रामप्रसाद आचार्य
आगामी पुस्तालाई युद्धको कष्टबाट जोगाउने परिकल्पनासहित स्थापना भएको विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७५औँ महासभा यसको मुख्यालय न्युयोर्कमा जारी छ । महासभा यसको सबैभन्दा ठूलो भेला हो । महासभामा यसका सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखले भाग लिई विश्वका जल्दाबल्दा समस्याबारे छलफल, विचार आदान–प्रदान गर्छन् । यसपटक कोरोना महामारीका कारण राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको भौतिक उपस्थिति महासभामा भएन । भर्चुअल विधिबाट आ–आफ्नो देशको धारणा राख्ने काम भइरहेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महासभालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा कोरोना भाइरसको दोष चीनलाई दिनुभयो । तर, चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले आफ्नो मुलुकले कसैसित शीतयुद्ध नचाहेको भन्दै सबै मिलेर कोरोना महामारीविरुद्ध लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यता, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले कास्मिरको विषय उठाएपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवाद गर्नुभयो ।
विश्वका जल्दाबल्दा समस्या समाधानको थलो राष्ट्रसङ्घलाई बनाउनुपर्नेमा नेताहरूले विवाद गर्ने थलो बनाउनु दुःखद कुरा हो । यो संस्थालाई बलियो र विवादमुक्त बनाउन सकेमात्र विश्वका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
सन् १९४५ को सेप्टेम्बर २१ मा अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा ५० मुलुक भेला भएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र लेखेपछि यो संस्था स्थापना भएको हो । अहिले यो संस्था विश्वकै सबैभन्दा ठूलो संस्थाका रूपमा विकास भएको छ । यसका जटिलता थपिँदै गएका छन् ।
राष्ट्रसङ्घले अनेकौँ प्रकारका चुनौती बेहोर्दै अघि बढेको छ । विश्वका जल्दाबल्दा भोकमरी र स्वास्थ्य समस्या समाधानमा यसले महŒवपूर्ण काम गरेको छ । तर, केही मुलुकका युद्ध तथा गृहयुद्ध अन्त्य गर्ने सवालमा भने यो संस्था चुकेको छ । त्यसैले कतिपय अवस्थामा यसको औचित्यमाथि पनि औँला ठड्याइएको छ ।
यो संस्थामा सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यको बोलवाला छ । कतिपय सवालमा सुरक्षा परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषय सम्बोधन गर्न सक्दैन अनि समस्या जटिल बन्छ । स्थायी पाँच सदस्यले आफ्नो स्वार्थअनुसार भिटो प्रयोग गरी परिस्थितिलाई जटिल बनाएका थुप्रै उदाहरण छन् ।
सन् १९९४ मा अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा जातीय नरसंहार भयो । हुतु र तुत्सी जातिबीचको नरसंहारमा एक साताभित्रै १० लाखभन्दा बढी मान्छे वीभत्स ढङ्गले मारिए । सुरक्षा परिषद्ले रुवान्डालाई असफल बनायो । तुत्सी अल्पसङ्ख्यकमाथि नरसंहार भइरहँदा पनि त्यसको पहिचान गर्न यसले सकेन । राष्ट्रसङ्घले निर्दोष रुवान्डावासीको सुरक्षाका लागि शान्ति अभियान पठाउन पनि सकेन ।
आज पश्चिम एसियाली मुलुक सिरिया अस्तव्यस्त छ । सन् २०११ देखि त्यहाँ सुरु भएको सङ्घर्षमा पाँच लाख मानिस मारिए, ५५ लाख मानिस शरणार्थी बन्न बाध्य छन् । ६६ लाखभन्दा बढी आन्तरिक रूपमै विस्थापित बनेका छन् । यो सङ्कट सल्टाउन राष्ट्रसङ्घले भूमिका खेलेको देखिएन । रूस र अमेरिकाको आ–आफ्नै स्वार्थमा यो मुलुक तहसनहस अवस्थामा पुगेको छ । लिबिया र यमनको समस्या पनि समाधान हुन सकेको छैन ।
युद्धग्रस्त विश्वका विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ गरिने हस्तक्षेपको कार्यान्वयनमा पनि राष्ट्रसङ्घ कमजोर देखिएको छ । सन् १९९२ मा कम्बोडियाको नियन्त्रण राष्ट्रसङ्घले लियो । सङ्क्रमणकालीन सरकारको रेखदेख र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउन उसले १.६ अर्ब डलर खर्च ग¥यो । कम्बोडियामा स्थायी लोकतन्त्र सुनिश्चितताका लागि यो पर्याप्त भएन । त्यहाँको राजनीतिले नयाँ निकास पाएन ।
