न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि चिन्तन

श्यामप्रसाद मैनाली
न्यायपालिकालाई सम्मानित संस्थाका रूपमा लिइन्छ । देशमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र संरक्षण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सफलता, सक्षमता र निष्पक्षतामा निर्भर गर्छ । कानुनी शासन रक्षाका लागि न्यायपालिका नै प्रमुख र भरपर्दो अङ्ग हो । उपयुक्त न्याय प्रदान गरेर मानव सभ्यतालाई निरन्तरता दिँदै मानव अधिकारको पूर्ण पालना गराई शान्तिपूर्ण जीवनयापन गर्ने अवसर न्यायपालिकाले प्रदान गर्छ ।
प्रभावकारी न्याय प्रणालीको अभावमा अराजक अवस्थाको सिर्जना भई मानव सभ्यताले सङ्कटकोे सामना गर्नुपर्छ । यस प्रकारको शाश्वत भूमिका निर्वाह गराउन सम्मानित संस्थाका रूपमा प्रत्येक लोकतान्त्रिक राज्यले न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । जुन अनुपातमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भएको हुन्छ, सोही अनुपातमा न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम हुने गर्छ । यस्तो सम्मानित र गरिमामय संस्था नेपालमा पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको माग गरी कानुन व्यवसायी, सर्वोच्च न्यायमूर्तिहरू, नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संस्थाहरू सबै आआफ्ना प्रकारले आन्दोलनमा होमिएका छन् । प्रतिआन्दोलनका अभ्यासहरूसमेत सतहमा आइराखेका छन् । सर्वोच्च अदालतका कामकारबाही प्रायः ठप्प छन् । यस अवस्थामा राजनीतिक दलहरू र सरकारले समस्या समाधानका लागि उल्लेखनीय प्रयास नगर्ने हो भने भयानक परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । परिणाम त आन्दोलन देशभर विस्तारित भई अदालत पूर्ण रूपमा बन्द रहन सक्ने अवस्था रहेको छ । नेपालको लोकतन्त्र नै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आलोचित हुने स्थिति देखिँदै आएको छ । यसबाट न्यायको याचना गरिराखेका सर्वसाधारण नागरिक प्रताडित बनिरहेका छन् ।

अहिलेको परिवेश लामो समयदेखिको गलत अभ्यासको स्वाभाविक परिणाम हो । प्रधानन्यायाधीशले सत्तामा हिस्सा खोजेको, सेटिङमा काम गरेको, बिचौलियालाई हाबी बनाएको, स्वविवेकमा बेञ्च तोकी अधिकारको दुरुपयोग गरेको, ठूला प्रकृतिका आर्थिक चलखेल बढी हुने मुद्दा आफ्नै इजलासमा र आफूनजिककाको इजलासमा राखी निर्णय दिने गरेको, तुलनात्मक रूपमा सच्चरित्रता कायम गर्न सफल न्यायाधीशलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरू मात्र तोक्ने गरेकोजस्ता आरोप सतहमा ल्याइएको छ । यसले गर्दा अदालतभित्रैबाट विस्फोटको अवस्था सिर्जना भएको हो । न्यायमूर्तिहरूमा बिचौलियाको प्रतिविम्ब स्पष्ट देखिँदा न्यायपालिकालाई बचाउने प्रयास भइराखेको दाबी गरिएको छ ।

