काठमाडौँ, फागुन ४ गते । नेपाली काँग्रेसले दुई संस्थागत निर्णय गरी अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । मङ्गलबार बसेको नेका संसदीय दलको बैठक र माघ २७ गते सुरु भएर मङ्गलबार सम्पन्न कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारको निर्णयअनुसार एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
काँग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार तत्कालीन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा यथाशीघ्र प्रस्तुत गरी अनुमोदन गर्नुपर्ने निर्णय काँग्रेसले गरेको छ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपाल एमसीसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरण पार गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी संसदमा दर्ता गरेको थियो ।
मुख्यसचिव पौडेलले व्यक्तिगत र पार्टीगत राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकारमा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को धारणा राख्ने प्रवृत्ति गलत हुने उल्लेख गर्दै यसले राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कूटनीतिक शाखलाई नै कमजोर बनाउने निष्कर्ष बैठकले निकालेको बताउनुभयो ।
पारित गर्न प्रमको आग्रह
संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी आर्थिक सहायता अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले एमसीसी प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा टेबुल भएर सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सम्पन्न देशले आर्थिक रूपमा विपन्न देशलाई एमसीसी दिइने उल्लेख गर्दै बाँकी विषयमा संसदमै छलफल हुने बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी आर्थिक सुशासन र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित रहेको भन्दै यस परियोजनाबाट नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नति गरिने बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै काँग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले भन्नुभयो, “२०६८ देखि अहिलेसम्म गठन भएका सबै सरकारका पालामा एमसीसी परियोजनाको सम्झौता अघि बढेको छ । त्यसैले सर्वसम्मतिबाट यसको संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने विचार प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छ । ”
एमसीसी पारदर्शी हुन्छ
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पछिल्लो समय आएको ठूलो राशिको अनुदान रहेको बताउँदै यो परियोजना पारदर्शी रुपमा टेन्डर र प्रतिस्पर्धाबाटै प्राप्त हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अमेरिकाले पैसा उठाएर नेपाललाई सहयोग पठाएको बताउँदै यस विषयमा जनतामा भ्रम सिर्जना नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसीलाई सैन्य गठबन्धन, संविधानभन्दा माथि भनेर गलत प्रचार र व्याख्या हुनु विकासविरोधी कार्य हो । त्यसैले तथ्यमा टेकेर एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्नुहोला । ”
विशुद्ध अनुदान : डा. महत
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि यस विषयमा उठेका भ्रम निवारण हुने बताउनुभयो । संसदीय दलको बैठकमा एमसीसीबारे विस्तृत तथ्य प्रस्तुत गर्दै डा. महतले विश्वको पहिलो आर्थिक राष्ट्र अमेरिकाले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी अनुदानको रकम विद्युत् पूर्वाधार निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमा खर्च हुने बताउँदै प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीकै पालामा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्नुभयो । आर्थिक समृद्धिमार्फत लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि विकास सहायता अनुदान सहयोगी हुने उल्लेख गर्दै डा. महतले एमसीसीका विषयमा द्वैध चरित्र प्रस्तुत नगर्न सबै दललाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
आर्थिक समृद्धिका लागि एमसीसी
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा बोल्दै कार्कीले एमसीसी परियोजनामार्फत दुईवटा महत्वपूर्ण विकासका कार्य सञ्चालन हुने बताउँदै फागुन २८ गतेभित्र अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यस्तै, नेपाली काँग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सभामुखले कुनै पनि बहानामा एमसीसी रोक्न, आलटाल र अवरोध गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । निर्णयमा भनिएको छ, यो संवेदनशीलतालाई बुझेर तत्काल यो विषयलाई संसद्को एजेन्डा बनाउनु सभामुखको जिम्मेवारी हो ।
काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)लाई एमसीसीका विषयमा प्रस्ट हुन आग्रह गरेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गराएको एमसीसी अनुमोदनका लागि एमाले तयार हुने विश्वास काँग्रेसले लिएको छ ।
