डा. गोविन्दबहादुर थापा
कुनै पनि मुलुक आर्थिक दृष्टिले स्वस्थ रहन त्यो मुलुकसँग विदेशी विनिमयको पर्याप्त सञ्चिती हुनु जरुरी हुन्छ । किनभने कुनै बेला देशभित्र वा बाहिरको कारणले मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा प¥यो भने यस्तो सञ्चितीको उपयोग गरेर त्यस्तो सङ्कटबाट बच्न सकिन्छ ।
आज विश्व अर्थतन्त्र एकआपसमा पहिलेभन्दा बढी अन्तर सम्बन्धित भएकोले बाह्य कारणले अर्थतन्त्रहरू सङ्कटमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । देश बाहिरबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न, सरकारको विदेशी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न, विदेशमा रहेका आफ्ना राजदूतावासहरू सञ्चालन गर्न, देशका नागरिकहरू विभिन्न काममा विदेश भ्रमणमा जान, देशका विद्यार्थी तथा कर्मचारीलाई विदेशमा अध्ययन गर्न र प्रशिक्षण लिन, औषधोपचार गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घ संस्थाको सदस्यता शुल्क तिर्न, देशका भी.आई.पी. (ज्यादै महìवपूर्ण व्यक्तित्व) हरूले विदेश भ्रमण गर्नलगायत प्रयोजनको निमित्त कुनै पनि देशलाई विदेशी मुद्रा नभई हुँदैन । त्यसैले विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यको मापक मानिन्छ । त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिती विश्वका सबै मुलुकले सहज ढङ्गले स्वीकार गर्ने मुद्रामा राख्ने गरिन्छ । नेपालको पनि आफ्नो सञ्चितीको ठूलो हिस्सा त्यस्तै मुद्रामा राख्ने गरेको छ । त्यस्ता मुद्रामा अमेरिकी डलर, युरोपियन युनियनको यूरो, जापानी यान, चिनियाँ युवान आदि पर्छन् ।
विदेशी मुदा सञ्चितीको उद्देश्य आवश्यक पर्दा दुनियाँको कुनै पनि मुलुकबाट वस्तु तथा सेवा सहज ढङ्गबाट पैठारी गर्न सकियोस् भन्ने हो । त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य राष्ट्रले माग गरेमा उक्त कोषले जुनसुकै मुलुकको मुद्रा पनि उपलब्ध गराइदिन्छ तर त्यसका लागि केही समय लाग्छ । आफैँसँग पूर्ण परिवत्र्य मुद्रा हुँदा तत्काल
भुक्तान गर्न सकिन्छ ।
देशमा विदेशी मुद्राको अभाव भएमा सरकार (केन्द्रीय बैङ्क)ले उपरोक्त सबै वा केहीमा खर्च कटौतीको नीति एकातिर अख्तियार गर्छ भने अर्कोतिर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने विशेष नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउँछ । त्यसो गर्दा पनि विदेशी मुद्राको अभाव कायम रहिरह्यो भने तत्कालको समस्या टार्न आफूसँग भएको (छ भने) सुन विदेशीलाई बिक्री गर्छ वा विदेशी बैङ्कमा धितो राखेर ऋण लिन्छ । जस्तो मई १९९१ मा भारतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती दुई हप्ताको आयात धान्न मात्र पुग्ने स्तरमा झरेपछि त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्क (रिजर्व बैङ्क अफ इण्डिया) ले ६७ टन सुन (४७ टन बैङ्क अफ इङ्ग्याण्डमा र २० टन युनिअन बैङ्क अफ स्वीट्जरल्याण्डमा) धितो राखी त्यहीअनुसारको विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर सङ्कट टारेको थियो र पछि कर्जा चुक्ता गरेर सुन फिर्ता ल्याएको थियो । साथै, सम्बन्धित मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य छ भने त्यस्तो मुलुकले उक्त कोषबाट सशर्त ऋण लिएर सङ्कट टार्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विदेशी मुद्राको पर्याप्त आप्रवाहको प्रत्याभूति हुने गरी नीति परिवर्तन गर्न तयार भएमात्र सङ्कटग्रस्त मुलुकलाई त्यस्तो ऋण दिन्छ । नेपालले त्यस्तै किसिमको सङ्कट आजसम्म व्यहोरेको छैन ।