न्यायपालिकामा राजनीतीकरण गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलहरूले गर्दै जाँदा अवस्था नाजुक बन्न पुगेको हो । न्यायाधीशहरू राजनीति गर्नेहरूको सिफारिसमा मध्यरातमा नियुक्त गर्ने, निर्वाचनमा पराजित भएकालाई न्यायाधीश बनाउने, सरकारप्रमुखको कानुनी सल्लाहकारको औपचारिक भूमिकामा रहेकालाई सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा पु¥याउने प्रपञ्च गरिँदै आएको विगतको अवस्था जगजाहेर छ । राजनीतिक दलका सांसद र कार्यकर्तालाई न्यायपालिकाको नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दा, राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्दा न्यायपालिकामा राजनीति हाबी भएको हो । न्यायाधीशको विगतको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्दा स्वार्थको सङ्घर्ष देखिने प्रकृतिका मुद्दालाई त्यस्ता न्यायाधीशबाट अलग राख्न सकिने स्थिति छैन । राजनीतिक सेटिङका आधारमा न्यायपालिका कार्य गर्न अभ्यस्त हुँदै गर्दा न्यायाधीश र राजनीतिज्ञहरूबीचको सौदाबाजी हुँदै गयो । यसबाट आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिने निष्कर्षमा पुगी यो क्रम बढ्दै गयो । केपी ओलीले अध्यादेशका आधारमा देश सञ्चालन गर्ने गरी अघि बढ्दा प्रधानन्यायाधीशले त्यही कमजोरीमा टेकेर आफ्ना अनुयायी इष्टमित्रलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाउन सफल हुनुभयो । आफ्नै मानिसको जागिर सकिने देखिँदा यससम्बन्धमा परेका मुद्दा लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन नदिने परिस्थिति निर्माण भयो । यो सौदाबाजी राजदूत र मन्त्रीमा पनि हुन थाल्यो र ओलीजीले थेग्न सक्नुभएन । परिणामतः उहाँ सरकारबाट हट्नुप¥यो । प्रधानन्यायाधीशलाई नयाँ सरकारमा आफ्नै जेठानलाई मन्त्री बनाएको आरोप पनि लाग्यो । मन्त्री कुन दलको कोटामा राखेर बनाउने भन्ने विषयले गठबन्धनभित्र प्रवेश पाएकैले यो विषय पनि सतहमा आएको हो । यसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधानन्यायाधीशले समेत स्वीकार गर्नुभएको छ । यी यस्ता कारण हुन्, जसले लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको न्यायपालिकामा प्रवेश नै विवादित देखिएको छ । साथै केही फैसला न्यायिक जगत्का लागि चर्चा र आलोचनाको विषय बने । खासगरी आर्थिक लेनदेन र जग्गासम्बन्धी मुद्दा बढी विवादित रहे । यति हुँदाहुँदै पनि ओलीको निरङ्कुश शैलीको शासनलाई अन्त्य गर्न र पटक–पटक भएका संसद् विघटनको मामिलामा प्रधानन्यायाधीशले संसद्लाई प्रधानमन्त्रीको लहडमा समाप्त गर्न नमिल्ने गरी संविधानको मर्मको सही व्याख्या गर्नुभएको हो ।
यतिबेला राजीनामाका सम्बन्धमा आआफ्ना स्वार्थकेन्द्रित अभिव्यक्ति छताछुल्ल हुन थालेका छन् । सरकारमा भाग खोज्नेले राजीनामा दिँदै गर्दा भाग दिनेहरूले आफूलाई कसरी सफाइ दिने ? गठबन्धन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षसमेत विवादित बनेका छन् । राजनीतिक सेटिङकै आधारमा निर्णय भएका हुन् भने परमादेश दिने सबै न्यायाधीशको राजीनामा अनिवार्य हुने तर्कसहितको जोडदार माग प्रतिपक्षको छ । प्रधानन्यायाधीशसमेत यही तर्कमा अडिग छन् । यो क्रम बढ्दै जाँदा न्यायपालिकाको विकृति आमन्त्रण गर्न तत्पर रहेका अन्य न्यायमूर्ति जो राजनीतिक दलका सदस्य र घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित छन्, उनीहरूलाई न्यायमूर्तिका रूपमा निरन्तरता दिन मिल्ने स्थिति देखिँदैन । न्यायपालिकाका भाइरसहरू राष्ट्रिय स्वार्थविपरीतका टिटानसको समूल नष्ट गर्ने क्रममा राजीनामाको सङ्ख्या ठूलै हुनसक्छ । राजनीतिक दलहरू विशुद्ध आआफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ अनुकूल हुने गरी न्यायपालिकालाई उपयोग गर्न अभ्यस्त बन्दै गर्दा स्थिति नाजुक बन्दै छ । समस्याको समाधानमा राजनीतिक पहलकदमी प्रायः शून्य छ । परमादेशको उग्र विरोध गर्ने ओली नै प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा चट्टानी अडान दिइरहनुभएको छ ।

अबको बाटो
न्यायालयमा उत्पन्न विवादको निकासका लागि राजनीतिक प्रयास हुनु जरुरी छ । भविष्यमा यस प्रकारका अवस्था सिर्जना हुन नदिन समग्र सुधारका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष अघि बढ्नुपर्छ । सुधारका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक कृपामा न्यायमूर्ति बन्ने अवसर पाएका कार्यकर्तारूपी न्यायाधीश बिदा गर्नुपर्छ । न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्मा विज्ञहरू सम्मिलित र उनीहरू निर्णायक हुने अवस्था बनाई पूूरै संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति र उनीहरूको मूल्याङ्कन वस्तुगत आधारमा गरिने परिपाटीको प्रारम्भ गर्नुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित नदेखिएका सच्चरित्र र इमानदार छवि बनाएका समाजले स्वीकार गर्न सक्नेलाई मात्र न्यायाधीश बनाइनुपर्छ । न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रयोजनका लागि स्वतन्त्र आयोगको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । संयुक्तराज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यको जस्तो नियुक्ति प्रक्रियालाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यी देशमा थोरै सङ्ख्यामा मात्र राजनीतिक आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्छ । उनीहरूको न्याय सम्पादन निष्पक्ष र निर्भिक पनि छ । न्यायाधीशबाट हुने भ्रष्टाचारका मामिलाको छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्भन्दा छुट्टै आयोगको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस अवस्थामा मात्र न्यायमूर्ति यथार्थतामा निर्भिक, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक विचारबाट निर्देशित, सच्चरित्रवान्, इमानदार हुन सक्छन् । आमजनताले सार्वजनिक पदाधिकारीको असलियत बुझ्ने र सोहीअनुरूप व्यवहार गर्न पाउनुपर्छ । अबका नेपाली रैतीको अवस्था पार गरी स्वतन्त्र सार्वभौम नागरिकमा रूपान्तरित भइसकेका छन् । जनप्रतिनिधिमूलक थलो व्यवस्थापिका–संसद् यस्तो अवस्थामा मुकदर्शक बन्न मिल्दैन । न्यायपालिकाले थप सङ्कट आमन्त्रण गर्ने र व्यवस्थापिकासमेत निकम्मा साबित हुने हो भने त्यसले थप सङ्कट निम्त्याउने छ । यो अवस्थाबाट प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई मात्र फाइदा पुगी देश र लोकतन्त्रलाई नाजुक अवस्थामा पु¥याउने छ । á