प्रेमराज सिलवाल
समानता र सामाजिक न्यायलाई लोकतान्त्रिक समाजमा अनिवार्य सर्तका रूपमा लिइन्छ । विश्वको राजनीतिक र सामाजिक विकासको क्रममा दुई शताब्दीभन्दा अघिदेखि यससम्बन्धी विचार र धारणाले प्रधानता पाएको छ । राजनीतिक समानता, स्वतन्त्रता तथा सबैको समान अधिकार र अवसरका विभिन्न पक्षको दृष्टिकोणबाट यसको चौतर्फी अर्थ र महìव रहेको छ ।
समानतामा मूलतः चार कुरा हुन्छन् । पहिलो– स्वतन्त्र समाजको मूल्यअनुसार राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने । दोस्रो– प्रत्येकले कानुनबमोजिम नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने । तेस्रो– आत्म सम्मान, मानवीय सम्मान र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासहित समान अवसरको प्रत्याभूति हुने र चौथोमा सबै प्रकारका असमानता, विभेद र अन्यायलाई संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट निषेध गरिने राज्य व्यवस्था एवं प्रणालीको स्थापना गर्नु हो । समानतामा अवसर र अधिकारको सुनिश्चितता खोजिन्छ । यद्यपि अवसरको सुनिश्चितताले मात्र समानता पूर्ण बन्न सक्दैन । जान फ्र्याङ्लिन सम्पादक रहेको बेलायतबाट प्रकाशित पुस्तक ‘इक्वालिटी’ (१९९७) मा समानताका विभिन्न आयामलाई विवेचना गरी उदारवादी समाजमा त्यो सिद्धान्त र मूल्यलाई अनिवार्य हुने उल्लेख छ । समानतालाई बाहिर राखेर कुनै पनि खालको न्याय र सामाजिक न्यायको कल्पना गर्न नसकिने कुरा सो पुस्तकले औँल्याएको छ । अमेरिकी विधिशास्त्री जोन रावल्स (१९२१–२००२) द्वारा लिखित ‘अ थ्योरी अफ जष्टिस’ (१९७१) पुस्तकलाई विधिशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा न्यायको अर्थ र महìव जान्न बढी उपयोगी मानिन्छ । जसमा रावल्सले समानताका लागि राजनीतिक स्वतन्त्रता र अवसरको वितरणमुखी न्यायलाई महìव दिएका छन् । भारतीय मूलका अर्का अमेरिकी दार्शनिक अमत्य सेन (१९३३)ले विकासका लागि प्रजातन्त्रसहित प्रत्येकलाई आफूलाई लागेको छनोटको स्वतन्त्रता हुनु अनिवार्य हुने भनेका छन् ।
उदारवादी, प्रजातान्त्रिक र आधुनिक विश्व समाज र समुदायले समानता तथा सामाजिक न्यायका लागि राज्य र सरकारले नागरिक जीवनमा कमभन्दा कम हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै संविधानवादको मान्यताबमोजिमको सीमित सरकारको मूल्यलाई मुलुक र समाजको विकासका लागि आवश्यक सर्त हुने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । सामाजिक न्यायसहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि राज्यले कर–राजस्वमा प्रगतिशीलता, आधारभूत वर्गका नागरिक र मानिसका लागि सहुलियत तथा सेवा–सुविधा दिने एवं आर्थिक–सामाजिक राहत र अवसरको सुनिश्चितता हुनुपर्ने कुरालाई बढी महìव दिइने गरिएको देखिन्छ । न्यायको आधारभूत मूल्य र मान्यतामा ‘जसको जुन कुरामा हक–अधिकार हुनुपर्ने हो त्यो कसैबाट हस्तक्षेप हुन नसकोस्’ भन्ने मानिन्छ । ग्रिक दार्शनिक एरिस्टोटल (३८४–३२२ ई.पू.) ले न्याय ‘समानहरूका लागि समान र असमानका लागि असमान’ (इक्वायल फर इक्वायल, अनइक्वायल फर अनइक्वायल) हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । जस्तो कालीमाटीमा काउली र बन्दाको फरक–फरक मूल्य हुन्छ । काउलीमा पनि सर्लाहीको काउली र भक्तपुरको काउलीको भाउ फरक हुन्छ । अर्थात् त्यो हदको फरक गरिनु अन्याय नहुने तर्क एरिस्टोटलको पनि हो ।
