डा. गोविन्दबहादुर थापा
विकासका लागि र सरकारका अन्य दायित्व निर्वाह गर्न सरकारले ऋण लिने परम्परा धेरै पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो । नेपालले त पहिलो बजेट (२००८) र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३) देखि ऋण नै नभए पनि बाह्य सहयोग लिएको थियो । त्यसदेखि यता सरकारले यस्तो सहयोग र पछि त आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट ऋण नै लिन थालेको हो । त्यो क्रम अहिलेसम्म जारी छ र पछिल्ला वर्षहरूमा त ऋणविना सरकारै चल्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार २०७७ असार मसान्तमा नेपालमाथि आन्तरिक र बाह्य गरेर जम्मा १४ खर्ब १९ अर्ब ५६ करोड ४६ लाख रुपियाँबराबरको ऋण भार छ । यसमध्ये ५६.८ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब, पाँच अर्ब ८२ करोड ९२ लाख बाह्य ऋण र ४३.२ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब १३ अर्ब ७३ करोड ५४ लाख आन्तरिक ऋण छ । यो कुल ऋण राशि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४०.१६ प्रतिशत हो । यसमध्ये बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२.४५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण १७.७१ प्र्रतिशत छ । सन् २०२० मा नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ३६ हजार ८०८ थियो भन्ने अनुमान गरिएको छ । यस आधारमा २०७७ असार मसान्तमा प्रत्येक नेपालीको काँधमा ४८ हजार ७२१ बराबरको ऋण भार छ । ऋणको अङ्कमात्र हेर्दा र अन्य मुलुकको स्थिति हेर्दा यो रकम धेरै भन्न नमिल्ला तर नेपालको आर्थिक विकासको अवस्था हेर्दा यो त्यति सामान्य रकम पनि होइन । तलको तालिकाले यस कुराको सङ्केत गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२१ मा आफ्नो परिभाषाअनुसार विभिन्न मुलुकको ऋण कुल गार्हस्थ अनुपात निम्नअनुसार प्रस्तुत गरेको छ ः
तालिकाबाट देखिन्छ, मुलुक विकसित वा अविकसित जे भए पनि त्यहाँका सरकारले ऋणचाहिँ लिएकै हुन्छन् । विकसित मुलुकको ऋण भार अधिक र कम विकसित मुलुकको ऋण भार कम रहेको पनि प्रस्ट देखिन्छ । यसबाट विकसित मुलुकले ऋणबाटै विकास गरेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ ।
कम विकसित मुलुकको ऋण भार कम भएकाले पनि त्यस्तो देखिन्छ । यसो भन्नु बिल्कुल गलतचाहिँ हुँदैन । तर, एउटा निश्चित कुरा के हो भने विकसित मुलुकले धेरैजसो आन्तरिक स्रोतबाट र केही मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारबाट बजार निर्धारित व्याजदरमा ऋण लिन्छन् भने कम विकसित मुलुकले बहुराष्ट्रिय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण व्याजमा ऋण लिन्छन् । कम विकसित मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण व्याजमा ऋण दिने उद्देश्य नै विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैङ्क, अफ्रिकी विकास बैङ्क आदि अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गरिएको छ । विकसित मुलुकले यस्ता संस्थाबाट ऋण लिँदैनन् । विकसित र कम विकसित मुलुकले लिने ऋणको उपयोगको क्षेत्रमा पनि ठूलो अन्तर हुन्छ । विकसित मुलुकले ऋण लिने गरेको भए पनि उनीहरूले कम विकसित मुलुकलाई साथसाथै ऋण र अनुदान पनि दिने गरेका हुन्छन् ।
विकसित मुलुकले आफ्नो उपलब्ध साधन सरकार सञ्चालनको अतिरिक्त अनुसन्धान तथा विकास, रक्षा, सामाजिक सुरक्षा, अरूलाई सहायता, जलवायु नियन्त्रण र केही मात्रामा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्छन् भने कम विकसित मुलुकले ऋण रकम अधिकांश मात्रामा सडक, पुल, बाँध तथा नहर निर्माण, विद्युत् उत्पादन र वितरण, पिउने पानी र सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता प्रारम्भिक चरणका पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्छन् । नेपाललगायतका कम विकसित मुलुकमा हुने र भएका माथि उल्लिखित क्षेत्रका विकासमा विदेशी ऋणको ठूलो भूमिका रहेको छ ।
बाह्य ऋणका स्रोत
