डा. गोविन्दबहादुर थापा
यथास्थितिबाट नै फाइदा लिइरहेका वा फाइदा देख्ने, समाज र हरेक चिजमा अन्तर्निहित परिवर्तनशील चरित्रको आकलन गर्ने चेत नभएका, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मान मानिसका नभई नहुने विशेषता हुन् भन्ने ज्ञान नभएका, मानसिक र सांस्कृतिक दासताबाट मुक्त हुन नसकेका, धनी र कथित ठूलाको अगाडि शिर झुकाउनुपर्छ भन्ने सामन्ती सोच र हीन भावनाबाट ग्रसित, चुनावमा बढारिएका, परिवर्तित परिस्थितिबाट लाभ पाउने आशा नभएका र स्वार्थी मानिसहरू परिवर्तन उल्ट्याउन चाहन्छन् ।
परिवर्तनलाई सुदृढ पार्न नयाँ नेतृत्व पङ्क्ति पनि जनताप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ, देशमा सुशासन दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न लाग्नुपर्छ । खर्चिलो र भड्किलो जीवनशैली देखाउनु हुँदैन वा सादा जीवन जिउनुपर्छ । विकासका काममा निरन्तर सक्रिय रहनुपर्छ । जनताले कुरा काट्ने खालका व्यवहार र कामबाट सधैँ टाढा रहनुपर्छ र जनतालाई सुख सुविधा दिने कामलाई हरबखत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बोली र व्यवहारबाट नयाँ विरोधी जन्माउने होइन र भएका विरोधीहरूलाई मत्थर पार्दै समर्थकमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । सरकारी काम र व्यवहारमा निष्पक्षता देखाउनुपर्छ, भेदभाव गर्नुहुँदैन । सत्तामा छौँ भनेर आडम्बर र शक्ति देखाउनु हुँदैन ।
यति कुरा भए भने परिवर्तन विरोधीहरू पनि बिस्तारै परिवर्तनप्रति नरम र सकारात्मक हुँदै जान्छन् । आमजनता पनि नयाँ परिस्थितिको पक्षमा उभिन्छन् । त्यसो हुँदै गयो भने परिवर्तन वा नयाँ प्रणाली टिकाउ र सुदृढ हुँदै जान्छ । हरेक नागरिकको मन मस्तिष्कमा नयाँ प्रणाली स्थापित हुँदै जान्छ । त्यो अवस्थामा नयाँ प्रणालीको विरोध कमजोर हँुदै जान्छ र त्यो प्रणालीले स्वीकार्यता प्राप्त गर्दै जान्छ ।
नेपालमा अढाइ पुस्ताले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरेर नेपालमा ठूलो परिवर्तन ल्याए । यस क्रममा हजारौँ सपूतले शहादत प्राप्त गरे । यो परिवर्तन ल्याउन धेरैतिरका परिवर्तन विरोधी शक्तिहरूको जालझेल, षडयन्त्र र धाँधलीहरूको सामना गर्नुपरेको छ । नेपालका लोकतन्त्रवादीहरूले ल्याएको यो परिवर्तन ऐतिहासिक महìवको छ । अतः यस्तो लोकतन्त्रलाई जोगाएर जनताको पक्षमा काम गरी अब हुने चुनावमा पनि कुनै न कुनै लोकतान्त्रिक पार्टीले यस्तै बहुमत ल्याउनुपर्छ । पार्टीहरूभित्रका विवादहरूलाई समयमैँ लोकतान्त्रिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ । लोकतन्त्रमा पार्टीहरूबीच र पार्टीभित्र मतभेद, विवाद र अन्तरसङ्घर्ष हुन्छन् नै । तर ती मतभेदले लोकतन्त्र खानु हुँदैन ।
नेपालमा आवधिक योजनाले राखेका न आर्थिक वृद्धि दरका लक्ष्य कहिल्यै पूरा भए, न बजेट विनियोजन गरिएका आयोजना र कार्यक्रमका लक्ष्य हासिल भए । यो स्थिति नेपालमा पहिलो योजना (२०१३–२०१८) देखि नै रहँदैआएको छ । बजेटको अवस्था पनि भिन्न छैन । यसरी नेपालमा यस्ता लक्ष्य किन हासिल हुन सकेनन् भनेर गम्भीरतापूर्वक प्रश्न नगर्ने र त्यसपछिका योजना र बजेटमा त्यसको सुधार नगर्ने परम्परा नै बसेको छ । गर्छु भन्ने र बजेट पनि राख्ने तर काम नगर्ने गर्दा पनि कोही पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने र लज्जाबोध पनि नहुने हाम्रो बानी नै परेको छ । त्यसैले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमणको क्रममा सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो–“हामीले बनाएका योजना पूरा गरेर छाडौँ, हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौँ ।” भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हाम्रो संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा “नेता, नेताजस्तै बन” भनेर ठाडै भन्नुभएको थियो । तर चिनियाँ राष्ट्रपतिले कूटनीतिक भाषामा त्यस्तै अर्थ लाग्ने कुरा भन्नुभयो । फरक यत्ति हो । तर हामी न बदलियौँ, न अब पनि बदलिने लक्षण देखिन्छ । किनभने हामी काम होइन, गफ गरेर खाने बानी परेका मानिस भयौँ !
