रामप्रसाद आचार्य
पाकिस्तानमा संसद् विघटन गरिएको छ । अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुको सट्टा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद् नै विघटन गरी तीन महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउने बताउनुभएको छ । त्यहाँको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको सुझावबमोजिम राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले अप्रिल ३ मा संसद् विघटन गर्नुभयो । पाकिस्तानी संविधानको धारा ५८ मा ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्ने’ व्यवस्था छ ।
विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्तावमाथि अप्रिल ३ मा मतदान गर्ने कार्यक्रम थियो । प्रधानमन्त्री खानले हार्ने लगभग निश्चित देखिएको अविश्वास प्रस्तावविरुद्ध मतदान गराउन संसद्का उपसभामुख कासिम सुरीले अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री खानले संसद् विघटन गर्नुभयो ।
संसद् विघटनसँगै आक्रोशित विपक्षी सांसद सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
सन् २०१८ को अगस्टमा प्रधानमन्त्री बनेका खान सेनाको सहयोगमा सत्तामा आएको ठानिएको थियो तर पछिल्लो समय सेनासँगको सम्बन्ध बिग्रिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । खानलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाइराख्न संसद्का ३४२ सदस्यमध्ये १७२ सिट आवश्यक पथ्र्याे तर मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट–पाकिस्तान (एमक्यूएम–पी) विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध भएपछि खान नेतृत्वको सरकार १६४ मा सीमित भएको थियो भने उहाँविरुद्ध १७५ सांसद उभिएका थिए । सरकारले बहुमत गुमाउने देखिएपछि खानले आफ्नो पक्षमा जनसमर्थन रहेको देखाउन राजधानी इस्लामावादमा बृहत् ¥यालीको आयोजनासमेत गर्नुभएको थियो । खानले संसद्मा बहुमत गुमाएसँगै विपक्षी गठबन्धनले पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफका भाइ सेहबाज सरिफलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी गरेको थियो ।
पाकिस्तानमा सरकार गठन तथा सत्ता सञ्चालनका लागि सेनाको भूमिका महìवपूर्ण रहँदै आएको छ । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएयता पाकिस्तानमा चार पटक सैन्य ‘कु’ भइसकेको छ भने पटकपटक सेनाको आडमा सत्ता परिवर्तनको असफल प्रयास भएका छन् । पाकिस्तानमा लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित अधिकांश प्रधानमन्त्रीले पूरा कार्यकाल सत्ता सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् ।
संसद् विघटनसँगै पाकिस्तानको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । परम्परागत दुई प्रमुख पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीलाई पाँच–पाँच वर्ष सत्ता चलाउन बहुमत दिए पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपछि सन् २०१८ मा पाकिस्तानी मतदाताले नयाँ शक्तिलाई सत्तामा पु-याएका हुन् ।
आणविक शक्ति सम्पन्न पाकिस्तानको राजनीतिमा इमरान खानको उदय भयो सन् २०१८ को जुलाई २५ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा तहरिक ए इन्साफ (पीटीआई) सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेसँगै खानको उदय भएको हो । खानको नेतृत्वमा पार्टी स्थापनाको दुई दशकमा सत्तामा पुगेको पीटीआई आलोपालो सत्ता चलाइरहेको प्रमुख दल पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीलाई पछि पारी सत्तासीन भयो ।
भ्रष्टाचार र कुशासनबाट पीडित पाकिस्तानलाई सुशासन दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, पाँच वर्षमा एक करोड नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र ५० लाख हाउजिङ युनिट निर्माण गर्ने चुनावी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पीटीआईलाई मतदाताले विश्वास गरे ।
६९ वर्षअघि पाकिस्तानको लाहोरमा धनाढ्य पास्तुन परिवारमा जन्मनुभएका खानले लाहोरको एटचिसन कलेजमा अध्ययन गर्नुभयो । उहाँले सन् १९७५ मा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट दर्शनशास्त्र, राजनीति र अर्थशास्त्रमा स्नातक गर्नुभयो । कुशल क्रिकेटर उहाँको नेतृत्वमा सन् १९९२ मा विश्वकप क्रिकेट जित्न सफल भएपछि उहाँ बढी चर्चामा आउनुभयो ।
क्रिकेटबाट सन्यास लिएपछि सन् १९९६ मा तहरिक ए इन्साफ (पीटीआई) पार्टी गठन गरी राजनीतिमा होमिनुभएका उहाँलाई पहिलो चुनावमा सफलता भने मिलेन । तैपनि उहाँले हरेस नखाई राजनीतिलाई निरन्तरता दिनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको मुद्दा उठाइरहनुभयो ।
