हरि ज्ञवाली
नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ अनुसार शिक्षा राज्यकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने क्षेत्र हो भन्ने कुरा निर्दिष्ट गरिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्नु प्रत्येक बालबालिकाको संवैधानिक हकका रूपमा स्थापित गरिनु गौरवको कुरा हो ।
संविधानले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भने पनि नेपालका करिब १० हजार निजी विद्यालयहरूले महँगो मासिक शुल्क लिएर शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । धेरैजसो सरकारी विद्यालयमा समेत शिक्षा निःशुल्क नभई सशुल्क नै छ । मासिक शुल्क नलिए पनि विविध शीर्षकमा अनेकन शुल्क लिने गरिएको छ । यस अर्थमा निःशुल्क शिक्षा पाउने प्रत्येक बालबालिकाको संवैधानिक हकको कार्यान्वयन पक्षमाथि अनेकौँ प्रश्न उठेका छन् ।
नेपालमा यतिखेर मुख्यगरी दुई प्रकारका शिक्षालय सञ्चालनमा छन् । ती हुन्, सरकार र समुदायको साझेदारीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालय र विशुद्व निजी लगानीमा सञ्चालित नाफामूलक संस्थागत विद्यालय ।
नेपालको शिक्षा ऐन–२०२८ ले सम्पूर्ण विद्यालयलाई विशुद्ध सेवामूलक शिक्षालयका रूपमा परिभाषित गरेको थियो । २०३६ सालमा सरकारले फेरि निजी क्षेत्रलाई विद्यालय खोल्न आह्वान गरेपछि निजी लगानीका विद्यालय खुल्न थाले । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै २०४६ सालपछिको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि सार्वजनिक सामाजिक सेवाभावका शिक्षालयहरू क्रमशः सरकारी र निजी विद्यालयका रूपमा स्थापित भए ।
कम्पनी ऐन–२०५८ ले निजी विद्यालयलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयकर, मुनाफा कर, सामाजिक सुरक्षा कर, घरभाडा, जग्गा भाडा कर, आदि करको दायराभित्र पारेपछि नै सार्वजनिक सामाजिक सेवाभावका शिक्षालय विशुद्ध व्यावसायिक विद्यालयका रूपमा परिणत भएका हुन् । तिनै व्यावसायिक र नाफामूलक भनिएका संस्थागत विद्यालयहरू नै यतिखेर नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई गुणस्तरीय बनाउने भरपर्दा क्षेत्र मानिएका छन् । सरकारी विद्यालयको गिर्दो गुणस्तर, स्तरीय नतिजाको अभाव, दक्ष जनशक्ति परिचालन र परिपूर्ति हुन नसक्नुजस्ता प्रमुख समस्याले निजी लगानीका विद्यालयहरूप्रति आमअभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी आवश्यक र उपयुक्त हो वा होइन भन्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । यस विषयमा राष्ट्रको साझा र स्पष्ट अवधारणा बन्न नसकेका कारणले शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता सदैव विवादित र अन्योलग्रस्त बन्दै
गएको छ ।
नेपालमा हाल झण्डै १० हजार निजी अथवा संस्थागत विद्यालयहरू रहेका छन् । उच्चशिक्षा र मन्टेश्वरीलाई पृथक राखेर हेर्ने हो भने हाल निजी विद्यालयहरूमा झण्डै २५ लाख ५० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क छ । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको (२०१९–२०)को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्ममा सामुदायिक र संस्थागत गरी कुल ८१ लाख २७ हजार १८३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जसमध्ये संस्थागत विद्यालयमा २५ लाख ४४ हजार २५ जना (लगभग ३१ प्रतिशत) र सामुदायिक विद्यालयमा ५५ लाख ८३ हजार १५८ जना (लगभग ६९ प्रतिशत) रहेको उल्लेख छ । संस्थागत विद्यालयमा करिब दुई लाख ५० हजार शिक्षक, कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूमा आश्रित जनसङ्ख्या करिब १२ लाख रहेको छ । यसैगरी, यस्ता विद्यालयहरूमा वार्षिक २० अर्ब खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो कुल शिक्षामा सरकारले छुट्याएको बजेटको झण्डै २५ प्रतिशत हुन आउ“छ ।
समग्रमा नेपालको शिक्षामा निजी क्षेत्रको दायित्व २३ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । एक तथ्याङ्कअनुसार कुल बजेटको ७ दशमलव २३ प्रतिशत कर निजी क्षेत्रले राज्यलाई बुझाएको भेटिन्छ । यद्यपि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपालबाट अझै पनि बर्सेनि २५ अर्ब रुपियाँ विदेशिइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
