यस्तो छ अर्थतन्त्र

डा. गोविन्दबहादुर थापा

वर्ष नेपालमा झण्डै ५५ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको तथ्याङ्क कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । यो परिमाण गत वर्षको तुलनामा करिब ५९ हजार मेट्रिक टन अर्थात् १.०५ प्रतिशतले कम हो । गत वर्ष ५६ लाख १० हजारभन्दा केही बढी धान उत्पादन भएको थियो । समयमा मलको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्नु र रोगका कारणले यो वर्ष धान उत्पादनमा केही कमी आएको भनिएको छ । तर, यो परिमाण इतिहासमै दोस्रो सबैभन्दा धेरै उत्पादन (गत वर्षपछिको) हो । तर अचम्मको छ– यो वर्षको पाँच महिना (२०७७ साउन–मङ्सिर) मा १८ अर्ब १७ करोड ८६ लाख (मासिक औसत तीन अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपियाँ)को चामल आयात भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ६५.३ प्रतिशतले बढी हो । नेपालमा रेकर्ड स्तरमा धान उत्पादन हँुदा, झण्डै लाख नेपाली युवा देशबाहिर रहँदा र विदेशी पर्यटक झण्डै ठप्प हुँदा पनि चामल आयात यसरी बढ्नुका कारण के हो ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
चामल कतै पुनः निर्यात त भइरहेको छैन ? बजारमा आपूर्ति स्थिति सन्तोषजनक नै छ । बजारमा कुनै पनि वस्तु र सेवाको अभाव अनुभव गरिएको छैन । तर, केही वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । दिनमा पटक–पटक विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध शृङ्खला दोहोरिएको छ । जिम्मेवार निकायले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनु जरुरी छ ।
कोभिड–१९ ले बन्द भएका सम्पूर्ण उद्योग, व्यापार, व्यवसाय अहिले सञ्चालनमा आए पनि तिनको कारोबारमा भने खासै सुधार आउन सकेको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको एक सङ्क्षिप्त प्रतिवेदनअनुसार २०७७ मङ्सिरसम्ममा ५४ प्रतिशत व्यवसायमात्र सञ्चालनमा आएका छन् । अहिले पनि ९.०७ प्रतिशत व्यवसाय सुरु नै हुन सकेका छैनन् । बाँकी विभिन्न क्षमतामा चलेका छन् । ग्राहकको प्रवाह कम रहेकाले कतिपय बैङ्कमा विद्युतीय टोकन प्रणाली सञ्चालनमा आएको छैन । त्यसैगरी, हवाई सेवा कम्पनीले आधा भाडामा विमान उडाइरहेको भए पनि आवश्यक सङ्ख्यामा यात्रुको अभाव छ । त्यसैले पछिल्लो उडानका यात्रुलाई अघिल्लो उडानमा लिएर अन्तिम उडान रद्द गर्ने परम्परा चलेको छ । स्कुल, कलेज फाट्टफुट्टमात्र खुलेका छन् । होटल रेष्टुराँ खुलेका त छन् तर ग्राहकको उपस्थिति निकै पातलो छ । उनीहरूको खर्च चलेकोजस्तो देखिँदैन । उनीहरूले केवल व्यावसायिक निरन्तरताका लागि मात्र खोलेकोजस्तो देखिन्छ ।
कोभिड–१९ बाट सबैभन्दा बढी मर्का काठमाडौँलगायत देशका प्रमुख सहरमा भर्खर सञ्चालनमा आएका ठूला तारे होटललाई परेको देखिन्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई दृष्टिगत गरेर अर्बौं लगानी गरी निर्माण सम्पन्न गरेर भर्खर सञ्चालनमा ल्याइएका यस्ता होटल सुरुमै लामो बन्दाबन्दीको चपेटामा परे । बन्दाबन्दी खुलेपछि पनि बाह्य पर्यटक आएका छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सेमिनार पनि भएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार सन् २०२० को पछिल्लो १० महिनामा केवल नौ हजार ४१७ जनामात्र बाह्य पर्यटक नेपाल भित्रिए । सम्पन्न आन्तरिक पर्यटक आक्कलझुक्कल खानका लागि मात्र त्यस्ता होटलमा जालान्, बस्नका लागि सायद कोही जाँदैनन् । त्यसले मात्र यस्ता होटलको खर्च धानिँदैन । त्यही भएकाले काठमाडौँको पुरानो र प्रसिद्ध अन्नपूर्ण होटल बन्द गरिएको छ । यस्ता व्यवसायलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले व्याजदर र किस्ता भुक्तानीमा केही सहुलियत त दिएको छ तर त्यतिले मात्र नपुग्ने भएर थप सहयोगका लागि उनीहरूले सरकारसँग गुहार मागेका छन् । उनीहरूप्रति सरकार उदार भइदिनुपर्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट यी पाँच महिनामा निक्षेप परिचालनभन्दा कर्जा निकै बढी प्रवाह भएको चर्चा छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो मासिक प्रतिवेदनअनुसार यी पाँच महिनामा थप कर्जा प्रवाह दुई खर्ब ४१ अर्ब २९ करोड ७२ लाख र व्यक्तिबाट सङ्कलित निक्षेप दुई खर्ब छ अर्ब ९८ लाख छ । तर, थप कर्जा प्रवाहको अङ्क भ्रमपूर्ण छ किनभने यो पूरै कर्जा नयाँ लगानीका लागि नभई, पहुँच भएका, पुराना र ठूला ग्राहकले पुरानो कर्जाको किस्ता र व्याज भुक्तानी गर्न धितोको पुनः मूल्याङ्कन गराई वा थप धितो राखेर बैङ्कबाट थप कर्जा लिएका छन् । तर, यो कर्जाको ठूलो हिस्सा पुरानो कर्जाको किस्ता र व्याज भुक्तानीमा उपयोग भएको छ, नयाँ लगानीका लागि होइन । यसो गर्दा बैङ्क र ग्राहक दुवै थरीलाई फाइदा भएको छ । बैङ्कले कर्जा प्रवाह र असुली दुवै बढेको देखाउन पाएका छन् भने ग्राहक कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानी गर्न नसकेका कारणले कालोसूचीमा पर्न सक्ने सम्भावनाबाट जोगिएका छन् । पहुँच वा अतिरिक्त धितो दिन नसक्नेको धितो लिलामीका सूचना निस्कन थालेका छन् ।
