्छ भन्ने नै हो ।
युरोपका सबैजसो मुलुकमा संसद्को निश्चित बहुमतको आधारमा संविधान संशोधनका प्रावधान राखिएका छन् । कतै असल विकल्पका लागि संविधान संशोधनको ढोका खुला रहेको जस्ता प्रावधान पनि राखिएको देखिन्छ । जस्तो भेनेजुएलाको संविधानको धारा ६ मा ‘भेनेजुएलाको शासन प्रणाली सधैँ राम्रो विकल्पसहितको हुने’ भनिएको छ । अष्ट्रियाको संविधानमा पनि संशोधनका लागि कुनै पूर्व सर्त राखिएका छैनन् ।
विश्वमा एक सयभन्दा बढी संविधान र सरकारहरू गणतान्त्रिक रहेका छन् । राजतन्त्रात्मक मुलुकले पनि संविधानअनुसार राज्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् । चीनजस्ता देशमा समाजवादी संवैधानिक प्रणाली रहेको छ भने युरोप अमेरिकालगायतका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सामाजिक न्यायको प्रधानता रहेको छ । कतिपय मुलुकमा राज्यको भाषा, धर्म, राष्ट्रिय गान नै उसको पहिचान बनेका छन् ।
मुलुकका आफ्नै इतिहास, भौगोलिक विशेषता तथा राजनीतिक क्रान्ति रहेको हुन्छ र सोहीअनुसार संविधानले स्वतन्त्रता, शान्ति, सह–अस्तित्व, समावेशिता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मूल्य मान्यतालाई अङ्गीकार गर्ने गर्दछन् । आधुनिक संविधानमा शक्तिको पृथकीकरण, विधिको शासन, मानव अधिकार, नागरिक हक र मानवीय सम्मानलाई महìव दिने गरिएका छन् ।
विश्वका सबैजसो प्रजातान्त्रिक संविधानहरूले नागरिकका मौलिक हक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई बढी महत्त्व दिने गरेका छन् । नेपालको संविधानले पनि यसै मान्यतालाई महìव दिएको देखिन्छ । नेपालको संविधानले विश्वको प्रजातान्त्रिक संविधानले जस्तै मौलिक हकको पूर्णसुरक्षा (धारा १६–४६), स्वतन्त्रता, सहभागिता, स्वतन्त्र प्रेस, धार्मिक स्वतन्त्रतालगायतका नागरिक अधिकारको रक्षा गरेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्यमान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई नेपालले आफ्नो संविधानमा उल्लेख गरी महìव दिएको छ ।
युरोपको नर्वेले एक सय वर्षपछि सन् २०१२ मा संविधानको संशोधन गरेर पनि उसको विकास र समृद्धि विश्वमा चर्चायोग्य रहेको छ । संविधान संशोधनको अर्थ जनताको बढीभन्दा बढी अपनत्व र स्वीकार्यता बढाउने भन्ने हो । मुलुकको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यसलाई संशोधन गर्ने प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको अनुभव देखिन्छ । अस्टेलिया र आयरल्यान्डमा संविधान संशोधन गर्नुअघि संसद्को सामान्य बहुमतबाट पारित भएपछि फेरि जनतामा लैजाने गरिएका छन् । अस्ट्रेलियामा संविधान संशोधन गर्नका लागि जनताको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।
सन् १७८७ मा विश्वको पहिलो लिखित संविधान बनाएको अमेरिकामा हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ तथा राज्यहरू प्रतिनित्व हुने सिनेटको दुईतिहाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएका छन् । जहाँ राज्यका आफ्ना अलग्गै संविधान कानुनहरू समेत रहेका छन् । उसले संविधानको धारा ११४ मा सङ्घीय गणतन्त्र, अमेरिकी जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, प्रजातान्त्रिक राज्य, सामाजिक न्याय, विधिको शासन, जनतामा निहित सङ्घीय गणतन्त्र, स्वतन्त्र निर्वाचन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताजस्ता विषयलाई संशोधन गर्न नसकिने भनेको छ ।
भारतको संविधानले संविधान संशोधन गर्न कुनै पनि विषयलाई पूर्वसर्त मानेको छैन । त्यसैले लगातार संविधान संशोधन हुँदै आएको छ । यद्यपि भारतमा राजनीतिक अस्थिरता, गरिबी तथा द्वन्द्व घटेको देखिँदैन । दक्षिण कोरियाको संविधानमा पनि संविधान संशोधनका लागि कुनै पूर्व सर्त राखिएका छैनन् ।
नेपालको संविधानको धारा २७४ को (१) मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सर्वाभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भनिएको छ । संविधान संशोधनमा आफ्नो मुलुकको इतिहास, क्रान्ति, आन्तरिक चरित्र, औचित्य र राजनीतिक आवश्यकताअनुसार त्यस्ता प्रावधान राखिने गरिएका छन् । मुुलुकको समग्र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्दछन् ।
