द्वन्द्वपीडितको घाउमा मलम (सम्पादकीय)
गोरखापत्र अनलाइन
मंसिर ७, २०७८ मंगलवार
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आइतबार १५ वर्ष पुग्यो । यो बीचमा शान्ति स्थापना, संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान सभाबाटै संविधान लेखन, राज्य पुनर्संरचना, नयाँ संरचनामा निर्वाचन, समावेशीकरणजस्ता केही महìवपूर्ण काम भए पनि पीडितले न्याय नपाएको गुनासो अझै पनि छ । दिगो शान्तिका लागि आवश्यक सङ्क्रमणकालीन न्यायको पाटो भने यो डेढ दशकको अवधिमा पनि निष्कर्षमा...