रामप्रसाद आचार्य
भारतका किसान पीडित छन् । किसानमैत्री कानुन र बजार व्यवस्था हुन नसक्दा कृषिमा बिचौलियाको राज छ । कृषि ऋण तिर्न नसक्दा किसान ऋणमा डुबेका छन् । कैयौँ किसान विक्षिप्त भई आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य छन् ।
हालै भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारले किसानको हित गर्ने भनी बनाएको नयाँ कानुन पनि किसानमैत्री बन्न सकेन । किसानलाई न्यूनतम राहत र सुविधा पनि दिन नसक्ने ती कानुन खारेजीको माग गरेका छन् । सरकारले किसानको माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
कोरोना महामारीबीच भारतीय किसान आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भए । जाडोमा पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास सहँदै हजारौँ कृषक सडकमा आउनु रहर नभई बाध्यता हो । राकेश व्यास दिल्लीबाहिर जारी धर्नामा सहभागी हुन आएका किसान हुन् । ठूलो माछोले सानो माछोलाई खाने उदाहरण सुनाउँदै उनी अब ठूला व्यापारीले आफूहरूलाई सखाप पारिदिने पीडा सुनाउँछन् ।
पन्जाब र हरियाणा राज्यका व्यासजस्ता दसौँ हजार किसान भारतीय सरकारसँग तीनवटा बजार सहजीकरणसम्बन्धी कानुन खारेज गर्न माग गर्दै अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
ती कानुनले संयुक्त रूपमा कृषि उत्पादनको बिक्री, मूल्य निर्धारण र भण्डारणसम्बन्धी नियमलाई खुकुलो बनाएको छ । यसअघि दशकौँदेखि विद्यमान नियमले कृषकलाई खुला बजारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराएको थियो । अहिले बनाइएका कानुनले किसानलाई भन्दा व्यापारीलाई फाइदा हुने देखिएको छ ।
गएको सातादेखि आन्दोलनकारी कृषकले राजधानी नयाँदिल्लीका सीमावर्ती क्षेत्रमा कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा खुला शिविर बनाएर त्यहीँ खाना पकाउने र सुत्ने गर्दै आएका छन् । यो आन्दोलन विशेष छ । यो राजनीति र धर्मबाट प्रभावित आन्दोलन होइन ।
गएको सेप्टेम्बर महिनामा एउटा प्रमुख साझेदार दलले यी कानुनको विरोध गर्दै सरकारबाट बाहिरियो । किसान एकपछि अर्को समस्यामा परेपछि केही वर्षयता उनीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
भारतमा आधा जनसङ्ख्याभन्दा बढी मानिस कृषिमा आश्रित छन् तर कृषिले भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनको मात्र १६ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी मात्र योगदान दिने गरेको छ । उत्पादनमा कमी र आधुनिकीकरणमा देखिएका समस्याले प्रगतिलाई बाधा पारिरहेको छ । जग्गाको आकार र कृषिबाट हुने आम्दानी दुवै घटिरहेका छ ।
त्यहाँ बजार मूल्य एकदमै अनियमित देखिन्छ । बिचौलियाले अधिकांश नाफा आफ्नो पोल्टामा पारिरहेका छन् । सरकारले कृषिमा अनुदान, आयकरमा छुट र कृषिबाली बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । ती कार्यक्रमले बहुसङ्ख्यक गरिब किसानको हित हुनुपर्ने थियो तर हुन सकेन ।
सरकारले २३ वटा बालीको निश्चित मूल्य तोकेको छ । तिर्न नसकेको खण्डमा ऋण मिनाहा हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा यसको व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेमा व्यापारीलाई छाडिदियो । अहिले सरकारले हामी बीचबाट हट्छौँ, तिमीहरू सीधै व्यापारीसँग व्यवसाय गर भनिरहेको छ । यो आक्रोशको मूल कारण बजार सुधारप्रतिको कृषकको गहिरो अविश्वासलाई लिइएको छ । किसानमध्ये ६८ प्रतिशतसँग एक एकडभन्दा कम भूमिको स्वामित्व छ । त्यसमध्ये ६ प्रतिशतले मात्रै उत्पादित बालीका लागि निश्चित गरिएको मूल्य पाउँछन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढीले बजारमा आफ्नो उत्पादन बेच्छन् । आधाभन्दा बढी कृषकसँग बिक्री गर्ने परिमाणको उत्पादन नै हुँदैन ।
बढी जनसङ्ख्या रहेको र गरिब उत्तरी राज्य बिहारमा बालीमा निजी स्तरको व्यापारलाई नियन्त्रण गरिएको छैन तर त्यहाँ एकदमै सानो सङ्ख्यामा निजी बिक्रेता छन् । भारतमा सम्झौता गरेर गरिने कृषि टालटुले प्रकृतिको छ । निश्चित वस्तुका लागि सीमित भूगोलमा काम हुने गर्छ । धेरै किसानको आम्दानी घटिरहेको छ । सन् २०१६ को आर्थिक सर्वेक्षणले आधाभन्दा बढी राज्यका कृषिमा आश्रित परिवारको औसत वार्षिक आम्दानी २० हजार भारतीय रुपियाँ रहेको देखाएको छ । अधिकांश बालीको कारोबार निजी क्षेत्रबाट हुँदा पनि आम्दानी त्यति न्यून भएपछि मानिसले बजारलाई कसरी विश्वास गर्छन् ?