वास्तवमा भ्रष्टाचार प्रकरणले पाकिस्तानको राजनीति थला परेको छ । पनामा पेपर्स प्रकरणलाई लिएर त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले राजीनामा दिनुभयो । सोही प्रकरणमा उहाँ जेल पर्नुभयो । पाकिस्तान स्वतन्त्र मुलुक बनेयताको सात दशकको इतिहासमा दुई पटक मात्र सरकार र संसद्ले पूर्ण कार्यकाल सम्पन्न ग¥यो अरू समय अस्थिरता, अल्प कार्यकाल, सैन्य शासनमै बित्यो ।
सन् २०१५ मा पनामा पेपर्स प्रकरणमा सरिफ र उहाँको परिवारको नाम मुछियो । विदेशमा अवैध रूपमा कारोबार गरी कर छलेको र भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपमा गठित छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरिफविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै तहरिक ए इन्साफ पार्टीका अध्यक्ष खानले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभयो । पाँच सदस्यीय सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सरिफलाई सार्वजनिक पदमा बस्न अयोग्य भन्दै दोषी ठहर ग¥यो । अदालतले सरिफलगायत उहाँकी छोरी मर्यम, ज्वाइँ सफदर, अर्थमन्त्री इसाक दरलगायत थुप्रै पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन निर्देशन दियो । अदालतको फैसलालगत्तै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सरिफको सांसद पद मात्रै होइन राजनीतिक भविष्यसमेत धरापमा प-यो ।
पञ्जावका सफल उद्योगपति सरिफ सन् १९७० को दशकमा राजनीतिमा लाग्नुभयो । सन् १९८० को दशकदेखि नै उहाँमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो तर उहाँले ती आरोप अस्वीकार गर्दै आउनुभयो । सरिफ तीन–तीन पटकसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर सफल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुभएन । सन् १९९० मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका उहाँले तीन वर्षमै पद त्याग्नु प¥यो । दोस्रो पटक सन् १९९७ मा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका सरिफ सन् १९९९ मा सैन्य ‘कु’ गरी पर्वेज मुसर्रफले सत्ता हातमा लिएपछि मृत्युदण्डको सजायसम्म सुनाइयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट व्यापक दबाब परेपछि मृत्युदण्डको मुखबाट जोगिनुभयो र आठ वर्ष निर्वासनमा जानुभयो । साउदी अरबमा निर्वासनमा जानुभएका उहाँ सन् २००८ मा स्वदेश फर्कनुभयो र फेरि राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो । सरिफको पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाजले सन् २०१३ को संसदीय आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि उहाँ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
आन्तरिक राजनीति परिपक्व नभएको पाकिस्तानले छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नै सकेन । सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट भारतको मुक्तिसँगै चरम जातीय र धार्मिक हिंसाबीच टुक्रिएको यो मुलुकले ७४ वर्षको इतिहासमा भारतसँगै तीनवटा युद्ध लडेको छ । दुवै देशबीच शत्रुवत् व्यवहार छ । विश्वकै लामो भूराजनीतिक तनाव झेलिरहेका यी दुवै मुुलुकका लागि कास्मिर विवाद नै सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ ।
पाकिस्तानको राजनीतिक अस्थिरता, भरपर्दो र स्थायी सरकार बन्न नसकेकै कारण भारतसँगको विवादित विषयमा घनिभूत वार्ता र छलफल नै गर्न सकेन । परिणाम त ः समस्या झन् झन् जटिल र कठिन बन्दै छन् । एक अर्काप्रति चर्को अविश्वास छ । आतङ्कवादी समस्याबाट दुवै मुलुक पीडित छन् । आरोप एकअर्काप्रति लक्षित हुन्छ । पछिल्लो केही वर्षयता पाकिस्तानमा राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा आशा गरिएका बेनजिर भुट्टोको हत्या र नवाज सरिफको निगमनसँगै राजनीतिक निराशा बढाएको छ । जनताले नयाँ विकल्पको रूपमा पीटीआईलाई ठूलो पार्टी बनाएर सत्ता चलाउने जिम्मेवारी सुम्पे । केही साना दलसँग मिलेर पीटीआईले सरकार बनायो तर यो सरकारले पाँच वर्ष पूरा गर्न पाएन ।
१९ करोड ७० लाख जनसङ्ख्या र सात लाख ९६ हजार ९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको मुसलमान बाहुल्य मुलुक पाकिस्तानलाई आज भरपर्दो राजनीतिक नेतृत्व चाहिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व विकासका लागि राजनीतिक दलहरूमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास, संस्कार, पारदर्शिता, अनुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त हुन जरुरी छ । सत्तारुढ पार्टी पीपीआईले देशमा सुशासन दिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अपेक्षित काम गर्न सकेन । विपक्षीहरू मिलेर सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । यो प्रस्ताव पारित हुने निश्चितजस्तै भएका बेला प्रधानमन्त्री खानले संसद् नै विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुभएको छ । यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ । सर्वोच्चले यो मुद्दालाई कसरी किनारा लगाउने हो हेर्ने बाँकी छ ।