राष्ट्रसङ्घ दिगो विकास र शान्तिका नाममा बढी महŒवाकाङ्क्षी भएकाले लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन । उसले तय गरेका दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा १७ लक्ष्य, १६९ काम र २३२ सूचक समावेश छन् । कुनै–कुनै त कस्ता छन् भने जसले सबै खालका कुपोषण अन्त्य गर्ने लक्ष्य राख्छन् अथवा सबैका लागि सुलभ र स्वच्छ पानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न खोज्छन् । थुप्रै सूचकलाई त अझै अन्तिम रूप दिनै बाँकी छ । कुनै–कुनै मुलुकमा यसका लागि आवश्यक तथ्याङ्क राख्ने क्षमतासमेत छैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रसङ्घले केही प्रगति हासिल गरेको छ । यसअघिको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअन्तर्गत अत्यन्त गरिब मानिसको जनसङ्ख्या घटेको छ । स्वच्छ खानेपानीमा २.६ अर्ब मानिसको पहुँच पुगेको छ । नयाँ एचआईभी सङ्क्रमण दर ४० प्रतिशतले घटेको छ । खासगरी अदृश्य तथा कम जानकारीमा आएका क्षेत्रमा यसका कामको ठूलो महŒव छ । अफ्रिकी मुलुक लेसोथोमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले लाखौँ बालबालिकालाई भोकमरीबाट बचायो । त्यहाँ पौष्टिक खानेकुरा उपलब्ध गरायो । त्यहाँका बालबालिकामध्ये केही एचआईभीका कारण अनाथ बनेका थिए । राजनीतिक अन्तद्र्वन्द्वबाट पीडित लेसोथोमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि राष्ट्रसङ्घले पर्दापछाडि काम ग¥यो ।
हिंसाका कारण म्यानमारबाट १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्गा शरणार्थी मुलुक छाडेर भागे । आधारभूत सुरक्षा खोजिरहेका उनीहरूका लागि राष्ट्रसङ्घ अन्तिम सहारा बन्यो । तर, रोहिङ्गाका लागि सन् २०२० मा आवश्यक परेको १.०६ अर्ब डलरमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मात्र ४७ करोड जुटायो ।
सन् २०२० मा सिरियामा मानवीय सहायताका लागि ३.८ अर्ब डलर रकम आवश्यक थियो । तर, त्यसको ६० प्रतिशत रकम उठ्दै उठेन । यमनमा ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई मानवीय संरक्षण आवश्यक छ । त्यो आवश्यकता महामारीका बीच झनै बढेको छ । तर, त्यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने २२
करोड डलरको ३० प्रतिशतमात्र राष्ट्रसङ्घले प्राप्त गरेको छ ।
अहिले विश्वको ध्यान कोरोना महामारीमा केन्द्रित छ । यस शताब्दी सबैभन्दा ठूलो सङ्कट मानिएको यसले थुप्रै चुनौती थपिदिएको छ । महामारीका कारण गरिबी र बेरोजगारी बढ्ने, आर्थिक मन्दी आउने आँकलन गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रसङ्घको भूमिका
अपरिहार्य छ ।
त्यसैले राजनीतिक असफलताका लागि राष्ट्रसङ्घलाई बलिको बोको बनाउनुभन्दा आलोचनाको तीर ती राज्यहरूतर्फ सोझ्याउनु आवश्यक छ, जसले मानवीय सहयोग कार्यक्रममा ठूलो वाचा गर्छन् र पैसा भने कम दिन्छन् । त्यस्तै विकासका चुनौती सामना गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र क्षमता कम भएका मुलुकहरूको पनि आलोचना आवश्यक छ । मूलतः यतिखेर विश्वले झेल्नुपरेका जटिल चुनौतीको सामना गर्न राष्ट्रसङ्घलाई सुदृढ र सशक्त बहुपक्षीयताको केन्द्र बनाउनु सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सामूहिक दायित्व हो । विश्वमा शान्ति कायम गर्न एकता, ऐक्यबद्धता र सहयोगको विकल्प छैन ।
निर्धनतम देश र तिनका जनताको रक्षा, सार्वभौम समानता र सबैको मानमर्यादाको प्रवद्र्धन, महामारी, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न सङ्कट, आतङ्कवादको अन्त्य, आणविक, रासायनिक, जैविकलगायत आमविनाशका सबै हातहतियारको उन्मूलनमा राष्ट्रसङ्घको विशेष भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ ।
विनाशकारी हतियार बनाउनु मानव र प्रकृति दुवैका लागि घातक छ । यस्ता हतियार बनाउनुको साटो अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ह्विलचियर बनाउनु बुद्धिमानी हो । विनाशकारी हतियारले समस्या समाधान होइन, समस्या बल्झाउने गरेको छ । यस्ता हतियार शान्तिका लागि सधैँ बाधक छन् । विश्वमा शान्तिपूर्ण जीवनयापनका लागि विनाशकारी हतियार नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । अब राष्ट्रसङ्घले विनाशकारी हतियार नष्ट गर्न र नयाँ यस्ताखाले हतियार बनाउन प्रतिबन्ध लगाउन निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ ।
महाशक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रसङ्घलाई प्रयोग गर्नुहुँदैन । यसको भूमिका कमजोर भयो भने विश्वमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुन सक्दैन । बलियो र निष्पक्ष राष्ट्रसङ्घको भूमिकाले मात्र विश्वका यावत् समस्या समाधान गर्न सक्छ ।
(लेखक गोरखापत्रका नायव कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
