काठमाडौँ, माघ २२ गते । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकाले दिएको विकास अनुदान हो । यसले नेपाललाई हानी नगर्ने विज्ञहरूले बताउनु भएकाे छ । अरू अनुदान र एमसीसी पारित तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाबाहेक अरू कुनै विषयमा भिन्नता नरहेको विज्ञहरूले प्रष्ट पार्नुभएको छ । उहाँहरूले यो सहायतामा सैन्य रणनीतिको कुनै पनि पक्ष नरहेको र नितान्त पूर्वाधार विकास पक्ष रहेको भनाइ छ ।
पूर्व राजदूत एवं प्राध्यापक विजयकान्त कर्णले एमसीसी भौतिक पूर्वाधारका लागि द्विपक्षीय सम्झौता भएको बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणकै लागि मात्र हो भन्दै अरू परियोजनाभन्दा यो अलि विशिष्ट चाहिँ रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार दुई देशले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने भए पनि एमसीसीबाट आउने अनुदान नेपालको हितमा प्रयोग हुनेछ ।
पूर्वराजदूत डा. शङ्कर शर्माले पनि एमसीसी परियोजना पूर्वाधार विकाससँग मात्र सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल सरकारकै मातहतमा एमसीए रहने प्रष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले नै मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) कार्यालय सञ्चालन गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव एमसीए अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । यो नेपाल सरकारले स्थापना गरेको निकायका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।”
अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता विकास नीति–२०७६ का प्राथमिकता र विधिभन्दा केही पनि फरक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो प्राथमिकता प्रसारण लाइन हो, सडक पूर्वाधार र पुँजी निर्माण हो । यो अनबजेट सहायता हो । नेपालले सञ्चालन नै गर्छ । यो विषय प्रष्ट छ ।”
सामरिक होइन
पूर्व राजदूत कर्णले एमसीसी सम्झौता भएपछि अमेरिकाले सेना ल्याउने भन्ने विषय सर्वथा भ्रामक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सामरिक रणनीतिका कुनै गतिविधि पनि एमसीसीमा नरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अमेरिकाको सैन्य गतिविधिका लागि नाटो छ, इन्डोप्यासिफिक रणनीति छ, उसका धेरै परियोजना छन् । तर एमसीसी सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै विषय छैन । यो अमेरिकाको अस्त्रशस्त्रको सम्झौता होइन ।”
कर्णका अनुसार एमसीसी नेपालको मौलिक विकास निर्माणका लागि मात्र हो । मुख्यतः जलविद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि एमसीसी सम्झौता भएको उहाँको भनाइ छ । भारतले पनि अनुदानमा सडक निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै कर्णले अनुदानमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा सेना आउने भन्ने तर्क गर्नु गलत हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको छ । हाम्रो विद्युत् खेर जान्छ भनेर यो परियोजना हामीले छानेको हो । नेपालबाट प्रसारण लाइन भारतमा जान्छ । हामीलाई मतलब यति मात्रै हो, हाम्रो सुरक्षा र सार्वभौतिकतामा फरक पर्नु हुँदैन ।” उहाँले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि भारतले स्वीकृति दिइसकेको उल्लेख गर्दै एमसीसीको लेखा परीक्षण आआफ्नो हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लेखा परीक्षण हामी आफ्नो गर्छौं । उनीहरूको उनीहरूले नै गर्छन् । पैसा दिनेले अडिट गर्छ । एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कले अडिट गराउँदैन ? विदेशीहरूले पैसा दिएपछि हिसाब माग्दैनन् ? माग्छन् ।”
पूर्व सचिव खनालले एमसीसीमा सैन्यको त के कुरा भन्नुभयो, “मानव अधिकार आदि कुरा पनि छँदै छैन । आएको पैसा सर्लक्कै बुटवलदेखि लमहीसम्मको बाटो बनाउने हो कि रातोमाटे, लप्सीफेदी, दमौली, बुटवलदेखि सुनौलीसम्म प्रसारण लाइन बनाउने हो । केवल भौतिक पूर्वाधारको विकासमा खर्च गर्ने हो ।”
फरक र उत्कृष्ट सहायता
अर्थविद् खनालले एमसीसी अन्य सहायताभन्दा फरक र उत्कृष्ट भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै सहायता पारित गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि संसद्लाई जानकारी दिनुपर्छ । वार्ता गर्न जाने टोलीको ‘पावर अफ अटर्नी’ प्रधानमन्त्री स्वयंले दस्तखत गरेर दिनुपथ्र्यो । एमसीसी चाहिँ संसद्बाटै पारित गर्नुपर्छ ।” कुनै पनि अनुदान आफ्नो एजेन्डा पूरा गर्न दिने प्रवृत्ति रहेको उहाँले बताउनुभयो । तर एमसीसीमा अरू अनुदानभन्दा फरक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
