हरि ज्ञवाली
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण नेपालका करिब ३५ हजारभन्दा बढी विद्यालय बन्द अवस्थामा छन् । करिब ८० लाख कलिला मस्तिष्कका जिज्ञासु बालबालिका घरभित्रै खुम्चिन बाध्य छन् ।
सरकारले रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलगायतका वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने भने तापनि ती माध्यममा सीमित विद्यार्थीको मात्र पहुँच छ । कोरोनाकै कारण गत शैक्षिक सत्रमा विद्यालय कतै छ महिना भौतिक रूपमा सञ्चालन हुन पाए त कतै दुई महिना मात्रै । सहरी क्षेत्रमा त्यो पनि विशेषगरी संस्थागत विद्यालयमा अनलाइन कक्षा केही मात्रामा प्रभावकारी भए पनि ग्रामीण क्षेत्र र सरकारी विद्यालयमा अनलाइन कक्षाको पहुँच हुन सकेन । सरकारको समग्र उद्देश्य, अभियान र प्रयास पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन ।
११ लाख बालबालिका सिकाइबाट वञ्चित
कोरोना सङ्क्रमणपछि निषेधाज्ञाका कारण नेपालका प्रारम्भिक बालशिक्षाका करिब ११ लाख बालबालिका शिक्षण सिकाइबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार २०७६ सालमा देशभरि ११ लाख ३१ हजार ९१ बालबालिकाले प्रारम्भिक बालशिक्षाका लागि नाम दर्ता गराएका थिए । यो आँकडाअनुसार वार्षिक रूपमा वृद्धि हुने सङ्ख्या नजोड्दा पनि प्रारम्भिक बालशिक्षाका करिब ११ लाखभन्दा बढी शिशु बालबालिकाले शिक्षण सिकाइ अवसर यतिखेर गुमाउनु परेको छ ।
रेडियो, टेलिभिजन, जुम वा म्यासेन्जरबाट गरिने अनलाइन पढाइ साना बालबालिकाका लागि प्रभावकारी नहुने र त्यस्ता बालबालिकालाई भौतिक रूपमै खेलाउँदै, रमाउँदै सिकाउनुपर्ने भएकाले निषेधाज्ञाको यो लामो समयमा उनीहरू सिकाइबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । उमेरगत स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि मोबाइल, ल्यापटप वा कम्प्युटरजस्ता विद्युतीय उपकरणमा घण्टौँसम्म बसेर पढ्न पनि अहित हुने र कम उमेरका बालबालिका यस किसिमका अनलाइन कक्षामा आफैँ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन नसक्ने भएकाले लामो लकडाउनले प्रारम्भिक बालशिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर पारेको छ । संवेदनशील र साना उमेर समूहमा पढ्ने नर्सरी, केजी, मन्टेश्वरीलगायतका प्रारम्भिक बालशिक्षाका लाखौंँ बालबालिकाको सिकाइ लगभग डेढ वर्षदेखि हुन सकेको छैन । उनीहरूलाई न त अनलाइन कक्षाले समेट्न सकेको छ, न त अन्य कुनै वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिले नै । ठूला विद्यार्थीप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहँदा साना बालबालिकाको सिकाइप्रति न राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छ, न त स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको नै ।
अहिले नेपालमा ३६ हजार ५६८ बालविकास केन्द्र छन् । जसमध्ये सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा आधारित ३० हजार ४४८ र संस्थागत विद्यालयमा छ हजार १२० बालविकास केन्द्र छन् । विगतमा कुल भर्नादर ८४ दशमलव १ प्रतिशत थियो । ६३ प्रतिशत बालबालिका बालविकास कार्यक्रमको अनुभूतिसहित कक्षा १ मा प्रवेश गरेको देखिन्छ । अहिले कुल जनसङ्ख्यामध्ये पाँच वर्षमुनिका बालबालिका करिब १५ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
