रामप्रसाद आचार्य
दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा चरम मानवीय सङ्कट आइलागेको छ । त्यहाँका नागरिकलाई विद्रोही तालिबान सरकारले सुरक्षा र राहत दिन सकेन । त्यहाँ आर्थिक गतिविधि शून्य छन् । तालिबान सत्ताबाहिर हुँदा पनि जनताले चरम दुःख पाए भने सत्ता कब्जा गरेपछि त झन् अभिशाप साबित भएको छ । बहुसङ्ख्यक गरिब जनता एकातिर हिउँदको अत्यधिक चिसो र जाडोले सताइएका छन् भने अर्कातिर खान नपाएर मृत्युको मुखमा पुग्दैछन् ।
यतिखेर दुई करोड ७० लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा परेका छन् । खाद्यान्न र औषधिको चरम अभाव भएको छ । ७० लाखमध्ये ३२ लाख बालबालिका कुपोषणको सिकार भएका छन् । समयमै खाद्यान्न र औषधिको व्यवस्था गर्न नसके १० लाख बालबालिका मृत्युको मुखमा पुग्ने खतरा छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानका दुई करोडभन्दा बढी जनतालाई खाद्यान्न अभाव भएका जनाएको छ । खाद्यान्नको अभावले दसौँ लाख मानिस मृत्युको मुखमा पुगेको राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले अफगानिस्तानको आर्थिक सङ्कटले दसौँ लाखको ज्यान लिने अवस्था आएको चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रसङ्घको पाँच अर्ब डलरको मानवीय सहायता कोषमा सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई अपिल गर्दै अफगानिस्तानको रोक्का गरिएका खाता फुकुवा गर्न विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ । अत्यधिक चिसो र सम्पत्तिविहीन अवस्था अफगानी जनताका लागि कहालिलाग्दो भएको पनि महासचिव गुटेरसको भनाइ छ ।
दाताको सहयोगमा टिक्दै आएको अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि झन् अधोगतिमा लागेको छ । त्यसमाथि तालिबानको शासनलाई चुनौती दिन अमेरिकालगायत विश्व समुदायले अफगानिस्तानको सम्पत्ति र खाता रोकेकाले अर्थतन्त्र चरम सङ्कटमा फसेको हो । अमेरिकाले मात्रै अफगानिस्तानको सात अर्ब डलर रोकिदिएको छ । त्यहाँ अस्पतालका चिकित्सक, सेना, पुलिस र सरकारी कर्मचारीले समेत तलब पाएका छैनन् । महासचिव गुटेरसले ८७ लाख अफगानी अहिले पनि दुई छाक नपाउने अवस्थामा रहेको भन्दै त्यहाँको अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक तरलता तत्काल उपलब्ध नगराउने हो भने अवस्था भयावह हुने चेतावनी पनि दिनुभएको छ ।
विश्वकै गरिबमध्येको एक मुलुक अफगानिस्तानमा तालिबान विद्रोहीले सन् २०२१ मा दोस्रो पटक सत्ता कब्जा गरेको हो । पहिलो पटक सन् १९९६ मा सत्ता कब्जा गरेका तालिबान विद्रोहीलाई सन् २००१ मा अमेरिकी सेनाले सत्ताच्युत गरेको थियो । त्यो पाँच वर्ष तालिबानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई पूर्णरूपले बेवास्ता गरी कठोर शासन चलायो । जनतालाई अधिकारविहीन बनायो । यही कठोर शासनमा अल कायदाजस्तो आतङ्कवादी समूह मौलायो । अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनको आदेशमा सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामाथि आतङ्कवादी आक्रमण भयो । त्यसलगत्तै अमेरिकाले तालिवानविरुद्ध अफगानिस्तानमाथि सैन्य कारबाही गरी तालिबान सरकार ढाल्यो । तालिबान सरकार ढलेसँगै अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । यो २० वर्षसम्म तालिबानसँग लड्दै ठूलो मूल्य चुकाएर अमेरिकी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सेनाले लोकतन्त्र जोगाइदियो । लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेपछि निराश बनेका अफगानीमाथि बहुराष्ट्रिय सेना फिर्ता भएसँगै पुनः तालिबानले बन्दुकको भरमा सहजै कब्जा जमाएको हो । जनता प्रतिकारमा उत्रन नसक्नु र सरकारले आत्मसमर्पण गर्नुले तालिबानलाई झन् कठोर बन्न प्रेरित गरेको छ ।
