मानव अधिकार र नेपाल

प्रेमराज सिलवाल

सन् १९३९–१९४५ मा भएको दोस्रो विश्वयुद्धमा लाखौँलाख मानिसको मृत्यु र असङ्ख्य भौतिक सम्पत्तिको नाश भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने प्रमुख उद्देश्यले सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको सनफ्रान्सिस्को सम्मेलनबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गठन गरिएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गठनको अर्काे महìवपूर्ण उद्देश्य भनेको मानव अधिकारको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु हो । सोही कारण सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा सङ्घको पहलमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (यूडीएचआर)को सर्वसम्मत घोषणा गरियो । मानव अधिकारको बुझाइ, व्याख्या, धारणा, व्यवहार तथा संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गर्नका लागि यो घोषणा विश्वको एउटा व्यापक सहमतिको दस्तावेज बन्न पुग्यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गठनका लागि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्लिन डि रुजवेल्ट (१८८२–१९४५) तथा बेलायती प्रधानमन्त्री विल्सन चर्चिल (१८७४–१९६५)को महìवपूर्ण भूमिका रहेको थियो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा हस्ताक्षर भई विश्वको सर्वसम्मति भएदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (कानुन)को निर्माण गरी लागू गर्दै आएको छ ।

सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको हो । सदस्य भएदेखि नेपालले सङ्घद्वारा जारी गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदनसमेत गरेको छ । सन् १९४८ को मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणालाई नेपालले स्थापनादेखि नै समर्थन गरेको छ । नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमध्येमा बढी महìवका साथ हेरिने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध (१९६६)लाई सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदन गरेको छ । सबै खालका रङभेद अन्त्य गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (४ जनवरी १९६९)लाई सन् १९७१ जनवरी ३० मा, बालअधिकार सन्धि (२० नोभेम्बर १९८९)लाई नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा, यातनाविरुद्धको सन्धि (४ फेब्रुवरी १९८९)लाई मे १४ सन् १९९१ मा, अपाङ्गता भएकाको अधिकारसम्बन्धी सन्धिलाई सन् २०१० मे ७ मा तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै खालका विभेद अन्त्य गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई सन् १९९१ अप्रिल २२ मा अनुमोदन गरेको छ । यसरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी महìवपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको नेपाल पक्ष (पाटी) राष्ट्र भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरी राष्ट्रले अनुमोदन गरेको मितिदेखि मुुलुकको सो सन्धिप्रतिको दायित्व पूर्ण रूपमा रहन्छ । सन्धिको हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्दा निश्चित धारा वा विषयमा मुुलुकका लागि लागू हुन्न वा अलग विचार (रिजर्रभेसन) भएको अवस्थामा बाहेक सन्धिमा राज्य जिम्मेवार हुन्छ । नेपालको हकमा पनि उल्लिखित मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि अनुमोदन गरिसकेकाले दायित्व छ । सन्धिमा व्यवस्था गरिएका कुरा वा नागरिक अधिकार र मानिसका अधिकारका सम्बन्धमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । सन्धि अनुमोदन गरेपछि पालना गर्नुपर्छ । जसलाई ल्याटिन भाषामा ‘प्याक्टा सुन्ड सर्भेन्डा’ भन्ने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्बन्धी भेयना कानुन (१९६९)को धारा २६ ले सो कुरा उल्लेख गरेको छ ।

मानव अधिकार मानिस भएबापत विश्वका कुनै पनि मानिसले आधारभूत रूपमा बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका प्राकृतिक तथा आधारभूत अधिकार र हकका कुरा पर्छन् । प्रकृतिप्रदत्त अधिकारका सबै कुरा मानव अधिकारभित्र पर्छन् । मानव अधिकारमा पनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (आईसीसीपीआर) र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी सन्धि (आइसीईएससीआर) सबैभन्दा महìवपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धि हुन् । जसमा मानिस र नागरिकका आधारभूत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार जसमा बोल्ने, लेख्ने, सङ्गठित हुन पाउने, विचार राख्न पाउनेजस्ता राजनीतिक अधिकारलाई महìवका साथ हेर्ने गरिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक–सामाजिक अधिकारको सन्धिअन्तर्गत मानिसका बाँच्नका लागि चाहिने आधारभूत विषय खाना–पानी, आवास, कपडा, औषधि, शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी कुरा, रोजगारी र आयका कुरा आदि पर्छन् । मानिस बाँच्नका लागि उल्लिखित दुवै आधारभूत अधिकार अनिवार्य रूपमा सबैले उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले उल्लेख गरेका छन् । यो मान्यतालाई नेपालको संविधान (२०७२)ले पनि स्वीकार गरी धारा १६–४६ सम्म विभिन्न मौलिक हकको प्रबन्ध गरेको हो ।

