हरिबहादुर थापा
नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतलाई हाम्रो सन्दर्भमा सेतो सुन भन्दा पनि अन्यथा नहोला । जलस्रोतसँग जोडिएको सम्भावनाले हाम्रो मुलुकको समृद्धिमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्ने यथार्थलाई मनन गरी लामो समयदेखि जलस्रोत विकासका लागि नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत तथा कानुनी औजारको व्यवस्था गरिएको छ । सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मुलुकले लिएको खुला र उदार अर्थनीतिअन्तर्गत जलस्रोत क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा समेत निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वनमा ल्याइएको हो । यस अर्थमा जलस्रोत ऐन–२०४९ मूल कानुनका रूपमा रहिआएको छ । सन् २००२ मा लागू गरिएको जलस्रोत रणनीति र सो रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ध्येयसाथ सन् २००५ मा लागू गरिएको राष्ट्रिय जलयोजनाले तय गरेका लक्ष्य मुलुकमा विद्यमान विभिन्न परिस्थितिका कारण अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको तीतो यथार्थलाई समेत ध्यानमा राखी हालसालै नेपाल सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ सार्वजनिक गरेको छ ।
नीतिमा उल्लेख भएअनुसार मुलुकका विभिन्न नदीनालाबाट वार्षिक रूपमा सरदर २२५ अर्ब घनमिटर पानी सतहमा उपलब्ध हुन सक्ने र सरदर १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतका रूपमा पुनर्भरण हुन सक्ने देखिएको छ । परिणामात्मक रूपमा यो मात्रा उल्लेख्य नै भए पनि यसको असमान भौगोलिक अवस्थिति र समयसापेक्ष उपलब्धताका कारणले पहुँच र उपयोगमा ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा जलस्रोतको उपयोग, विकास तथा संरक्षणका लागि कानुनी र नीतिगत प्रयास भएका हुन् । तथापि, जलस्रोतका सबै क्षेत्र र सरोकारलाई समेट्ने एकीकृत जलस्रोत नीतिको धेरै पहिलादेखि आवश्यकता महसुस भएको हो ।
समग्र जलस्रोत क्षेत्रमा मुलुकको आमनीति के–कस्तो रहेको छ भन्ने विषय महŒवपूर्ण हो । पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा देखापरेका जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय रूपमा देखापरेको जलस्रोत व्यवस्थापन (क्षेत्रगत माग र आपूर्तिको सन्तुलन) र स्थानीयस्तरमा देखिएको जलस्रोत विकासका चुनौतीका कारणले जलस्रोत आमचासोको विषय हुनु स्वाभाविक हो । यसको अलावा खाद्य सङ्कट निवारण, वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन तथा जलजन्य प्रकोप व्यवस्थापनका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नसमेत जलस्रोत नीतिको अरिहार्यता महसुस गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा संविधानअनुसार तीन तहका सरकारलाई तोकिएको जलस्रोतसम्बन्धी साझा र एकल जिम्मेवारी, ती सरकारबीचको समन्वयात्मक भूमिकालाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नेगरी जलस्रोत नीतिको आवश्यकता टड्कारो थियो । यसले सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने जलस्रोतसम्बन्धी नीतिगत अवधारणा, कानुन र यससम्बन्धी विकास व्यवस्थापनका लागि महŒवपूर्र्ण योगदान दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल कार्यान्वयनमा आएको जलस्रोत नीति आकारमा सङ्क्षिप्त तर जलस्रोतका आमक्षेत्र र सरोकारलाई समेटेर आएको देखिन्छ । नीति आपmैँमा सरल र सङ्क्षिप्त हुनु नै यसको मुख्य सकारात्मक पक्ष हो । कुल १५ बुँदामा समेटिएको नीति कार्यान्वयनमा आउन सक्ने चुनौती र त्यसका सम्भावित समाधानका विधिसमेत आँकलन गरिएको छ ।
मुलुक सङ्घीयताको अभ्यासमा गइसकेको तर नेपालको सन्दर्भमा यो नयाँ विषय भएकाले अन्य क्षेत्रजस्तै आमनागरिकको सिधा सम्बन्ध भएको जलस्रोत क्षेत्रमा समेत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्य गरी नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । जलस्रोत आफैँमा बहुआयामिक विषय भएको र यसलाई एकीकृत रूपमा संरक्षण र विकास गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत–साधन व्यवस्थापन तथा परिचालनसमेत चुनौतीपूर्ण छ । संस्थागत क्षमता र जनशक्ति विकासलाई समेत नीति कार्यान्वयनमा चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवम् दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणलाई दीर्घकालीन सोचका रूपमा अवधारणा विकास गरी देशमा उपलब्ध जलस्रोतको संरक्षण, सम्बद्र्धन र बहुउपयोगी विकास एवम् उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि योगदान पु¥याउनु यो नीतिको लक्ष्य छ ।
राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताको सहज परिपूर्तिका लागि समुचित प्रयोग गर्ने, जलस्रोतको बहुआयामिक तथा समन्यायिक विकास र उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पु¥याउने, जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य एवम् प्रमाणका आधारमा गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । तथापि, यी विषय आफैँमा गम्भीर र महŒवपूर्ण छन् । तसर्थ, क्षेत्रगत रूपमा तर्जुमा हुने कानुनमा स्पष्ट गर्नु जरुरी देखिन्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुनेगरी जलस्रोतको विकास र उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा जल उत्पन्न विपद्को न्यूनीकरण एवम् प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले वृहत् क्षेत्र ओगटेको देखिन्छ ।