सन् २०२१ अगस्त १५ मा तालिबानले राजधानी काबुल कब्जामा लियो । राष्ट्रपति असरफ घानीलगायतका उच्च अधिकारी सत्ता त्यागी विदेशतिर भागे । तालिबान सत्तामा आएसँगै पूरा अफगानिस्तान र विश्वभर आतङ्क छाएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी एक लाख २० हजारभन्दा बढी नागरिकले अफगानिस्तान छाडेका छन् । लोकतन्त्रबिना अफगानिस्तानको अहिलेको अवस्था कहालिलाग्दो छ । आधारभूत आवश्यकताबाट जनता वञ्चित छन् ।
मूलतः सन् २००१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसको पालाबाट सुरु भएको अमेरिका–अफगानिस्तान युद्ध सबैभन्दा लामो युद्ध हो । बुसपछि बाराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्पसम्म लम्बिएको युद्ध जो बाइडेनले अमेरिकी सेना फिर्ता गरे । तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको १६औँ दिन अर्थात् अगस्त ३१ मै अमेरिकी अन्तिम फौज पनि अफगानिस्तानबाट फिर्ता भयो । अमेरिकी सेना फिर्तासँगै २० वर्षे सैन्य युद्ध त अन्त्य भयो तर अफगानिस्तानको अवस्था भने सुधार हुने देखिएन झन् भयावह बन्यो । त्यहाँ चरम मानवीय सङ्कट देखा परेको छ । तालिबानको कुशासनले आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा त्यहाँका गरिब जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
कट्टरपन्थी इस्लामिक समूह तालिबानले लोकतन्त्रलाई अहिलेसम्म आत्मसात् गरेन । सरियाजस्तो कठोर कानुन लादेर आतङ्कित सत्ता चलाउँदै छ । बीस वर्षअघि त्यही ग¥यो । अहिले पनि तालिबान लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने पक्षमा देखिँदैन । सन् २००४ मा बनाइएको लोकतान्त्रिक संविधान तालिबानले विस्थापित गरिसकेको छ ।
सन् १९८९ मा सोभियत सङ्घले आफ्नो सेना फिर्ता गरेपछि तालिबानले फैलिने मौका पायो । सन् १९९४ मा औपचारिक रूपमा मुल्लाह मोहमद ओमरले तालिबान समूहको स्थापना गरे । ओमरको सन् २०१३ मा मृत्यु भयो । ओमरपछि आएका मुल्लाह अख्तर मन्सुर पनि सन् २०१६ मा अमेरिकी ड्रोन हमलामा मारिए । मन्सुर मारिएपछि अहिले मौलावी हिबातुल्लाह आखुन्जदा तालिबानको सर्वोच्च नेता छन् ।
रुसी सेना फिर्ता भएसँगै सोभियत सङ्घ समर्थित वामपन्थी जनवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी अफगानिस्तान (पीडीपीए) कमजोर बन्यो । सन् १९९२ मा मुजाहिद्दिनहरूले काबुल कब्जा गरे । पीडीपीएका राष्ट्रपति मुहमद नाजिबुल्लाह अपदस्थ भए । मुजाहिद्दिनले बुर्हानुद्दिन रब्बानीलाई सन् १९९२ मा राष्ट्रपति बनाए । मुजाहिद्दिनमा विवादका साथै विभिन्न गुट बने । त्यसैको फाइदा उठाउँदै तालिबान समूहले आक्रमण सुरु ग-यो ।
सन् १९९५ मा अफगानिस्तानको हेरात प्राप्त कब्जा गरेका तालिबानले एक वर्षपछि काबुल कब्जा गरी सत्ता हातमा लियो । सन् १९९८ सम्म आउँदा अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभाग तालिबानले कब्जा ग-यो । सन् १९९६ मा सत्ता कब्जा गरेका तालिबानलाई अमेरिकाले मान्यता दिएको थिएन । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा न्युयोर्कमा आतङ्कवादी आक्रमण भयो । अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेनले आक्रमणको जिम्मा लिए । अमेरिकाले आतङ्कवादविरुद्ध युद्धको घोषणा ग-यो । अमेरिकाले सन् २००१ को अक्टोबर ७ बाट अफगानिस्तानमाथि आक्रमण सुरु ग-यो । डिसेम्बर पहिलो साताभित्र तालिबान सत्ता ढल्यो ।
