कृषिमा वैदेशिक लगानी

धर्मराज भट्टराई

कृषि क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । मुलुकका अधिकांश जनसङ्ख्याले यो क्षेत्रलाई आफ्नो जीविकाको साधनका साथसाथै आय र रोजगारीको मुख्य स्रोतका रूपमा अँंगालेको पाइन्छ । कुल जनसङ्ख्याको करिब दुईतिहाइभन्दा बढी जनशक्ति सक्रिय रूपमा आबद्ध रहेको यो क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भने मुस्किलले एकतिहाइ भागमात्र ओगटेको पाइन्छ । कृषिप्रधान मुलुकमा आयात हुने अधिकांश वस्तुको हिस्सा कृषिजन्य वस्तुले नै ओगटेको छ । ग्रामीण गरिबीको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै कृषककै नाम देखिनुले हामी सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौँ कि, हाम्रो मुलुकको कृषि क्षेत्रमा समस्या त पक्कै छ ।
कृषिसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारका तर्फबाट बेलाबखत विभिन्न नीति तथा योजना नआएका भने होइनन् । यसै सिलसिलामा पछिल्लो समय सरकारले कृषि क्षेत्रमा पनि केही सर्त राखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई सरकारी पक्षले अवसरका रूपमा व्याख्या गर्न खोजेको छ भने अधिकांश किसान र निजी क्षेत्रका अधिकारीले यसबाट चुनौती थपिन सक्ने शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने निर्णयको केही उद्योगी, व्यवसायीले विरोध गरे तापनि यो नीति भने नयाँ होइन । विक्रम संवत् २०४९ मा बनेको विदेशी लगानी ऐनमै कृषिलगायत अधिकांश क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएको थियो । यद्यपि, दुई वर्षअघि बनेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा त्यस्तो लगानीलाई रोक लगाइएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत पुस २० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर कृषिमा सर्तसहितको विदेशी लगानी खुला गरेको जनाएको छ । जसअनुसार तोकिएको कृषिको उत्पादन तथा उद्योग, व्यवसायमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने र ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी हुने सर्तमा विदेशीले लगानी गर्न सक्नेछन् ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो लगानी र आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता महसुस गरी विदेशी लगानी खुला गरिएको सरकारी पक्षको दाबी छ । खासगरी नेपाली कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सके व्यापार घाटा कम हुने, आयात विस्थापन गर्न सकिने, भारतीय रुपियाँ तथा अमेरिकी डलर प्राप्त हुने र अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार गर्न सकिने सम्भावना उल्लेख गरिएको पाइन्छ । नेपालमा वार्षिक दुई खर्ब रुपियाँबराबरको कृषि वस्तु आयात भइरहेको छ । तर, निर्यात भने आयातको एकचौथाइ पनि हुने गरेको छैन । अर्कोतर्फ आधारभूत कृषि वस्तुको खपतमा ४० प्रतिशत हिस्सा आयातीत देखिन्छ । अहिले वार्षिक बजेटको झन्डै १५ प्रतिशत रकमको कृषि वस्तु आयात भइरहेको छ ।
जुन वस्तुको आयात बढिरहेको छ, त्यसैमा विदेशी लगानी रोक्नु गलत भएको र अहिले खुला गरिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको पाइन्छ । यदि यो नीतिमार्फत आधुनिक प्रविधि भिœयाउन सकिन्छ, पुँजी भित्रिन्छ र उत्पादन बढ्छ भने नेपालको कृषिलाई पुँजी, प्रविधि र बजारमार्फत विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न महŒवपूर्ण भूमिका रहने विज्ञहरूको भनाइ छ । तसर्थ, यो नयाँ व्यवस्थाबाट स्वदेशी कृषक तथा कृषिमा आधारित व्यवसायी विस्थापन नहुने तर प्रतिस्पर्धी भने बन्न सक्नेमा अधिकारीहरूले विश्वास गरेको देखिन्छ ।
कृषिमा सर्तसहितको विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी नीतिलाई विदेशी लगानीविज्ञ, अर्थविद् तथा उद्योगी, व्यवसायीले स्वागत गरेको पाइन्छ । तर, कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका कतिपय उद्योगी, व्यवसायी र तिनका छाता सङ्गठनले भने यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरू सबैभन्दा बढी के कुरामा चिन्तित छन् भने हाम्रो मुलुकमा अधिकांश कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसाय सानो पुँजीबाट घरेलु तथा साना उद्योगका रूपमा चलिरहेका छन् । यी व्यवसायले ठुल्ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग खुलेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र विस्थापित हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । यसले गर्दा समग्र कृषि क्षेत्र नै चार–पाँचवटा विदेशी कम्पनीको हातमा पुग्न सक्नेछ । अर्कोतर्फ, अहिलेको अवस्थामा उत्पादित वस्तुको मूल्यको तुलनामा उत्पादन लागत निकै बढी रहेको र साना तथा मझौला कृषक पलायन भइरहेको सन्दर्भमा ठूलो पुँजीले दिने आकर्षणका कारण क्रमशः किसान जमिनको स्वामित्व र निर्वाहको स्रोतबाट वञ्चित हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहने तर्क राख्छन् । कृषिमा देशभित्रकै लगानी पर्याप्त भएको अवस्थामा राम्रो योजना दिनुपर्ने ठाउँमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेर सरकारले गलत काम गरेको उनीहरूको धारणा छ । उनीहरूको विचारमा यो नीतिले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरतातिर होइन, परनिर्भरतातिर धकेल्ने सम्भावना नै बलियो छ ।
सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्दैमा रातारात विदेशी यहाँ आएर तत्कालै अर्बौं रुपियाँ लगानी गर्छन् भनेर सोच्नु गलत हुन सक्छ । विदेशी लगानीकर्ताले लाभउन्मुख क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्छन् । यसका लागि उनीहरूले विभिन्न प्रकारका प्राविधिक विश्लेषण गर्छन् । त्यसपछि लाभ र लागतको मापन गरी लगानीको निर्णय गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अन्य मुलुकको तुलनामा कृषि क्षेत्रको उत्पादन लागत बढी देखिन्छ । हाम्रो मुलुकमा श्रममात्र सस्तोमा पाउन सकिन्छ भने विभिन्न कारणले गर्दा अन्य उत्पादनका साधन महँगो पर्ने गर्छ । यसले उत्पादन लागतमा वृद्धि भई उनीहरूले खोजेजस्तो नाफा आर्जन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्कोतर्फ उत्पादित वस्तुका लागि बजारको पनि समस्या आउन सक्छ ।
आन्तरिक बजार अत्यन्त सानो रहेको र बाह्य बजारका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास पूर्ण रूपमा नभइसकेका कारणले गर्दा कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ । राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक विचलनले ल्याउन सक्ने समस्यालाई पनि कम आँकलन गर्न मिल्दैन । छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९९१ बाटै कृषिमा विदेशी लगानी खुला नीति अपनाए पनि सन् २००० पछि मात्र यसले गति लिएको तथ्याङ्क छ ।
मुलुकमा लगानीको अनुकूल वातावारणको लेखाजोखा गरी विदेशी लगानीकर्ता भित्रिन सक्ने सम्भावना पनि जीवितै छ । ठूलो परिमाणको पुँजी, उत्पादनको आधुनिक प्रविधि, कुशल जनशक्ति र लाभप्रेरित भावनासहित भित्रिएका लगानीकर्ताले सबै नकारात्मक परिणाम नै दिनेछन् भन्न मिल्दैन । अहिले चलिरहेको परम्परागत र जीवन निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्नमा बाह्य लगानीले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । कृषि क्षेत्रको विकासलाई आवश्यक पर्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानको आदान–प्रदान हुन सक्नेछ । कृषि वित्त, कृषि बीमा, आधुनिक कृषि औजार, मल, बीउ–विजन, नवीनतम उत्पादन विधि, स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार, वस्तुको गुणस्तर र मूल्य, माग र आपूर्ति आदि विषयवस्तुमा जानकार हुन बाध्य तुल्याउँछ । यसले कृषिबाट अपेक्षा गरिएको तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्नमा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ । तसर्थ, यो नीतिलाई अवसरका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
हाम्रोजस्तो मुलुकमा दिगो विकास र गरिबीमा उल्लेखनीय कमी ल्याउन कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र यसको वृद्धिलाई आवश्यक सर्तका रूपमा लिँदा फरक पर्दैन । परम्परागत प्रणालीबाट गरिने खेतीकिसानीबाट यो असम्भव रहेको पनि सहजै स्वीकार्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको आवश्यकता कसैले पनि नकार्न सक्दैन । परिवर्तन सधैँ सहज अनि सरल हुँदैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउँदा स्थानीय व्यवसायीले चुनौती अवश्य सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धाको चुनौती, सानो लगानी र बजारको चुनौती, गुणस्तरको चुनौती, वस्तु निर्यातको चुनौती, व्यवसाय पलायन, रोजगारी आदिजस्ता थुप्रै व्यावसायिक र संरचनात्मक चुनौती देखापर्न सक्छन् । तर, यी र यस्ता चुनौतीसँग जुध्न केही सरकारी नीतिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, व्यवसायी पनि प्रतिस्पर्धी भएर बजारमा उत्रन सकेमा यसलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
मुलुकको समग्र विकासका निमित्त पुँजी र प्रविधि आवश्यक रहेको र कृषिमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध फुकुवा व्यापार घाटा घटाउन र प्रविधि भिœयाउन उपयोगी हुने देखिएकाले व्यवसायी ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’बाट डराएर विदेशी लगानीको विरोध गर्नुभन्दा आफूलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा खडा हुनुपर्ने देखिन्छ भने सरकारले पनि नीति निर्माण गर्दा स्थानीय व्यवसायीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर उनीहरूको व्यवसाय र लगानीको उचित तवरले सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो भन्ने सम्झनुपर्छ ।
(लेखक अर्थशास्त्र अध्यापन गर्नुहुन्छ ।)