कानुन, सुशासन र मुलुकको विकास

प्रेमराज सिलवाल

शासन सामूहिक निर्णयको नियम हो । ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटलले सरकारको काम व्यक्ति र नागरिकको जीवनमा सन्तुष्टि र समृद्धि पार्दै सामाजिक सन्तुष्टि दिनु हो भनेका छन् । मिकेल जोनको ‘ल पोलिटिक्स एन्ड फिलोसफी’मा सुशासन त्यस्तो मान्यता हो, जसको माध्यमबाट राज्य र जनताले शासन गर्ने, निर्देशन गर्नेजस्ता कार्य गर्छन् भनिएको छ । सुशासन राज्य, शासन, राजनीति र समाजसँग सिधै गाँसिएको कुरा हो  ।
राजनीति शासन सञ्चालन गर्ने एउटा कला र विधि हो । तसर्थ, राजनीतिशास्त्रमा सुशासन, संरचना, शक्तिको प्रयोग, नियन्त्रण, आदेश, समाज, नागरिक तथा जनताको व्यापक हित आदि सन्दर्भमा चर्चा गरिन्छन् । राज्यमा विधिसम्मत नियन्त्रण गर्ने असल शासनको अर्थ नागरिक सहभागिता, विधिको शासन, शासकीय पारदर्शिता, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, समता, सहअस्तिŒव तथा प्रभावकारिताजस्ता कुराहरू हुनु हो  । असल शासन निर्माणका लागि सरकारको कार्यमा नागरिक तथा सरोकारवालाहरूको सार्थक सहयोग र सहभागिता हुनुपर्ने हुन्छ ।
सुशासनको वृहत् लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारी प्रयास आवश्यक हुने भए पनि त्यो मात्र पर्याप्त हुँदैन । सरकार एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र निकाय हो भने सुशासनले जनता र समाजसँगको व्यापक अन्तरसम्बन्ध राख्छ । सुशासनलाई सार्वजनिक सुशासन, संस्थागत सुशासन, विश्वव्यापी सुशासन, केन्द्रीय सुशासन, सङ्घीय सुशासन, स्थानीय प्रशासन सुशासनजस्ता अनेक पक्षसँग जोडेर विश्लेषण गर्ने गरिन्छन्  । सुशासनलाई विश्व बैङ्कले ‘राज्यको आर्थिक तथा सामाजिक स्रोत र शक्तिको उचित प्रयोग एवम् परिचालन गर्ने उत्कृष्ट अनुुशासन’ भनेको छ  । राज्यको नीति निर्माण, योजना, कार्य, निर्देशन तथा परिचालन आदिमा सुशासनको भूमिका हुन्छ । सुशासन एउटा व्यापक र सर्वव्यापी अवधारणा भए पनि यसलाई सरकार सञ्चालन तथा राज्य सञ्चालनसँग बढी जोडेर हेर्ने गरिएको छ । सरकारी निकाय तथा नागरिक समाजलाई जोडेर नागरिक आवश्यकता तथा वृहत् हितमा सार्वजनिक प्रशासनलाई जोड्ने माध्यम (नेटवर्किङ)को भूमिका यसले निर्वाह गर्छ ।
वर्तमान विश्व र मानव समाजमा सुशासन एउटा साझा तथा सामूहिक विकासका लागि आवश्यक कुरा भएको छ । परम्परागत विश्व राजनीति र शासनमा सुशासन (खासगरी शासन) भनेको एउटा शासक वा अधिकारीको तजबिजी विचारधारा र विषय रहेको थियो  । अठारौँ शताब्दीसम्म शासन भनेको शासकको विषय भन्ने मान्यता बढी प्रचलन र व्यवहारमा थियो । सुशासनमा राज्य र समाजमा अनेक सङ्गठन, समूह, पक्ष, नागरिक तथा सरोकारवालाहरूको साझा हित र सरोकार जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरालाई आज स्वीकार गरिएको छ  ।
नागरिक र राज्यका बीचमा एउटा सामाजिक करार (सोसल कन्ट्याक्ट) हुन्छ र त्यसैले राज्य सञ्चालित हुन्छ भन्ने मत राख्ने थोमस हब्स (१५८८–१६२९), ज्यान ज्याक रूसो (१७१२–१७७८), बेलायती दार्शनिक जोन लक (१७३२–१७०४), जेरमी बेन्थम (१७४८–१८३२) आदिले नागरिकको स्वतन्तता, सुरक्षा, सम्पत्ति तथा व्यापक हित राज्यको पहिलो कार्य हुने बताएका थिए । तर, बेलायतकै दार्शनिक जोन अस्टिन (१७९०–१८५९) ले कानुन सम्प्रभुको आदेश हो जो नमान्नेलाई सजाय हुन्छ (ल इज द कमान्ड अफ द सोभेरेन, हुइज इज इम्प्लाइड बाइ सेन्सन) भन्ने मान्यता राख्थे । यसरी विभिन्न मतका बीच पनि राज्यले जनता र समाजको वृहत् हित र भलाइका लागि सुशासनको अनिवार्यता हुनुपर्ने मत बलियो बन्दै आयो र वर्तमानमा यो धारणा अनिवार्य बन्न पुगेको देखिन्छ  । सुशासनमा मूलतः चारवटा तŒव जोडिएका हुन्छन्  । जसमा पहिलोमा समाजमा प्रचलित औपचारिक र अनौपचारिक प्रथा, नियम र मूल्यहरूबाट सञ्चालित हुनु । दोस्रो, सामूहिकता र साझा हितको उद्देश्यले प्रभावित हुने निर्णय तथा नियन्त्रण हो । तेस्रो निर्णय प्रक्रिया र निर्णयमा सङ्गठन तथा प्रणालीमा भएको फितलो र ढिलोपना हुनु हो र चौथोमा शासन, प्रशासन र प्रणालीको सुसञ्चालनमा औपचारिक नियन्त्रण प्रणालको अभाव हुनु हो  ।