नदी बेसिन (आधार क्षेत्र) गुरुयोजनाका आधारमा जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने, जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्दा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता विषय नितान्त जलस्रोतको प्रकृतिलाई आधार मान्ने विषय हुन् । तर पनि जलविज्ञानको भौगोलिक अवस्थिति र राजनीतिक एवम् प्रशासनिक विभाजनबीच आपसमा तादात्म्यता नहुने साथै भर्खरै मुलुकमा बहुतले सरकार गठन भएकाले एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्राथमिकीकरणका लागि विभिन्न तहका सरकारबीच उच्चस्तरको समझदारी र समन्वयको आवश्यकता हुन्छ ।
तीन तहका सरकारको भूमिका र स्पष्ट दायित्व एवम् समन्वयात्मक जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन, आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायको सुरक्षा एवम् संरक्षणलाई समेत प्राथमिकतामा राखी सम्बद्ध क्षेत्रका नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ सुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले हुनेगरी विकास गर्ने, सामाजिक, साँस्कृतिक एवम् वातावरणीय पक्षमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुनेगरी जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यनीति छ । स्थानीय जनताको सहभागिता, उनीहरूको सरोकार र आवाज तथा अधिकारको सम्बोधन हुनेगरी कार्यनीति तय भएको छ । पहाडी क्षेत्रमा देखिएको जलाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी मामिला तथा विभिन्न क्षेत्र र रूपमा हुन सक्ने जलजन्य विपद् नियन्त्रण एवम् न्यूनीकरण गर्ने कार्यनीतिमा समेटिएको छ ।
जलस्रोतको उपयोग, विकास, व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत प्रबन्धका लागि यस नीतिले सङ्घीय तहमा मन्त्रालय, विभाग, आयोग, प्राधिकरण, आयोजना र समिति, प्रदेशस्तरमा मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा विषयगत कार्यालयको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय तहमा सम्बन्धित कार्यालयको क्षमता विकास गरी नीति कार्यान्वयनमा परिचालन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नीति कार्यान्यवनमा आइपर्ने चुनौती समाधानका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायबीचको समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरणका लागि सक्षम संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जलस्रोतको विकास र उपयोगसम्बन्धी क्षेत्रगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायमा आवश्यक पर्ने संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण साथै जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने कार्यलाई नीति कार्यान्वयनकै अङ्ग मानिएको छ । जलस्रोत क्षेत्रमा भएका अध्ययन, अनुसन्धान तथा यस क्षेत्रका विज्ञबाट नीति कार्यान्वयनमा गर्न सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका अलावा जलस्रोत क्षेत्रमा सम्बद्ध प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग नीति कार्यान्वयन निकायबीचको समन्वय र ज्ञान आदान–प्रदानका लागि दिगो र स्थायी संरचनाको स्पष्ट दिशानिर्देश यस नीतिबाट हुन सकेको भए थप प्रभावकारी हुने थियो । प्राज्ञिक क्षेत्रको अनुसन्धान र सैद्धान्तिक सिकाइ अनि नीति कार्यान्वयन निकायको व्यावहारिक अनुभवसहितको ज्ञानबीच नियमित र प्रभावकारी समन्वय भयो भने नीतिले अपेक्षा गरेका लक्ष्य प्राप्तिमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिने हुन्छ ।
यसैगरी, पानी, पद, निशान र भौतिक र भर्चुअल पानी व्यापारसम्बन्धी विषयलाई समेत नीतिमा स्पष्ट समेट्न सकेको भए यसले जलस्रोतको क्षेत्रमा एउटा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोेल्न सक्ने थियो । बेसिनमा आधारित जलस्रोत योजना तथा गुरुयोजनाका साथै भौगोलिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका आधारमा समेत एकीकृत जलयोजना तथा गुरुयोजनाको विषयसमेत नीतिमा समेट्न सकेको भए नीति कार्यान्वयन र स्थानीय सम्भावना र माग सम्बोधनमा थप योगदान पुग्ने थियो । तथापि, नीति आफैँमा एउटा मार्गनिर्देशनमात्र भएकाले यसका आधारमा भोलि विभिन्न तहबाट बन्ने क्षेत्रगत नीति, कानुन र कार्यक्रममा बाँकी विषयलाई समेटेर लैजान सक्ने अवस्था विद्यमान छँदै छ ।
जलस्रोत नीति आफैँमा एउटा दस्तावेजमात्र भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकायबीचको समन्वय, सहकार्य र प्राथमिकतामा यसको सफलता र औचित्य मापन हुने हो । जलविद्युत् विकास नीति–२०५८ लगायतका क्षेत्रगत नीति तथा प्रक्रियामा रहेका र समयानुकूल तर्जुमा तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुनका लागि समेत जलस्रोत नीतिले स्पष्ट अवसरसहित दिशानिर्देश गरेको छ ।
(लेखक नेपाल सरकारकासिनियर डिभिजनल इन्जिनियर हुनुहुन्छ ।)
