मेलम्चीको सफलता र पाठ

हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ उपत्यकावासीको वर्षौंदेखिको तिर्खा मेट्ने चाहना बल्ल पूरा हुने भएको छ बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामार्फत । राजधानीको छिमेकी जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट करिब २६ किलोमिटर सुरुङ मार्ग हँुदै पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर र दोस्रो चरणमा सँगैको याङ्ग्री र लार्केबाट समेत गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी राजधानी उपत्यकामा ल्याउने महìवाकाङ्क्षी आयोजना सुरु भएको वर्षौं बित्दा पनि राजधानीवासीका धारामा कहिले पानी आउँछ भनेर किटान गर्न सकिने अवस्था थिएन । यसो त सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आउने दिन नै किटान नगरेका होइनन् । तर त्यस्ता घोषणाहरू विश्वसनीयता घटाउनमात्र सिद्ध भए, उपत्यकामा पानी झरेन ।
जति नै विरोध भए पनि लगानीकर्ता एसियाली विकास बैङ्ककै सर्तअनुसार उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनलाई अलग्गै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गरिएको छ । मेलम्चीको पानी राजधानीमा ल्याउन कठिनाइ हुनुको पछाडि विभिन्न कालखण्डमा सामाजिक समस्या, ठेक्का व्यवस्थापन तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव नै मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका थिए ।
आयोजना सुरुवात भएको केही वर्षपछि नेपाल सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक मनन् गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेर उच्च प्राथमिकतामा दिएको छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक समस्याहरू समेत समाधान हुँदै गएको र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता समेत कायम भएकोले आशङ्का सहित केही आशा पनि पलाएको थियो । छिमेकी मुलुक चीनले रातारात गरेको भौतिक प्रगति हेरेर संसार दङ्ग छ । तर, त्यही चिनियाँ कम्पनीलाई मेलम्चीको २६ किलोमिटर सुरुङसहितको निर्माण कार्य जिम्मा दिँदा वर्षौंसम्म एक छेउ नखनेर ठेक्का नै रद्द गर्नुपरेको तितो यथार्थसमेत यस आयोजनाले व्यहोर्नुपरेको थियो । आयोजनाको मुख्य भौतिक संरचनाको कार्य सुरुङ छिचोलिएर आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अचानक निर्माण कम्पनीले काम छाडेर हिँडेकोले पुनः अन्योल छाएको थियो । यद्यपि, सरकारले दृढतापूर्वक आयोजनालाई वैकल्पिक विधि अपनाएर सम्पन्न गर्दैछ । आयोजना सङ्कटमा परेको बेला राजनीतिक इच्छाशक्ति र निर्णय क्षमताले गर्दा यसलाई असफल हुन दिएन ।
पछिल्लो समय हरेक विकास निर्माणका आयोजनाहरू विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाहरू ‘मेलम्ची सिन्ड्रोम’ बाट पीडित छन् । स्थानीयस्तरमा विभिन्न नाम, समूह र निहँुमा विकास आयोजनाहरूले जे जस्ता समस्या भोगेका छन्, ती अधिकांश समस्याहरू मेलम्ची आयोजनाबाटै सुरु भएका हुन् भनेर दाबी गरिन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीलगायतले शाहीकालमा यही आयोजनाको प्रवेश मार्ग ठेक्का प्रक्रियाका बारेमा ठूलै सास्ती बेहोर्नुपरेको थियो । तालुक मन्त्रालयका प्रायः वरिष्ठ अधिकारीहरूले दुई दशक अवधिमा यो आयोजनाको नेतृत्व सम्हालेको देखिन्छ । थुप्रै आयोजना प्रमुखले धेरै थोरै नेतृत्व सम्हालेको भए पनि कुनै विशेष पदाधिकारीको नेतृत्वमा चमत्कारिक परिवर्तन आयोजनाले पाएन ।
भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामार्फत नेपालमा सुरुङ निर्माणमा टीबीएम प्रविधि भित्र्याउने सफल परिकल्पनाकार खानेपानी मन्त्रालयको सचिवमा आएपछि मेलम्चीको सफलतामाथि भरोसा गर्न थालिएको छ । विगतका अनेक प्रयत्न र हरेकका फरक योगदानले सुस्त गतिमै भए पनि अगाडि बढ्दै आएको यो आयोजनाले अहिले सफलता पाउँदैछ । वर्तमान सरकारको एक महìवपूर्ण उपलब्धिको रूपमा समेत यो आयोजना हुँदैछ किनकि विगतका सरकारका मान्छेले यसलाई सम्पन्न गर्नुभन्दा पैसा तान्न प्रयोग गरेको आरोप अद्यापि छ ।