त्यसैगरी कुनै पनि देशले विदेशी मुद्रा मुख्य रूपमा वस्तु तथा सेवाको निकासी, पर्यटकहरूको आगमन र बसाइँ, विदेशमा भएको लगानीको लाभांश र विदेशी बैङ्कमा जम्मा गरेको निक्षेपको ब्याज, विप्रेषण (पेन्सन र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स), वैदेशिक सहायता (अनुदान र ऋण) वैदेशिक लगानीलगायतका स्रोतबाट प्राप्त गर्छ । कुनै पनि देशलाई आवश्यक हुने विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने स्रोत यिनै हुन् । अर्थात् यिनै स्रोतबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राबाट देशको आवश्यकता
पूरा गर्नुपर्छ ।
यी सबै वा यीमध्ये केही वा कुनै एक स्रोतबाट मात्र अत्यधिक मात्रामा विदेशी मुद्रा देशमा भित्रियो भने र त्यसबाट देशको आवश्यकता पूरा भइकन पनि बचत भयो भने त्यो देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्दै जान्छ र शोधनान्तर (चालू खाता र पुँजी खाता दुवै) पनि बचत हुन्छ । नेपालमा अहिले भइरहेको त्यस्तै हो । नेपालमा हालका वर्षमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सबाहेक अन्य स्रोतबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा सामान्य भए पनि रेमिट्यान्स (विप्रेषण)बाट प्राप्त भइरहेको विदेशी मुद्रा अधिक रहेकोले उदारतापूर्वक खर्च गर्दा पनि त्यसको सञ्चिती बढ्दै गइरहेको छ र शोधनान्तर पनि बचतमा रहने गरेको छ ।
कुनै पनि मुलुकले आफ्नो मुद्राको विभिन्न विदेशी मुद्रासँगको विनिमय दर (एक्स्चेन्ज रेट) स्थिर राख्नका लागि पनि विदेशी मुद्राको उपयुक्त स्तरको सञ्चिती राख्ने गर्छ । किनभने अर्थतन्त्र बिग्रन गई विदेशी मुद्रा बाहिरिन थाल्यो र आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन हुन थाल्यो भने त्यसलाई रोक्न केन्द्रीय बैङ्कले आफ्नो सञ्चितीबाट विदेशी मुद्रा बजारमा पठाउनुपर्छ । तर नेपालको हकमा त्यस्तो चुनौती आउने स्थिति पनि छैन किनभने नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रा (भा.रु.) सँग स्थिर विनिमय दर भएकोले भा.रु. र अमेरिकी डलरबीचको विनिमय दरअनुसार नै ने.रु. र डलरबीचको विनिमय दर निर्धारण हुन्छ । त्यसैले यो प्रयोजनको निमित्त नेपालले आफ्नो विदेशी मुद्राको उपयोग गर्नु पर्दैन ।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, महाभूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड–१९ को लामो बन्दाबन्दी कालमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा धराशायी हुनबाट जोगाई सरकार सञ्चालनमा र अर्थतन्त्र सम्भव हुन सके जति चलायमान राख्न विदेशी मुद्राको आप्रवाहको निर्णायक भूमिका रहेको कुरामा विवाद छैन । त्यो आप्रवाहमा पनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको प्रमुख योगदान छ । उपरोक्त असहज अवस्थामा विदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य स्रोत त सुषुप्त नै रहेका हुन् । हाम्रो निकासी व्यापार सधैँ नै सुषुप्त छ । पर्यटन क्षेत्रले पनि खासै फड्को मार्न सकेको छैन । सङ्कटका समयमा विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्ने कुरै भएन ।
