प्रेमराज सिलवाल
विश्वव्यापीकरण भनेको त्यस्तो धारणा र विचार हो जसले एक मुलुक वा क्षेत्रमा भएको ज्ञान, सीप, व्यापार, पुँजी, प्रविधि, सूचना तथा बजार आदिलाई बहुदेश, क्षेत्र र मुलुकमा फैलाएर विश्वव्यापी बनाइदिन्छ । दिल्ली युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा. एस.के. वर्माले ‘विश्वव्यापीकरणले प्रारम्भमा राष्ट्रिय सीमामा बाँधिएकोे व्यापार र लगानीलाई त्यसको सीमा तोडेर बाहिर फैलाउने काम गर्दछ’ भन्ने अर्थमा व्याख्या गर्नुभएको छ । डा. पिटर हेरिङ्गले ‘‘विश्वव्यापीकरणको अर्थ ज्ञानको स्वतन्त्र विस्तार, वस्तु तथा सेवाको विकास र विस्तार भई अर्थतन्त्र, सूचना, व्यापार, प्रविधिजस्ता कुरा राष्ट्रिय नियन्त्रणबाट बाहिर गएको हुन्छ’’ भन्नुभएको छ ।
सन् १९८९ मा तत्कालीन सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि विश्व व्यवस्था र प्रणालीमा विश्वव्यापीकरणको अवधारणाले व्यापकता पाएको हो । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, व्यापार, सूचना र सञ्चार, विज्ञान र प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन तथा सम्बन्ध विस्तार आदिमा ठूलो परिवर्तन ल्याइदियो । आर्थिक क्षेत्रमा आएको विश्वव्यापीकरणको धारणा र मान्यताले एक मुलुक र राष्ट्रमा भएको व्यापार, सेवा, सूचना, श्रम, पुँजी, प्रविधि आदिलाई मुलुक, देश, क्षेत्र र भूगोलको सीमा तोड्दै विश्वव्यापी बनाइरहेको छ ।
विश्व राजनीति र प्रणालीमा आएको परिवर्तन र अवस्थाले एकल धु्रवीय विश्व व्यवस्थाको वातावरण बनाइदियो । जसका कारण उदार र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली र विचारधाराले प्रधानता पायो । तत्कालीन सोभियत सङ्घ र वार्सा सन्धिसँग सम्बन्धित विचार तथा मुलुकको पतन पछि विश्वमा अमेरिका र पश्चिमा उदारवादी–पुँजीवादी धारणा र विचार आदिले बढी महìव पाउँदै आयो । भूराजनीतिमा आएका उदारीकरण, व्यक्तिवाद, मानवअधिकार, बजारीकरण, निजीकरण, विश्व व्यवस्था, विश्व व्यापार सङ्गठनको गठन, विश्व बैङ्क आदिको प्रभावजस्ता कारणले विश्वव्यापीकरणलाई सहयोग पुग्यो । विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको एकछत्र राज स्थापित हुँदै आएको कारण उसको विचार र मान्यताअनुसारको शासन प्रणाली, व्यवस्था, बजार, लगानी आदिले प्रधानता पाएको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व श्रम सङ्गठन, विश्व बैङ्कजस्ता विश्वव्यापी सङ्गठनहरूको प्रभाव तथा विस्तारले विश्वव्यापीकरणलाई थप टेवा दियो र दिई नै रहेको छ ।
नेपालमा विश्वव्यापीकरण
सन् १९९० को बहुदलीय व्यवस्थाको राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनपश्चात् नेपालमा विश्वव्यापीकरणका विभिन्न प्रभाव बढ्न थालेका हुन् । प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र बजार, पुँजी, वैदेशिक लगानी, उद्योग र व्यापारको विकास र विस्तार, श्रम र वैदेशिक रोजगारी, उदारवाद, निजीकरण, व्यक्तिवाद, मानवअधिकार तथा वैदेशिक सम्बन्धजस्ता धारणाले व्यापकता पाउन थाल्यो ।
