हरि ज्ञवाली
नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम विगतदेखि अस्थिर ढङ्गले अगाडि बढेको छ । वि.सं २००७ यतादेखि नै मुलुकमा जब कुनै दलले चुनाव जितेर बहुमत वा दुई तिहाई मतले सरकार सञ्चालन गर्न थाल्छ, तब मुलुकमा अनपेक्षित राजनीतिक दुर्घटनाहरू हुने गरेका उदाहरण छन् ।
वि.सं २०१५ देखि हालसम्म मुलुकमा सातवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भए । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बालिग मताधिकारका आधारमा सर्वप्रथम २०१५ सालमा कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी भई दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । नेपाली काँग्रेसले पाएको दुईतिहाइको बहुमत दुई सालभन्दा बढी टिक्न सकेन । पहिलो संसदीय निर्वाचनबाट दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त बीपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेसँगै ३० वर्षसम्म पञ्चायती शासन शुरु गरियो । पञ्चायती सरकारहरूको कार्यावधि पनि अल्पकालीन नै भयो ।
लामो समयको सङ्घर्ष र पटक–पटकका आन्दोलनपश्चात् २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । फलस्वरूप २०४८ सालमा २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काँग्रेसले ११० स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त ग¥यो । सुविधाजनक बहुमत पाएको काँग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद बढेपछि संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा देश धकेलियो ।
२०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयोे । कुल २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । नेकपा एमाले ८८ स्थानमा जितेर संसद्मा ठूलो दल बन्यो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नौ महिनामात्र सरकार चल्यो । विसं २०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले १०१ स्थानमा विजय हासिल गरी पुनः बहुमत ल्यायो । तर उक्त जनमतको पनि सदुपयोग भएन । फलतः २०४६ देखि ०६३ सालसम्म मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भुमरी र लामो द्वन्द्वमा फसिरह्यो ।
विसं २०६२–०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् मुलुकमा पहिलोपटक २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर आएको नेकपा माओवादीले कुल ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको निर्वाचनको २३८ स्थानमा विजय हासिल गरेर ठूलो दल बन्यो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको त्यो माओवादी सरकार पनि नौ महिनामै ढल्यो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न भनी नेपाली नागरिकले जिताएको सरकार संविधान नै जारी गर्न नसकी विघटन हुन पुग्यो । मुलुकमा पुनः २०७० सालमा दोस्रोपटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले ६०१ मध्ये २०७ स्थान हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । यस निर्वाचनमा पनि कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन् । परिणामस्वरूप मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र अल्पायुमै सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र विकासका नाराहरू दिएर सम्पन्न भएका निर्वाचनहरू र तिनबाट अनुमोदित कुनै पनि सरकारले आफ्नो आधा कार्यकाल पनि पूरा गर्न नसकेको तितो इतिहास हामीसँग छ । यो यथार्थले समकालीन नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूको दर्शन, चिन्तन र व्यवहारशैलीमै कहीँ कतै त्रुटि त छैन भन्ने आशङ्कालाई बढाएको छ ।
३१ वर्षमा २६ जना प्रधानमन्त्री
विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रपश्चात् देशमा स्थिर सरकारको अपेक्षा गरिए पनि झन् अस्थिरता र राजनीतिक अन्योल बढेको तथ्यले देखाउँछ । सामान्यतया एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भए तापनि हालसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको आधा अवधि पनि पूरा गर्न सकेको पाइँदैन ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात्का ३१ वर्षमा २६ जनाले मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दै फेरिएको तथ्यले नेपालको अस्थिर राजनीतिक दुरवस्थाको चित्र छर्लङ्ग पार्छ । मुलुक अस्थिरता र अन्योलको भुमरीमा फस्दै व्यवस्था परीक्षणको प्रयोगशालामात्र बनिरहेको ऐतिहासिक तथ्यले देखाउँछ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध लामो सङ्घर्ष र ठूलो बलिदानी गरेका नेपाली काँगे्रस र नेकपा एमालेले नै पञ्चायती व्यवस्थाका कट्टर हिमायती सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नै पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रपछिका कालमा दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पेर आफू असक्षम भएको प्रमाण दिए ।
दुःखको कुरा, गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रपछिको बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताले संविधान निर्माण गर्नै नसकी राजीनामा गरे । चुनाव सम्पन्न गर्न प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सत्ता सुम्पनुप¥यो ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका प्रधानमन्त्रीहरूः
यतिखेर मुलुकमा नेकपाको करिब दुईतिहाइको सरकार छ । लामो समयको अन्योल र अस्थिरतापश्चात् जनादेशको जगमा यो अपेक्षाकृत बलियो सरकार हो । नेपालमा लामो समयदेखि सरकार अस्थिर हुने, छिटो–छिटो परिवर्तन हुने प्रवृत्ति अहिले रोकिएजस्तो छ । नेपाली नागरिकले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतासँगै सुख, समृद्धि र विकासको असीम अपेक्षा गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यतिखेर मुलुकको समृद्धि र विकासका तमाम सपनाहरू नागरिकलाई देखाइरहनुभएको छ । नागरिकका अपेक्षाअनुरूप मुलुकलाई समृद्धि र विकासको द्रुत मार्गमा डो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । तर सत्तासीन नेकपा पार्टीभित्रको अन्तद्र्वन्द्व, नागरिकका अपेक्षा, सरकारका गतिविधि र कामकारवाहीको परिणतिका हिसाबले प्रतिफल त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । सत्तारुढ पार्टी नेकपाभित्र देखापरेको आन्तरिक विवादले सरकारको प्रभावकारितालाई खुम्च्याइदिएको छ । कतै ओली नेतृत्वको बहुमतप्राप्त सरकार पनि २०१७, २०५१ वा २०६४ को सत्ताको नियतिको सिकार हुने त होइन ? जनजनकोे आशङ्का बढ्दो छ ।
अस्थिर राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट गुज्रेको बहुमतप्राप्त सरकारले जनजीविकाका सरोकारका विषयमा खरो उत्रिनुबाहेक अब अर्काे विकल्प देखिँदैन । जनअनुमोदित बहुमत मुलुकलाई फाप्दैन भन्ने तीतो ऐतिहासिक यथार्थलाई पूर्णतः गलत र असफल प्रमाणित गर्नु सरकार र सम्बद्ध पार्टीको प्रमुख कर्तव्य हो । जनताको अभिमतको रक्षा गर्दै नागरिकका सदियौँदेखिका आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दायित्व सरकारकै हो । करिब तीनवर्षे अवधि पूरा गर्दैगर्दा नागरिकको जीवनस्तर माथि उकास्ने सफल कार्यनीतिमा सरकार र पार्टीले ध्यान पु¥याउन् । विगतमा झैँ नागरिकका अपेक्षामा पुनः तुषारापात नहोस् ।
(लेखक रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुनुहुन्छ ।)