आन्तरिक वातावरण हदैसम्मको असहज भएपछि विदेशी सहायता र वैदेशिक लगानी पनि आउने कुरै भएन । त्यसैले खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको र अनेक सामाजिक विकृति सिर्जना गरेको भए पनि विगत दशकदेखि वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रको ‘लाइफ लाइन’ को रूपमा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीकै कारणले हाम्रो सामाजिक क्षेत्र (मुख्य रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र) तथा गरिबी न्यूनीकरणको क्षेत्रमा पनि उल्लेख गर्नलायक प्रगति भएको छ । माथि उल्लेखित नेपालका चार कठिन अवस्थामा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी नआएको तथ्य तलको तालिकाले देखाउँछ ः
चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा एक अर्ब १२ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर थपिएको छ । गत असार मसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग (वाणिज्य बैङ्कहरू सँग भएको समेत) ११ अर्ब ६४ करोड ६१ लाख डलर सञ्चिती रहेकोमा पुस मसान्तमा त्यो सञ्चितीमा एक अर्ब १२ करोड ९७ लाख डलर थपिएर १२ अर्ब ७७ करोड ५८ लाख डलर पुगेको छ । तर गत असार मसान्तसम्मको सञ्चितीले १२.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्थ्यो भने पुस मसान्तको सञ्चितीले १२.६ महिनाको मात्र आयात धान्न पुग्छ । वस्तु तथा सेवाको आयातको वृद्धिदर बढ्दै जाँदा सञ्चिती बढे पनि त्यसले धान्ने महिना घट्छ ।
यी आँकडाहरू बाट नेपालसँग प्रचूर मात्रामा विदेशी मुद्राको आप्रवाह भइरहेकोले सञ्चिती पर्याप्त छ भन्ने देखिन्छ । अचम्मको कुरा के छ भने कोभिड–१९ को आतङ्कले विश्व नै आक्रान्त हुँदा पनि नेपालमा आप्रवाह भइरहेको रेमिट्यान्स घटेन र सञ्चिती तथा भुक्तानी सन्तुलन बचतमा रहिरह्यो । वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्थाले विदेशी मुद्राको यति ठूलो सञ्चितीको औचित्य पुष्टि गर्दैन । तर वैदेशिक रोजगारीले त्यसलाई वास्तविक बनाएको छ ।
तर विडम्बना के छ भने विदेशी मुद्राको यो सञ्चिती देशको विकास भई निर्यातले छलाङ मारेर, विदेशी पर्यटकको ओइरो लागेर, वैदेशिक सहायता र लगानी देशमा खनिएर आदि कारणले जम्मा भएको होइन । देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसकी अर्थात् देशले वाञ्छित गतिमा आर्थिक प्रगति गर्न नसकी परिवारको लालन पालन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँलाख युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट प्राप्त भएको रकम हो । वैदेशिक मुद्राको यो सञ्चिती हाम्रो प्रगतिसूचक नभई अप्रगतिसूचक हो ।
हाम्रो देशले त विना मिहिनेत सजिलोसँग बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त गरिरहेको छ । र, त्यो विदेशी मुद्रा मुख्य रूपमा सवारी तथा ढुवानीका साधन र तिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ, एसेसरिज र स्पेयर पार्टस्, मोबाइल फोन, सुन चाँदी, विलासिताका उपभोग्य सामान आदिको पैठारीमा खर्च गरिरहेको छ । कुल पैठारीको सानो अंश मात्र विकासका लागि पुँजीगत सामान र औद्योगिक कच्चा पदार्थ रहेको छ । यसको अर्थ हामीले त उपलब्ध विदेशी मुद्रा पनि विकास केन्द्रित भएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखाइरहेका छैनौँ । तसर्थ यो सञ्चितीको उपयोग विकासका लागि गरेर विकासमा छलाङ मार्नु यतिखेरको हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी भएको छ । यो सञ्चिती हाम्रा लागि विकासको महìवपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।
(लेखक अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)
