आर्थिक वृद्धि र आन्तरिक उपभोग

डा. गोविन्दबहादुर थापा

वामपन्थी नेतृत्वको सरकारको मूल आर्थिक नीतिमा नै विपन्न नागरिकमुखी नीति र कार्यक्रम अन्तर्निहित हुने अपेक्षा गरिन्छ । त्यसैले त्यस्ता मुलुकमा यो समस्या त्यति पेचिलो हँुदैन तर गैरवामपन्थी र अझ पुँजीवादी मुलुकहरूमा भने यो समस्या विनाशकारी नै हुन्छ । त्यसै भएकोले त्यस्ता मुलुकहरूमा यस्तो सङ्कटको बेलामा सामाजिक सुरक्षा र प्रत्यक्ष अनुदानको कार्यक्रमलाई विस्तार गरिन्छ । पुँजीवादी मुलुकहरूमा गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक मन्दी आएको अवस्थामा यसो गरिन्छ । तर मन्दी हटेपछि धेरैजसो त्यस्ता कार्यक्रम फिर्ता लिइन्छ । अर्थात् त्यस्ता लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सङ्कट रहिञ्जेलसम्मका लागि मात्र हुन्छन् । सङ्कट टरेपछि फिर्ता गरिन्छन् ।
यस सन्दर्भमा १९३० को महामन्दी (ग्रेट डिप्रेसन) कालमा अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टले लागू गरेको ‘न्यू डिल’ कार्यक्रम विशेष रूपमा चर्चित छ । लामो महामन्दीले साँच्चिकै धराशायी पारेको अमेरिकी अर्थतन्त्रमा प्राण भर्न उनले सो कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यसअन्तर्गत उनले घोषणा गरेका दर्जनौँ कार्यक्रमहरूमध्ये ‘सोसियल सेकुरिटी एक्ट १९३५’ र त्यसअन्तर्गत लागू गरिएका दशौँ लाख अमेरिकीहरूलाई पेन्सन दिने, बेरोजगार बीमा व्यवस्था, पराश्रित बालबालिका र अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई विशेष आर्थिक सहयोग आदि खास महìवपूर्ण छन् । यी कार्यक्रमहरूको उद्देश्य बेरोजगार र विपन्न नागरिकहरूको हातमा पैसा राखिदिने थियो । र, त्यसको उद्देश्य बजारमा माग बढाई उत्पादन, व्यापार र रोजगारी बढाउनु थियो । त्यो कार्यक्रम लागू गरेपछि अमेरिकी अर्थतन्त्र साँच्चिकै पुनःजागृत भएर आयो र अमेरिकाले त्यो महामन्दीको सङ्कटबाट क्रमिक रूपमा मुक्ति पायो ।
त्यही उपाय अमेरिकाले अहिले कोभिड–१९ बाट लगभग धराशायी भएको अमेरिकी अर्थतन्त्रमा प्राण भर्न पनि लगाएको छ । उसले रोजगारी गुमेर आम्दानीको स्रोत सुकेकाहरूको बैङ्क खातामा सोझै पहिले बाह्रसय र अहिले चौधसय डलर राखिदिएको छ । यस प्रयोजनको निमित्त उसले दुई पटक गरेर रु. ४० खर्ब (चार त्रिलिअन डलर) भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । यो र कोभिड–१९ को कारणले गर्नुपरेको खर्चको कारणले अमेरिकाको बजेट घाटा २०२० मार्चमा ११९ अर्ब डलर रहेकोमा २०२१ मार्चमा ६६० अर्ब डलर पुगेको छ ।
फलस्वरूप उसको कुल ऋण भार अहिले रु. २८१.८१ खर्ब (२८.१८१ ट्रिलिअन डलर) पुगेको छ, जुन उसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १३० प्रतिशत हो । यो उत्प्रेरक कार्यक्रमको कारणले अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन २०२१ मा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरेको छ । कोभिड–१९ को प्रकोप लम्बिँदै गएपछि अन्य कतिपय मुलुकले पनि यस किसिमका कार्यक्रम लागू गरेका छन् । त्यसैले यो बाहिरबाट हेर्दा राहत भए पनि यो सँगसँगै बजारलाई क्रियाशील बनाई अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्रभावकारी उपाय पनि हो ।
यसको अर्थ अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्न सङ्कट प्रभावित विपन्न नागरिकहरूलाई खर्च गर्ने पैसा उपलब्ध गराउनु जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा विकास रणनीतिमा एक किसिमले शाश्वत सत्य जस्तै भएको छ । सन् १९३० को महामन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई पुनःजागृत पार्न बेलायती अर्थशास्त्री जे. एम. किन्सले निकालेको उपाय पनि यही थियो र यही उपायलाई अमल गरेर मन्दीग्रस्त विकसित मुलुकहरूले त्यो विनाशकारी मन्दीबाट मुक्ति पाएका थिए ।
