रामप्रसाद आचार्य
म्यानमारमा प्रजातन्त्र एक दशक पनि टिकेन । नागरिकले पाएको ठूलो राजनीतिक उपलब्धि खोसिएको छ । सेनाले निर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गरी सत्ता हातमा लिएपछि त्यहाँ पुनः दुर्दिन सुरु भएको छ । संविधानले सेनालाई दिएको सुविधा दुरुपयोग गरी सैन्य नेतृत्वले म्यानमारका नागरिकको अधिकार खोसेको होे ।
सम्पन्न आमनिर्वाचनको परिणामप्रति असहमति जनाएको सेनाले अन्ततः सत्ता कब्जा गरी निर्वाचित सरकार विस्थापित गरेको छ । गएको सोमबार बिहान (फेब्रुअरी १) सेनाले सत्तारूढ नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)की नेतृ स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुची, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायतका शीर्षनेतालाई पक्राउ गरी सत्ता हातमा लियो । सैन्य नेतृत्वले एक वर्षका लागि सङ्कटकाल लगाएको छ । सत्ता हातमा लिएसँगै राजधानीका सडकमा सेनाको बाक्लो उपस्थिति छ । टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ । सेनाले म्यानमारको सत्ता सेनाप्रमुख मिन आङ ह्लाइङलाई सुम्पेको छ ।
सोमबार बिहान एनएलडीका प्रवक्ता म्यो न्युन्तले नेतृ सुची, राष्ट्रपति मिन्टलगायतका नेताहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको जानकारी दिँदै नागरिकलाई तत्काल कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिन अनुरोध
गर्नुभएको छ ।
सेनाले सत्ता हातमा लिएकोमा विश्वभरिबाट निन्दा भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, युरोपेली सङ्घ र म्यानमारकै अधिकारीहरूले लोकतन्त्रको सम्मान गर्न अपिल गरेका छन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । म्यानमारको प्रमुख व्यापार साझेदार चीनले सबै पक्षलाई संविधानको पालना गर्न र स्थिरता कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।
तर, म्यानमारका दुई छिमेकी देश थाइल्यान्ड र कम्बोडियाले सैनिक शासनलाई त्यहाँको आन्तरिक मामिला भनेका छन् ।
गत नोभेम्बर महिनामा भएको आमनिर्वाचनमा सुचीको पार्टी एनएलडी प्रचण्ड मतसहित विजयी भएको थियो । तर, सेनाले भने निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको दाबी गर्दै आएको थियो । निर्वाचन आयोगले भने सेनाको दाबीको खण्डन आधारहीन भएको बताएको छ । सेनाको समर्थन प्राप्त दल युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (यूएसडीपी)ले निर्वाचनमा धाँधलीको आरोप लगाउँदै पुनः निर्वाचनको माग गरेको थियो । सुचीको दलले यसपटक सन् २०१५ को निर्वाचनमा भन्दा बढी सिट जित्यो, जुन कुरा सेनालाई सह्य भएन । निर्वाचन आयोगले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल यूएसडीपीले लगाएको आरोपलाई खण्डन गर्दै फेरि निर्वाचनको सम्भावना नरहेको बताएको थियो ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका राष्ट्रिय तथाअन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएकोमा म्यानमारको प्रशंसा गरेका थिए ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको द कार्टर सेन्टरले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको भन्दै निर्वाचन पर्यवेक्षकसँग अनियमिताबारेमा प्रश्न गर्न पर्याप्त तथ्य नभएको बताएको थियो । मतदाताले स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गरेको कार्टर सेन्टरको वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘म्यानमारको प्रजातान्त्रिक बाटोमा यो निर्वाचनले थप बल पुग्ने आशा छ ।’
सेनाले सन् २००८ मा जारी गरेको संविधानअनुसार २५ प्रतिशत सांसद सिट सेनाका लागि सुरक्षित छ । त्यस्तै गृह, रक्षासहितका मन्त्रालयमा पनि सैनिक अधिकारी रहने व्यवस्था छ । संविधान परिवर्तन गरी सेनालाई संसद्बाट निकाल्ने सुची र उहाँको दल एनएलडीको प्रमुख माग हो । तर, संविधान परिवर्तन वा संशोधन गर्न ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै सांसदको सहमति हुनुपर्छ । जुन सेनाको सहमतिविना सम्भव छैन । यही अवस्थाको दुरुपयोग गरी सेनाले नागरिक अधिकारको हत्या गरेको हो । अहिले सेनाले यो संविधान पनि निलम्वन गरेको छ ।
सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको म्यानमारमा सन् १९६२ देखि २०११ सम्म सैनिक शासन कायम रह्यो । उक्त समयमा सुचीलाई लामो समय घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो । उहाँलाई सन् १९८९ देखि २०१० सम्म नजरबन्दमा राख्दा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन नरोकिएपछि सन् २०११ मा शान्तिपूर्ण रूपमा सैनिक शासन अन्त्य गरी नागरिक सरकार स्थापना भयो ।
सुची म्यानमारका स्वतन्त्रता सेनानी जनरल आङ सानकी छोरी हुनुहुन्छ । उहाँको जन्म सन् १९४५ मा भएको हो । उहाँ दुई वर्षकी हुँदा सन् १९४७ मा पिताको हत्या भयो । सन् १९६० मा उहाँकी आमा खिन की भारतका लागि राजदूत बन्नुभयो । सुचीको परिवारले सन् १९७० र ८० को दशक बेलायत, अमेरिका र भारतमा बिताएको थियो ।
सन् १९८८ मा सुची अन्तिम अवस्थामा पुगेकी आमाको हेरचाहका लागि म्यानमार फर्कनुभयो । त्यसपछि उहाँको जीवनमा नाटकीय परिवर्तन आयो । उहाँ म्यानमार फर्किंदा सैनिक शासनविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको थियो । सुचीले तानाशाही सरकारविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका मुद्दा उठाउनुभयो ।
सेनाले निर्वाचनको नाटक गरी आन्दोलन तुहाउन खोज्यो । त्यसका लागि सन् १९९० मा आमनिर्वाचन भयो । निर्वाचनमा सुचीको पार्टीले ८० प्रतिशत मत ल्यायो तर सेनाले स्वीकार गरेन ।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र मानवअधिकारका लागि अहिंसात्मक तवरले लड्दै आएको भन्दै उहाँलाई सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि दिइएको थियो । सुचीकै अहिंसात्मक आन्दोलनले अन्ततः सन् २०११ मा प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछि जनताले उहाँकै पार्टीलाई सत्ता चलाउने जिम्मेवारी दिए । यसपटकको निर्वाचनमा सुचीको पार्टीले अत्यधिक मत ल्याउनुले त्यहाँ प्रजातन्त्रले गति लिन थालेको स्पष्ट सङ्केत थियो ।
सन् २०११ मा नागरिक सत्ता स्थापना भएलगत्तै मुलुक प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अगाडि बढ्यो । २०१२ मा उपनिर्वाचन भयो । यो निर्वाचनले सुचीको दलमाथि लागेको राजनीतिक प्रतिबन्ध अन्त्य भयो ।
सन् २०१५ मा भएको आमनिर्वाचनमा सुचीको दलले बहुमत ल्यायो । जुन लोकतन्त्रका लागि सुवर्र्ण अवसर थियो । बेलायती नागरिकसित बिहे गरेका कारण सुचीलाई राष्ट्रपति बन्न संविधानले नै नदिएपछि उहाँले स्टेट काउन्सिलरका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्दै आउनुभयो ।
जनतामाझ लोकप्रिय नेतृ सुची र उहाँको दलमाथि आमनागरिकको ठूलो अपेक्षा छ । निर्वाचित सुचीको सरकारले मुलुकमा गरिबी निवारण, बेरोजगारी समस्या समाधान, जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका लागि महŒवपूर्ण काम गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दै थियो । सुचीलाई असफल बनाउन सन् २०१७ मा म्यानमारको रखाइनमा ठूलो हिंसा भड्कियो । उक्त हिंसापछि सो क्षेत्रका छ लाखभन्दा धेरै रोहिङ्ग्या मुस्लिम भागेर बङ्गलादेश पुगे । यो घटनाले सुचीको छवि धुमिल हुन पुग्यो । सुची यो समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो तर सेनाले बल प्रयोग गर्दा हिंसा भड्कियो । यो समस्या समाधान गर्ने पक्षमा रहनुभएकी सुचीले यो काम गर्न पाउनुभएन ।
सुचीले २१ वर्षे जेलजीवनमध्ये १५ वर्षसम्म नजरबन्दमा बिताउनुभयो । अहिंसात्मक आन्दोलन गर्दै आउनुभएकी सुचीले सैनिक सरकारले जतिसुकै दमन गर्दा पनि हतियार उठाउने र हिंसात्मक गतिविधिबाट प्रतिवाद गर्ने कुरा कहिल्यै गर्नुभएन । परिणामतः अन्त्यमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले आधा शताब्दी लामो निरङ्कुश सैन्य सत्ता ढली निर्वाचित नागरिक सत्ता स्थापना भयो । सत्ता परिवर्तनपछिको छोटो अवधिमा निर्वाचित सरकारले सुरु गरेका महŒवपूर्ण सुधारका कार्यक्रमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव प¥यो । त्यसैको फलस्वरूप आधा शताब्दीपछि अमेरिकाले पनि म्यानमारमाथिको प्रतिबन्ध हटाई दूतावास खोल्यो । तर, सेनाकै कारण फेरि सम्बन्ध टुट्ने अवस्थामा छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बाइडेनले सेनाले सत्ता फिर्ता नगरे पुनः नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दिइसक्नुभएको छ ।
(लेखक गोरखापत्रकानायव कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
२०८१ मंसिर ८ शनिवार