राज्यमा राज्यका नागरिक मात्र पनि बस्दैनन् । नागरिकका अतिरिक्त विदेशी, शरणार्थी, आन्तरिक रूपमा विस्थापित तथा नागरिकताविहीनसमेत बस्दछन् । यसरी मानव अधिकारका कुरा सबैका लागि हो । मानव अधिकार सबैको अधिकार संरक्षित गर्ने अवधारणा हो । मौलिक हक भनेको चाहिँ मुलुकका नागरिकका अधिकारको सुरक्षा गर्ने कुरा हो । बृहत् अर्थमा मौलिक हक पनि मानव अधिकार नै हुन् तर ती अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने दाबी गैरनागरिक (नेपालीबाहेक)ले भने गर्न सक्दैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरी मुलुकले अनुमोदन गरेकाले राज्यको दायित्व बढी हुन्छ ।

राज्य दायित्व (स्टेल रेस्पोन्सिबिलिटी)का कारण नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म विभिन्न अधिकारलाई संवैधानिक प्रबन्ध गरिएका हुन् । अर्थात् अधिकारलाई संवैधानिक व्यवस्था गर्न राज्य बाध्य भएको हो । सन्धिमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गर्नु भनेको राज्यले आफ्नो मुलुकमा पनि सोही प्रावधानबमोजिमको व्यवस्था लागू गर्छु भन्ने प्रण र प्रतिज्ञा गरेको हो । सन्धि बाध्यकारी कुरा हो, जुन राज्यले लागू गर्नैपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र सोका घोषणा भने राज्यका लागि बाध्यकारी हुन्नन् तापनि राज्यको आधिकारिक प्रतिनिधित्व हुने त्यस्ता सम्मेलन र घोषणाको पनि राज्यका लागि नैतिक बाध्यता बन्दछ । सन्धिमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको अवस्थामा नेपालको कानुनसरह लागू हुन्छ । नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा सोसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको कानुन बाझिएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्यता पाउने भन्ने वाक्य उल्लेख गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई महìव दिएको छ ।

नेपाल प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक मुलुक हो । मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न सन्धिमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबमोजिमको दायित्वबाट पन्छन मिल्दैन । मानिस र नागरिकका न्यूनतम अधिकारको सुरक्षा र संरक्षणका लागि नै राज्य चाहिएको हो । त्यसैका लागि नागरिकले राज्यलाई कर–राजस्व आदि तिर्नुपरेको हो । लोकतन्त्र सबैको अधिकारको सुरक्षा हुने प्रणाली हो । जसमा राजनीतिक विमति राख्नेलाई पनि ठाउँ हुन्छ तापनि विरोध र असहमति प्रकट गर्दा आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य भने पालना गर्नुपर्दछ । अर्थात् लोकतन्त्रमा हिंसा, हत्या र भौतिक दमन आवश्यक हुन्न भन्ने मानिन्छ ।

सबै मानवको सुरक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विभिन्न समयमा विषय–विषयका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (कानुन) ल्याएको हो । लोकतान्त्रिक नेपालले मानव अधिकारको संरक्षण र सुरक्षामा आफ्नो संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धमार्फत मानिस र नागरिकको सुरक्षाको व्यवस्था गरेको भए पनि प्रशासनिक कार्यान्वयनका क्रममा भने केही सङ्कुचन र कञ्जुस्याइँ देखिने गरेको छ । काट्नु, मार्नु वा गोली ठोक्नु मात्र मानव अधिकारको हनन हुनु हो भन्ने खालको सङ्कुचित सोचलाई बदल्नुपर्ने खाँचो छ । मानव अधिकारको बुझाइमा सुधार तथा मानसिकताको व्यापक परिवर्तन आजको आवश्यकता हो ।