आरएडब्लु रोडिसको ‘द न्यु गोभरनेन्स ः गोभरनिङ विथ आउट गोभरमेन्ट–१९९६’मा सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको महŒव र अर्थलाई वृहत्मा उल्लेख गरिएका छन्  । जसमा सरकारले नागरिक र समाजमा कम भन्दा कम हस्तक्षेप र शासन गर्नुपर्ने, कम्पनीमा सबै सेयरहोल्डर बराबर भएजस्तै सबैलाई समान अधिकार हुने नीतिमा शासन हुुनुपर्ने, सामाजिक तथा सूचना प्रविधिमैत्री प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको मूल्यअनुसार शासन हुनुपर्ने तथा स्वयम् सञ्चालित हुनेखालको सङ्गठित तथा स्वचालित प्रणालीको विकास अत्यावश्यक हुने कुरालाई सुशासनका अनिवार्य तŒव मानेका छन् । आधुनिक राजनीतिक मान्यतामा सुशासनलाई प्रजातन्त्रको अभिन्न विषय मानिएको छ । सरकारले गर्ने निर्णय नागरिक समाज र जनतामा कसरी लागू गर्ने भन्ने सुशासनको मान्यताबाटै निर्देशित हुन्छन् । सुशासनमा नागरिक सहभागितालाई पहिलो सर्त मानिएको छ । शासन पारदर्शी तथा उत्तरदायी हुनुपर्ने, शासनमा नागरिक सहभागिता हुनुपर्ने र नागरिक तथा समाजको व्यापक हित हुनुपर्ने भन्ने मानिन्छ । सुशासन राज्य, नागरिक समाज र व्यापक बजारको अन्तरक्रिया गर्ने एउटा मूल्य पनि हो । जसको माध्यमबाट विकास, सुरक्षा, हित तथा समृद्धि हुन सक्छ भन्ने मानिएको पाइन्छ  ।
सुशासन व्यापक हित र अर्थ भएको अवधारणा भएकाले यसले मुुलुकको सिङ्गो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक पक्षदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव र असर पार्ने हुन्छ  । यसले राज्यको शासन–प्रशासनको मुहार बताउँछ । कसौँडीभरिको भात पाक्यो कि पाकेन भनेर जाँच गर्दा एक सितो भात मिचेर पत्तो लगाउन सकिएजस्तै राज्यको शासनमा सुशासन भएको–नभएकोसम्बन्धमा जाँच गर्दा कु्नै एउटा सार्वजनिक र सरकारी कार्यालयमा नागरिक शासन कस्तो छ भनी जाँच गरे थाहा पाउन सकिन्छ । राज्यको आर्थिक स्रोत–साधनमाथिको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निगरानी कसको हातमा रहेको छ भन्ने कुरा पनि अर्काे मूल विषय हो  । कर र राजस्व आफूखुसी खर्च गर्ने परिपाटी छ भने सुशासन खस्किएको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार खुलेआम भइरहेको हुन्छ भने सुशासन छैन भन्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकका कानुनसम्मत काम र अधिकार पूरा गर्नुपर्ने निकाय वा कार्यालय वा अधिकारीबाट पूरा हुँदैनन् भने त्यो सुशासन नभएको अवस्था हो भन्न सकिन्छ । शासन पारदर्शी छैन भने त्यहाँ सुशासन खस्कियो भन्ने अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ  ।
विश्वमा सुशासनको दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा युरोपका सबैजसो मुलुकहरूको सूची माथि रहेको देखिन्छ । फिनल्यान्ड, स्वीट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्डजस्ता मुलुकहरूमा सुशासन बढी देखिन्छ । अफ्रिकी र दक्षिण एसियाका मुलुहरू तथा राजनीतिक द्वन्द्व भएका मुलुकहरू सुशासन नभएको, अनुत्तरदायी शासन भएको, भ्रष्टाचार बढी भएको, असुरक्षा भएकोजस्ता कुरा व्यापक देखिन्छ ।
असल शासनमा राज्यको सामूहिक र साझा नीति निर्माणमा जनता र नागरिक समाजको भूमिकालाई स्वीकार गरिएको हुन्छ । यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकास र मुलुकको समृद्धिमा सुशासनको चौतर्फी अर्थ, भूमिका र महŒव देखिन्छ । शासन सञ्चालनमा बस्नेदेखि नागरिकको तहसम्म यसको मूल्य र मर्म बुझ्नु र बुझाउन सकेमात्र मुलुक र समाजको वृहत् हित र आवश्यकताको सुरक्षा हुन सक्छ । सुशासनविनाको शासनको प्रभावकारी अर्थ र भूमिका हुन्न । विश्वमा जति पनि मुुलुकहरू सम्पन्न र विकसित भएका छन्, तिनमा साधन–स्रोत नै बढी भएरमात्र होइन, भएकै साधन–स्रोतको प्रभावकारी वितरणका लागि सुशासन भएर नै हो भन्ने कुरालाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)