डा. गोविन्दबहादुर थापा
नेपालमा केही जनताको जिन्दगी बिल्कुलै फालिएको अवस्थामा छ । परिवारको जीवन जोगाउने बोझ छ । सम्पत्ति छैन, पढेलेखेको र सीप पनि केही छैन । कतिपयको त स्थायी बास पनि छैन । यस्तो अवस्थामा छोराछोरीको पढाइलेखाइ भन्ने त परको कुरा हो । पहाडमा भएको नगन्य र कमसल जमिनले परिवार पाल्न नपुगेर वा घरजग्गा बाढी पहिरोमा परेर वा साहुको ऋणमा परेर वा कमाउने घरमुलीको मृत्यु भएर आदि विभिन्न कारणले आफ्नो पुरानो थातथलोबाट विस्थापित भई सहरका मठमन्दिर, छिँडी, राजमार्गका दायाँबायाँ, जङ्गलका छेउछाउमा गुजारा चलाइरहेका मानिसहरूको सङ्ख्या नेपालमा उल्लेख्य छ । तिनले कसरी जीवन चलाइरहेका छन् भन्ने चासो र चिन्ता कसैलाई छैन । तिनीहको जिम्मेवारी लिने पनि कोही छैन । यसरी पुस्तौँ बितेको छ । राजनीतिक व्यवस्था, संविधान र सरकार कस्तो गयो कस्तो आयो भन्ने कुरामा समेत उनीहरू अनभिज्ञ छन् । उनीहरू त्यसमा चासो पनि दिँदैनन् किनभने त्यसबाट उनीहरूको छाक टर्दैन, भोक मर्दैन । उनीहरूका लागि ती सबै कुरा असान्दर्भिक छन्, बेसरोकारका छन् । उनीहरूले हातमुख जोर्न गिटी कुट्ने, मकै पोल्ने, बदाम बेच्ने, भारी बोक्ने, जस्तोसुकै पनि मजदुरी आदि गर्ने गर्दछन् । पहिले पहिले गाउँबाट दाउरा ल्याएर सहरमा बेच्ने गर्थे, अहिले सहर बजारमा दाउराको चलन पनि हरायो र वनमा दाउरा पनि मास्सिए । त्यो एक किसिमको व्यवसाय नै अहिले अस्तित्वमा छैन भने
पनि हुन्छ ।
उनीहरू आफू र परिवारको साँझ बिहानको छाक टार्ने सङ्घर्षमा रात दिन व्यग्र छन् । देशमा आर्थिक गतिविधि फस्टाएको भए कहीँ कतै कुनै न कुनै किसिमको उनीहरूलाई सुहाउने रोजगारी पाइन्थ्यो । त्यो पनि छैन । जुनसुकैकोे भए तापनि सरकारको नजरमा उनीहरू पर्दैनन्, परेका पनि छैनन् । सरकारको नजरमा पर्ने गतिविधि उनीहरू गर्न सक्दैनन् । अथवा उनीहरू जे जस्ता गतिविधि गर्दछन् तिनमा दृष्टि दिनुपर्ने जरुरत सरकार ठान्दैन । उनीहरूको संगठन बनाउने हैसियत पनि छैन । सर्वहाराको पैरवी गर्ने पार्टीहरू बिस्तारै सर्वहाराहरूबाट टाढिएका छन् । अहिले सर्बहारा शब्द नै समसामयिक राजनीतिक
‘डिस्कोर्स’मा उच्चारित हुन छोडेको छ । यसो भएको देशमा सर्वहाराहरू नभएर होइन, सर्वहारा शब्दको उच्चारण गर्नेहरू हराउँदै गएकोले हो । अहिले सर्बहारा शब्द पुराना राजनीति शास्त्रका पुस्तकहरूमा मात्र पाइने भएको छ ।
देशमा विस्तारीत भएका बंैकिङ र वित्तीय सेवाहरूमा उनीहरू वर्जित छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू धितो राख्ने जमिन वा अन्य कुनै सम्पत्ति हुनेहरूको लागि मात्र भएका छन् । विपन्न वर्गको उत्थानको नाममा देशमा स्थापित लघुवित्त संस्थाहरू समेत उनीहरूको पहुँच बाहिर छन् । तर भनिन्छ— देशमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू लगातार सफलताको सिँढी चढिरहेका छन् । यसरी यो वर्गको जिन्दगी पूर्णरूपमा बिना बाहिरी चासो र सोधखोज चलिरहेको छ । विभिन्नखाले ज्याला मजदुरी, घरेलु नोकर आदि काम गरेर मालिकको स्वविवेकले दिएको पारिश्रमिक वा मूल्यबाट उनीहरूले आफू र आफ्नो परिवारको जिन्दगीको गाडी घिसारिरहेका छन् । हामीलाई यति चाहिन्छ, यति नभई हामी काम गर्दैनौँ भनी साहुसँग सौदाबाजी गर्ने हैसियत पनि उनीहरूको छैन । उनीहरू औपचारिक क्षेत्रका सङ्गठित मजदुर पनि होइनन्, जसलाई मजदुर सङ्गठनहरूले चासो दिउन् ।
