पुरुषोत्तम बस्नेत
यता केही वर्षदेखि जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिप्रति नितान्त विमुख भएर, हरेक क्षेत्रमा अनियमिता र भ्रष्टचारलाई वृद्धि गर्दै लगियो । निर्वाचित संसद्लाई एक पटक मात्र होइन, दुई पटक विघटन गरेर, संविधान र संसद्लाई कमजोर पार्ने दुस्प्रयासहरू भए । निःसन्देह यसबाट अस्थिरता, असन्तोष र अविश्वासहरू बढ्दै गए । यस स्थितिलाई आफ्नो स्वार्थ रक्षाको उचित अवसरमा परिणत गर्न, इतिहासले किनारा लगाइसकेका केही तत्त्व अहिले चलमलाउन थालेका छन् । केही दिन पहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए– ‘‘प्रजातन्त्र बिनाको राजसंस्था र राजसंस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रोजस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुन सक्तैन ।’’
यो भनाइलाई वा यो सन्दर्भलाई ज्ञानेन्द्रले आफू राजा भएर रहेकै बेला, उनी आफैँले यसलाई असान्दर्भिक सिद्ध गरेका हुन् । उनीभन्दा पहिलेका सबै राजाले पनि यसलाई निरर्थकसिद्ध गरिसकेका हुन् । राजसंस्था र प्रजातन्त्र नेपालमा सँगसँगै जान सक्तैन भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गरिसकेका हुन् । नेपालको प्रगति र यसले अघि जाने मार्गमा सधैँ राजसंस्था नै बाधक रहेको यथार्थलाई कसैले बिर्सन सक्तैन । शाहकालीन राजसंस्थाको २४० वर्षको लामो कालखण्डमा कुन राजाले, कहिले आफूलाई प्रजातन्त्रकाप्रति सहिष्णु देखाए ? नेपालका कुन राजाले प्रजातन्त्रलाई आत्मसात् गरेर, प्रजातान्त्रिक परिपाटीसित सहयोगी भएर हिँड्ने उदरता देखाए ? नेपालको राजसंस्था सधैँ कठोर र निरङ्कुश भएर रह्यो । सधैँ राज्य आतङ्कको पर्याय भएर रह्यो ।
जङ्गबहादुरको सर्वसत्तावाद कायम हुनुभन्दा पहिले नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री र देशभक्त भारदारहरूले स्वाभाविक मृत्युवरण गर्न पाएनन् । राजा वा रानीको– ‘हामी नै राज्य हौँ’ भन्ने दम्भ, उनीहरूको चरम सत्तालोलुपता, उनीहरूमा रहेको अस्वस्थ महत्त्वकाङ्क्षाका कारण ती सबैले ज्यान गुमाए ।
नेपालका राजाहरूमा त्रिभुवनलाई केही उदार र संवैधानिक राजाको रूपमा हेरिन्थ्यो । उनका केही बाध्यता पनि थिए । उनी राणाहरूको कठोर नियन्त्रणमा थिए । नेपाली जनताको सहयोग प्राप्त गर्नसके त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई उनले बुझेका थिए । नेपाली काँग्रेसको जनक्रान्ति सुरु हुनैलाग्दा, २००७ को कात्तिकमा उनी शरणार्थी भएर भारतमा गए । जनक्रान्तिले उनलाई राजगद्दीमा पुनस्र्थापित ग-यो । तर उनले पनि यसलाई बिर्सेर, संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्दै गए । २००७ को फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिन, उनले दुई वर्षभित्र वा २००९ मा संविधान सभाको चुनाव गराउने कबुल गरेका थिए । तर उनले त्यो पूरा गरेनन् ।
२००७ को चैत्रमा ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७’ लागू गरियो । यसका सबै परिच्छेद, सबै दफा र सबै धाराले जनताको हक र हितको संवद्र्धन गरेका थिए । त्यसले राजालाई पनि स्वेच्छाचारी हुने छुट दिएको थिएन । तर केही महिनापछि नै राजा त्रिभुवनले अन्तरिम शासन विधानको उल्लङ्घन गर्दै गए । अन्तरिम शासन विधानको प्रावधान विपरीत उनले २००९ को साउन ३० गते परामर्श दातृ समिति गठन गरे । भाद्र २४ गते ‘विशेष परिस्थिति अधिकार ऐन’ जारी गरे । यसबाट उनले संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादालाई अस्वीकार गरेर, सबै कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित गराए । त्यसपछि न्यायालयको अधिकारलाई खण्डित पारियो । प्रेस र