निजी क्षेत्रका शैक्षिक सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षामा हालसम्म करिब छ खर्बभन्दा बढी रुपियाँ लगानी गरेको दाबी छ । उनीहरूले विद्यालयको भौतिक संरचना, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेका हुन् । निजी विद्यालयको वार्षिक कारोबार (विद्यार्थीबाट उठेको शुल्क) करिब दुई खर्ब रुपियाँ पुगेको बताइन्छ । करिब दुई लाख पचास हजार जनालाई रोजगारी दिएको निजी क्षेत्रसँग कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको करिब ३१ प्रतिशत अर्थात् करिब २५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्याब्सनको अर्को दाबीअनुसार कोरोनाको कारण खर्च धान्न नसकेर देशभरमा एक हजारभन्दा बढी निजी विद्यालय बन्द भएको तथ्याङ्क पनि बाहिर आएको छ । भौतिक अवस्था, व्यवस्थापकीय पक्ष र शैक्षिक गुणस्तरलगायत सबै दृष्टिकोणले सरकारले सञ्चालन गरेका समग्र सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका संस्थागत विद्यालय स्तरीय, अब्बल र उच्च कोटिका रहेको देखिन्छ । त्यसैले, त सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
वि.सं. २०३६ मा राज्यले नै आह्वान गरेर सुरु भएको निजी विद्यालय व्यवस्थापन ०४६ को जनआन्दोलन सफल हुनासाथ द्रुतगतिमा अघि बढेको हो । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा विद्यालय दर्ता भएपछि नै निजी विद्यालयहरू आधिकारिक रूपमै नाफामुखी भएका हुन् । उनीहरूले निजी लगानीमा नाफामूलक विद्यालय सञ्चालन गरेर शिक्षा सेवाअन्तर्गत नाफा कमाउँदै आएका छन् । शिक्षामा नाफामूलक व्यवसाय गर्न पाइने वा नपाइने ? यो राष्ट्रिय सरोकारको महìवपूर्ण विषय हो । यस विषयमा ठोस निष्कर्ष आउनु जरुरी देखिन्छ ।
शिक्षा ऐनको आठौंँ संशोधनले समेत २०७२ सालपछि कम्पनीका रूपमा स्कुल खोल्न रोक लगाएको थियो । संशोधनमार्फत सरकारले नयाँ खुल्ने विद्यालय अनिवार्य रूपमा शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निजी लगानीका सम्पूर्ण विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । यद्यपि, उक्त प्रतिवेदन सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरेन । आयोगका केही सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष कुल बजेटको २२ प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने, १० वर्षभित्र सम्पूर्ण विद्यालयलाई एउटै पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई गैर–नाफामूलक बनाउनुपर्ने र दस वर्षभित्र सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई सामुदायिक गुठीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव पेस गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भए आगामी सात वर्षभित्र देशभरिका १० हजारभन्दा बढी निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्था देखिन्छ । या त ती सम्पूर्ण विद्यालय नाफा नलिने गरी गुठीका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेछ, या त सक्दिनँ भनेर हात उठाउनेलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्नेछ ।
त्यसो त त्यसअघि नै शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनमार्फत पनि सरकारले नयाँ खुल्ने विद्यालय अनिवार्य रूपमा शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । उक्त ऐनअनुसार निजी विद्यालय खोल्न चाहनेहरू शिक्षामा नाफा होइन, सेवा दिने उद्देश्यले मात्र आउनुपर्ने कुरा समेटिएका थिए । यिनै विषयले निजी शिक्षा मात्रै होइन, सार्वजनिक शिक्षासमेत बेलाबेलामा तरङ्गित र अन्योलग्रस्त बनिरहेको छ । यसै विषयमा उठिरहेको बहसमा तरङ्गित भइरहँदा संविधानको धारा २५ को उपधारा १, २, ३, ४ मा उल्लेख गरिएअनुसार निजी सम्पत्तिको हकलाई हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने देखिन्छ । कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका निजी लगानीका ती करिब १० हजारको सङ्ख्याका नाफामूलक विद्यालयलाई के गर्ने भन्नेमा सहज समाधान जरुरी छ ।
संविधानले नै निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा अब माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका लागि महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने कि नपर्ने ? अब शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी आवश्यक छ वा छैन ? छैन भने संवैधानिक कार्यान्वयनका लागि ठोस पहलकदमी हुन जरुरी देखिन्छ ।