यिनीहरू नै समाजका भूइँ तहका जनता हुन्, जसको हेरचाह, पालनपोषण, शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्य उपचार आदि आधारभूत आवश्यकताका बारेमा कसैले चासो राख्दैन । यो समूहका वृद्ध वृद्धा, महिला, विकलाङ्ग, दीर्घरोगीहरू आदिको कष्टपूर्ण जिन्दगीको वर्णन पनि गर्न सम्भव छैन । यही समूहबाट धेरैजसो सडक बालबालिकाहरू, देहव्यापारीहरू, कुलतमा लागेका युवा, दुव्र्यसनीहरू र विभिन्न किसिमका असामाजिक गतिविधिमा लाग्ने युवा उत्पादन हुन्छन् । सनातन सभ्य समाजमा आफ्नो भविष्य नदेख्नेहरू प्रायः यस्तै गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् । वास्तवमा यिनीहरू सरकार विहीनताको स्थितिमा बाँचिरहेका छन् । यिनीहरूकोमा सरकारको गरिबी निवारण कार्यक्रम पुग्दैन, सरकारी अनुदान र सहुलियत पुग्दैन, न आरक्षण पुग्छ न संरक्षण । उनीहरूकोमा कुनै सरकारी अध्ययन सर्वेक्षण पनि पुग्दैन । त्यसैले उनीहरूको वास्तविक सङ्ख्या पनि उपलब्ध छैन । तसर्थ उनीहरूलाई लक्षित गरेर कुनै सरकारी नीति, कार्यक्रम र आयोजना बन्दैन । उनीहरूको नाममा विदेशी सहायता त आउँदो हो तर खर्च भने उनीहरूको लागि हँुदैन, अन्यत्रै हुन्छ । यसरी उनीहरू सरकारी नीति, कार्यक्रम र आयोजनाको राडारमा पर्दैनन् । यसको अर्थ उनीहरू आफ्ना जनताप्रति पूर्ण संवेदनशीलता भएका र सार्थक सुशासनमा केन्द्रित हुने सरकार मात्र यो तहका जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छन्, जुन आज प्रायः सबैजसो मुलुकमा दुर्लभ छन् । आज देशमा प्रचलित राजनीति, राजनीतिक पार्टी र तिनका लक्ष्य, उद्देश्य, नीति र कार्यक्रमले यो वर्गलाई देख्दैन, देखेको छैन । यो वर्गलाई देख्ने राजनीति आज देशमा छैन । विगतमा भएकाले पनि यो वर्गलाई आफू माथि उक्लने भ¥याङ बनाए । उनीहरू माथि पुगेपछि
भ¥याङलाई लत्याए ।
अर्कोतिर नेपालमा दलितहरूको छुट्टै ठूलो समुदाय छ । यो समुदाय कुल जनसङ्ख्याको १२÷ १३ प्रतिशत छ भनिन्छ । यो भनेको लगभग ३८ लाख हो । उनीहरूको उपस्थिति देशका ७७ वटै जिल्लामा छ । सामन्ती प्रथाले उनीहरूको अमानवीय शोषण, दमन, उत्पीडन र विभेद ग¥यो । उनीहरूलाई मानिसको कोटीमा समेत नराखी व्यवहार ग¥यो । उनीहरूलाई भौतिक तथा सामाजिक सम्पत्ति जोर्न समेत निषेध ग¥यो । छुवाछूतको कारणले गर्दा कतिपय पेसा व्यवसाय उनीहरूको लागि वर्जित रहे । अहिले पनि त्यो स्थितिमा खासै परिवर्तन आएको छैन । छुवाछूतलाई कानुनी रूपमै दण्डनीय घोषणा गरिएको आधा शताब्दीभन्दा बढी भयो । तर त्यसअनुसार सामाजिक चेतनामा सुधार हुन नसकेकाले दलितहरू अहिले पनि समाजमा तिरस्कृत नै छन् । संविधानले उनीहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक प्रक्रियामा अनिवार्य सहभागिता र आरक्षणको प्रत्याभूति दिए तापनि व्यक्ति व्यक्तिबीचको सम्बन्धमा त्यो कुरा त्यही बमोजिम प्रतिविम्बित हुनसकेको छैन । यी सबै कारणले नेपालमा दलितहरू आर्थिक दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छन् ।
