प्रेमराज सिलवाल
राज्यको शासन व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रणालीमै सबै तह र तप्काका नागरिकको हक, अधिकारलाई स्थापित गरी मुलुकको सिङ्गो राज्य व्यवस्थालाई सबैको हो भन्ने भावनात्मक अपनत्व दिलाउनका लागि समावेशीकरणलाई एक माध्यमको रूपमा लिइन्छ । शासनमा कुनै एक वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भूगोल, भाषा, जातिको मात्र एकाधिकार नहोस् भन्ने मान्यताले विश्वका संविधान तथा कानुनहरूले समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित भएर निश्चित वर्ग वा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई तोकिएको अधिकार पहिल्यै सुरक्षित हुने गरी स्थान तोकिएका बाहेक अन्य कसैको हक नलाग्ने गरी गरिएको कानुनी व्यवस्था नै आरक्षण हो ।
आरक्षणको व्यवस्था सकारात्मक विभेदको मान्यतामा गरिएको हुन्छ । पछाडि परेको निश्चित लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्र आदिलाई माथि ल्याउन पहिल्यै माथि रहेको वर्गको अधिकारमा केही कटौती गरी तल परेकोलाई धकेलेर माथि लैजाने विधि भएकोले यसलाई सकारात्मक विभेदको अर्थमा हेरिंदै आइएको हो ।
सबै नागरिकले समानता, न्याय तथा समान अवसर र सहभागिताको अनुभूति गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले राज्यहरूले आफ्ना कानुनमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने गरेका हुन् । कुनै धर्म, जाति, समुदाय, संस्कृतिलाई केही सुविधा दिएर समग्र विकासमा सहभागितासहित अवसर प्रदान गर्नु नै समावेशीकरण र आरक्षणको लक्ष्य हो ।
सकारात्मक विभेदको मान्यता आरक्षणको नीति विश्वका सबैजसो मुलुकमा रहेको देखिन्छ । युरोप, अमेरिकाजस्ता विकसित देशदेखि उच्च प्रविधिबाट अघि बढिरहेको जापान तथा जनवादी गणतन्त्र चीनलगायतका देशमा यसै मूल्यमा रहेर राजनीतिक, आर्थिक, सरकारी सेवा, विश्वविद्यालयमा प्रवेश, करमा सहुलियतजस्ता विभिन्न प्रकारका आरक्षण राखिएका छन् । विश्वको आरक्षणको प्रणालीमा नेपालको आफ्नै खालको व्यवस्था छ । सरकारी नोकरी, विश्वविद्यालयको प्रवेश आदिमा नेपालमा आरक्षण गरिएका छन् । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा वर्तमान संविधानले समावेशीकरणको मान्यतालाई सतहमा ल्याएको हो ।
नेपालमा भएको पहिलो संविधान सभामा ५९७ सदस्यमध्ये १९७ जना अर्थात् ३२.८ प्रतिशत महिला सदस्य निर्वाचित भएर आएका थिए । अमेरिकामै पनि सन् १८६० अघि महिलालाई भोटको अधिकार पनि थिएन । सन् १९५४ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तìवावधानमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले विश्वमा महिलाहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई महìव दिएको थियो । सन् २०१७ जनवरीको प्रतिवेदनअनुसार विश्वको सरकारमा २३.३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ र त्यो बढ्दो क्रममा छ ।
विश्वमा महिलाको शासन, राजनीतिक सामाजिक सहभागिताको इतिहासमा विभिन्न देशमा महिला नेतृहरूले समय समयमा भूमिका खेलेका छन् । विश्वमा डेनमार्क, स्वीडेन, नर्वेजस्ता युरोपियन देशको महिला सहभागिताको दर माथि रहेको अवस्था छ । सन् १९७० देखि नै नर्वे, जर्मनीजस्ता देशमा महिलालाई विशेष आरक्षणको सुविधा दिइएको थियो । सन् २००० मा फिनल्याण्डको राष्ट्रपति निर्वाचनमा तार्जा इलोनिन विजयी हुनुभएको थियो ।
भारतमा सन् १९९३ को संविधान संशोधनबाट राज्यका प्रत्येक निकायमा महिला सहभागितालाई बढावा दिने भन्दै महिलालाई ३३ प्रतिशत स्थानीय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । जापानको संविधान सन् १९४७ ले महिलालाई मतदानको अधिकार दिएको थियो । जापानकै सन् २०१३ मा भएको संसद्को निर्वाचनमा ४७९ सदस्यमध्ये ३९ जना महिला निर्वाचित बनेका थिए । सन् २०२० सम्ममा जापानमा समाजका हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता ३० प्रतिशतभन्दा बढी बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो र त्यो लागू भएको देखिन्छ । लेवनानमा मध्यपूर्वका खाडी मुलुकको तुलनामा महिलाको अवस्था राम्रो छ । त्यहाँ महिलाले आफूले रोजेको कपडा लगाउन पाउने व्यवस्था छ भने महिलालाई पुरुषसरहका अधिकार दिइएका छन् । तर रोमानियामा महिलालाई अलग्गै त्यस्तो कुनै राजनीतिक आरक्षण नराखिएको भए पनि सन् २००२ को समानतासम्बन्धी कानुनले भने सार्वजनिक संस्था, निकाय, सरकारी क्षेत्रमा महिलालाई बढी सहभागिताको कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । रुवाण्डामा सन् २००८ मा भएको संसद्को निर्वाचनमा कुल सदस्यमध्ये ५६ प्रतिशत महिला सदस्य विजयी भएका थिए । गृहयुद्धको कारण आठ लाख मानिस मरेको र द्वन्द्व पनि जारी भएकोले अचानक महिलाको अवस्थामा सुधार देखिएको हो । सन् २००३ को संविधानमा उक्त देशले महिलालाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिनैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैकारणले द्वन्द्वग्रस्त देश रुवाण्डाको संसद्मा विश्वको सबैभन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व बन्न पुगेको थियो ।
