logo
२०७९ असोज १६ आईतवार



स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण

विचार/दृष्टिकोण |


स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण


रमाकान्त शर्मा

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार तथा दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । संविधानको मर्मअनुसार शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नु भनेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थित गर्न आवश्यक ऐन, नियम निर्माण गर्ने, स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने, शैक्षिक योजना र पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने तथा परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, प्रमाणपत्र जारी गर्ने, शैक्षिक कार्यक्रमको समीक्षा तथा अध्ययन, अनुसन्धन गर्ने, आवश्यकताअनुसार सुधार गर्नेजस्ता कार्यहरू पर्छन् । हुन त शैक्षिक अवस्था राम्रो भएका देशहरूमा पाठ्यक्रम विद्यालय आफैँले निर्माण गर्छन् । स्थानीय सरकारले माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कार्य असम्भव होइन । तत्कालका लागि स्रोत, साधन र अनुभवको कारणले स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको पठ्यक्रम निर्माण गर्न, आर्थिक र मानवीय स्रोतको व्यवस्था गर्न, माध्यमिक तहको अन्तमा हुने परीक्षा आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गर्न र प्रमाणीकरण गर्न कठिन हुन सक्छ । यद्यपि माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न क्षमता विकास गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता भने टड्कारो छ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणबाट कार्य थालनी गर्न सकेमा पाठ्यक्रम निर्माणसम्बन्धी अनुभव आर्जन गर्न, क्षमता विकास गर्न र स्थानीय विषयवस्तुको प्रवद्र्धन गर्न प्रभावकारी हुनसक्छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले कक्षा तीनसम्ममा राखिएको जम्मा २६ पाठ्यभारमा पाँच पाठ्यभार, कक्षा चारदेखि कक्षा आठसम्म राखिएको ३२ पाठ्यभारमा चार पाठ्यभार स्थानीय विषयवस्तु तथा मतृभाषालाई छुट्याएको छ । प्रारूपले पनि स्थानीय विषयवस्तु तथा मातृभाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कार्यमा विद्यालय तथा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
स्थानीय पाठ्यक्रममार्फत बालबालिकालाई आफ्नो परिवेशबाट सिक्न, नजिकको वातावरण, भूगोलसँग सम्बन्धित ज्ञानको उत्खनन गर्न, देखे भोगेका कुराहरूको गहिराइमा पुग्न, आफ्नो समुदायमा रहेका मूल्य मान्यता, अनुभव र ज्ञान परीक्षण र पुनपरीक्षण गर्न, आफ्नो नजिकका ज्ञान, सीप र अनुभवलाई फराकिलो पार्दै विश्वव्यापी ज्ञानसँग समिश्रण गर्न, सामाजिक मुद्दाहरूसँग परिचित हुन, विकृतिसँग विद्रोह गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने निकै थोरै मात्र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले आफ्ना आवश्यकता समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको तथा मातृभाषा अध्यापन गराएकोे देखिन्छ । स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धमा केही कार्य नभएका स्थानीय तहका विद्यालयहरूले स्थानीय विषयवस्तु समेटेको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु त टाढाको कुरा स्थानीय विषयको रूपमा अङ्ग्रेजी, कम्प्युटरजस्ता विषयहरू पठनपाठन गराएको देखिन्छ । हालै एक समाचारमा आएजस्तै एउटा पनि कम्प्युटर नभएको विद्यालयले तीनचार वर्षसम्म कम्प्युटर विषय पठनपाठन गराएको अवस्था अन्यत्र पनि रहेको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो स्थानीय क्षेत्रभित्र रहेका ऐतिहासिक गौरव, कला, संस्कृतिको बारेमा बालबालिकालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले खोपो नामक पाठ्यक्रम निर्माण गरी आधारभूत तहका सबै कक्षामा लागू गरिसकेको छ । डोल्पा जिल्लाका लेकहरूमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका बालबालिका विभिन्न दुर्घटनामा पर्ने, घाइते हुने, हिम पहिरोमा परेर मृत्यु हुने, झण्डै दुई महिना विद्यालय बन्द हुने कारणले साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यार्सागुम्बाको पाठ्यक्रम निर्माण गरी जिल्लाभरका विद्यालयमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । स्थानीय यार्सागुम्बाको बारेमा जानकारहरूको सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त पाठ्यक्रममा बालबालिकालाई लेक तथा पाटनमा शारीरिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षणलगायत सामाजिक र गणितीय सीपहरू सिकाउने उद्देश्य राखिएको थियो । यार्सा सङ्कलन गर्न लेकमा जानुभन्दा पहिला स्थानीय अनुभवी व्यक्तिको सहयोगमा यार्सागुम्बा पाइने स्थान, सङ्कलन गर्ने तरिका, हिउँबाट बच्ने उपाएजस्ता कुराहरूमा अभिमुखीकरण गर्ने, परियोजना कार्यको रूपमा लेकमा यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने र विद्यालयमा फर्केर कक्षामा प्रस्तुत गर्ने ढाँचामा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
