रिसव गौतम
सहकारीको शुभारम्भ बेलायतमा सन् १८४४ मा भएको हो । सँगसँगै मिलेर काम गरी आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत माथि उठाउने सामूहिक प्रयासस्वरूप त्यतिबेला पहिलो पटक बेलायतको रोचडेल सहरमा उपभोक्ता सहकारी स्थापना भएको थियो । रोचडेल उपभोक्ता सहकारी स्थापनापछि क्रमशः सहकारीले विश्वभर फैलने अवसर पायो । इन्टरनेसनल को–अपरेटिभ एलायन्स (आईसीए)को पछिल्लो (सन् २०२०) को आँकडाअनुसार संसारमा १२ प्रतिशत मानिस सहकारीसँग कुनै न कुनै रूपमा सम्बद्ध छन् । आईसीएकै अनुसार विश्वमा हाल ३० लाख सहकारी छन् । विश्वका रोजगार मानिसमध्ये करिब १० प्रतिशतलाई यसै सहकारी क्षेत्रले नै रोजगारी दिएको आईसीएको तथ्याङ्क छ ।
कतिपय देश सहकारीकै माध्यमबाट समृद्ध बनेका छन् । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्काको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सहकारीले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि समाजवाद र सहकारी क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राखेर अनगिन्ती बहस हुँदै आएका छन् । राज्यले पनि तीनखम्बे अर्थनीति अङ्गीकार गर्दै सहकारीलाई एउटा पिल्लरका रूपमा लिएको छ । तीन खम्बामध्येको एउटा पिल्लर, मुलुकलाई समाजवादको बाटोमा लैजाने भनिएको अस्त्र सहकारी हो । विडम्बना अहिले यो क्षेत्र विकृत बन्दै गएको छ तर मुलुकको बागडोर सम्हालेर बसेकाहरू यस क्षेत्रको विकृति सफा गर्ने र सहकारीको मूल मर्म स्थापित गर्नेतर्फ चासो दिँदैनन् ।
á सहकारीको इतिहास र वर्तमान
नेपालको पहिलो सहकारी बखानपुर ऋण सहकारी संस्थालाई मानिन्छ । यसको स्थापना वि.सं. २०१३ चैत २० गते चितवनमा भएको हो । हाल नेपालमा देशभर गरेर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । जसमा ६५ लाख पाँच हजार ५८१ सदस्य छन् । सहकारी क्षेत्रले नेपालमा ६१ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिएको छ । नेपालमा दर्ता भएका सबै सहकारी अहिले सञ्चालनमा छैनन् । दर्ता भएका सहकारीमध्ये ७५ प्रतिशत सहकारी बचत तथा ऋणमा केन्द्रित छन् भने बाँकी सहकारी विषयगत सहकारी, उपभोक्ता सहकारी छन् ।
औपचारिक रूपमा नेपालमा २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी ऐन, २०१६ कार्यान्वयनमा आएपछि सहकारीलाई कानुनी संरचनाका हिसाबमा व्यवस्थित र संरक्षित गर्न खोजिएको देखिन्छ । त्यसपछि वि.सं. २०१९ मा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, २०२० मा सहकारी बैङ्क, २०४८ मा सहकारी ऐन ल्याइयो । क्रमशः सहकारी बोर्ड पनि गठन गरियो । सहकारी ऐनले सहकारी संस्थालाई दर्ता, नियमन तथा प्रशासन र प्रवद्र्धन गर्ने आधार दियो । यसरी सहकारी क्षेत्रको विस्तार तथा व्यवस्थितीकरणका लागि विविध प्रयास नभएका होइनन् तर ती प्रयास प्रभावकारी हुन सकेनन् ।
नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीले प्रभावकारी रूपमा नै काम गर्दै आएका हुन् । धेरैजसो गाउँगाउँमा रहेका सहकारीले केही राम्रै गरिरहेका देखिन्छन् तर सहरकेन्द्रित कतिपय बचत सहकारीले सर्वसाधारणको निक्षेप कुम्ल्याएर फरार भएका घटना पनि धेरै आइसकेका छन् । खासगरी नेपालमा विषयगत तथा उपभोक्ता सहकारीभन्दा बचत सहकारीमा विकृति मौलाउँदै गएका देखिन्छन् । उदाहरणका रूपमा केही वर्षअघिको ओरेन्टियल र गुण को–अपरेटिभको ठगीलाई धन्दालाई लिन सकिन्छ । अझ सहकारी क्षेत्रको डरलाग्दो ताजा घटनाका रूपमा सिभिल बचत सहकारीको ठगी धन्दालाई लिन सकिन्छ । यद्यपि निक्षेपकर्ताको करिब सात अर्ब रुपियाँ घोटाला गरेका सो सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । सयौँको सङ्ख्यामा ठगिएका निक्षेपकर्ताले उनीविरुद्ध प्रहरीसमक्ष उजुरी दिएपछि बल्ल उनी समातिएका हुन् । यो एउटा ठूलो घटना हो । अलिक साना र मिडियामा नआएका ठगीका घटना अनगिन्ती छन् तर सरकारका सम्बन्धित निकायको उचित रखबारी, नियमन, नियन्त्रण नहुँदा ठगिनेहरू ठगिइरहेका छन् ।
यसरी ओरेन्टियल सहकारी, गुण सहकारी अथवा सिभिल सहकारी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । देशभर यस्ता घटना गराउने सहकारी धेरै भइसकेका छन् । यस्ता दुर्घटना हिजोआज गाउँतिरका सहकारीमा पनि देखिन थालेका छन् तर सहकारी क्षेत्रको उचित नियमन निकाय नभएका कारण यस क्षेत्र विकृतिको भण्डार हुँदै गएको हो । खासगरी सहकारीमा सञ्चालक तथा व्यवस्थापक हावी भएर निक्षेप दुरुपयोग गर्ने, आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल कोष परिचालन गर्ने, नातावाद र कृपावाद हावी हुने खालका विकृति देशव्यापी छन् । सहकारीलाई कमाइखाने भाँडो बनाएका सीमित टाठाबाठा र ठग मानसिकताका कतिपय मानिस सहकारीका सञ्चालक वा व्यवस्थापक भएकै आधारमा रातारात धनी भएका उदाहरण बगे्रल्ती छन् तर तिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र सहकारीलाई पारदर्शी एवं विकासको बाहक बनाउन कुनै पहल भएको देखिँदैन । यति हुँदाहुदै राम्रा काम गर्ने सहकारी पनि नभएका होइनन् तर राम्रोलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई दरिलो कारबाही गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी भएनन् ।
नेपालमा बचत सहकारीकै कारण उपभोक्ता सहकारी, कृषि सहकारी, स्वास्थ्य सहकारीलगायतका विषयगत सहकारी छायाँमा परेका देखिन्छन् । बचत ऋणको काम नगर्ने विषयगत सहकारी सहकारी नै होइनन् भन्नेजस्ता भ्रम छन् समाजमा । नेपालमा चाहिएको भनेको विषयगत र उपभोक्ता सहकारीहरू नै हुन् । जसले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकून् । बैङ्क तथा फाइनान्सकै जस्ता सहकारी अब नेपालमा खासगरी सहरी बेल्टमा त आवश्यक नै छैन ।
मुलुकमा अहिले २७ वटा वाणिज्य बैङ्क, ३० वटा विकास बैङ्क, २४ वटा फाइनान्स कम्पनी र झन्डै एक सय लघुवित्तका हजाराँै शाखा कार्यालय गाउँगाउँसम्म पुगिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको दरिलो नियमन र नियन्त्रणमा रहेका ती बैङ्कवित्त कम्पनी जनताको निक्षेप सुरक्षा र आर्थिक गतिविधिका हिसाबले निकै सुरक्षित एवं प्रभावकारी सावित भइसकेका छन् । त्यसकारण अब बैङ्ककै जस्तो काम गर्र्नेे बचत सहकारी होइन, विषयगत उपभोक्ता सहकारीको खाँचो छ ।