सन् १९८५ देखि १२ वटा सरकारी कम्पनीहरूलाई निजीकरण गर्न थालिएको थियो । सन् १९८९ मा अर्थ मन्त्रालयमा निजीकरण एकाइ नै खडा गरी राज्यले औपचारिक रूपमा निजीकरणको थालनी गरेको थियो । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युएसएड, युएनडीपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घहरूको निर्देशन, दबाब र सहयोगबाट नेपालले आफ्ना नीति र प्रणाली बदल्दै आयो ।
विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आदिले सन् १९८९ मा नेपालको वित्तीय संरचना बदल्न आयोजना नै खडा गरी आर्थिक सहयोग गरेका थिए । सन् १९९० को परिवर्तनपछि आएको सरकारले सन् १९९१ मा निजीकरणसम्बन्धी कानुन ल्याएको थियो । सन् १९९२ मा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐन ल्याइयो । त्यसैगरी सन् २००२ का कपी राइटस् ऐन तथा सन् २००६ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐनजस्ता वैदेशिक लगानी र वातावरणसम्बन्धी कानुन ल्याइएका छन् । प्रजातन्त्रपछिका दिनमा नेपालको तत्कालीन सरकार र राज्यले उदारीकरण, बजारीकरण, वैदेशिक रोजगारी, श्रम र विदेशी लगानीको वातावरणजस्ता पक्ष र क्षेत्रमा थुप्रै सुधार तथा व्यवस्था गरेका कारण नेपालमा वैदेशिक बजार र सेवाको व्यापक विस्तार हुन गई विश्वव्यापीकरण सम्बन्धी धारणा र मान्यतालाई बल पुग्दै गएको देखिन्छ । त्यसैगरी सन् २००६ को राजनीतिक परिर्वतनपछि आएको मान्यता, धारणा तथा संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध आदिका कारण पनि वैदेशिक वातावरण, लगानी, पुँजी, ज्ञान, सीप, बजार, व्यापार, रोजगारीजस्ता अनेकौँ क्षेत्र र पक्षमा विश्वव्यापीकरणलाई टेवा पुग्ने प्रकारका नीति र व्यवस्थाहरू गरिएका छन् र गरिँदैछन् ।
अवसर
विश्वव्यापीकरणले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई विदेशी र बहुदेशीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने काममा सहजता हुन्छ । वैदेशिक पुँजी, प्रविधि, ज्ञान, सीप, श्रम तथा वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउने काम गर्दछ । वैदेशिक पुँजी, प्रविधि र व्यापारको क्षेत्रमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा र बजार विस्तार गर्न सहयोग गर्दछ । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा बजारको सहज पहुँच भई स्थानीय बजारमा विश्वस्तरमा पाइने वस्तु तथा सेवा उपलब्ध भइरहेको छ । श्रम र सीपको विस्तारको कारणबाट नयाँ–नयाँ प्रविधि र ज्ञानको विकास भइरहेका छन् । यसको कारण बजारमा अत्यधिक मात्रामा वस्तु र सेवाको छनोटको अवसर प्राप्त हुने तथा सरल मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वस्तु र सेवामा आम उपभोक्ताको पहँुच पुग्न सकेको छ । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको विश्वव्यापी लगानी, बजार तथा सेवा विस्तारले पुँजीको वृद्धि, रोजगारी, लगानीको वातारण, ज्ञान, सीप, सूचना तथा प्रविधि, शिक्षाजस्ता महìवपूर्ण क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनले नेपालमा अनेकौँ अवसर तथा वातावरण बनेको देखिन्छ । यद्यपि यसका कतिपय चुनौती पनि छन् ।