प्रकाशनमा कडा बन्देज लगाइयो । पूर्ववर्ती राजाहरूकै हाराहारीमा आफूलाई उभ्याउन खोज्दै राजा त्रिभुवनले भने, ‘‘राजकीय सत्ता र शाही विशेष अधिकारद्वारा कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका तथा न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अधिकार राजामा नै रहने हाम्रो महान् पुर्खाको पालादेखि नै चलिआएको हाम्रो मुलुकको परम्परा हो ।” यो २००७ को जनक्रान्ति र त्यसले स्थापित गरेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रतिको खुला अतिक्रमण थियो ।
२०११ को चैत १ गते युवराज महेन्द्र राजगद्दीमा बसे । त्यसै दिनदेखि नेपाली जनताका हक, हित र अरू यावत कुरा खोसिँदै गए । नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार रक्षाको निमित्त फेरि सङ्घर्षमा आउन बाध्य हुनुप¥यो । आमचुनावको माग तिब्र रूपले उठ्यो । त्यसलाई मत्थर पार्न राजा महेन्द्रले चुनावको तिथि घोषणा गरे तर चुनावले जनतालाई अधिकार सम्पन्न हुने अवसर प्रदान गर्छ, त्यसैले चुनाव गराउनु हुन्न भन्ने आफ्नो अधिनायकवादी सोचाइलाई उनले छाड्न सकेनन् । त्यसको विरोधमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन भयो । त्यसले राजा महेन्द्रलाई चुनावको तिथि तोक्न बाध्य पा¥यो । २०१५ को फागुन ७ देखि आमचुनाव सुरु भयो । नेपाली काँग्रेसले अत्यधिक बहुमत प्राप्त ग-यो । निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रलाई निर्वाचित सरकार बन्न नदिने षड्यन्त्रमा रूपान्तरण गरियो तर यो षड्यन्त्र पनि सफल भएन । २०१६ को जेठ १३ गते नेपाली काँग्रेसका नेता बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा प्रथम जन–निर्वाचित सरकार गठन भयो ।
राजा महेन्द्रले परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा सिर्जना गराएका अनेक व्यवधानहरूको मुकाविला गर्दै जन–निर्वाचित सरकारले केबल १८ महिनाको छोटो अवधिमा देश र जनताको हितका अनेक उल्लेखनीय कार्यहरू ग-यो । हरेक क्षेत्रमा पछि परेको देश नेपाललाई अघि बढाएर, अरू विकसित देशले डेढ–दुई सय वर्ष लगाएर गरेको विकासलाई नेपालले दस–पन्ध्र वर्षमा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने दृढ सङ्कल्पका साथ सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, कृषि, उद्योग प्रभृत्ति हरेक क्षेत्रमा महìवपूर्ण कार्यहरू ग-यो । यो सरकारले कार्यभार सम्हालेको केही महिनापछि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना ग¥यो । उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेरले यसको पहिलो उपकुलपतिको जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको थियो । प्रत्येक निर्वाचन बुथमा एउटा विद्यालयको व्यवस्था गर्ने र केही वर्षभित्रै सबैलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना थियो । २०१७ को मङ्सिर महिनाभित्र सरकारले २२०० वटा प्राइमरी स्कुल, १४९ वटा मिडिल स्कुल, ३४ वटा हाईस्कुल र दुई वटा कलेजको स्थापना गरिसकेको थियो ।
काठमाडौँमा थप एउटा अस्पतालको प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास भएको थियो । विभिन्न स्थानमा अस्पताल, हेल्थपोष्ट, आयुर्वेदिक चिकित्सालय आदिको स्थापना भएको थियो । औलो उन्मूलन कार्य सुरु भइसकेको थियो । जन–निर्वाचित सरकारबाट यातायातको क्षेत्रमा अझ महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएका थिए । नेपाल, भारत र अमेरिकाको संयुक्त संयोजनमा आर.टी.