अर्काेतर्फ जर्मन दार्शनिक कार्ल माक्र्सले ‘मजदुर, जनता र शोषित–पीडितले पाउने आर्र्थिक समानताले मात्र सामाजिक न्याय हुने र त्यसका लागि राजनीतिक क्रान्ति गरी मजदुरको सत्ताले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भनेका छन् । तर जर्मनकै म्याक्स वेभर (१८६४–१९२०) लगायतका पश्चिमा दार्शनिकहरू भने राज्यले नागरिकको आर्थिक–सामाजिक जीवनमा हस्तक्षेप गर्नु नहुने र प्रत्येकले आफूलाई लागेको आर्थिक उन्नति गर्न पाउने भनेका छन् । सबै कुरामा समानता र सामाजिक न्याय हुनुपर्छ भन्ने कुराले सबैलाई न्याय पर्न सक्दैन बरु समानता र सामाजिक न्यायको मूल्य, दर्शन र मान्यताबमोजिम राज्यबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरालाई बढी महìव दिनुपर्ने हुन्छ । सबै मूल्यलाई स्वीकार गरी समाजमा धेरै पछि परेका, सामाजिक विभेदमा परेका र राजनीतिक–सामाजिक अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन नै सकारात्मक विभेदको नीतिबमोजिम कमजोरलाई थोरै माथि लैजान तलबाट केही समर्थन गरी उचाल्ने गरिन्छ ।
नेपालको संविधान र कानुनमा पनि समानता तथा सामाजिक न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेका समूहलाई विशेष खालको सुविधा तथा अवसरको प्रबन्ध गरिएको छ । समानतामा ‘पूर्ण समानता’ र ‘अन्धो समानता’ भनियो भने त्यो अन्यायपूर्ण हुन्छ । समानताको अर्थ सबैलाई समान गर्नु तथा समान र असमानलाई उही सुविधा र अधिकार भन्ने चाहिँ हुन्न । यो मूल्यअनुसार नै एउटा कार्यालयको पियन पनि मानिस हो र सचिव पनि मानिस नै हो । तर दुवैको तलब, सेवा र सुविधा फरक–फरक हुन्छ, त्यो अन्याय होइन र हुँदैन । खाली समानहरूकै बीचमा वा एउटै कामका लागि फरक सुविधा भने हुनुहुन्न भन्ने हो । सबैलाई समान भन्ने मूल्यबाट समान र स्वाभाविक योग्यताक्रमको आधारमा योग्यहरूको क्रम र निश्चित आधारबाट पहिलो–दोस्रोको सूची बनाउने कुरा पनि खास न्याय र सामाजिक न्यायको एउटा पक्ष हो । समान योग्य तथा सक्षमका बीचमा पनि योग्यताक्रमको आधारमा समानता र न्यायको मर्मअनुसार गरिए त्यसले सार्थकता पाउने अवस्था हुन्छ । विश्वमा यो खालको योग्यहरूको बीचमा पनि बढी योग्यको योग्यताक्रम प्रणालीलाई आज बढी प्रयोग र प्रचलनमा ल्याइएको छ । अदालती फैसला र न्यायिक निर्णयमा पनि यो विधि र तरिकालाई विश्वमा स्वीकार गर्न थालिएको छ ।
