धर्मराज भट्टराई
एउटा गिलासमा आधा मात्र पानी राखेर वरिपरि रहेकाहरूलाई सोध्दा एकथरिले आधा गिलास पानी भरिएको जबाफ दिन सक्छन् भने अर्काथरिले गिलास आधा खाली देखेको जबाफ दिन्छन् । मानिसहरूको सोचाइअनुसार एउटै परिस्थितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक–फरक हुन्छ । आशावादी सोचले हरेक अवस्थालाई सकारात्मक ढङ्गले व्याख्या गर्न कोसिस गर्छ भने निराशावादी सोचले जुनसुकै परिस्थितिलाई पनि नकारात्मक तरिकाले वर्णन गर्न खोज्छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक मुद्दाहरूका विषयमा भएका विश्लेषणहरू हेर्दा हाम्रो मुलुकमा निराशावादी सोचकै बाहुल्य देखिन्छ ।
केही दिन पहिले नेपाल सरकारले पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मासु, अन्डा, धूलो दूध र बटरमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको बताउँदै कुनै न कुनै क्षेत्रमा हरेक दिन एक कदमअघि बढ्ने सरकारी नीतिअनुसार कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रगति गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष न्यूनतम ९१ लिटर दूध, १४ किलो मासु, ४८ वटा अन्डा उपभोगका लागि सिफारिस गरेको छ । हाल नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ७९ लिटर दूध, १८.१ किलो मासु, ६१ वटा अन्डा उपलब्धता भएको, प्रत्येक वर्ष पाँच लाखदेखि छ लाखको हाराहारीमा आयात हुने बाख्रा–खसी हाल ९७ प्रतिशतले घट्नुका साथै राँगाभैँसीको आयात दुई वर्षयता शून्य रहेको आधारमा यस क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भएको दाबी गरिएको छ ।
यही विषयलाई अधिकांश सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरे तर शैली भने फरक थियो । कुनैले आफ्नो हेडलाइन ‘भएकै हो त पशुपन्छीमा आत्मनिर्भर ?’ राखेर सरकारको घोषणालाई प्रश्न गर्दै आलोचनात्मक व्याख्या गरे । अर्काथरिले ‘मासु र दूधमा आत्मनिर्भर घोषणा तर, खसीको मासु ५० प्रतिशत र दूध १५ प्रतिशत आयात’ शीर्षक बनाएर यो घोषणा पूर्ण रूपमा गलत भएको साबित गर्न खोजे । कतिपय विज्ञले यो उपलब्धिमा सरकारको कुनै भूमिका नरहेको भनी आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गरे । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यी र यस्तै भाव मिल्नेगरी प्रकाशित सयौँ समाचारमा कुनै उत्साह, उत्प्रेरणा, प्रोत्साहन केही देखिएन, मात्र निराशा देखियो । सरकारले कुनै हचुवाको भरमा नभई विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले तोकेको मापदण्डलाई आधार बनाएर घोषणा गरेको थियो । अर्कोतर्फ मुलुकमा कुनै वस्तुको आयात हुँदैमा त्यो देश उक्त वस्तुमा आत्मनिर्भर छैन भन्ने कुनै ठोस आधार हुँदैन । वस्तुको आयात–निर्यात तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । जस्तैः छिमेकी मुलुक भारतले चियाको आयात गर्दैमा ऊ चियामा आत्मनिर्भर छैन भन्न मिल्छ र ? चीनले गहुँको आयात ग¥यो भने ऊ गहुँमा आत्मनिर्भर छैन भन्न सकिन्छ र ?