युनिसेफको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय जाने उमेरका १० मध्ये तीन बालबालिका मात्रै टेलिभिजन, रेडियो र इन्टरनेटमा आधारित सिकाइका माध्यमहरूमा पहुँच राख्छन् । साधनस्रोतमा पहुँच भएका पाँचमध्ये चार जनाले मात्रै यी माध्यमलाई दूरशिक्षाका लागि उपयोग गरेका छन् ।
खेल्दै सिक्दै शिक्षण विधिले बालबालिकालाई सिकाइ प्रक्रियामा सहज भएको थियो । ध्वनि सचेतना, गाउने, खेल्ने, नाच्ने, बुक कर्नर, अक्षर गोटी, शब्दपत्तिलगायतका विधिबाट उनीहरूलाई सिकाउने गरिएको थियो । वर्षाैंसम्म पूर्वप्राथमिक कक्षाका यति धेरै बालबालिका पढाइ र सिकाइबाट वञ्चित हुनु भनेको एकखालको राष्ट्रिय शैक्षिक सङ्कटकाल नै हो ।
मानसिक तनावमा बालबालिका
लामो समयको निषेधाज्ञाले खेल्ने, चल्ने र विद्यालय जाने उमेरका कलिला बालबालिकालाई सबभन्दा बढी मानसिक तनावमा पारिदिएको छ । घरभित्रै बस्नुको मानसिक पीडा र तनाव खपिसक्नु छैन । घरभित्रै छेकेर राख्दा चलिरहनुपर्ने चञ्चल बाल स्वभाव कुण्ठित र निरश बनेको छ । आफ्ना साथीसँग भेटघाट गर्न, खेल्न, कुद्न र हाँसखेल गर्न नपाउँदाको अव्यक्त बालवेदना हामी वयष्कले केवल अनुमान मात्र गर्न सक्छौँ, अनुभव, अनुभूति र महसुस गर्न सक्दैनौंँ । लामो समय घरभित्रै सीमित रहेका उनीहरू एकाङ्गी, अटेरी र जिद्दी बन्दैछन् । कतिपय विद्यार्थीले बोलाउँदा झर्कने, टोलाउने, रिसाउनेजस्ता आक्रामक व्यवहारसमेत देखाउन थालेका छन् । मुलुकका भविष्यका कर्णाधारमा आएको यो मनोदशा र नकारात्मक असर मुलुकका लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो ।
इन्टरनेट र मोबाइलका नकारात्मक असर
पहिले विद्यार्थीलाई इन्टरनेट र मोबाइल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो । समयक्रमले हामी सबैलाई अनलाइन कक्षाका नाममा उनीहरूका लागि इन्टरनेट जोडिदिनुपर्ने, मोबाइल, ट्याब र ल्यापटप किनिदिनुपर्ने विवशतामा पु¥यायो । अब किशोर–किशोरी तथा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको दुनियाँमा रमाउने बानी परिसकेको छ । कतिपयले आफ्नो उमेरअनुसार चाहिने–नचाहिने सामग्री पनि हेर्न भ्याइसकेका छन् । पब्जी, फ्री फायरलगायतका अनेकौँ गेम र टिकटकजस्ता कुरामा धेरैको नियमितता बनिसकेको छ ।
बालबालिका घरभित्रै भए पनि आफ्ना अभिभावकसँग टाढिँदै जान थालेका छन् । उनीहरू एउटा कुनामा बसेर एकान्तमा गेम खेल्न वा अन्य कुरामा रमाउन अभ्यस्त भइसकेका छन् । उनीहरूमा लगातार मोबाइल फोनमै झुन्डिने, झोक्राउने तथा घरमै भएर पनि परिवारका सदस्यसँग धेरै घुलमिल नहुने र बोल्दा पनि झर्किने खालका मानसिक समस्या देखिन थालेका छन् ।
अनलाइन कक्षाका नाममा लगातार मोबाइलको प्रयोगले तनाव, चिन्ता तथा बेचैनी र उदासीनता बढ्दै गएको छ । निद्राको समस्या, थकान महसुस हुनु, कुनै कुरामा राम्ररी ध्यान केन्द्रित गर्न कठिन पर्ने समस्या आएका छन् । टाउको दुख्ने, आँखा खराब हुने र घाँटी दुख्नेजस्ता रोग पनि बढ्न थालेका छन् । उनीहरूमा मौलिकता, सिर्जनात्मकता र शारीरिक सक्रियता हराउँदै अल्छीपना र मोटोपना बढ्न थालेको छ । अनलाइन शिक्षाबाट बालबालिकालाई केही हदसम्म राहत भए पनि समग्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन अनेक नकारात्मक असर देखिन थालेका छन् । यो अभिभावक, समाज र देशकै लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तर