नेपालको सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा पनि योग्यहरूका बीचमा बढी योग्यले पहिले त्यसले अधिकार र अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मूल्य निर्धारण गरिदिएको छ । २०७० सालमा रोशन खनालको मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुल २७ जना अधिकृतको लोकसेवामार्फत छनोट भई पदबहाली भएकोमा खुला, महिला वा कसको नाम अगाडिको सूचीमा राखी क्रमसङ्ख्या कायम गर्ने भन्ने विवाद भएको थियो । केहीको तर्क खुलाले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो भने अर्काे तर्कले राज्यले महिलालाई विशेष आरक्षण दिएकोले महिलाको नाम अगाडिको प्राथमिकता सूचीमा हुनुपर्ने तर्क गरिएको थियो । त्यसरी अगाडि हुनुको अर्थ पछि बढुवा वा अवसरमा प्राथमिकता पाउने भन्ने भएकोले त्यो विवाद सर्वाेच्च पुगेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले समानता, वास्तविक न्याय र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम हुने व्याख्या गर्दै, जसले परीक्षामा जति नम्बर पाएको छ, सोहीबमोजिम सयदेखि उनान्सय, अन्ठान्नब्वे हुँदै तल आउनेक्रमको सिद्धान्तबमोजिम योग्यताक्रमको आधारमा सक्षमहरूमध्ये बढी सक्षम एक नम्बरमा र सोही क्रमबमोजिम पछाडि हुने क्रम हुने फैसला गर्दै खुला, महिला वा अन्यको विवादमा फैसला गरेको थियो । सामाजिक न्यायका लागि पछि परेका महिलालगायतका समुदायलाई विशेष आरक्षण हुने भए पनि समान योग्यहरूको बीचमा समान खालको न्यायपूर्ण, तार्किक र अन्याय नहुने योग्यताक्रमको आधारको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको थियो ।
नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म विभिन्न धारा र उपधारामा नागरिकलाई समानता, न्याय र सामाजिक न्यायको बृहत् मूल्य र मर्मबमोजिम हुनेगरी मौलिक हकको संवैधानिक प्रबन्ध गरिएका छन् । महिलालगायतका कतिपय वर्ग, क्षेत्र, तह र तप्कालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन र सामाजिक न्यायको अवस्था बनाउनका लागि कतिपय सकारात्मक विभेदको व्यवस्था पनि गरिएका छन् । सबैलाई समान गर्ने नारामा समानहरूका बीचमा पनि असमान र अन्यायपूर्ण व्यवहार र कार्य गर्ने हो भने त्यो अन्याय हुन पुग्छ । जस्तो त्यो मान्यताबमोजिम भक्तपुरको र सर्हाहीको काउलीको एउटै मूल्य हुुनुपर्छ भनेजस्तै हो वा काउलीको र बन्दाको एकै दर हुनुपर्छ भनेजस्तै हो । त्यो दर्शन पूरै अन्यायपूर्ण हुन्छ । जसले समानता र सामाजिक न्याय दिन सक्दैन । यसर्थ आजको उदार, प्रजातान्त्रिक, सचेत र न्यायपूर्ण समाजमा समानहरूको लागि समान र असमानहरूका लागि असमान विधिबाटै समानता र सामाजिक न्यायको वास्तविक अर्थ र महìव बुझ्नु र लागू गर्नुपर्छ । उत्तर कोरियाले लागू गरेको भनिएको सबै नागरिक समानको व्यवहारले आजको प्रजातान्त्रिक समाजको सम्बोधन हुन सक्दैन । समानहरूका बीचमा पनि बढी योग्य खोज्ने योग्यताक्रम प्रणालीलाई आज विश्वमा बढी स्वीकार गरिने समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी मूल्य र मान्यता हो । यो विधि, दर्शन र सिद्धान्तलाई राज्यका सबै क्षेत्र र समाजमा लागू गर्न सक्नुपर्छ । यसरी मात्र वास्तविक न्याय तथा समानता कायम गर्न सकिन्छ ।