हुन त स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्न अनुभव र विज्ञताको कमी हुन सक्छ । दक्षता र विज्ञताका लागि केन्द्रबाट खासै पहल पनि भएको छैन । पाठ्यक्रम अभिमुखीकरण गोष्ठीमा सामान्य स्थानीय पाठ्यक्रमको बारेमा थोरै समयमा गरिएको चर्चाले पाठ्यक्रम निर्माणको सीप तथा दक्षता विकास हुन सक्ने कुरा पनि भएन । अर्कोतर्फ विद्यालयलाई पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वन गर्न स्रोत र साधनको कमी पनि छ । धेरै स्थानीय तहहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । विद्यालयहरूले स्थानीय विषयवस्तुको सट्टामा समुदायको चाहनाको नाममा अङ्ग्रेजी र कम्प्युटर विषय पढाएको पाइन्छ । अङ्ग्रेजीमा निकै कमजोर भाषिक सीप भएका शिक्षकबाट अङ्ग्रेजी विषय पठनपाठन गर्दा विद्यार्थी भने न हाँसको चाल न कौवाको चाल हुन पुगेका छन् । एउटा पनि कम्प्युटर नभएको विद्यालयहरूले समेत कम्प्युटर विषय पढाउनाले बालबालिकाहरू झनै अलमलमा परेका छन् । विद्यार्थीले यी विषयलाई हाउगुजी तथा सिक्नै नसकिने कडा विषयको रूपमा लिएको देखिन्छ ।
जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समस्या समाधानको उपाय पनि हुन्छ । स्थानीय आवश्यकताका विषयवस्तु समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेका विद्यालयहरूमा पनि शिक्षकहरूको प्रतिबद्धता, केही गरौँ भन्ने चाहना र मिहिनेतले मात्र सम्भव भएको हो । स्थानीय तहको चासो, स्रोत साधनको व्यवस्थाबिना स्थानीय पाठ्यक्रम बन्न र कार्यान्वयनमा आउन सम्भव छैन । स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रमको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने हो भने निर्माण र कार्यान्वयनमा धेरै ठूलो समस्या पनि छैन ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको लागि आफ्नो क्षेत्रमा रहेका बौद्धिक व्यक्ति, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध भएसम्मका विज्ञहरू समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण समिति बनाउन सक्छन् । समितिलाई काम गर्न न्यूनतम स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्न पनि त्यति ठूलो कुरा हुँदैन । उक्त समितिले सरोकारवालाहरूको भेला गर्ने, छलफल अन्तक्र्रिया गर्ने, शिक्षक अभिभावकको राय सङ्कलन गर्ने गर्न सक्छ । अभिभावक तथा स्थानीय समुदायले बालबालिकालाई पढाउन चाहने विषयवस्तु धेरै हुन सक्छन् । यस्ता विषयवस्तु तथा बालबालिकाले पढ्नुपर्ने स्थानीय आवश्यकताको लामो सूची निर्माण हुन सक्छ । विज्ञसहितको समितिले सूचीलाई प्राथमिकरण गर्न सक्छ । स्थानीयरूपमा पाठ्यक्रम निर्माणको अनुभव भएका विज्ञको अभाव भएमा स्थानीय तहले केही समयका लागि अन्यत्रका विज्ञलाई नियुक्त गर्न तथा सम्झौता गर्न पनि सक्छ । समितिले पठनपाठन गर्न अपेक्षा गरिएका विषयवस्तुसहितको पाठ्यक्रमको खाका निर्माण गर्ने कार्य पूरा गरेपछि जनप्रतिनिधि बीचमा छलफल गर्न र परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यकिन गरिएको पाठ्यक्रमको खाकामा पुनः विभिन्न चरणमा सरोकारवाला बीचमा छलफल गर्ने, राय सल्लाह सङ्कलन गर्ने र राय सल्लाहलाई समेटी पाठ्यक्रमले समेटने क्षेत्र, गहिराइलगायतका प्राविधिक पक्षहरूमा विज्ञसँगको छलफलबाट पाठ्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन सकिन्छ । उक्त अन्तिम मस्यौदालाई कार्यपालिकाले अनुमोदन गरी पाठ्यक्रमको रूप दिन सक्छ । पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पाठ्यसामग्री, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक निर्देशिका निर्माण गर्ने कार्य समिति आफैँ पनि गर्न सक्छ र कुनै विज्ञलाई जिम्मा दिन पनि सक्छ । स्थानीय तहले पाठ्यक्रम निर्माण नगरी विद्यालयलाई निर्माणको जिम्मा दिने हो भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पाठ्यक्रम निर्माण समिति बनाउन सक्छ । उक्त समितिले आवश्यकता सङ्कलन, सूची निर्माण, उद्देश्य निर्धारण, विषयवस्तुको चयनजस्ता कार्य गरी पाठ्यक्रमको ड्राफ्ट निर्माण गर्न सक्छ । विद्यालयमा निर्माण भएको पाठ्यक्रम व्यवस्थापन समितिले पारित गरी स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराइ कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ ।
पाठ्यक्रम निर्माणको कार्य एकपटक गरेर सधैँलाई पुग्ने कुरा होइन । पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनले कस्तो प्रभाव पा¥यो ? कार्यान्वयनमा के कस्ता समस्याहरू आए ? सबल पक्षहरू के के देखिए ? समयसमयमा समीक्षा गर्ने, प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, समीक्षाबाट आएका रायसुझाव, अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षको आधारमा पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री, मूल्याङ्कन पद्धति, शिक्षक निर्देशिका, शिक्षण प्रक्रियामा परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ । क्षमता विज्ञता छैन भनेर कामै नगरेमा न त अनुभव आर्जन हुन्छ न सीप, दक्षता, विज्ञता विकास हुन्छ । अतः बालबालिकालाई आफ्नो परिवेशबाट, आफूले देखेका भोगेका नजिकका विषयवस्तुबाट सिकाइ सुरुवात गराएर विस्तारै ज्ञान सीपको क्षितिज फराकिलो पार्दै लैजाने, जिज्ञासु, आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्र्ने र गरिखाने नागरिक तयार पार्न स्थानीय पाठ्यक्रम पनि एक महìवपूर्ण साधन हुन सक्छ ।
(लेखक शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, तनहुँका प्रमुख हुनुहुन्छ ।)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?