रमाकान्त शर्मा
अपेक्षित लक्ष्य, उद्देश्य तथा नतिजा प्राप्त गर्न गरिने कार्यको पूर्वनिर्णय नै योजना हो । योजना निर्माण गर्दा निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न विकल्पको चयन गर्ने, आवश्यक स्रोत–साधन व्यवस्था गर्ने, समयसीमा निर्धारण गर्ने कार्य गरिन्छ । योजनाले लाग्ने खर्च, स्रोत–साधनको दुरुपयोग र अनिश्चिता घटाउँछ भने सहयोग, सहकार्य र लक्ष्य प्राप्तिको सुनिश्चितता बढाउँछ । भनिन्छ– योजनाविहीन गरिएको कार्य अन्धकारमा ढुङ्गा फाल्नुसरह हो ।
समृद्ध, सम्पन्न देशले अपनाएको विकासको सूत्र भनेको शिक्षामा व्यापक सुधार, पर्याप्त लगानी, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, दक्ष दजनशक्ति उत्पादन र समग्र पक्षको विकास नै हो । नेपालमा २०१३ सालबाट योजनाबद्ध विकास थालनी गरिए पनि शिक्षा क्षेत्रमा २०२८ सालको नयाँ शिक्षा योजना नै योजनाको थालनी हो । जति राम्रा योजना, नीति र कार्यक्रम निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सम्भव छैन भन्ने नियति नेपालले भोगिरहेको छ ।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनेर मौलिक हकका रूपमा शिक्षालाई राखी सबै बालबालिकालाई शिक्षा सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षामात्र होइन, माध्यमिक तहसम्मको गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ भएमा मात्र मानवीय पूर्वाधार तयार भई अन्य क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्न सक्छ ।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी दक्ष, सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेमा हाम्रा समुदाय, स्थानीय तह, प्रदेश र समग्र देशको नै विकास हुन सम्भव छ । अहिलेका अभ्यास हेर्दा शैक्षिक क्षेत्रले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि अपेक्षित गति लिएको देखिँदैन । धेरै स्थानीय तहको ध्यान बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भवन, मठमन्दिर र डाँडाको टुप्पोमा भ्युटावर निर्माणमा गएको देखिन्छ । स्थानीय तहका विकास कार्यलाई डोजरे विकाससमेत भन्ने गरिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीकोे प्रतिफल तत्काल नदेखिने, परिणाम निकै ढिलो प्राप्त हुने, नाप्न पनि नसकिने हुनले वडासम्मका जनप्रतिनिधिले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
हुन त स्थानीय तहमा योजना निर्माण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको पनि कमी छ । केन्द्र तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई शैक्षिक योजना निर्माणमा सहयोग गर्ने, दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहमा पठाउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग पु¥याउने काम हुन सकेको छैन । कसैले सहयोग नगरे पनि स्थानीय तहले शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र सुधार गर्नका लागि नलागी नहुने अवस्था छ । जुन–जुन स्थानीय तह योजनाबद्ध शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा लाग्छन्, त्यसको परिणाम पाँच÷सात वर्षबाट देखिन सुरु गर्नेछ र अलमलिएका स्थानीय तहभन्दा निकै अगाडि देखिनेछन् । स्थानीय तहले जनशक्ति र विज्ञताको अभावमा शिक्षाको सुधार र विकास गर्नका लागि योजना निर्माण गर्न सक्दै नसक्ने भन्ने पनि होइन । सीमित स्थानीय तहले भए पनि शिक्षा क्षेत्रको पञ्चवर्षीय तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनको थालनी गरिसकेका छन् ।
योजना निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिलो सर्त भनेको वास्तविकताको जानकारी तथा धरातलीय अवस्थाको बोध गर्नु हो । शिक्षाका छोटा तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ? सबल पक्ष र सम्भावना, समस्या के–के छन् ? यकिन हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि आफ्नो क्षेत्रका जनसङ्ख्याको शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ? विद्यालय गएका र नगएका बालबालिका कति छन् ? विद्यालयमा गएकामध्ये कतिले निश्चित तह पूरा गर्ने गरेका छन् ? तह पूरा नगर्दै के कारणले विद्यालय छाड्छन् ? विद्यालयको भौतिक अवस्था कस्तो