लामो समयसम्म किसानले आफ्ना उत्पादन सरकारले स्थापना गरेका मण्डी भनिने सात हजार थोक बजारमा बिक्री गर्दै आएका छन् । ती मण्डी अधिकांश अवस्थामा ठूलो परिमाणमा जमिन भएका किसान, व्यापारी वा दलालका रूपमा काम गर्ने व्यक्ति सम्मिलित समितिबाट सञ्चालित हुन्छन् । नयाँ नियमले किसानलाई त्यस्ता बजारमा कम निर्भर हुन बाटो खोल्छ र आम्दानी बढाउने प्रतिबद्धता गर्छ । तर किसान विश्वस्त छैनन् । उनीहरू भन्छन्, “हामीले हाम्रा जमिन गुमाउँछौँ यदि तपाईंले ठूला व्यापारीलाई मूल्य र खरिदबारे निर्णय गर्न दिनुभयो भने हामीले हाम्रो आम्दानी गुमाउँछौँ । हामी ठूला व्यापारीलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ ।”
खुला बजार कम भ्रष्टाचार र बढी नियम भएका देशमा चल्छ । यहाँ त्यो सम्भव छैन । भारतीय कृषिमा सुधार गर्ने विषय एकदमै जटिल चुनौती हो । एकातर्फ ठूला वा साना किसानसहित जनसङ्ख्याको ठूलो भाग र भूमिहीन दुवैलाई उचित आम्दानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ त्यसले खाद्य सुरक्षा र कृषिका कारण वातावरणमा पर्ने प्रभावसम्बन्धी उचित प्रश्नलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पन्जाब, हरियाणा र महाराष्ट्रका किसानलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन हुनेगरी धैरै पानी चाहिने उखु, गहुँ र धानजस्ता अनुदान पनि प्राप्त गर्न सकिने बाली लगाउनबाट निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यी बालीबाट धेरै उत्पादन हुने तर किसानले थोरै मात्र आम्दानी गर्ने पाइएको छ ।
त्यसपछि मानिसलाई कम फाइदा हुने कृषिका कामबाट उद्योगको कामतर्फ लगाउने चुनौती छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले केही घण्टाको सूचना दिएर गत मार्च महिनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउनको घोषणा गर्दा दसौँ लाख कामदार सहरबाट आफ्नो गाउँ फर्किएका थिए । कम उत्पादन भए पनि अझै पनि जमिन धेरै भारतीयका लागि एक मात्र सुरक्षित विकल्प रहेको छ । के स्पष्ट भएको छ भने प्रधानमन्त्री मोदीको कृषि सुधार राम्ररी सोचविचार गरेर चालिएको कदम थिएन ।
महामारीका बेलामा सङ्घीयताको मर्मअनुसार मुख्य सरोकारवालासँग छलफल गर्ने आवश्यकतालाई पनि ध्यान नदिई त्यसलाई अघि बढाइएको थियो । कृषकले निजी बिक्रेतासँग आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्दा समस्या आए प्रस्तावित व्यवस्थाले खासै सहयोग नगर्ने बताइरहेका छन् । कतिपयले खुला बजारमा कारोबार र मूल्य निर्धारणको अनुगमन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । अहिलेका कानुनहरू आवश्यक नियमबिनै ल्याइएको छ । सबै सरोकार सम्बोधन नगरीकन सुधार घोषणा गरिएपछि त्यसले अनिश्चिता र अन्योल ल्याउँछ । तोकिएका थोक बजारबाट आफूलाई अलग गर्नुको साटो सरकारले देशभर त्यस्ता बजार स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था छ । निश्चित मूल्य प्राप्त गर्ने विषयलाई कानुनी अधिकारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ र त्यसले अरू बालीहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ । केरलाले किसानलाई उत्पादनको मूल्य र एक दर्जनभन्दा बढी तरकारीमा २० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नै जमिन नहुने किसानका लागि अहिले दिइरहेको छ हजार रुपियाँ प्रतिमहिनाको सहायतालाई अझ बढाइनुपर्छ ।
भारतको कृषि क्षेत्रमा गहिरो संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ जुन सरोकारवाला पक्ष र राजनीतिक दलसँग परामर्श गरी तय गरिनुपर्छ । कृषि बजार सुधार राजनीतिक मुद्दा हो । यसको समाधान राजनीतिक हिसाबले गरिनुपर्छ । किसानलाई धनी र सक्षम नबनाएसम्म वास्तवमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । किसानको उत्पादनले उचित बजार पाउनुपर्छ । कृषि उत्पादन बिचौलियाको हातमा गयो भने किसान र उपभोक्ता दुवै ठगिन्छन् ।
(लेखक गोरखापत्रका नायब कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
