रमाकान्त शर्मा
शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा तथा जनशक्ति विकासका लागि छुट्टाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । धेरै स्थानीय तह र प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रको योजनाबद्ध सुधार प्राथमिकतामा नै परेको छैन भने केही स्थानीय तह शिक्षामा सुधार गर्न के गर्दा सम्भव हुने हो ? सीमित साधन स्रोतलाई शिक्षाको पनि कुन पक्षमा लगानी गर्ने भनेर अलमलिएको अवस्था छ ।
संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने, माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने, आर्थिक रूपमा विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३८ मा महिला हकमा शिक्षालाई पनि समावेश गरी महिला सशक्तीकरणको माध्यम शिक्षालाई बनाएको छ । धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षालाई माध्यम बनाएको छ । स्थानीय बजेट संविधानमा उल्लेखित यी हकहरू कार्यान्वयनतर्फ लक्षित हुनुपर्छ ।
प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक पक्षहरूको सन्तुलित विकास गर्न तथा सर्वाङ्गिण विकास गर्न सहयोग पु¥याउनुपर्ने जीवनको पहिलो अवस्था हो । यस अवस्थामा निर्माण भएको जगले व्यक्तिलाई जीवनभर प्रभाव पार्छ । स्थानीय तहले बजेट नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा आफ्ना क्षेत्रका चार वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको मौका दिलाउने, बालविकास केन्द्रहरू नरहेको स्थानमा खोल्ने, भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने, सबै केन्द्रमा योग्यता पुगेका र तालिमप्राप्त सहजकर्ताको व्यवस्था गर्ने, सहजकर्तालाई काममा उत्प्रेरित गर्न पारिश्रमिक थप गर्ने कुरालाई महŒव दिनुपर्ने हुन्छ ।
अझै पनि कक्षा एकदेखि आठसम्म पढ्नुपर्ने उमेरका ६.२ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा एकदिन पनि टेकेका छैनन् । भर्ना भएका बालबालिकामध्ये पनि झण्डै चार प्रतिशतले कक्षा पाँच पुग्न नपाउँदै, झण्डै छ प्रतिशतले कक्षा आठ पुग्न नपाउँदै विद्यालय छाड्छन् । कक्षा दोहोराउने, विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको सङ्ख्या अत्यधिक छ । माध्यमिक तहको ९ – १० कक्षा पढ्नुपर्ने उमेरका झण्डै ३० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छैनन् । ११ र १२ पढ्नुपर्ने उमेरका ६९ प्रतिशत कक्षा ११ मा भर्ना हुन सकिरहेका छैनन् । माध्यमिक तहको शिक्षाको गुणस्तर सम्बन्धमा पनि धेरै प्रश्न खडा भएका छन् । बजेट निर्माण गर्दा आफ्नो पालिकाभित्रका सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहको पहुँच पु¥याउने, माध्यमिक तहको पहुँच वृद्धि गर्ने, बीचैमा कक्षा छाड्ने र कक्षा दोहो¥याउने सङ्ख्या घटाइ शून्य पार्ने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने,जस्ता कार्यक्रम राखी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रोजगारी वृद्धि गर्न, उत्पादित जनशक्तिलाई आर्थिक उपार्जन तथा उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । स्थानीय तहले योजना बनाउँदा आफ्नो क्षेत्रमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको कम्तीमा पनि एक बहुप्रविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, स्थानीय आवश्यकताको आधारमा छोटो अवधिका सीपमूलक तथा रोजगारीलाई सहयोग गर्ने तालिम सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
राज्यले आधारभूत शिक्षामा गरेको लगानीको तुलनामा उच्च शिक्षामा गरेको लगानीको प्रतिफल कम हुन्छ । हरेक स्थानीय तहमा उच्च शिक्षा दिने संस्था स्थापना हुनै पर्छ भन्ने छैन । कतिपय विद्यालय र स्थानीय तहले आम बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षाका लागि राज्यले छुट्टाएको सङ्घीय बजेट समेत उच्च शिक्षामा खर्च गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहले योजना बनाउँदा प्रतिभाशाली युवा तथा लक्षित समुदायका व्यक्तिले राज्यको सहयोग तथा छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा लिन पाउने र खर्च गर्न सक्नेले आफ्नै खर्चमा उच्च शिक्षा लिने कुरालाई महŒव दिन आवश्यक छ । अनावश्यक रूपमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने शिक्षाको व्यवस्था गर्न कलेज खोल्ने कुरामा बजेट खर्च गर्न आवश्यक हुँदैन । शिक्षकको क्षमता, दक्षता तथा शिक्षण सिकाइसम्बन्धी सीपले बालबालिका तथा विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । बजेट निर्माण गर्दा शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइमा परेको कठिनाइ समाधान गर्ने, विद्यालयको काममा उत्पेरित गर्ने, शिक्षण सिकाइलाई परिस्कृत गर्न मद्दत गर्ने खालका शिक्षक विकास तथा तालिमका कार्यक्रमलाई पनि महŒव दिनुपर्ने हुन्छ ।
