शिवा तामाङ
काठमाडौँ, जेठ २७ गते । धनुषा जिल्ला गणेशमान नगरपालिका निवासी इन्द्रजित साफीले बिटेक इन्जिनियर उत्तीर्ण गरेर पनि कुनै रोजगारीसँग जोडिन पाउनुभएको छैन । उहाँले विभिन्न कार्यालयमा पुगेर रोजगारीका लागि आवेदन दिनुभयो र अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण पनि हुनुभयो तर जागिरका लागि अत्यावश्यक नागरिकता नहुँदा काम गर्न पाउनुभएन ।
बुवाको नागरिकता जन्मसिद्धको छ, आमाको वंशज नै भए पनि उहाँले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सक्नुभएको छैन । परिवारमा उहाँसहित पाँच दाजुभाइ, बहिनीहरू नै नागरिकताविहीन हुँदा सबैजना शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएर बेरोजगार छन् । परिवारमा शिक्षाका लागि लिएको ऋण १५ लाख रुपियाँ नाघेको उहाँ बताउनुहुन्छ । नेपालमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरी भारत गएर इन्जिनियरिङको पढाइ सकेको करिब पाँच वर्ष भयो, ऋणको ब्याज बढिरहने तर नागरिकता नभई काम नपाइने समस्याले पढेर पनि आमा–बुवामाथि बोझ बन्नुपरेको साफी बताउनुहुन्छ ।
त्यस्तै गोदावरीको झरुवारासी बस्ने रुपक पहारीको बुवाले सानैबेला छोडे, एकल आमाले कक्षा १२ सम्म मजदुरी गरी पढाउनुभयो । नागरिकता बनाउन जाँदा आमाको नामबाट नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आनाकानी गरेपछि उहाँ नागरिकताविहीन हुनुभएको छ । दाङ जिल्ला घोराही निवासी मोहमद कैफ फारुखीले पनि नागरिकता नभएर स्नातकको पढाइबाट वञ्चित हुनुपरेको सुनाउनुभयो ।
महिला, विकास र कानुन मञ्चद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नागरिकतासम्बन्धी हालै आएको अध्यादेशले गरेका व्यवस्थाबारे छलफलमा उहाँहरूले आफ्ना पीडा सुनाउनुभएको हो । वि.सं. २०७२ सालमै जारी नेपालको संविधानले नागरिकताबारे गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि यही जेठ ९ गते आएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थाबारे विमर्श सुरु भएको छ ।
कार्यक्रममा नागरिकताबारे समस्या झेलिरहेको बताउनुहुने साफी, पहारी र फारुखीको नागरिकता प्राप्तिका लागि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । नागरिकता नपाई बिचल्लीमा परेका शिक्षित केही युवाले अदालतको ढोका ढकढकाउँदा करिब एक सय जनाले नागरिकता पाएको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । अझै धेरैजनाको मुद्दा चलिरहेको र एक पटकको अदालतको फैसलालाई नजिरको रूपमा नलिँदा पनि धेरै समस्या रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अध्यादेशले संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको धारा ११ को उपधारा ३ र ५ अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता भएका व्यक्तिका सन्तानले र पिताको ठेगान नभएका नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेर राम्रो गरेको छ । उहाँले अध्यादेश केही सकारात्मक भए पनि अझै समस्या रहेको बताउनुभयो ।
एकल आमासँग बसिरहेका १६ वर्ष उमेर समूहका करिब छ लाखभन्दा बढीले नागरिकता पाउने सम्भावना रहे पनि नागरिकता प्राप्तिको लागि जन्मदर्ता अनिवार्य गरेका कारण आमाको नागरिकताको आधारमा बच्चाको जन्मदर्ता पनि नबन्ने अवस्थाले ती व्यक्तिहरू पुनः नागरिकताबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार एकल आमासँग १६ वर्षभन्दा मुनिका आठ लाख ९६ हजार आठ सय बालबालिका रहेकोमा अहिले तिनको उमेर १६ वर्ष पुगेकाले त्यत्तिको सङ्ख्यामा नागरिकता बन्ने सम्भावना छ तर ती सबै बाबुको ठेगान नभएका भन्नेचाहिँ होइन, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार वि.सं. २०६३ मा एक लाख ९० हजार ७२६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन्, तिनका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था भएको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । कार्यक्रममा अधिवक्ता नविन श्रेष्ठले अध्यादेशले आमाले वा निजको सन्तानले बाबु ठेगान नभएको स्वघोषणा गर्दा पछि झुटो ठहरिएमा आमालाई एकदेखि तीन वर्ष सम्मको जेल वा तीन लाख सम्मको जरिवाना हुने तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्थाले नेपाली आमा हुनुको सजाय तोकेको बताउनुभयो ।
“नेपाली बाबुले जन्मसिद्धकै नागरिकता भए पनि सन्तानलाई आमाको खोजखबर नै नगरी नागरिकता दिन सक्ने र आमाका लागि भने जेल, जरिवाना, स्वघोषणालगायतको व्यवस्था गर्नु विभेद हो”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