ओ. को गठन भएको थियो । पहिलो चरणमा यसले ९०० माइल पक्की सडक निर्माण गर्ने कार्ययोजनाअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा सडक निर्माण कार्य सञ्चालन गरिसकेकोे थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सर्भे भइसकेको थियो । हेटौँडा–काठमाडौँ रोप–वेको शिलान्यास भएको थियो । शाही नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापना भएको थियो । यसले काठमाडौँ–दिल्ली र काठमाडौँ–कलकत्ताको उडान प्रारम्भ गरिसकेको थियो । यस्ता धेरै कार्यको थालनी भएको थियो । सरकारको लोकप्रियता बढ्छ र आफ्नो सर्वसत्तावादी शासन सञ्चालन गर्न सजिलो हुँदैन भन्ने नितान्त निरङ्कुश सोचाइ राजा महेन्द्रले राखे । सम्पूर्ण अधिकार आफूमा निहित गरेर, उनैले दिएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’ लाई निर्वाध रूपले पालन गरेर काम गरिरहेको जन–निवार्चित सरकारलाई २०१७ को पुस १ गते सैन्य शक्तिको आडमा उनले अपदस्थ गरे ।
प्रधानमन्त्रीलगायत सबै मन्त्री, सभामुख एवं पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरे । संसद् विघटन गरे । राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाए । देश लामो द्वन्द्वमा धकेलियो । अधिकारको माग गर्ने जनतालाई बर्बर तवरले दमन गरियो । अनेक ठाउँमा कतिलाई जिउँदै खाडलभित्र हालेर पुरियो । आमजनतालाई आतङ्कित पार्न कतिको टाउको काटेर सार्वजनिक स्थलमा प्रदर्शन गरियो । धेरैलाई लामो अवधिसम्म जेलमा राखियो । जेल सार्दा भाग्न खोजेकाले गोली हानिएको भन्ने बहानामा कतिलाई जेलबाट झिकेर मारियो । पेसेवार हत्याराहरूलाई प्रयोग गरेर, देशभित्र रहेका र निर्वासनमा रहेका नेताहरूको हत्या गराइयो ।
राजा महेन्द्रको देहान्तपछि २०२८ को माघमा युवराज वीरेन्द्र नेपालको राजा भए । राजा महेन्द्रको शासनकालका सबै निरङ्कुशतालाई राजा वीरेन्द्रले पनि यथावत राखे । अलिकति पनि उदारता देखाएनन् । २०४६ मा नेपालमा प्रजातान्त्रिक परिपाटी कायम भयो । यो राजा वीरेन्द्रको प्रजातन्त्रका प्रतिको उदारताबाट कायम भएको थिएन । नेपाली जनताको लामो र अनवरत सङ्घर्ष एवं जन–आन्दोलनका अनेकाँैं शहीदको उत्सर्गबाट कायम भएको थियो ।
२०५८ मा राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारको निर्मम हत्या भयो । त्यसपछि ज्ञानेन्द्र राजगद्दीमा बसे । राजसंस्था र प्रजातन्त्र एकसाथ सहकार्य गरेर जान सक्तैन भन्ने प्रमाणित गर्न यिनले पनि विलम्ब गरेनन् । २०५९ मा संसद् विघटन गरेर सर्वसत्तावादतिरको यात्रा प्रारम्भ गरे । देश, जनता, पार्टी, आफ्ना नेताहरू, साथीहरूसमेत सबैलाई एक पटक मात्र होइन, अनेक पटक धोका दिन तत्पर २०१७ को खलनायक डा. तुलसी गिरीको सहयोगबाट निरङ्कुशतालाई लामो समयसम्म टिकाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ को माघ १९ गतेलाई २०१७ को पौष १ गतेसित आबद्ध गरे । तर नेपालले २०१७ लाई धेरैपछि छाडेर, २०६१ मा आइपुगेको छ र त्यसले निरङ्कुशता किमार्थ स्वीकार्य छैन भन्ने दृढ अठोट र त्यससँगै अरू धेरै प्रतिबद्धता लिएर आएको छ भन्ने कुरालाई राजा ज्ञानेन्द्रले बुझ्न सकेनन् । उनको निरङ्कुशताको विरोधमा आन्दोलन प्रारम्भ भयो । त्यसैबेला गिरिजा बाबुले भन्नुभएको थियो– “मैलेजस्तै अबको पुस्ताले जीवनभरि अधिकार प्राप्तिको लडाइँ लडिरहन नपरोस् । अब फेरि कसैले खोस्न नसक्ने किसिमको पद्धति स्थापित गरेर, त्यसलाई आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने, मेरो उद्देश्य यति मात्र हो ।”
त्यही नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अधिकारलाई फेरि कसैले खोस्न नसक्ने प्रत्याभूति वा पद्धति नै–लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यसैको निमित्त धेरैले ठूलो साहस र सङ्कल्पका साथ आफूलाई बलिदान दिएका हुन् ।