यसो त राजधानीको खानेपानी आपूर्ति गर्ने आयोजनाको यो पहिलो र सुरुवाती चरण मात्र हो । यो प्रारम्भिक सफलताको कारण आयोजनाका लागि ऊर्जा प्राप्त भएकोले यसपछिका कार्यले तीव्र गति लिएर निकट भविष्यमै पूरै क्षमतामा आयोजना सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ढिलाइ हुनुका खास कारण र कारक पहिचान गर्न सकियो भने आउने आयोजनाहरूका लागि लाभदायक हुन सक्छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अगावै यसको परिकल्पना गरिएको भए पनि आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य भने २०६५÷६६ तिर मात्र सुरु भयो । त्यस अगाडिको लामो समय आयोजनाको तयारीमै लागेको भनिएको छ । सामाजिक, प्राविधिक, राजनीतिक, वित्तीय तथा वातावरणीय मुद्दाहरू टुङ्गो नलगाई आयोजना सुरु भएको सन्देश प्रवाह हुनु नै मेलम्ची आयोजनाका लागि एउटा विडम्बना थियो । अर्को पक्ष, २६ किलोमिटर सुरुङ निर्माणजस्तो जटिल भौगर्भिक तथा प्राविधिक कार्य, जुन नेपालका लागि नयाँ अनुभव थियो, यसले पनि आयोजनामा अनिश्चिता एवं जटिलता देखियो । कसले लगानी गर्ने, कति गर्ने, सर्त के हुने तथा उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन कसरी लैजाने भन्ने विषयमा समयमै निक्र्योल हुन नसकेकाले आयोजनाको समय लम्बियो ।
राजनीतिक कारण पनि छ, प्रतिपक्ष वा नागरिकसँँग रहँदा र सरकारमा जाँदा राजनीतिक दल र नेतृत्वको नीति, गतिविधिहरूमा आकास जमिनको फरक पाइने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आयोजनाको उच्च व्यवस्थापनमा स्थिरता प्रत्याभूति दिन नसकेका कारणले समेत आयोजना अनिश्चियको भुमरीमा जाकिँदै गएको कुरालाई मनन् गरिनुपर्छ । मेलम्ची आयोजना निर्माण हुँदै गर्दा काठमाडौँ खानेपानी आयोजना लिमिटेड (केयुकेयल) ले यसको मात्र बाटो नहेरी तत्कालको लागि उपत्यकामा खानेपानी व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्थापनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न चुक्यो । जनतालाई मेलम्ची आयोजना देखाउँदै यहाँको खानेपानी वितरणको प्रभावकारिता, स्रोत पहिचान, संरक्षण, उपयोग, नियमन तथा प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारणले पनि उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार भएको हो । यसको दोष त्यो आयोजनाले नै बोक्नुप¥यो ।
ठूला, नयाँ खाले र राष्ट्रिय महìवका आयोजनाहरूको परिकल्पना र निर्माण आफैँमा एक प्रयोग र सिकाइसमेत हो । बहुआयामिक सरोकार, उच्च प्रविधियुक्त र ठूलो भूगोल समेट्ने यस्ता आयोजनाहरूलाई नियमित र सामान्य आयोजनाको कोटीमा राखेर सजिलै प्रक्षेपण गर्न कठिनाइ हुन्छ । अमेरिकाको हुभर बाँध निर्माण होस् वा भारतको तेहरी बाँध, तिनको इतिहास पढियो भने पनि मेलम्चीभन्दा कठिन परिस्थिति पार गरेर मात्र सफल हुन सकेका हुन् । खोज्दै जाने हो भने विश्वभर यस्ता धेरै मेलम्ची फेला पर्न सक्छन् ।
तसर्थ, मेलम्ची आयोजनाबाट नागरिक, विकासविद्, राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनयन्त्रलगायत सबैले पाठ सिक्नुछ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास आयोजना केवल आर्थिक वा प्राविधिक मामिला होइन, यो नितान्त व्यवस्थापकीय र बहुआयामिक अनुष्ठान हो । यसमा लहड, निहित स्वार्थ वा भावनाका आधारमा तत्कालै प्रतिफल पाउन सकिँदैन । यसमा व्यवस्थित तयारी, प्रविधिमा व्यापक लगानी, प्राविधिक क्षमताको व्यवस्थापकीय उपयोग तथा स्थिर र नतिजामुखी सङ्गठनको आवश्यकता पर्छ ।
मुलुक र युगका लागि एउटा आयोजनाले खास प्रभाव नपार्न सक्छ । तर त्यसबाट सिकिने पाठले भने ठोस दिशा निर्देश गर्न अवश्य सघाउनेछ । हामीले मेलम्ची आयोजनाबाट जे जति पाठ सिक्न सक्यौँ, त्यसबाट अन्य आयोजनाको योजना, विन्यास तथा सञ्चालनमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विकास आयोजनामा परामर्शदाताको निर्भरता घटाएर सम्बद्ध निकायकै प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्ने तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा चुस्तता र निर्माण व्यवसायीहरूको जवाफदेहिता वृद्धि गरिनु जरुरी छ । आयोजनाहरूको समय अवधि, लागत र गुणस्तरमा कुनै पनि आयामबाट प्रतिकूल असर देखिनु भनेको आयोजना अनिश्चित र खर्चिलो मात्र बन्ने होइन, यसले लाभग्राही नागरिकको समयमा गुणस्तरीय सेवा पाउने मौलिक हकको समेत हनन् गर्छ ।
नागरिकको मौलिक हक संरक्षण गर्न नसक्दा मुलुकको समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । जसले गर्दा नागरिक र राज्यबीच दुरी बढ्दै गएर अन्ततः शासन व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने जोखिम रहन्छ । आयोजना विकासका लागि वित्तीय क्षमता मात्र होइन, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता समेत स्वदेशमा नै सिर्जना गर्ने राजनीतिक मिसन (अभियान) चलाउन ढिला गर्नु हुँदैन । मेलम्चीले सिकाएको पाठ र दिएको सन्देशबाट राज्यले लाभ लिन चुक्नु हुँदैन । समृद्ध मुलुकहरू विगतको अनुभव र इतिहासबाट सिकेर अगाडि बढेका हुन् ।
(लेखक नेपाल सरकारका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर हुनुहुन्छ । )