गत फेब्रुअरीको अन्तिम साता ‘युनाइटेड नेसन्स कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी’ (सिडिपी) ले २०२६ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट स्तरोन्नति गर्ने सिफारिस ग¥यो । करिब ५० वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेको नेपाल विकासशील देशको श्रेणीमा पुग्नु गर्वको विषय पनि हो । यो निर्णयले नेपाल एक गतिशील र सम्भावनायुक्त देश भएको सन्देश विश्व सामु प्रकट गरेको छ । तर, केही नाम चलेका सञ्चार माध्यमले सम्पादकीयमार्फत नै यसको नकारात्मक विश्लेषण गरेको पाइयो । विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन आवश्यकपर्ने पूर्वाधारहरू अझै बनिनसकेको र अल्पविकसित राष्ट्रका हैसियतले प्राप्त गरेका सेवा सुविधाहरू पनि गुम्ने आशङ्का उनीहरूले गरे । नेपाललाई अहिले नै विकासशील देशमा सूचीकृत गर्न नहुने राय दिए । वास्तवमा, पूर्वाधार विकास एउटा गतिशील विषय हो र अबको पाँच वर्षमा यसमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सकिने सम्भावना छ । अर्कोतर्फ, सधैँभरि अल्पविकसित राष्ट्रका रूपमा रहेर सेवा–सुविधाहरूका पछि लागि रहन सकिँदैन ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ‘सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सल्युसन नेटवर्क’ ले गरेको एक सर्वेक्षण, ‘वल्र्ड ह्यापिनस इन्डेक्स २०२१’ मा विश्वका १ सय ५३ देशमध्ये नेपाल ८७ औँ स्थानमा रहेको र दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा बढी खुसी हुने देशको रूपमा स्थापित हुन सफल भएको विवरण प्रस्तुत ग¥यो । गत वर्ष नेपालको स्थान ९२ औँ थियो । यो सर्वेक्षणमा सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, भौगोलिकलगायत विविध उपसूचकका आधारमा मुलुकका जनताको खुसीको स्तर मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । यस वर्ष कोरोना कहरले गर्दा विगतका वर्षभन्दा थुप्रै मुलुकको नाम सूचीको नम्बरमा निकै तलमाथि परेका छन् । तथापि, नेपालको अवस्था भने सुधारोन्मुख देखिन्छ । तर अधिकांशले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको पाइएन । उल्टै कतिपयले यो विषयलाई कार्टुनमा उतारेर सम्पूर्ण नेपालीहरूको भावनामाथि नै ठट्टा गर्ने कोसिस गरे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २० पुसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर कृषिमा सर्तसहितको विदेशी लगानी खुला गरेको जनाएको थियो । जसअनुसार तोकिएको कृषिको उत्पादन तथा उद्योग–व्यवसायमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने र ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी हुने सर्तमा विदेशीले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । कृषि क्षेत्रमा रहेको लगानीको अभावलाई परिपूर्ति गर्न तयार पारिएको उक्त नीतिले समर्थनभन्दा बढी आलोचना नै खेप्नु परिरहेको छ । यसबाट हुन सक्ने सकारात्मक परिणामभन्दा पनि धेरै गुणा बढी नकारात्मक अपेक्षित परिणामले चर्चा पाइरहेको छ । कृषि क्षेत्रलाई अहिलेको परम्परागत खेती प्रणालीबाट आधुनिक प्रविधियुक्त व्यावसायिक खेती प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यकपर्ने लगानीका अन्य स्रोत के–के हुन सक्छन् भन्ने बहस कहीँ कतै देखिँदैन, मात्र आलोचना र विरोधका आवाज सुनिन्छ । समस्याको समाधान निराशावादी बहसले मात्र सम्भव हुन्छ र ?
सरकारले तर्जुमा गरेका हरेक नीति, योजना, कार्यक्रम र निर्णयहरूलाई नकारात्मक शैलीले मात्र व्याख्या गर्दा यसको दूरगामी असर भावी सन्ततिमा पर्न जान्छ । हरपल एकै प्रकारका निराशाजनक समाचार, विचार र विवेचनाहरू सुनिरहँदा उनीहरूको मस्तिष्कमा विस्तारै यस्तै नकारात्मक विचारहरूले जरो गाड्छ । यसको जालोबाट उनीहरूलाई छुटाउन गाह्रो हुन्छ । यसले गर्दा उनीहरूमा आफ्ना शासकहरूप्रति नकारात्मक भावना मात्र जागृत हुन्छ । अनि देश, समाज, माटो सबै नराम्रो देख्न थाल्छ । उदाहरणका रूपमा अहिलेको नयाँ पुस्तालाई हेर्न सकिन्छ । हरेक राजनीतिज्ञहरूलाई उनीहरूले हेर्ने नजर कुनै कोणबाट सकारात्मक देखिँदैन । सरकारका नीति, निर्णयहरूलाई समर्थन गर्न खोज्दैनन् । आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना देखिँदैन । यी डरलाग्दा लक्षणहरू देखिनुमा प्रमुख कारण निराशावादी सोचको विस्तार नै हो । यसलाई समयमै सही दिशातर्फ डो¥याउन नसके त्यसको परिणाम भयावह हुन सक्छ ।
अर्थशास्त्रमा एउटा मान्यता छ, सरकार जहिले पनि आफ्ना नागरिकहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्छ । कहीँ कतै मान्यता विपरीतका काम भएमा त्यसलाई सचेत गराउनु एउटा असल नागरिकको जिम्मेवारी हो । तर, राम्रा कामहरूको समर्थन गर्न पनि सक्नुपर्छ । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार, विचार र विवेचनाहरूले पाठकहरूलाई उत्साह, उत्प्रेरणा र प्रोत्साहन दिन सक्नुपर्छ । राज्य, समाज र माटोप्रति अपनत्व जगाउने खालका सामग्रीहरू सम्प्रेषण गरियो भने हरेक नागरिकहरूमा आशावादी सोच पलाउँछ र राज्यले अघि सारेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को अवधारणाले मूर्त रूप प्राप्त गर्न सक्छ ।
(लेखक अर्थशास्त्रका अध्यापक हुनुहुन्छ ।)
.jpg)