नेपाली समाजमा यसरी युगौँदेखि कायम रहेको अमानवीय सामाजिक व्यवस्थामा सुधार ल्याउन गणतन्त्रसम्म आइसकेको राजनीतिले दलित लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो । अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा यसमा शिक्षा सबैभन्दा महŒवपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने देखिन्छ । शिक्षाले दलितहरूको सामाजिक तथा आर्थिक दायरा फराकिलो बनाउँछ र बनाएको पनि छ । शिक्षाले अनौपचारिक सम्बन्धमा रहेका विभेद र विभाजन मेटाउँदै लैजान्छ । सहरी क्षेत्रको अनुभवले यस कुराको पुष्टि गर्दछ । सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा दिइएको सीमित आरक्षण दलितहरूको सङ्ख्याको आधारमा नगन्य छ । दलितहरूको सार्थक उद्धार नै गर्ने हो भने एउटा छुट्टै दलित लक्षित बृहत् कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ । यति ठूलो समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा नल्याई समृद्धिको पकिल्पना गर्नु केवल स्वैरकल्पना मात्र हुन्छ । नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक परिसूचकहरू माथि उक्लन नसक्नुमा अघिल्लो र यो समुदायको अवस्था नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ । यो वास्तविकता बुझेर पनि नेपालका नीति तथा योजना निर्माताहरूले यसको अनदेखी गर्नु आश्चर्यको कुरा भएको छ ।
नेपाल लगायतका आजका विकासशील मुलुकका सरकारहरूलाई त विश्व बैङ्क, आई.एम.एफ., डब्लु.टी.ओ., संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विभिन्न विदेशी गैर सरकारी सङ्घ संगठनका नीति र कार्यक्रमहरू लागू गर्दैमा फुर्सद हुँदैन । उनीहरू जीडीपी (कुल गार्हस्थ उत्पादन)को वृद्धिदर उच्च पार्न, निजीक्षेत्रलाई सम्भव भएका सबै सुविधा दिएर उनीहरूको लगानी प्रोत्साहित गर्न अर्थात ठूला उद्यमी व्यापारीहरूलाई झन् ठुलो बनाउन, वैदेशिक व्यापारलाई सकेसम्म खुला गर्न, वैदेशिक ऋण अनुदान र वैदेशिक लगानी बढाउन प्रयासरत छन् । नवउदारवादले यस्तै नीतिलाई विश्वको मूल प्रवाहको विकास रणनीति मानेको छ र यही नीति कार्यान्वयन गर्न यी मुलुक लागिपरेका छन् । नेपाल पनि त्यस्तै मुलुक समूहमा रहँदै आएको छ । नवउदारवादी नीतिले भुइँ तहका जनतालाई वास्ता गर्दैन । नेपालमा पनि त्यस्तै भईरहेको छ । भूँई तहका समुदायको उद्धार र उत्थानको निमित्त विशेष रूपमा यी समुदाय लक्षित बृहत् कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ र त्यही बमोजिम बजेट खर्च गर्नुपर्दछ ।
(लेखक अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)