के नेपाल राज्यको सम्पूर्ण ध्यान प्रगतिका लागि केन्द्रित छ ? समग्र घटनाक्रमको आकलन गर्दा सकारात्मक जवाफ दिन सकिँदैन । राजनीतिक व्यवस्थापनमा राज्य अहिले पनि उत्तिकै अल्झिएकै छ । तर राजनीतिक व्यवस्थाको सम्बन्धमा आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता अब छैन । विकासको बाटोमा हिजोदेखि पसारो परिरहेका अवरोधहरू किनारा लगाइएका छैनन् । त्यसैले विकासले गति लिन सकेको छैन । यसबीचमा एउटै मात्र राम्रो काम भएको भनेको विद्युत् आपूर्तिमा आएको नियमितता हो । यत्ति एउटाले आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा उल्लेख्य योगदान पु¥याइरहेको छ । पाइपबाट तेल आयात हुन थाल्नु सकारात्मक कुरा पक्कै हो, विवाद छैन । तर विगतमा यो नहुँदा पनि तेल आपूर्ति यदाकदा बाहेक धेरैजसो समय नियमित हुने गरेकोले यस्तो नियमितता पाइपलाइनकै कारणले मात्र सम्भव भएको हो भन्न मिल्दैन । तर पाइपबाट तेल आउन थालेपछि तेलको परिमाण र गुणस्तर तल–माथि पार्ने काम पक्कै पनि रोकिएको होला तर यसको मूल्यमा भने खासै फरक परेको अनुभव गरिएको छैन ।
सबैभन्दा पेचिलो मानिएको विकासको गाँठो सरकारको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु थियो । त्यो यथावत् मात्र होइन, स्थिति झन् बिग्रिएको छ र यो गाँठो फुकाउने अहिलेसम्मका प्रयासबाट गाँठोले ऐया पनि भनेको देखिँदैन, बरु उल्टै झन् कस्सिँदै पो गइरहेको छ कि जस्तो देखिन्छ । यो गाँठो नफुस्काइन्जेल विकास दरमा सरकारले दाबी गर्ने आधार देखिँदैन । यो गाँठोकै कारणले उल्टै आर्थिक वृद्धि दरमा उद्योग र वित्तीय क्षेत्रको योगदानमा समेत कमी आउने सम्भावना प्रष्ट देखिएको छ । २०७७ माघ २५ गतेसम्मकोे करिब सात महिनाको अवधिमा लक्ष्यको १७.२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुन सक्नुले विकास दर बढाउनमा सरकारको भूमिका नगन्य हुने देखिन्छ । यस आधारमा आर्थिक प्रगतिमा सरकारले ‘लिप सर्विस’ (देखावटी प्रेम) मात्र दिइरहेको भन्नुपर्छ । यसले गर्दा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
यसबीच निर्माण व्यावसायीमाथि चौतर्फी चर्को दबाब परिरहेको भए पनि काममा त्यो दबाबले प्रभाव देखाउन सकेको देखिँदैन । यसको अर्थ उनीहरूलाई काम गर्न प्रेरित गर्ने सरकारी प्रयास प्रभावकारी रहेन भन्नुपर्छ । यसबीचमा पटक पटक निर्माण व्यावसायीहरूको मागअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको छ । तर त्यसले पनि ती व्यावसायीहरूमा काम गर्न उत्प्रेरित गरेन । हुन सक्छ, निर्माण व्यावसायीहरूले काम नगर्दा पनि आफू सबैतिरबाट सुरक्षित रहेको महसुस गरिरहेका छन् । सरकारी निर्माण क्षेत्र यसरी जकडिएर रहनु पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो । सरकारी निर्माण क्षेत्रकै सुस्तताले गर्दा सिमेन्ट, फलामे छड आदि उद्योगहरू पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । ती महìवपूर्ण उद्योगका उद्यमीहरू पटक पटक मूल्य घटाउँदा पनि उत्पादन बिक्री हुन नसकी गोदाममा थन्किएको भनिरहेका छन् । औद्योगिक क्रान्तिको रट लगाउन मन पराउनेहरूसँग यस प्रश्नको उत्तर के हुन सक्छ ?
विगतमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निश्चित रूपमा खस्किँदै गइरहेको थियो । व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गइरहेको थियो, चालू खाता घाटा झन्झन् बढ्दै गइरहेको थियो र विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा पनि निरन्तर ह्रास आइरहेको थियो । अवस्था निश्चित रूपमा सङ्कटतर्फ उन्मुख थियो तर त्यति नाजुक थिएन । किनभने देशसँग साढे सात महिनाको आयात धान्न पुग्ने सञ्चिती थियो र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) तथा अन्य स्रोतबाट पनि विदेशी मुद्रा पूर्ववत् आइरहेको थियो । अर्थशास्त्रीहरूले सरकारको सामुन्ने यो कुरा प्रस्तुत गरिरहेका थिए, जुन स्वाभाविक थियो र यसो गर्नु उनीहरूको दायित्व पनि थियो । स्थितिको सही मूल्याङ्कन गर्ने र तदनुपको कदम चाल्ने जिम्मेवारी सरकारको थियो । तर सरकार अत्तालिएर समय अगावै आयात नियन्त्रण गर्नेतर्फ अघि बढ्यो । पुँजीगत खर्च हुन नसकेर आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन जाने स्थिति देख्दादेख्दै त्यसलाई अझ खुम्च्याउने गरी आयात नियन्त्रण गर्नतर्फ सरकार लाग्यो । यो सरकारको गलत कदम थियो । त्यसले देशमा प्रमुख उद्योगहरू, वित्तीय क्षेत्र, राजस्व परिचालन र आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा प्रतिकूल असर पा¥यो ।
यो वर्ष पनि राजस्व परिचालनमा सुस्ती कायम छ । पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्थामा त राजस्व परिचालनमा देखिएको सुस्ती ठीकै होला तर खर्च बढ्दै जाने स्थितिमा खर्च धान्न यसले सरकारलाई ऋण लिन बाध्य पार्नेछ, जुन देशका लागि हितकारी हँुदैन । आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिभन्दा दोस्रो अर्धवार्षिक अवधिमा कर राजस्व परिचालन बढी हुने भए पनि अघिल्ला महिनादेखि हुँदै आएको ठूलो कमी पछिल्लो अर्धवार्षिकको बढोत्तरीले पूर्ति गर्न नसक्ने हुन्छ । साथै, सरकारको यही नीति कायम रहेमा पछिल्लो अर्धवार्षिक अवधिमा पनि राजस्व परिचालन अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ बढ्ने कम सम्भावना छ । त्यसैले यदि चुनाव हुने भयो भने सरकारले साधन अभावको गम्भीर समस्या सामना गर्नुपर्नेछ र चालू खर्च सरकारको बाध्यकारी खर्च हुने हुनाले साधन अभावको स्थितिमा पुँजीगत खर्च कटौती गर्नु पर्दा आर्थिक वृद्धि दरमा प्रतिकूल असर पर्नु स्वाभाविक हुनेछ ।
(लेखक अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)