हालको दशकमा विश्व चर्चित महिला राष्ट्रप्रमुख तथा नेत्रीहरूमा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, बेलायतकी प्रधानमन्त्री टेरिजा मे, जर्मनकी चान्सलर एङ्गेला मर्केल, लाइबेरियाकी राष्ट्रपति इलेन जोनसन, बङ्गालादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, नर्वेकी प्रधानमन्त्री इर्ना सोलवेग, चिलीकी राष्ट्रपति मिचेल वाचेलेट, पोल्याण्डकी प्रधानमन्त्री वेटा साजिलो, ताइवानी राष्ट्रपति ताइ हङ वेइङलगायतको नाम रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी पूर्व चर्चित नेत्रीहरूमा बेलायतकी प्रधानमन्त्री मार्गगेट थ्याचर, भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बेनिजिर भुट्टो, बङ्गालादेशी प्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया, अमेरिकी विदेश मन्त्री तथा सन् २०१७ को राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टन आदि रहेका थिए ।
विश्वको इतिहासमा धेरै दृष्टिकोणले महìव राख्ने सम्पन्न मुलुक अमेरिकामा पनि आरक्षण रहेको छ । त्यहाँ रोजगारी र शिक्षामा समानता तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अफ्रिकी मूलका काला जातिलाई शिक्षामा, स्पेनिस, भारतीय आदिलाई रोजगारीमा आरक्षण गरिएको छ । भारतमा लोक सभाको ५४३ सिटमध्ये ८४ सिट (१५.४७ प्रतिशत ) आरक्षाण गरिएका छन् । तोकिएका जातिका लागि, तोकिएका जनजातिका लागि तथा पछि परेका समुदाय गरी मुख्य तीन प्रकारका आरक्षण राखिएको भए पनि ठूलो सङ्घीय देश भएको, प्रान्तको अवस्था फरक फरक भएको कारण आफ्नै खालका अन्य आरक्षण पनि राखिएका छन् । भारतमै आन्द्र प्रदेशमा ६६.६६ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । तर भारतमा भएको आरक्षण न्यायपूर्ण नभएको, समावेशी नभएको, मुस्लिमलगायतका लागि अन्याय भएको भन्दै चर्काे विरोध पनि हुँदै आएको छ ।
क्यानडामा भारतीय मूलका जनजातिलाई केही सिटमा आरक्षण दिइंँदै आएको छ । त्यसैगरी महिला, शारीरिक रूपले अपाङ्गलाई सार्वजनिक सेवा तथा विश्वविद्यालयको सिटमा आरक्षण राखिएका छन् जसमा छ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशतसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । र, राज्यअनुसार फरक फरक व्यवस्था गरिएका छन् ।
जापानमा दिइने आरक्षण अन्य मुलुकको भन्दा फरक छ । बुरामुकिन तथा कोरियन मूलका बासिन्दालाई सरकारी नोकरीमा प्राथमिकता दिइन्छ । त्यसैगरी, जनजातिका लागि पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिने निजी कम्पनीमा आरक्षण दिनै पर्ने गरिएको छ भने त्यो गरेवापत राज्यले करलगायतका विषयमा सुविधा दिने गरेको छ ।
चीनमा स्थानीय सरकारहरूमा मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको नेसनल कंग्रेसको सचिवालय समेतमा अल्पसङ्ख्यक जातिहरूको लागि विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएका छन् । त्यहाँ कुल जनसङ्ख्याको आठ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएका जनजातिलाई शिक्षा तथा सरकारी सेवामा आरक्षण दिने गरिएको छ । जसमा पूरै शुल्क छुटसम्म हुन्छ । केही जाति र जनजातिलाई बच्चा जन्माउने कोटामा पनि छुट दिइएको छ । प्रान्त अनुसार फरक फरक खालको आरक्षण चीनमा रहेको देखिन्छ ।
बङ्गलादेश मुस्लिम देश भएकोले त्यहाँ जनजातिलाई पाँच प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । तर पाकिस्तान मुस्लिम देश भए पनि त्यहाँको आरक्षण भूगोलमा आधारित रहेको देखिन्छ । सरकारी सेवामा भूगोललाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । जसमा पञ्जावमा ५० प्रतिशत, सिन्धमा १९ प्रतिशत र त्यसमध्ये सहरी क्षेत्रको लागि ४० प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रका लागि ६० प्रतिशत तोकिएका छन् ।
नेपालको वर्तमान संविधानले महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, फरक क्षमता भएका र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको प्रबन्ध गरेको छ । राजनीति र शासनमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न न्यूनतम ३३ प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि वडा तहसम्म नै महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न संवैधानिक प्रबन्ध गरी लागू गरिएका छन् । स्थानीय तहमा पालिकास्तरमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला हुनैपर्ने व्यवस्थाको कारण नेपालको वर्तमान राजनीतिक र शासन प्रणालीमा आरक्षण र समावेशीकरणको भावना लागू हुनसक्नु वर्तमान गणतान्त्रिक शासनको उत्तम उपलब्धि मान्नुपर्छ । यद्यपि समावेशीकरण, समानता र सामाजिक न्यायको क्षेत्रका राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी तथा सामाजिक क्षेत्रबाट धेरै गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