एक्काइसौँं शताब्दीमा जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने बालबालिकाले त्यसैअनुसारका सीपहरू सिक्न पाउनुपर्छ । यसका लागि हरेक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका पूर्वाधारहरू पूरा गराउने, शिक्षकलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्न उत्पेरित गर्ने, हरेक बालबालिकाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्दै उत्पेरित भएर सिक्ने वातावरण निर्माण गर्र्ने कार्यलाई बजेटमा स्थान दिइनुपर्छ ।
शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न विद्यालय खुल्ने दिन वृद्धि गर्र्ने, पर्याप्त शिक्षण सिकाइका सामग्रीको व्यवस्था गर्ने, पर्याप्त पुस्तक र सन्दर्भसामग्री भएको पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना, विभिन्न सहक्रियाकलाप सञ्चालन, विद्यार्थीको घरमा सिक्ने वातावरण निर्माण र सिकाइमा अभिभावकको सहभागिता वृद्धि गर्न अभिभावक शिक्षा सञ्चालनजस्ता कार्यलाई पनि बजेटमा समेटिनुपर्छ ।
विद्यालयको प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने, प्रगतिको समीक्षा गर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन जोड्ने, राम्रो गर्ने प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई सम्मानित र पुरस्कृत गर्नेजस्ता पक्षहरू पनि बजेटमा समेटिनुपर्छ । विद्यालयका भवन, खेलमैदान, कक्षाकोठाहरू बालबालिकाका लागि सुरक्षित र सिकाइ अनुकूल हुनुपर्छ । विद्यालयको नजिकमा खोला, पोखरी, भिर, दलदल छ भने त्यस्ता खतराबाट विद्यार्थी बचाउने, सबै विद्यालयलाई सुरक्षित बनाउने पक्ष पनि बजेटमा समेटिनुपर्छ । कक्षा पाँचसम्मका बालबालिकाका लागि सङ्घीय बजेटमा व्यवस्था गरिएकोे दिवा खाजा कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो कार्यक्रम भए पनि विद्यालयमा प्रभावकारी तरिकाले लागू हुन सकेको छैन । खाजाको रकम सदुपयोग गर्न सकेमा बालबालिका विद्यालयमा नियमित हुने, पोषणको अवस्था राम्रो हुनेजस्ता सकारात्मक प्रभाव पर्छ । छात्रामैत्री र पानीसहितका शौचालयको व्यवस्था गर्ने, स्वस्थ सफा पिउने पानी र प्राथमिक उपचारका सामग्री व्यवस्था गर्नेजस्ता कार्यलाई बजेट व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
साक्षरता सामान्य लेखपढ र दैनिक जीवनका लागि आइपर्ने गणितीय सीपहरू प्राप्त गर्नेमा मात्र सीमित छैन । निरक्षर साक्षर हुनु भनेको आत्मविश्वास वृद्धि गर्नु, परिवारमा सिकाइ वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्नु र निरन्तर शिक्षाका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु पनि हो । ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्न हरेक नागरिकले पुस्तक पढ्ने, सिक्ने र निरन्तर शिक्षा पाउने, आफ्ना व्यवहारलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने वातावरण निर्माण हुनु आवश्यक छ । आफ्नो स्थानीय तह साक्षर भनेर घोषणा भए पनि साक्षर हुनबाट छुटेका निरक्षरहरूको सङ्ख्या ठूलै हुन सक्छ । कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका सबै निरक्षरलाई साक्षर बनाउने, निरन्तर शिक्षालाई सहयोग पु¥याउने र पठनसंस्कृतिको विकास गराउने तथा ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने कुरालाई महŒव दिइनुपर्छ ।
समाजमा पुस्तकालयको निकै ठूलो महŒव छ । कम्तीमा एक स्थानीय तहमा एक इन्टरनेटको सुविधासहितको स्तरीय पुस्तकालय निर्माण गर्ने पठन संस्कृति विकास गराउने कुरा पनि बजेटमा छुटाउनु हुँदैन ।
(लेखक शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, तनहुँका प्रमुख हुनुहुन्छ । )