नेपाललगायतका कम विकसित मुलुकले बहुपक्षीय (अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्था) द्विपक्षीय (मित्र राष्ट्र) बाट ऋण लिन्छन् । विशेषगरी नेपाललगायतका अतिकम विकसित मुलुकले बहुपक्षीय स्रोतबाट अत्यन्त सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण लिन्छन् भने द्विपक्षीय स्रोतबाट पनि सौदाबाजीबाट सकेसम्म कम व्याज दरमा ऋण लिन्छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार नेपालले २०७७ असार मसान्तमा तिर्न बाँकी बहुपक्षीय र द्विपक्षीय ऋण राशि क्रमशः सात खर्ब नौ अर्ब ४५ करोड छ लाख र ९६ अर्ब ३७ करोड ८६ लाख छ । यसअनुसार नेपालको कुल तिर्न बाँकी बाह्य ऋणमा बहुपक्षीय ऋणको अंश ८८ प्रतिशत र द्विपक्षीय ऋणको अंश १२ प्रतिशत छ । कुल बहुपक्षीय ऋणमा विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कको अंश क्रमशः ५४.४ प्रतिशत र ३८.४ प्रतिशत गरी जम्मा ९२.८ प्रतिशत छ भने तिर्न बाँकी कुल बाह्य ऋणमा विश्व बैङ्कको अंश ४९.९ प्रतिशत भने एसियाली विकास बैङ्कको ३२.८ प्रतिशत छ ।
नेपालले लिएको कुल बाह्य ऋणमा विश्व बैङ्क र एसियाली बैङ्कको अंश अत्यधिक रहेको छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तिर्न बाँकी ऋणसमेत जोड्ने हो भने यी तीन संस्थाको मात्र ऋण कुल बहुपक्षीय ऋणको अंश ९६.५ प्रतिशत र कुल बाह्य ऋणको ८७ प्रतिशत हुन्छ ।
बहुपक्षीय ऋणका अन्य स्रोतमा युरोपियन युनियन
(ईईसी), युरोपिअन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क (ईआईवी), नोर्डिक डेभलपमेन्ट फन्ड (एनडीएफ), ओपेक अन्तर्राष्ट्रिय विकास फन्ड (ओएफआईडी) र इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट (आईफाड) छन्, जसको संयुक्त अंश कुल बहुपक्षीय बाह्य ऋणमा ३.७ प्रतिशत र कुल बाह्य ऋणमा ३.३ प्रतिशतमात्र छ ।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुक भएकाले विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कबाट नेपालले ४० वर्षसम्म अवधिको अत्यन्त न्यून दरको सेवा शुल्कमात्र तिर्नुपर्ने अत्यन्त सहुलियतपूर्ण ऋण पाउँछ, जसको ऋण सेवा (डेब्ट सर्बिसिङ) नगन्य हुन्छ । नेपालका प्रमुख द्विपक्षीय ऋण दातामा जापान, चीन र भारत क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा छन्, यी तीन मित्रराष्ट्रबाट लिएको ऋण कुल द्विपक्षीय ऋणको ९०.६ प्रतिशत छ । अन्य द्विपक्षीय ऋण दातामा बेल्जियम, कोरिया, कुवेत, फ्रान्स, साउदी अरब र अस्ट्रिया छन्, जसको अंश कुल द्विपक्षीय ऋणको केवल ९.४ प्रतिशतमात्र छ ।
द्विपक्षीय ऋण भुक्तानीको अवधि सामान्यतया छोटो हुन्छ र व्याजदर पनि केही बढी हुन्छ तर पछिल्लो समयमा जापानले नागढुङ्गा–नौबिसे खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको निमित्त दिने ऋणमा व्याज दर केवल ०.०१ प्र्रतिशत र ऋण चुक्ता अवधि ४० वर्षको छ । त्यसैले द्विपक्षीय ऋणमा पनि व्याजदर र भुक्तानी अवधि यस्तै हुन्छ भन्न नसकिने भएको छ ।
साँवाब्याज भुक्तानीको स्थिति
नेपालको हाल तिर्न बाँकी कुल ऋण राशि १४ खर्ब १९ अर्ब ५६ करोड ४६ लाख रुपियाँको साँवा व्याज भुक्तानीमा बर्सेनि कति रकम खर्च हुन्छ भन्ने महŒवपूर्ण सार्वजनिक चासोको विषय हो ।
यसकारण कि नेपाली करदाताबाट उठाएको राजस्व विकासमा उपयोग नभई, विदेशी मुद्रामा बर्सेनि ऋणदाता संस्था तथा मित्रराष्ट्रलाई बुझाउनुपर्छ । तलको तालिकाअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा आन्तरिक र वैदेशिक गरी जम्मा सरकारी ऋणको साँवा ५७ अर्ब ५३ करोड ७४ लाख र व्याज २६ अर्ब छ करोड दुई लाख गरी जम्मा ८३ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख भुक्तानी गरेको थियो । यो रकम त्यो वर्ष परिचालित कुल राजस्वको १०.५३ प्रतिशत र कुल चालु खर्चको १०.६३ प्रतिशत थियो ।
साँवा व्याज भुक्तानीको स्थिति (रु. करोडमा)
साँवा व्याज भुक्तानीको यो रकमलाई खासै धेरै भन्न मिल्दैन । किनभने नेपालले लिएको कुल ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको जम्मा ४०.१६ प्रतिशतमात्र छ र बाह्य ऋणको व्याजदर पनि नगन्यमात्र छ । विकासमा धेरै पछि परेको, पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको, उपलब्ध वैदेशिक सहायताको पनि पूर्ण उपयोग गर्न नसकेको, वैदेशिक ऋणको व्याजदर नगन्य भएको र भुक्तानी अवधि पनि लामो भएकाले नेपालको ऋणभार कम र ऋण भुक्तानी रकम पनि कम हुन गएको हो । विकासले गति लिएमा लगानीका लागि आन्तरिक राजस्व नपुग हुन गई बढी ऋण लिनुपर्ने हुन्छ र ऋणभार पनि बढ्दै जान्छ ।
ऋण आन्तरिक होओस् वा बाह्य यसको उपयोगले देशको आर्थिक क्षमता बढ्दै जानुपर्छ । तबमात्र त्यस्तो ऋण फिर्ता गर्न सहज हुन्छ । त्यसका लागि ऋण रकमको दुरुपयोग वर्जित हुुनुपर्छ । अन्यथा विकास नै अवरुद्ध हुन जान्छ ।
(लेखक अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)