मुख्य रूपमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण)बाट विदेशी मुद्रा भित्रिइरहने तर नयाँ लगानीका लागि वातावरण अनुकूल बन्न नसकेकाले मुद्रा बजारमा तरलता थुप्रिन गई बैङ्कको व्याजदर निकै तल झरेको छ । पूर्वाधार विकास बैङ्क र चन्दागिरि केबलकारको आईपीओमा अत्यधिक मात्रामा आवेदन पर्नु त्यसैको परिणाम हो । त्यसैगरी, देशको राजनीतिमा विग्रह आउँदा पनि सेयर बजार लगातार उकालो लाग्नुको पछाडि अधिक तरलता र निरन्तर ओरालोलाग्दो व्याजदर नै जिम्मेवार रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यी पाँच महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १०.९ प्रतिशतले बढेको छ । कोभिड–१९ को महामारी व्यापक भई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हजारौँ युवा स्वदेश फर्किंदा र अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर स्थिर रहँदा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह यसरी बढिरहनु नेपालका लागि आश्चर्यमिश्रित सुखद कुरा भएको छ । यसले गर्दा यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि विदेशी मुद्राको उच्च सञ्चिती कायम रहनु अर्को सन्तोषको विषय हो ।
बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीबाट यो वर्ष पनि देशले मुक्ति नपाउने सङ्केत देखिएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले नै यो कुरा स्वीकार गरेको छ । आर्थिक वर्षको आधा अवधि बितिसक्दा पुँजीगत बजेट लक्ष्यको केवल १४.४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष पुँजीगत बजेटको लक्ष्य तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख राखिएकोमा आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा जम्मा ५० अर्ब ८१ करोड ६९ लाखमात्र खर्च भएको छ । यो नेपालको पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा बिल्कुलै सुधार आउन नसकेको प्रमाण हो । यसले हाम्रो विकास गर्ने क्षमताको दयनीय अवस्था उदाङ्गो गरेको छ । यसको अर्थ यो वर्ष पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहने निश्चितप्रायः छ । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको विषय विगत पाँच÷छ वर्षदेखि लगातार चर्चामा रहँदा पनि त्यसमा सुधार ल्याउन सार्थक पहल नगरिनुले सरकारको विकासप्रतिको गम्भीरतामा कमी रहेको भन्ने देखाउँछ । मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोसी, द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग, निजगढ विमानस्थलजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनको गति पूर्ववत् नै सुस्त छ । अतः यो स्थितिमा उल्लेख्य सुधार नगरी हामीले विकासको अपेक्षा गर्नु फगत गफसिवाय अरू केही हुँदैन ।
वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा कुनै उल्लेख गर्नलायक सुधार भएको छैन । यो वर्षको पहिलो छ महिनामा छ खर्ब ६१ अर्बको आयात हुँदा केवल ६० अर्ब ८० करोडको मात्र निर्यात भई छ खर्ब (९०.८ प्रतिशत) घाटा भएकोे छ । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अंश केवल ८.४ प्रतिशतमात्र छ । केराउ, कालो मरिच, छोकडा आदिको आयातमा बन्दाबन्दी लागू भएलगत्तै प्रतिबन्ध लगाइएकाले यो अर्धवार्षिक अवधिमा आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको भए पनि यसले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन ।
नेपालको उपभोग, विकास र आधुनिकीकरण आयातमा नै निर्भर रहेको छ । रेमिट्यान्सका कारणले विदेशी मुद्रा चिन्ताको विषय नरहेको हुँदा राजस्वको आवश्यकताका कारणले छिमेकी बजारका लागि समेत आयात गर्ने गरिएको छ । विदेशी मुद्राको दबाब छैन । यिनै कारणले निर्यातमा जोड दिनुपर्ने अवस्था नरहेकाले नेपालको वैदेशिक व्यापारको यो अवस्था हुन
गएको हो ।
अतः रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ठूलो धक्का नलागेसम्म निर्यातको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारमा दबाब पर्ने देखिँदैन । विकासले तीव्र गति लिई पुँजीगत सामानको आयातमा छाल आई विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्न थालेमा निर्यात प्रवद्र्धनमा सरकार गम्भीर हुने सम्भावना त छ तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देशले विकासको गति समात्ने सम्भावना हाललाई स्थगित भएको मान्नुपर्छ । यसरी देशको अर्थतन्त्र सरकारको नीतिगत परिवर्तन र पहलकदमीका कारणले भन्दा परम्परागत रूपमा जुन ढाँचामा चलिरहेको थियो, त्यही शैलीमा अगाडि बढिरहेको छ ।
(लेखक अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)