काठमाडौँ, माघ २६ गते । ग्रामीण ऋणग्रस्तता, आर्थिक पछौटेपन तथा कृषिमा आश्रित जीवनशैलीले देशको आर्थिक रूपान्तरण सुस्त छ । विकास कार्यमा लिइएको वैदेशिक ऋणको भार हरेक नेपालीको टाउकोमा थपिँदैछ ।
यति हुँदाहुँदै पनि अनुदानमा आधारित एउटा सहायतामा भएको अति राजनीतिकरणले नागरिक तहमा गम्भीर शङ्का सिर्जना भएको छ । आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने आदर्श नीतिका साथ सन् २००३ मा अमेरिकी आर्थिक सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुनैलाग्दा अनेकथरी बहस जारी छन् ।
बौद्धिक क्षेत्रका अगुवाले एमसीसी सम्झौताले देशको सार्वभौमिकतामाथि कुनै असर नगर्ने बताउनुभएको छ । उहाँहरूले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणले नेपालको आर्थिक विकासमा इँटा थप्ने बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डित र नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले एमसीसी सम्झौताबाट आउने अनुदान अमेरिकाको र त्यसबाट निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हुने प्रस्ट पार्नुभयो ।
संविधानभन्दा माथि होइन
डा. पोखरेलले एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि हो भन्नु गलत हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ठूला वैदेशिक लगानीका आयोजनामा मुद्दा प¥यो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने भएकाले विश्वसनीय अदालतमा फैसला हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । उहाँले भन्नुभयो, “संसारभरि हुने वैदेशिक लगानी, बहुराष्ट्र कम्पनी, विश्व बैङ्कसहितका ठूलाठूला अनुदान ऋणमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा फैसला हुनेछ भनेर लेखिने चलन हो । एमसीसीको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ ।” मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उदाहरण लिँदै उहाँले एसियाली विकास बैङ्कबाट ल्याएको पैसामा मुद्दा परेमा त्यो मुद्दा सिङ्गापुरको अदालत वा ब्रसेल्सको अदालतमा निर्णय हुने उल्लेख भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा पण्डितले एमसीसी कार्यान्वयन क्रममा आउने कानुनी समस्याको समाधान गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसी संविधानभन्दा माथि हो भन्ने कुरा गलत हो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच कुनै विवाद आएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हेरिनेछ भन्ने प्रस्टै छ ।” उहाँका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयनका क्रममा कुनै कानुनी समस्या आए त्यसमा दुवै देशका कानुन लागू हुँदैनन् । नेपाल र अमेरिकाले भियना महासन्धि पालना गरेकाले आन्तरिक कानुन बाझिए अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट त्यसको फैसला गर्ने प्रावधान रहेको बताउँदै उहाँले त्यसैले यो विषयमा अनावश्यक प्रचार गर्नु गलत हो भन्नुभयो ।
पूर्वसचिव ज्ञवालीले पनि सम्झौता र नेपालको कानुन बाझियो भने सम्झौता लागू हुने कुरा प्रस्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसको आशय भनेको एमसीसी कार्यान्वयनमा गएपछि पूर्वाधार निर्माणका क्रममा जग्गा अधिग्रहणदेखि श्रमिक, करसम्मको कुरा आउने छ । आयोजनासँग सम्बन्धित कुरामा कानुनी अप्ठ्यारो आयो भने सम्झौताअनुसार काम अघि बढाउन प्रत्याभूति खोजिएको हो ।” त्यसको अर्थ नेपालको कानुन मान्दिनँ, संविधानभन्दा माथि छु भन्ने होइन भन्दै उहाँले त्यो कुरा एमसीसीले लेखेरै पठाइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
स्वामित्व नेपाल सरकारकै
डा. पोखरेलले एमसीसी अनुदानबाट निर्माण हुने परियोजनाको दायित्व र स्वामित्व नेपाल सरकारकै हुने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै हुने बताउनुभयो । उहाँले लेखा परीक्षण पनि महालेखा परीक्षकले गर्न पाउनेछ भनेर नेपालस्थित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)ले प्रस्ट पारेको बताउनुभयो । प्राडा पण्डितले बौद्धिक सम्पत्तिदेखि सञ्चालनसम्मको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारकै हुने बताउनुभयो । पूर्वसचिव ज्ञवालीले नेपालमा निर्माण भएको परियोजनाको सञ्चालन र नियन्त्रण पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारलाई हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसी यूएसएआईडी जस्तै हो तर एमसीसीमा केही नयाँ आयाम छन् । यो पूर्ण रूपमा विकास अनुदान हो ।”
पाँच वर्षमा पूर्वाधार
डा. पोखरेलले पाँच वर्षभित्र एमसीसीको अनुदानबाट सडक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसीले बिजुली बेचिदिने होइन, परियोजना सकिएपछि हाम्रो आफ्नै कूटनीतिक र व्यापारिक नीतिअनुसार भारतसँग हाम्रो अलग्गै समझदारी हुन्छ ।” पूर्वसचिव ज्ञवालीले परियोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् बिक्रीको बाटो खुल्ने बताउनुभयो ।