यस दृष्टिले कोभिड–१९ को प्रकोपले नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था र नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई हेर्ने हो भने अवस्था चिन्ताजनक रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यो प्रकोप सुरु भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । यस बीचमा सबैजसो उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । पर्यटन क्षेत्र र साना व्यवसाय झण्डै उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन् । लाखौँ नागरिकको रोजगारी गुमेको छ । निजी क्षेत्रको रोजगारीमा रहेकाहरूको पनि खाईपाई आएको पारिश्रमिक घटेको छ । यसको अर्थ ती सबैको आयस्रोत सुकेको वा घटेको छ । अर्थात् उनीहरूको क्रयशक्ति उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । यसको अर्थ उनीहरूको खर्च कटौती भएको छ ।
खर्च कटौती हुनु भनेको बजारको कारोबार (खरिद बिक्री) मा कटौती हुनु हो । र, त्यो भनेको उत्पादन, रोजगारी र व्यापार व्यवसाय सङ्कुचित हुनु हो । अर्थात् अर्थतन्त्र सुस्ताउनु वा मन्दीको अवस्थामा रहनु हो । अहिले अधिकांश व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा आएको देखिएका त छन् तर कारोबार छैन भन्छन् व्यवसायीहरू । कारोबार नहुनुको अर्थ मानिसहरूको क्रयशक्ति छैन, जुन अस्वाभाविक होइन ।
यसमा सरकार संवेदनशील हुनु जरुरी छ । विशेषगरी बेरोजगार र साना व्यवसायीहरूको आयस्रोत सुकेको छ । कतिले गरेकोे सीमित बचत रित्तिइसकेको छ । कतिले ऋण काढेर र कतिले भएको सीमित गरगहना बिक्री गरेर परिवारको छाक टारेका होलान् । अब उनीहरूले पुनः व्यापार व्यवसाय सुरु गर्ने त परको कुरा छ । यस्तो कठिन अवस्थामा त्यस्ता जनताको उद्धार गर्नु सरकार र त्यसमा पनि यो संविधानअन्तर्गतको वामपन्थी सरकारको जिम्मेवारी हुन आउँछ । कुरा त हो तर नेपालमा यस्तो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम लागू गर्न व्यवहारमा सजिलो छैन । किनभने यसका लागि आवश्यकपर्ने तयारी नेपालमा शून्य बराबर छ । पहिलो कुरा त सङ्कटमा परेका परिवारहरूको पहिचान चुनौतीपूर्ण छ । अहिलेसम्म त्यस्ता परिवारलाई परिचय पत्र दिइएको छैन । साना व्यवसायीहरू प्रायः सबैजसो अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्, जसको कहीँ अभिलेख छैन ।
बेरोजगार भएका कामदार कर्मचारीहरूको अभिलेख (पूर्व) रोजगारदातासँग हुन्छ । तीमध्ये तल्लो तहका कामदार कर्मचारीहरूको नाम सङ्कलन गरेर उनीहरूलाई आपत्कालीन सहयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी घरेलु तथा साना उद्योगहरूमध्ये कति यो सङ्कट सुरु हुनु पूर्व सञ्चालनमा थिए कति थिएनन् । हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका यस्ता उद्योगहरूकोे पनि अभिलेख नहुन सक्छ । मिहिनेतपूर्वक खोज तलास ग-यो भने दर्ता भएका त्यस्ता उद्योगसम्मको पहिचान गर्न सकिएला । कतिपय घरेलु तथा साना उद्योग त दर्ता नै नगरी सञ्चालन भएका पनि होलान् । तिनको पहिचान गर्नु सम्भव हँुदैन ।
नेपालमा वास्तविक सुकुम्बासीहरू बाहेक अरूको धेरै थोरै जमिन हुन्छ र जमिन भएपछि त्यसमा खेती पनि अवश्य नै गरिएको हुन्छ । त्यसैले घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूले सँगसँगै खेती पनि गरिरहेका हुन्छन् । अरू कुनै व्यवसाय नभई शुद्ध रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग मात्र सञ्चालन गरेकाहरू भेटिनु मुस्किल हुन्छ । त्यसैले सीमित जमिनको कारणले विपन्न भएकाहरूको सङ्ख्या त नेपालमा निकै बढी छ । रोजगारीको खोजीमा देश विदेश जाने अधिकांश यही वर्गका नागरिकहरू हुन् । यस्ता परिवारहरूको देशभरिको यथार्थ अभिलेख लिएर उनीहरूलाई राज्यले सहयोग गर्नु पर्दथ्यो । यसमा पनि पहिचानको चुनौती छ । सुकुम्बासीहरू त उपेक्षित वर्गमा परेको समुदाय भई नै हाल्यो ।
यसरी नेपालमा दुःख पाइरहेका नागरिकहरूलाई सरकारले सहयोग गर्ने परम्परा नै अहिलेसम्म सुरु नभएकाले त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त्यसको प्रारम्भिक तयारी नै भएको छैन । नेपालीहरू गरिब देशका गरिब नागरिक भएकोले उनीहरू अभावको जिन्दगी बाँच्न अभ्यस्त छन्, भनिदिएपछि राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ ! यहाँ यस्तै चलिरहेको छ । नेपालमा जनता बजार पनि हुन् र तिनलाई सहयोग गरेर बजारलाई क्रियाशील पार्नु पर्छ भन्ने त परको कुरा हो । कम्तीमा वामपन्थी सरकारले यसको सुरुवात गर्नुपर्ने हो भन्ने अपेक्षा सबैको छ ।
(लेखक अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)