तालिबानले सन् २०१३ मा कतारको राजधानी दोहामा आफ्नो कार्यालय खोल्यो । त्यसपछि कतारको समन्वयमा अमेरिकी अधिकारीसँग अनौपचारिक वार्ता भयो । अमेरिकासँग पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता र सम्झौता २०२० को फेब्रुअरी २९ मा भयो । उक्त वार्तापछि अमेरिकी र नेटो सैनिक शिविरमा तालिबान आक्रमण रोकियो । यसबाट तालिबानले रणनीतिक फाइदा उठाए । उनीहरूले अफगानिस्तान सरकारसँगको वार्तालाई भने महìव दिएनन् ।
अफगानिस्तानमा कुनै पनि विदेशी सेनाले सफलता पाउन सकेनन् । तालिबानलगायतका अफगानी विद्रोही समूह लडाइँका लागि सिपालु भए तर कसैले पनि देश बनाएनन् । विद्रोहीका कारण मुलुक झन् झन् गरिब बन्यो । १९औँ शताब्दीमा तीन पटक ब्रिटिस सेनाले हस्तक्षेप ग¥यो । पहिलो पटक सन् १८३९ देखि १८४२ सम्म, दोस्रो पटक १८७८ देखि १८८० सम्म र तेस्रो पटक १९१९ मा हस्तक्षेप गरे पनि सफलता पाउन नसकेपछि ब्रिटिस सेना फिर्ता भयो । सोभियत सङ्घको सन् १९७९ देखि १९८९ सम्मको सैन्य कारबाही सफल भएन । पछिल्लो सन् २००१ देखि २०२१ सम्मको अमेरिकी सैन्य कारबाही पनि असफल भयो ।
सन् १९१९ मा अमिर अब्दुल्लाह खानले अफगानिस्तान बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरे । सन् १९६४ मा त्यहाँको राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाइयो । सन् १९७३ मा मोहम्मद दाउदले सत्ता कब्जा गरी राजतन्त्र अन्त्य गरे र गणतन्त्र घोषणा गरे तर शान्ति कायम भएन । बीसौँ शताब्दीमा तत्कालीन सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानमाथि हस्तक्षेप ग-यो । सन् १९७९ मा प्रवेश गरेको सोभियत सेना नौ वर्षसम्म लडाइँ ग-यो । अन्त्यमा १५ हजार सेना गुमाएर सन् १९८९ मा त्यहाँबाट फिर्ता भयो । एक्काइसौँ शताब्दीमा अमेरिकाको नेतृत्वमा बहुराष्ट्रिय सेनाले २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा तालिबानविरुद्ध लड्यो तर सफलता प्राप्त भएन । यो अवधिमा दुई लाख ५० हजार मानिसको ज्यान गयो । त्यसमा ७८ हजार अफगान सेना, ८४ हजार तालिबान लडाकु, ७१ हजार सर्वसाधारण र ३५ सय बहुराष्ट्रिय सेना मारिए । अमेरिकाले २० खर्ब डलर खर्च ग-यो । आखिर उपलब्धि शून्य भयो ।
अफगानमा निर्वाचित सरकार सफल भएन । जसले गर्दा विद्रोही शक्तिशाली बने । सन् २००१ यता अफगानिस्तानमा भएका राष्ट्रपति निर्वाचन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित बन्न सकेनन् । जनतामा निराशा छायो भने तालिबानको मनोबल बढ्यो । निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको मन जित्न नसकेपछि जनस्तरबाट लोकतन्त्र जोगाउन प्रयास भएन, जसले गर्दा तालिबानले सहजै सत्ता कब्जा गरे ।
अब तालिबानलाई लोकतान्त्रिक बनाउन विश्व समुदायले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कातिर गरिब अफगानीलाई मृत्युको मुखबाट जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्छ । रुस र चीनले अफगानिस्तानमा मानवीय सहयोगका लागि अमेरिकालाई आग्रह गरेका छन् । तालिबानसँग विमति हुँदाहुँदा पनि अमेरिकाले अफगानिस्तानका गरिब जनतालाई बचाउन प्रतिबन्ध हटाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । राजनीतिदेखि माथि उठी सबैले सहयोग गरेर अफगानी जनतालाई बचाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । नेपालले पनि मानवीय सहयोग अफगानिस्तान पु-याएको छ ।
