काठमाडौँ, माघ १४ गते । स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिले राजनीतिक वृत्तमा बहस चुलिएको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानको मर्म र भावनाअनुसार गर्ने प्रस्ट पारिरहँदा प्रतिपक्षी दललगायत केही कानुन व्यवसायीका अभिव्यक्तिले त्यसमा संशय पैदा गरेको छ ।
बहस स्थानीय निर्वाचन आगामी वैशाखमै गर्ने कि असोजमा गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । २०७४ मा वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन एकैसाथ गरे आर्थिक रूपमा पनि सजिलो हुने उहाँहरूको राय छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले २०७४ सालमा तीन चरणमा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन अहिले एकै चरणमा गर्न सकिने बताउनुभयो । त्यसका लागि संविधानको भावनाविपरीत रहेको स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले २०७३ मा तीन चरणमा चुनाव भए पनि अहिले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’अनुसार एकै पटक गर्न बाधा नहुने तथा संविधान र ऐनमा बाझियो भनेर बहस गरिरहनुनपर्ने राय दिनुभयो ।
खनालले २०७३ असोजमा स्थानीय तहको अन्तिम चरणको निर्वाचन भएको बताउँदै त्यही मितिलाई आधार मानेर निर्वाचनमा जान सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शाब्दिक व्याख्याको नियमले काम नगरे ‘गोल्डेन रुल’मा जाने हो । तीन चरणमध्ये अन्तिम चरणको निर्वाचन असोजमा भएको हो । सबै समान रूपमा गर्नुपर्ने भएमा पहिले पटक–पटक गरियो । अहिले एकै पटक गर्ने भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याएर एकै पटक गर्न आपत्ति छैन ।”
कानुन संशोधन गरेर एकरूपता ल्याउनुपर्ने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले भन्नुभयो, “अस्पष्ट भएको कानुनको तर्जुमा गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकाले राख्छ । कानुन बनाउनुप¥यो तर बदनियत राखेर कानुन बनाउनुभएन, त्यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिँदैन ।” संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “मूल कानुन स्वीकार्य हुन्छ । मूल कानुन नै कार्यान्वयन हुन्छ । अरू ऐन–कानुन बाझिए तिनीहरूले मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।” उहाँले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार आवधिक निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो ।
मङ्सिरमा चुनाव
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले संविधान कायम हुने कि कानुन कायम हुने भन्ने विषयमा बहस आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानसँग बाझिएका कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने बताउँदै स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी आगामी मङ्सिरसम्ममा चुनाव गराउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधानसँग बाझिएको विषय निष्क्रिय हुने घोषणा सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो । र, निर्वाचनको मिति तोक्ने काम सरकारको हो । ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तह निर्वाचनको अप्ठ्यारोलाई सरकारले सहज बनाउन सक्छ ।” स्थानीय तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “केही दलले पहिलेजस्तै फरक–फरक समयमा गरौँ भनेका छन् । प्रतिपक्षीले हिजो जे भएको थियो, अहिले त्यही गर्नुपर्छ भनेर संविधानलाई मिसमास पार्न मिल्दैन । ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।”
असोजमा भएको चुनावमा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाँच वर्ष काम गर्न पाउने गरी चुनावको तयारी गर्नुपर्ने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले भन्नुभयो, “कानुन परिमार्जन हुनुप¥यो । त्यो नगरी चुनाव गर्न गाह्रो हुन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न एक वर्षसम्म लगाउनुहुँदैन । स्थानीय तहको मङ्सिर तथा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन माघसम्ममा गर्न सकिन्छ ।”
संविधानविपरीत ऐन
अधिवक्ता विष्णु बस्यालले संविधानको मूल मर्म र भावनासँग स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन मेल नखाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा रहने छ । पाँच वर्ष पूरा भएको छ महिनाभित्र चुनाव हुने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छ तर स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–२०७३ को प्रावधानमा २ महिनाअघि नै चुनाव गर्ने व्याख्या संविधानविपरीत हुन आउँछ ।” संविधानले निर्दिष्ट गरेको मितिभित्र निर्वाचन गर्न सरकारलाई बाटो खुला रहेको पनि उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