छ ? विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कति छ ? शिक्षकको पर्याप्तता, क्षमता, योग्यता, प्रतिबद्धता र प्रयास कस्तो छ ? विद्यालयको भौतिक अवस्था कस्तो छ ? जस्ता कुरा तथ्याङ्कीय रूपमा हुनुपर्छ । तथ्याङ्कीय अवस्थालाई सूचकमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । दिगो विकासका लक्ष्य, समग्र देशका पञ्चवर्षीय र शिक्षासम्बन्धी योजना, प्रदेशका शैक्षिक योजना आदिको सूचकाङ्कीय लक्ष्यसँग आफ्नो स्थानीय तहको सूचकाङ्क तुलना गर्दा सबल र कमजोर पक्ष यकिन गर्न र लक्ष्य निर्धारण गर्न सहज हुन्छ । समग्र देशको अवस्था हेर्दा प्रायः बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । केही स्थानविशेषमा, कुनै विशेष समुदायमा, अभिभावकको ज्यादै गरिबी र चेतना कमीको कारणले तथा बालबालिकाको शारीरिक अवस्थाका कारणले दुई÷तीन प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुन नसकेको देखिन्छ । पहुँचको अवस्था यकिन गर्न घरधुरी सर्वेक्षण गर्न सकेमा धेरै किसिमका तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिन्छ । सही तथ्याङ्कले निर्णय लिन सहज हुन सक्छ । धेरै शैक्षिक तथ्याङ्क विद्यालयबाट पनि प्राप्त हुन सक्छन् । जति वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गर्न सकिन्छ, त्यति नै योजना प्रभावकारी बन्छ ।
शैक्षिक योजनाको दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य निर्माण गर्दा संविधानमा भएको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको सुनिश्चित गर्ने, पछाडि परेको समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने, निरन्तर शिक्षा, जीवनपर्यन्त शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, पठन संस्कृति वृद्धि गर्ने, सबैलाई साक्षर बनाउने, उद्यमशील तथा रोजगारमूलक शिक्षा दिलाउने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने, विद्यालय सुधार योजना सफल पार्न सहयोग गर्नेजस्ता कुरा छुटाउनै हँुदैन । उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि आफूसँग के–के सबल पक्ष र सम्भावना छन् ? के–के समस्या र चुनौती रहेका
छन् ? यकिन गरिनुपर्छ । समस्या समाधान गर्ने र चुनौती सामना गर्ने रणनीति पनि यकिन गरिनुपर्छ ।
योजनामा लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित समयतालिका निर्धारण गरिनुपर्छ । केही उद्देश्य छोटो अवधिमा पनि प्राप्त हुन सक्छन् भने केही उद्देश्य पूरा गर्न १०÷१५ वर्ष लाग्न पनि सक्छ । विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने कुरा एकै वर्षमा तथा शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा पनि पूरा गर्न सम्भव हुन सक्छ भने उपयुक्त उमेरमा उपयुक्त कक्षामा पढ्ने कार्य, भौतिक सुधारको कुरा, गुणस्तर सुधार, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, समाज सचेत पार्ने, वैज्ञानिक सोच निर्माण गर्नेजस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न भने केही वर्ष लाग्न सक्छ ।
योजना निर्माण गर्दा सकेसम्म धेरै सरोकारवाला, स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ, योजना कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ, बढी महŒवाकाङ्क्षी पनि हुनुहुँदैन । आफ्नो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्थाभन्दा फरकखालका, विदेशीले तथा अन्य कसैले बनाइदिएका योजना कामयावी हुन सक्दैनन् । दिगो विकासका लक्ष्य नं. ४ पूरा गर्न, संविधानको प्रस्तावनामा भएको देशलाई समृद्ध समाजवादउन्मुख राष्ट्र बनाउन सहयोग गर्नेे, पञ्चवर्षीय योजना, सार्वजनिक शिक्षा सुधारको १० वर्षे योजना, राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा भएका कुरासमेतलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ । स्थानीय तहहरूले योजना बनाई टोलटोल, गाउँगाउँबाट शैक्षिक सुधार थालनी गर्ने हो भने समग्र देशको शैक्षिक सुधार हुन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन र समग्र देश समृद्ध बन्न धेरै लामो समय पर्खिनुपर्ने छैन ।
(लेखक शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, तनहुँका प्रमुख हुनुहुुन्छ ।)