विश्वमा पछिल्लो आँकडाअनुसार पाँच लाख ६९ हजार कृषि सहकारी छन् । छिमेकी भारतमै पनि एक लाख ५० हजारभन्दा बढी कृषि सहकारी रहेका दृष्टान्त छन् । नेपालमा कृषि, वन, जडीबुटी तथा स्वास्थ्यजस्ता विषयगत सहकारीको सङ्ख्या निकै कम छ । केवल बचत सहकारी गाउँ–गाउँमा छन्, जहाँ बैङ्कहरू छ्याप्छ्याप्ती पुगिसकेका छन् । सरकारले गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले बचत सहकारीको दर्ता रोक्नुपर्छ । सहकारीको किनबेच रोक्नुपर्छ । सञ्चालनमा नआएका तथा दर्ता मात्रै गरेर राखिएका सहकारीको दर्ता खारेज गरिनुपर्छ र बचत सहकारीको सङ्ख्या घटाउन एवं उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न मर्जरको नीति अङ्गीकार गर्न जरुरी छ ।
सहकारीको मर्जर प्रसङ्ग पहिला पनि चल्दै आएको हो । केही प्रयास पनि भएका हुन् तर नयाँ सङ्घीय संविधान बनेर देश आर्थिक विकासको दिशामा अघि बढेको अहिलेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रको विकृति सफा गर्न सरकार तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ । विषयगत उपभोक्ता सहकारीबाट नै आर्थिक समृद्धि र समाजवादको रक्षा हुने विश्वका ठूलाठूला उपभोक्ता सहकारीबाट स्पष्ट हुन्छ । भारतको गुजरात कोअपरेटिभ मिल्क मार्केटिङ फेडेरेसनको अमुल ब्रान्ड विश्वप्रसिद्ध छ । आज त्यसको उत्पादन विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा पुग्छन् । दुग्ध आयात हुनेमा निर्यात गर्ने गरी भारतमा दुग्ध सहकारीले कायाकल्प गरिरहेका छन् ।
जापानमा अहिले पनि ९० प्रतिशत कृषक सहकारीकै माध्यमबाट जापानको कृषि अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् । दक्षिण कोरियामा लाखौँ कृषक सहकारीकै माध्यमबाट काम गरिरहेका छन् । यसरी विश्वभरि नै सहकारीले गरेको प्रगति र अनुभव हेर्दा नेपालमा पनि सहकारी क्षेत्रको विकास एवं महìव धेरै छ तर यस क्षेत्रको व्यवस्थितीकरण हुन नसक्नु दुःखदायी छ । यस क्षेत्रको उचित नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने निकाय बनाउन नसक्नु, व्यवस्थित गर्न नसक्नुले नेपालमा सहकारी क्षेत्र विकृतिको केन्द्र बन्न खोज्दै छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीले विकास हुने होइन, त्यो काम बैङ्क तथा फाइनान्सले गरिरहेका छन् । नेपालमा चाहिएको भनेको विषयगत सहकारी हो । त्यस्ता सहकारीको उत्थानका निम्ति नेपालमा सरकारी तवरमा यथोचित सहयोग भएको देखिँदैन । नेपालमा भएगरेका विषयगत सहकारी पुँजी अभाव र बचत सहकारीको छायाँमा परेका छन् । बचत सहकारी हुँदासम्म विषयगत सहकारी उँभो लाग्ने स्थिति नेपालमा छैन । सीमित टाठाबाठा र जनतालाई ठग्न पल्केकाहरूबाट सञ्चालन गरिएका कतिपय बचत सहकारीले आफ्नो उद्देश्यबेगर चर्को ब्याजदरमा जनताको शोषण गर्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् ।
आजको दिनमा औसत १०–१२ प्रतिशत ब्याजदरमा बैङ्कले ऋण दिइरहँदा धेरै सहकारीले घुमाएर फिराएर १७–१८ प्रतिशत ब्याजदर जनतासँग असुलिरहेका छन् । यसरी हेर्दा व्यवसाय गर्न खोलिएका बैङ्कभन्दा समाजवादको अस्त्र सहकारी क्षेत्र अझ बढी शोषक, सामन्त एवं शुदखोरजस्तो देखिएको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रको विकृति, विसङ्गति हटाएर राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउने, गाउँगाउँको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन गर्ने र मुलुककै आर्थिक समृद्धि बढाउने योजनासाथ नीतिगत पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । á