यो वर्षको एसईई परीक्षा पनि अघिल्लो वर्षजस्तै लिखित परीक्षाबिना नै आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा सतही रूपले गरिएको छ । सबैजसो पालिकामा कक्षा आठको आधारभूत तह र अन्य सबै कक्षाको वार्षिक परीक्षा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै गरेर जसोतसो नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरिएको छ तर अझै पनि देशका धेरैजसो ठाउँमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सुरु हुन सकेकै छैन ।
शैक्षिक सत्र जसोतसो सकिएको र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको भनिए पनि वास्तविक शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक मूल्याङ्कन भएकै छैन । बिनापरीक्षा नै माथिल्लो कक्षामा जान पाएपछि विद्यार्थीले अध्ययन गर्न छोडेका छन् । विद्यार्थीमा हुनुपर्ने शैक्षिक गुणस्तर ह्वात्तै घटेको छ । यस्तो दयनीय शैक्षिक दुरावस्थाले नेपालको समग्र शैक्षिक गुणस्तर कहाँ पुग्ला ? मनन गर्नुपर्ने विषय भएको छ ।
अनलाइन कक्षा कति प्रभावकारी
हाम्रो मुलुकमा बिजुली पुगेको र इन्टरनेटको सुविधा भएको भनिएका हाम्रा सहरका विद्यार्थीमध्ये मात्र ३० प्रतिशत अनलाइन कक्षामा समेटिएको तथ्य बाहिर आएको छ । गाउँमा त झनै दुर्दशा छ । टीभी तथा मोबाइल फोनको समस्या त छँदैछ । बिजुली आउँदा नेट नहुने अनि नेट आउँदा बिजुली नहुने समस्या नेपालका धेरैजसो ठाउँका दैनिक समस्या नै हुन् ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालको ८२ प्रतिशत जनसङ्ख्या इन्टरनेटको पहुँचमा छ । ६५५ पालिकासम्म नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार भएको भनिएको छ । यद्यपि, सहरी क्षेत्रमै पनि टेलिकमको फोरजी तथा अन्य ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाहरू भरपर्दा छैनन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा अनलाइन कक्षाका लागि ती कति प्रभावकारी होलान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विकल्परहित कक्षा कोठा
नेपालजस्तो देशमा शिक्षण सिकाइका लागि कक्षा कोठाको पूर्णतः विकल्प अनलाइन कक्षा न त कहिले भएको थियो, न त हुने नै देखिन्छ । यस अर्थमा विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति नहुँदासम्म शिक्षण सिकाइले पूर्णता पाउन
सम्भव देखिँदैन ।
हाल कोरोनाविरुद्धको खोप अधिकांशले लगाइसकेका छन् । लकडाउन पनि खुकुलो भएको छ । बजार खुलेका छन् । होटल तथा पसल यथावत् रूपमा चल्न थालेका छन् । रेस्टुरेन्टमा त्यत्तिकै चहलपहल छ । बजारमा भीडभाड पनि बढेको छ । उद्योग, कलकारखाना पनि सञ्चालन भएकै छन् । अत्यन्तै भीडभाड र अस्तव्यस्त रहने सरकारी कार्यालय पनि खुलै छन् तर पनि कोरोनाको त्रास कायमै छ । मानसिक तनावमा परेका कलिला मस्तिष्कका विद्यार्थीलाई नियमित शैक्षिक गतिविधिबाट टाढा हुन नदिन भौतिक रूपमै शैक्षिक सम्पर्क गर्न जरुरी देखिन्छ ।