चुनौती
एकातर्फ राज्य, मुलुक र समाजका आफ्ना क्षमता, सीप, ज्ञान, आन्तरिक विशेषता, उत्पादन, श्रम, बजार आदि सबैलाई विश्वव्यापीकरणले एकै पटक ध्वस्त पारेको छ र पार्दैछ । आर्थिक सहयोगको नाममा अन्तरदेशीय सङ्गठन तथा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभाव, दबाब र हस्तक्षेपसमेत बढिरहेको छ, बढ्दैछ । यसले आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, आन्तरिक क्षमता, राजनीतिक प्रणाली, संवैधानिक प्रबन्ध, सामाजिक मूल्य र धारणाजस्ता अपरिहार्य विषयमा अनेकौँ प्रकारले हस्तक्षेप बढाएको छ र बढाउँदैछ । नेपालजस्ता मुलुकका लागि यो गम्भीर र ठूलो चुनौती हो ।
अर्काेतर्फ हाम्रा आफ्ना भाषा, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, सीप, ज्ञान, क्षमता, स्थानीय बजार, नैतिकता तथा सामाजिक भावना आदिलाई विश्वव्यापीकरणको असर र प्रभावले खरानी बनाउँदै लगेको छ । व्यक्तिवाद र स्वतन्त्रताको बढी प्रयोग गर्दा सामूहिक र राष्ट्रिय भावना कमजोर हुँदै गएका छन् । पुँजीवादी बजारले समानता नभई जुनसुकै मान्यता र तरिकाबाट बजार कब्जा गर्ने र धनी बन्ने सोचको विकास गर्दै गएकाले धेरै प्रकारका सामाजिक, कानुनी र सांस्कृतिक समस्या जन्माउँदै गएका छन् । विदेशी सहयोगको नारामा हामीले आफ्ना क्षमता, दक्षता र परिश्रमी स्वभाव गुमाउँदै जाने खतरा देखिन्छ । उपभोक्तावाद र व्यक्तिवाद हावी हुने र बजारले सबै कुराको निर्णय गर्ने हुँदा सामाजिक मूल्य र नैतिकता, मानवीयता भन्ने कुरा ध्वस्त बन्दैछन् । पैसाले सबै काम र कुरा गर्न सक्छ भन्ने धारणाको विकास भएर गएको देखिन्छ । जसका कारण समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक असमानता र द्वन्द्वसमेत बढिरहेका छन् ।
निष्कर्ष
विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र प्रजातान्त्रीकरण आदि धारणा एवं विश्वव्यापी मूल्यका कारण नेपालमा पनि थुप्रै प्रकारका सकारात्मक र नकारात्मक अवसर, प्रभाव तथा चुनौती देखिएका छन् । यसको कारण आज सूचना, ज्ञान, सीप, रोजगारी, बजार, श्रम, लगानी, पुँजी आदिको विकास र विस्तार भइरहेको छ । संविधानवाद, मानवअधिकार, राज्यको नीति निर्माणमा सबै नागरिकको समान र समानुपातिक सहभागिता, सामाजिक न्याय आदि धारणाका कारण राष्ट्रिय प्रणालीमा सबैको अपनत्वको भावनाको विकास भएको देखिन्छ । यसैको प्रभाव र फैलाहटका कारण बजारले गाउँ–गाउँ सम्म पनि सूचना, शिक्षा, ज्ञान, सीप मात्र होइन वस्तु तथा सेवाको सहज पहुँच बनाएको देखिन्छ तर आफ्ना सामाजिक मौलिकता, क्षमता, ज्ञान, बजार, स्थानीय उद्योग आदि ध्वस्त बन्दै गएका छन् । विश्वव्यापीकरण किसानले प्रयोग गर्ने ‘देसी मल’ जस्तो हो । जसको प्रयोग नगरी उत्पादन नै हुन्न तर थोरै बढी हुन पुग्यो भने त्यसले बाली डढाउने, बोट मात्रै हात्तै बढाएर फल चाहिँ नलाग्ने हुन्छ । विश्वव्यापीकरण र बजारीकरण दुईधारे तरबारजस्तै हुन् । जसको सही प्रयोग गर्न जान्दा निशानामा मार हान्न सक्छ भने होसियारी नहुँदा आफैँलाई काट्न पनि सक्छ । यसका अवसर तथा चुनौतीलाई यसै सन्तुलनको अर्थमा बुझ्न सक्नुपर्छ ।
